Editorial : एकाचे हीत, दुस-याचा बळी

0

प्रतिनिधी | राष्ट्र सह्याद्री 

कामगार कायद्यात कालानुरूप बदल झाले पाहिजेत. त्याला आक्षेप घेण्याचे काहीच कारण नाही; परंतु हे बदल कालसुसंगत असण्याऐवजी कामगारांच्या हिताचा बळी देऊन त्यांचे मूलभूत अधिकार हिरावून घेत असतील, तर त्याला विरोध केलाच पाहिजे. जागतिकीकरणाचा अर्थ कुठल्याही एखाद्या घटकाचे हक्क हिरावून घेऊन त्यांना वा-यावर सोडून द्यावे, असा नाही. सध्या टाळेबंदीत उद्योजकांचे झालेले नुकसान भरून काढण्यासाठी आणि देशाची अर्थव्यवस्था पूर्वपदावर आणण्यासाठी केंद्र व राज्य सरकारे उद्योगांना काही सवलती देत असतील, तर त्याचे स्वागतच करायला हवे. त्यांना दिलेले कर्ज, करात सवलत या बाबी नक्कीच स्वागतार्ह आहेत.

देशभरात मोठ्या प्रमाणात झालेले स्थलांतर आणि स्थलांतरित मजुरांना राज्यात काम देण्यासाठी उद्योगपूरक भूमिका घेण्यातही काहीच वावगे नाही. त्यासाठी राज्या-राज्यांत निकोप स्पर्धा असेल, तर त्यालाही काहीच आक्षेप असण्याचे कारण नाही; परंतु उद्योजकांचे व्यापक हीत जपताना कामगारांना आवळा देऊन कोहळा काढला जात असेल, तर ते चुकीचे आहे. मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र,  गुजरात, उत्तर प्रदेशासह सहा राज्यांनी कामगार कायद्यात केलेले बदल हे टाळेबंदीच्या पार्श्वभूमीवरचे आहेत. स्थलांतरित मजुरांच्या उपासमारीबाबत एकीकडे अहवाल सादर झाला असताना त्यांची बोळवण फक्त पाच किलो धान्य आणि एका किलो डाळीवर केली जात आहे. त्यांना त्यासाठी तेल, मीठ, मिरची, मसाला आदी साहित्यही लागते आणि त्यासाठी रोख स्वरुपात काही मदत करायला हवी, याचे भान सरकारला राहिले नाही.

सरकारने तरी किती काळजी घ्यायची, असे कुणी म्हणू शकेल; परंतु सरकारच्या नियोजनशून्यतेचा फटका कामगारांना बसला असेल, तर त्याची किंमतही सरकारनेच मोजायला हवी. केंद्र व राज्य सरकारचे आदेश पाळायला वेगवेगळी आस्थापने तयार नसताना पुन्हा न्यायालये ही परस्परविरोधी निर्णय देत आहेत. कोरोनाच्या विषाणूमुळे चीनमधून बाहेर पडण्यासाठी उत्सुक असलेल्या कंपन्यांना पायघड्या घालण्याची स्पर्धा जरूर असायला हवी; परंतु या स्पर्धेसाठी टाळेबंदीचा फटका बसलेल्या सुमारे साडेबारा कोटी कामगारांचे कायदेशीर हक्कही हिरावून घेतले जात असतील, किमान न्यायालयांनी तरी त्याचा विचार करायला हवा. टाळेबंदीचा फटका उद्योजकांना बसला हे मान्य केले, तरी त्यापेक्षा अधिक फटका कामगारांना बसला आहे आणि महात्मा गांधी यांनीच सांगितल्याप्रमाणे नियामक संस्थांनी अगोदर तळातील घटकांचा विचार करायला हवा; परंतु आता तसे होताना दिसत नाही.

