Editorial : खासगी क्षेत्राला पायघड्या

0

राष्ट्र सह्याद्री 18 मे

सरकारने व्यवसाय करू नये, प्रशासन पाहावे, या विचारापर्यंत सरकार आलेले दिसते. त्यातूनच गेल्या चार दिवसांत अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी केलेल्या घोषणांकडे पाहावे लागेल. त्यातही सरकारच्या धोरणात सुसंगतता दिसत नाही. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या मेक इन इंडियाचे गेल्या सहा वर्षांत काय झाले, याबाबत काहीही न सांगता आता स्वंयपूर्ण होण्याची भाषा केली जात आहे. परदेशी गुंतवणुकीला पायघड्या घालायच्या, परदेशी कंपन्यांना भारतात येण्याचे साकडे घालायचे आणि त्याचवेळी बाहेरच्या देशांतील उत्पादनांना मात्र दरवाजे बंद करायचे, हा जागतिकीकरणातून पळण्याचा एक मार्ग असला, तरी तो किती साध्य होईल, हा भाग आहेच.

मोदी यांनी वीस लाख कोटी रुपयांचे पॅकेज जाहीर केले; परंतु त्याचा हिशेब ना अर्थमंत्र्यांनी  दिला ना पंतप्रधानांनी. वीस लाख कोटी रुपयांच्या पॅकेजमधील दहा लाख पॅकेज अगोदरच दिले आहे. उर्वरित दहा लाख कोटी रुपयांचे पॅकेज जाहीर करायला चार दिवस लागले. पॅकेज जाहीर करण्याच्या पहिल्याच दिवशी अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांना या पॅकेजसाठी कुठून पैसे आणणार, कोणत्या क्षेत्राला किती पैसे देणार, त्यातून वित्तीय तूट किती वाढणार आदी प्रश्न विचारण्यात आले होते; परंतु त्यापैकी कोणत्याही प्रश्नाचे उत्तर चार दिवस संपल्यानंतरही जनतेला मिळाले नाहीत.

विदेशी गुंतवणूक, भांडवली बाजार, समभागांची विक्री, राष्ट्रीय कृषी व ग्रामीण विकास बँकेच्या मदतीतून पॅकेज दिले असेल, तर सरकारचा त्यातील वाटा किती या प्रश्नाचे उत्तर देण्याचे धाडस सरकारने दाखविले नाही. गेली दोन वर्षे अर्थव्यवस्था संकटातून जात आहे. त्यात कोरोनाची भर पडली आहे. कोरोनामुळे टाळेबंदी जाहीर करावी लागली. अगोदरच चार लाख कोटी रुपयांचे कमी उत्पन्न आणि त्यात टाळेबंदीमुळे आलेले आर्थिक संकट यामुळे देशातील विविध घटक अडचणीत आले आहेत.

उद्योग, शेतकरी, मजूर आदी सर्वंच घटक अडचणीत आले आहेत. त्यांना मदत करण्याऐवजी कर्ज घ्या, असा या पॅकेजचा एकदंरित अर्थ दिसतो. देशातील बँकांकडे कोणी कर्ज घ्यायला तयार नाही. कर्जच घ्यायचे असते, तर सरकारच्या सल्ल्याची काय गरज होती? वित्त संस्थांनाही कर्ज वितरणातून उत्पन्न मिळत असते. त्यासाठी सरकारने मध्यस्थीची गरज काय होती? त्यातही अर्थसंकल्पीय तरतुदी किती आणि आताची मदत किती, याचे उत्तरही अर्थमंत्र्यांनी दिलेले नाही. त्यामुळे पॅकेज आकर्षक वाटत असले, तरी काही घटक वगळता बहुतांशी घटक त्यावर नाराज झालेले दिसतात.

