Editorial : आरोग्य सेतू कोसळला

0

राष्ट्र सह्याद्री | 20 मे

कोणत्याही गोष्टीची सक्ती वाईटच असते. एखाद्या गोष्टीची सक्ती करताना त्याला नियमांचा आधार आहे का, हे पाहावे लागते. आरोग्य सेतू नावाच्या मोबाईल ॲपची सक्ती करताना आले सरकारच्या मना तिथे कोणाचे चालेना, अशी स्थिती होती. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनीच भाषणातून आरोग्य सेतू ॲप डाऊनलोड करण्याचे आवाहन केले होते. नंतर सरकारने त्याबाबतचा नियमच केला. या नियमाची अंमलबजावणी केली नाही, तर शिक्षेची तरतूद केली, ती कोणत्या कलमांच्या आधारे हे मात्र सरकारने स्पष्ट केले नाही. कोरोनाविरोधात लढण्याची ही जणू संजीवनी जडीबुटीच मिळाली, अशा थाटात या अॅपचा प्रचार सरकारी पातळीवरून सुरू होता.

अवघ्या महिनाभरात या मोबाईल अॅपने तुमच्या आमच्या आयुष्यात केलेला शिरकाव हा थक्क करणारा आहे. त्याबद्दलच्या अनेक मूलभूत प्रश्नांची उत्तरे सरकारकडून मिळालेली नसतानाही देशात अनेक लोकांनी ते निमूटपणे डाऊनलोड केले आहे. कंटेन्मेंट झोनमध्ये सर्वच नागरिकांनी हे अॅप डाऊनलोड करणे बंधनकारक आहे, असे सरकारने म्हटले होते. पुढे लगेचच ते खासगी कर्मचाऱ्यांसाठीही बंधनकारक झाले. सरकारी कार्यालयांमधून तर या अॅपच्या सक्तीचे आदेश निघालेच; पण खासगी कार्यालयेही आता हे अॅप असल्याशिवाय अनेक ठिकाणी प्रवेश देत नाहीत. मुळात खासगी कार्यालयातल्या कर्मचाऱ्यांसाठी ही सक्ती सरकार कसे, कुठल्या नियमाखाली करू शकते हे अद्याप स्पष्ट झालेले नाही; पण तरीदेखील अनेक ठिकाणी या अॅपच्या सक्तीचा सुळसुळाट सुरू  होता.

कोरोनाचे रुग्ण तुमच्या सानिध्यात आले, की नाहीत याची माहिती जीपीएस तंत्रज्ञानाने देणारे हे एक कॉन्टॅक्ट ट्रेसिंग अॅप आहे. तुमच्या मोबाईलमधले ब्लू टूथ, जीपीएस लोकेशन या गोष्टी या अॅपमुळे २४ तास चालू राहते. सरकारी पातळीवर कोरोना पेशंटची जी माहिती उपलब्ध आहे, त्याच्याशी तुलना करून हे अॅप तुम्ही कोरोना रुग्णांच्या सानिध्यात आहात की नाहीत, तुमच्या परिसरात किती रुग्ण  आहेत, याबाबतची माहिती देत राहते. शिवाय या अॅपवर एका प्रश्नावलीच्या आधारे तुमची स्वयंचाचणीही होते. तुमच्या हालचालींच्या आधारे तुम्ही लो रिस्कमध्ये आहात की नाहीत हे अॅप दर्शवते. सरकार तर आपल्या भल्यासाठीच हे सगळे करते, तर मग सहकार्य करायला काय हरकत आहे, असे वाटणे स्वाभावीक आहे; परंतु वरवरून दिसते, तितके हे साधे, सोपे नाही.

अशा पद्धतीचे कॉन्टॅक्ट ट्रेसिंग अॅप हे चीन, सिंगापूर आणि काही युरोपीय देशांमध्येही बनवण्यात आले; पण भारताप्रमाणे याचा वापर बंधनकारक करण्यात आलेला नाही. भारतातही या ॲपच्या सुरक्षिततेबाबत आणि नागरिकांच्या माहितीच्या गोपनीयतेवरून संशय घेतला गेल्याने तसेच त्याला वैधानिक मान्यता नसल्याने त्याची सक्ती आता चाैथ्या टप्प्यांत मागे घेतली गेली.

भारतात कोणत्याही गोष्टीचा अतिरेक होतो. खासगी सोसायट्याही या अॅपची सक्ती करीत होत्या. नवा मोबाईल खरेदी करताना हॅण्डसेटमध्येच हे अॅप प्री-डाऊनलोड करता येईल का, याचीही चाचपणी सुरू होती. इतके सगळे सुरू असताना या अॅपच्या डेटा वापराच्या प्रणालीबद्दलची बेसिक उत्तरेही सरकारकडून मिळालेली नाही. मुळात या अॅपचे सोर्स कोड काय आहे, त्याचा अल्गोरिदम काय आहे. याबद्दल पारदर्शकता नाही. त्यात कहर म्हणजे फ्रान्सचा प्रसिद्ध एथिकल हॅकर जो एलियट अल्डरसन या टोपणनावाने ट्विटरवर आहे, त्याने तर जाहीरपणेच या अॅपमधल्या त्रुटींचा एक डेमो दिला. हे अॅप सुरक्षित नाही हे त्यांनी सांगितले. यातल्या सुरक्षा दोषांची माहिती आपण भारत सरकारला देणार आहोत, असे दुसरे ट्विट त्यानंतर ४५ मिनिटांनी आले.