टाळेबंदीतून सावरण्यासाठी उद्योजकांना आर्थिक लाभ देण्याचे स्वागत करायला हवे; परंतु त्यासाठी पुढचे तीन वर्षे कामगार कायदेच अस्तित्वात  असणार नाही, उद्योगांत कामगार संघटना स्थापन करता येणार नाहीत, तसेच कामगारांची गळचेपी झाली, तर त्याविरोधात कुठे दाद मागता येणार नाही, असे कायदे केले जात असतील, तर ते सर्वथा चुकीचे आहे. त्यात एका गटाच्या हितासाठी दुस-या गटाचे अधिकार, हक्क हिरावून घेणे योग्य नाही. कामगार कायद्याच्या विरोधात घेतल्या जात असलेल्या निर्णयांना डाव्यांच्या किंवा अन्य पक्षांच्या कामगार संघटनांनी विरोध केला, तर ते समजण्यासारखे आहे; परंतु  राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघप्रणित भारतीय मजदूर संघाने कामगार कायद्यांना स्थगिती देण्याच्या भाजपप्रणित तीन राज्यांमधील मुख्यमंत्र्यांनी घेतलेल्या निर्णयाचा विरोध केला आहे. भाजपचे सरकार असणाऱ्या गुजरात, मध्य प्रदेश आणि उत्तर प्रदेशमध्ये कामगार कायद्यांना स्थगिती देण्यात आल्याबद्दल भारतीय मजदूर संघाने नाराजी व्यक्त केली आहे.

महाराष्ट्रासारख्या राज्याने इतर राज्यांसारखे उद्योगांना दोन पाळ्यांत (शिफ्ट) मध्ये काम करण्यास मान्यता दिली. बारा तासांचे काम करण्यासही मान्यता दिली असली, तरी किमान जादा कामाचा मेहनताना देण्यास सांगितले आहे. अन्य राज्यांनी तर तेही केले नाही. राज्यांनी घेतलेले निर्णय कायम राहिल्यास देशभर आंदोलन करण्याचा इशारा भारतीय मजदूर संघाने घेतला आहे. “हे निर्णय कामगारविरोधी असून अशाप्रकारचे निर्णय याआधी कधीही घेतल्याचे ऐकिवात नाही. अशा प्रकारचे निर्णय लोकशाही नसणाऱ्या देशांमध्येही घेतले जात नाही,” असा टोला भारतीय मजदूर संघाने लगावला असला, तरी भारतीय मजदूर संघाला एका गोष्टीचा विसर पडलेला दिसतो.

अटलबिहारी वाजपेयी यांचे सरकार असताना कामगार कायद्यात करण्यात आलेल्या बदलांना भारतीय मजदूर संघाने विरोध केला होता आणि त्याविरोधात आंदोलनही केले होते. त्यामुळे वाजपेयी सरकारला बरेच निर्णय रद्द करावे लागले होते. काही दिवसांपूर्वीच उद्योग संघटनांनी केंद्र सरकारकडे कामगार कायदे तीन वर्षांसाठी रद्द करण्याची मागणी केली होती. किमान वेतन, बोनस आणि वैधानिक देणी वगळता अन्य सर्व कामगार कायद्यांना पुढील तीन वर्षांसाठी स्थगिती द्यावी, अशी मागणी उद्योग संघटनांनी केंद्राकडे केली आहे. केंद्रीय कामगार कल्याण मंत्री संतोष गंगवाल यांच्याशी झालेल्या चर्चेत सीआयआय, फिकी, पीएचडीसीसीआय, असोचेम अशा महत्त्वाच्या १२ संघटनांचे प्रतिनिधींनी उपस्थिती लावली होती. कामगार कायदे स्थगित करण्याचा निर्णय केंद्र सरकारने घेतला नसला तरी राज्यांच्या स्तरावर स्वतंत्रपणे त्याची अंमलबजावणी केली जात आहे. टाळेबंदीमुळ झालेल्या नुकसानीतून सावरण्यासाठी हे असल्याचे भासविले जात असले, तरी प्रत्यक्षात त्यातून कामगारांचे शोषण होण्याची भीती आहे.

एकीकडे भाजप आणि भारतीय मजदूर संघात आता वाद सुरू झाला असताना उच्च न्यायालय आणि सर्वोच्च न्यायालयाने दिलेले परस्परविरोधी निर्णय ही गोंधळ वाढविणारे आहेत. तुळजापूर मंदिर टाळेबंदीमुळे बंद आहे. त्यामुळे उत्पन्नही मिळत नाही. या पार्श्वभूमीवर काम नाही, तर वेतन नाही, अशी भूमिका तुळजापूर देवस्थान ट्रस्टने घेतली. त्याविरोधात कामगारांनी उच्च न्यायालयात धाव घेतली. उच्च न्यायालयाने देवस्थान ट्रस्टच्या विरोधात निकाल दिला. देवस्थानला अशी भूमिका घेता येणार नाही. कामगारांना पगार द्यावा लागेल, असा आदेश काढला.