मुल रडत असताना आई त्याला शांत करण्याचा प्रयत्न करते. देशातील जनता रडत असताना त्यांचे दुखणे दूर करण्याऐवजी तिला कर्जबाजारी करण्याचा सरकारचा हेतू तर नाही ना, अशी शंका घ्यायला वाव आहे. शेती क्षेत्रासाठी आता केलेल्या घोषणा, कृषिपूरक उद्योगावर दिलेला भर याबाबत अर्थसंकल्पातही बरेच काही गेल्या सात वर्षांत सांगून झाले आहे; परंतु अंमलबजावणीच्या पातळीवर काय हा प्रश्न पडतो. शेतीसाठी लाखो कोटी रुपयांचा पतआराखडा तयार केला जातो; परंतु त्यातील किती रक्कम प्रत्यक्षात उचलली जाते हा प्रश्न दरवर्षी अनुत्तरीत राहतो. शिवाय कर्ज म्हणजे शेतक-यांवर मेहेरबानी नव्हे. त्यातून वित्त संस्थांना व्याज मिळत असते. यापूर्वी याच स्तंभातून अर्थमंत्र्यांच्या पॅकेजमधून कुणाला काय मिळाले आणि त्यात काय त्रुटी आहेत, यावर भाष्य केले आहे. शेवटच्या पत्रकार परिषेदेतून अर्थमंत्र्यांनी विदेशी गुंतवणुकीला पायघड्या घातल्या आहेत. सध्या भांडवली बाजार अस्थिर असल्यामुळे विदेशी गुंतवणूकदार गुंतवणूक काढून घेत आहेत. अर्थमंत्र्यांच्या तीन पत्रकार परिषदेनंतरही भांडवली बाजाराने नकारात्मकता नोंदविली आहे. या पार्श्वभूमीवर विदेशी गुंतवणूकदार किती जोखीम पत्करतात, याबाबत अनिश्चितता आहे.

कोळसा, खनिज, संरक्षणविषयक उत्पादने, विमानतळाचे आधुनिकीकरण, वीज वितरण, अवकाश, सामाजिक पायाभूत विकास, औष्णिक ऊर्जा या विविध क्षेत्रांमध्ये खासगी गुंतवणूक वाढण्याचा निर्णय केंद्र सरकारने घेतला. प्रामुख्याने संरक्षण क्षेत्रातील थेट विदेशी गुंतवणुकीची मर्यादा आता ४९ टक्क्यांवरून ७४ टक्क्यांवर नेण्यात आली आहे. शस्त्रास्त्रनिर्मिती कारखाना मंडळाचे कंपनीकरण केले जाणार आहे. त्याद्वारे मंडळाला अधिक स्वायत्तता मिळेल. मंडळाचे उत्तरदायित्व वाढेल आणि ते प्रभावीपणा काम करू शकेल; पण याचा अर्थ मंडळाचे खासगीकरण नव्हे, असे त्यांनी स्पष्ट केले. शस्त्रास्त्रनिर्मितीतील कंपन्यांची शेअर बाजारात नोंदणी करता येऊ  शकेल.

या कंपन्यांचे समभाव सामान्य नागरिकांना खरेदी करता येईल. कंपन्यांचा व्यवहार पारदर्शक होईल. शस्त्रास्त्रे तसेच अन्य संरक्षणविषयक खरेदी कालबद्धरीतीने केली जाणार आहे, असे अर्थमंत्र्यांनी स्पष्ट केले. संरक्षण सामुग्रीची आयात करणारा भारत हा जगातील तिस-या क्रमांकाचा देश आहे. आयात कमी होऊन तो आत्मनिर्भर होणार असेल, तर त्याचे स्वागतच करायला हवे; परंतु मेक इन इंडियाच्या वेळीही संरक्षण साहित्याची भारतात निर्मिती करून जगाला निर्यात करण्याची भाषा वापरली होती, तिचे काय झाले, याचे उत्तर द्यायला हवे.

संरक्षण साहित्यासह कोळशाची आयात कमी करण्याला प्राधान्य दिले जाईल. त्यासाठी कोळसा उत्पादनाची प्रक्रिया स्पर्धात्मक, पारदर्शी असेल व त्यात खासगी क्षेत्रालाही सहभागी करून घेतले जाईल. जगात सर्वाधिक कोळसा खाणी असलेल्या तीन देशांपैकी भारत एक आहे. या क्षेत्रातील उत्पादन वाढवण्यासाठी प्रतिटन किंमतऐवजी महसूल विभागून घेण्याची प्रक्रिया राबवली जाईल. ५० नव्या कोळसा खाणी खुल्या केल्या जातील. खनिज उत्खनन क्षेत्रात सुधारणा करून खनिज उत्पादन वाढवण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. त्यात अत्याधुनिक तंत्रज्ञानाचा वापर केला जाणार असून रोजगारनिर्मितीची मोठी संधी या क्षेत्रात मिळू शकेल. तसे झाले, तर ते चांगलेच आहे.

या क्षेत्रातही खासगी गुंतवणुकीला प्राधान्य दिले जाईल. ५०० नव्या खनिज खाणी खासगी क्षेत्राला उत्खननासाठी दिल्या जातील. त्यासाठी खुल्या पद्धतीने लिलाव केला जाईल. अॅल्युमिनियम व बॉक्साइट खाणींसाठी संयुक्त लिलावही केला जाईल. अॅल्युमिनियम आणि बॉक्साईट दोन्ही क्षेत्रांतील कंपन्यांना त्याचा लाभ मिळेल. विजेचा खर्च कमी होईल. औद्योगिक संकुल, औद्योगिक विभाग, विशेष आर्थिक क्षेत्र यांसारख्या औद्योगिक समूहांच्या पायाभूत सुविधांच्या विकासाला गती दिली जाईल. विविध राज्यांमध्ये पाच लाख हेक्टरच्या परिसरात ३३७६ असे संकुल वा विभाग वा विशेष क्षेत्र आहेत व त्यांचे आलेखन झालेले आहे. औद्योगिक सूचना यंत्रणेद्वारे त्याची माहिती उपलब्ध होऊ  शकेल. यामध्ये समान पायाभूत सुविधा असतील. आलेखनामुळे कुठल्याही औद्योगिक संकुलाची वा विभागाची माहिती गुंतवणूकदारांना मिळू शकेल.

देशातील हवाई क्षेत्राच्या उच्चतम वापराच्या दिशेने पावले टाकण्यासह, विमानतळ खासगीकरणाच्या दुसऱ्या टप्प्यात आणखी सहा विमानतळे खासगी क्षेत्रासाठी खुली करण्याची घोषणा सीतारामन यांनी केली. त्याचप्रमाणे, भारताला विमानांच्या देखभाल, दुरूस्ती व संधारणाचे (एमआरओ) मध्यवर्ती केंद्र बनविण्याच्या फेब्रुवारीत मांडलेल्या अर्थसंकल्पातून प्रस्तावित मानसाचा त्यांनी पुनरूच्चार केला. गुंतवणूक वाढवणे, रोजगार वाढवणे हे आपल्या समोरचे आव्हान आहे. देशाच्या आण्विक ऊर्जा क्षेत्राला नवकल्पनांद्वारे जोम धरत असलेल्या नवउद्यमी क्षेत्राशी जोडण्याच्या दिशेने पावले टाकताना, आजवर बंदिस्त असलेल्या या क्षेत्राची कवाडेही त्यांनी खासगी सहभागासाठी खुली केली.

त्याचप्रमाणे ‘इस्रो’ या अंतराळ संशोधन संस्थेच्या सुविधा खासगी क्षेत्रासाठी खुल्या केल्या आहेत. अंतराळ संशोधन उपक्रमांमध्ये खासगी सहभागास चालना देण्याचा सरकारचा मानस त्यातून दिसला. त्यानुसार उपग्रह प्रक्षेपण आणि अंतराळ मोहिमांमध्ये खासगी कंपन्यांना पुरेपूर वाव उपलब्ध करून दिला जाईल. ग्रह-ताऱ्यांचा शोध, अंतराळ यात्रा यात खासगी कंपन्यांना सहभागी होता येईल. अणुऊर्जा संशोधनाच्या क्षेत्रात खासगी-सार्वजनिक भागीदारीतून ‘संशोधन अणुभट्टी (रिसर्च रिअँक्टर)’ स्थापित करण्याची अभिनव घोषणा सीतारामन यांनी या निमित्ताने केली. कांद्यासारखे नाशवंत पीक अधिक काळ साठवून ठेवता येईल अशा विकिरण केंद्रांची उभारणीही खासगी सहभागासाठी खुली करीत असल्याचे त्यांनी सांगितले.

त्याचा शेतक-यांना फायदा झाला, तर त्याचे स्वागतच करावे लागेल; परंतु यापूर्वी झालेल्या विकिरण केंद्राची स्थिती काय आहे, हे सांगितले असते तर बरे झाले असते.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here