केंद्र व राज्याने टाळेबंदीच्या काळातील पूर्ण वेतन कामगारांना द्यावे, असा आदेश काढला. देशातील बहुतांश आस्थापनांनी जोपर्यंत कंपन्या चालू होत्या, तोपर्यंत वेतन दिले. त्यानंतरच्या दोन महिन्यांचे वेतनच दिले नाही. त्याविरोधातच कामगारांनी याचिका दाखल केली. त्याविरोधात निकाल देताना सर्वोच्च न्यायालयाने मात्र उद्योगांना अशी सक्ती करता येणार नाही, असे म्हटले. त्यामुळे कामगार आणि उद्योगांत गोंधळाचे वातावरण तयार झाले आहे. टाळेबंदीच्या काळात ज्या कंपन्या कामगारांना पूर्ण वेतन देण्यास असमर्थ आहेत, अशा कंपन्यांवर खटला चालवू नये, असा आदेश सर्वोच्च न्यायालयाने दिला आहे.

न्यायमूर्ती एल. नागेश्वर राव, संजय किशन कौल आणि भूषण गवई यांच्या पीठाने कामाचा मोबदला देऊ न शकणाऱ्या खासगी कंपन्यांविरोधात खटला चालवू नये, असा आदेश केंद्र आणि राज्यांना दिला आहे. याशिवाय न्यायालयाने औद्योगिक संघटनांच्या वतीने सादर केलेल्या याचिकांसंदर्भात केंद्राकडून स्पष्टीकरणही मागवले आहे. केंद्रीय गृह मंत्रालयाने 29 मार्चला एक परिपत्रक काढून, राष्ट्रव्यापी बंददरम्यान कर्मचाऱ्यांना पर्ण वेतन देण्यात यावे, असे निर्देश खासगी संस्थांना दिले होते. उत्पादन ठप्प असल्याने कामगारांचे वेतन करण्यासाठी आमच्याकडे कुठलाही पर्याय नाही, असा दावा करत संबंधित औद्योगिक संघटना न्यायालयात गेल्या आहेत.

या याचिकाकर्त्यांनी न्यायालयाकडे मागणी केली, की कोरोना महामारीच्या पार्श्वभूमीवर देशात सुरू असलेल्या टाळेबंदीच्या काळात त्यांच्या कामगारांना वेतन देण्यासंदर्भात पूर्णपणे सूट द्यावी. ही याचिका मुंबईतील एक कपड्याची कंपनी आणि 41 छोट्या संघटनांच्या पंजाबमधील एका समूहाच्या वतीने करण्यात आली होती. आता केंद्र त्यावर काय स्पष्टीकरण देते, हे पाहायचे. टाळेबंदीच्या काळात तुळजापूर येथील तुळजाभवानी मंदिर संस्थानचे उत्पन्न बंद असल्याने कामगारांनाही काम नाही. त्यामुळे काम नाही तर वेतन नाही हे धोरण संस्थानने लागू केले होते. याविरोधात दाखल करण्यात आलेल्या याचिकेवर मुंबई उच्च न्यायालयाच्या औरंगाबाद खंडपीठाने महत्वपूर्ण निर्णय दिला आहे.

सद्यस्थितीत हे धोरण लागू करता येणार नसल्याचा निर्णय न्यायालयाने दिला आहे. त्यामुळे संस्थानच्या कामगारांसह असंघटीत क्षेत्रातील अनेक कामगारांना दिलासा मिळाला आहे. देवस्थानने कंत्राटी कामगारांच्या वेतनात कपात केली होती. मंदिर व्यवस्थापन काम करण्यास, इतर सेवा बजावण्यात मनाई करत असल्याचा दावा होता. व्यवस्थापनाच्या धोरणाविरोधात ही याचिका दाखल झाली होती. जानेवारी आणि फेब्रुवारी महिन्यातील वेतनापेक्षा मार्च आणि एप्रिल महिन्यात कमी वेतन देण्यात आले, असा याचिकेत दावा केला होता. उस्मानाबादचे जिल्हाधिकारी तुळजाभवानी मंदिर संस्थानचे व्यवस्थापन समितीच्या पदसिद्ध अध्यक्ष आहेत.

राज्य सरकारचे आदेश जिल्हाधिका-यांनी पाळायचे असतात, तर तेच काम नाही, तर वेतन नाही, अशी भूमिका घेत असतील, तर सरकारनेच आदेशाचा भंग केला, म्हणून त्यांच्यावर कारवाई करायला हवी. सर्वोच्च न्यायालय आणि उच्च न्यायालयाचे निकाल जर परस्परविरोधी असतील, तर न्याय मागणा-यांचाही गोंधळ होण्याची शक्यता आहे.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here