देशात राहुल गांधी यांनी सर्वप्रथम या अॅपबद्दल सावधानतेचा इशारा दिला. हे अॅप म्हणजे नागरिकांवर पाळत ठेवण्याची सभ्य यंत्रणाच असल्याचे त्यांनी म्हटले होते. एकप्रकारे या फ्रेंच हॅकरच्या डेमोने राहुल गांधीं यांचा इशारा योग्य होतो हेच सिद्ध झाले. सरकारी पातळीवरून अर्थातच या अॅपचे जोरदार समर्थन केले जाते. केवळ जे लोक संशयित आढळतात, त्यांचाच डेटा पडताळला जातो, जे आरोप होतात, त्याप्रमाणे यात कुठेही खासगी ऑपरेटर नाही असेही स्पष्टीकरण देण्यात आले; पण ही उत्तरे संशय पूर्णपणे दूर करणारी नाहीत. आत्तापर्यंत नऊ कोटी लोकांनी हे अॅप डाऊनलोड केलेले आहे; पण देशात असे किती लोक आहेत, ज्यांच्याकडे मुळात हे अॅप डाऊनलोड करण्यासाठी आवश्यक असणारा स्मार्टफोनच नाही.

केवळ ज्या लोकांनी अॅप डाऊनलोड केले आहे, त्यांच्याच हालचालींची माहिती ट्रॅक करून तुम्हाला अलर्ट येत असतील तर मग १३५ कोटी लोकसंख्येच्या देशात हे अलर्ट किती फुलप्रूफ मानायचे. देशात डेटा प्रायव्हसीबद्दल जागरूक असणा-या इंटरनेट फ्रीडम फाऊंडेशन या एनजीओने याबद्दल अनेक गंभीर प्रश्न उपस्थित केले आहेत. या अॅपच्या यूझर अॅग्रीमेंटमध्ये हा डेटा भविष्यात साथीच्या नियंत्रणाशिवाय इतर कामासाठीही सरकारी यंत्रणा वापरतील असे म्हटले आहे. देशात आधीच अशा हक्कांबद्दल कसलीही जागरूकता नाही. त्यात साथ नियंत्रणाच्या नावाखाली सरकारला इतर उद्देशांसाठीच नागरिकांच्या खासगीपणावर अतिक्रमण करण्याची संधी मिळू नये.

कोरोनावर मात करण्यासाठी जी मूलभूत गोष्ट आवश्यक आहे, त्या टेस्टिंगबाबत आपली यंत्रणा किती सक्षम होते, हे राहिले बाजूला. दिवसाला किमान पाच लाख टेस्ट आपल्याकडे व्हायला हव्यात, असे अनेक तज्ज्ञ सांगतायत, हे लक्ष्य पूर्ण करताना आपली दमछाक होते; पण आरोग्य सेतू अॅप म्हणजेच जणू सगळ्याचे उत्तर आहे, अशा थाटात त्याचे अवडंबर माजवले जात होते. कोरोनाशी या लढाईत ते मदतीस येत असेलही; पण जितकी त्याची क्षमता आहे, त्याच्यापेक्षा अधिक महत्त्व त्याला का दिले जात होते? शिवाय असे अॅप आणताना त्याच्याबद्दल लोकांच्या मनात विश्वास निर्माण होईल असे वातावरण का तयार केले जात नाही?

कॉन्टॅक्ट ट्रेसिंग अॅप हे कोरोना प्रादुर्भाव रोखण्यात यशस्वी ठरले, असा कुठलाही निष्कर्ष जागतिक स्तरावर नाही. तैवान, दक्षिण कोरिया यासारख्या देशांमध्ये अशा अॅपचा वापर केला गेला; पण  त्यांच्याकडे ग्राऊंड लेव्हलला तातडीने प्रतिसाद देणारी यंत्रणा अस्तित्वात होती. त्यामुळेच त्यांना यश मिळाले. आपल्याकडे केरळचेही याबाबतीत उदाहरण देता येईल. केवळ अशा अॅपमुळे आपण कोरोनावर मात करू शकणार नाही. त्यात पुन्हा अशा कॉन्टॅक्ट ट्रेसिंग अॅपचा थोडाफार जरी उपयोग व्हायचा असेल तर त्यासाठी हे अॅप त्या देशाच्या किमान ६० टक्के लोकांनी डाऊनलोड केलं पाहिजे असा ऑक्सफर्ड विद्यापीठाचा अहवाल सांगतो.

आपल्याकडे आत्ता नऊ कोटी लोकांनी ते डाऊनलोड केले आहे. आपल्या नकळत डेटाचा वापर आपल्या विचारांना प्रभावित करण्यासाठी कसा केला जातो, हे केंब्रिज अनालिटिका सारख्या प्रकरणांतून समोर आले आहे. डेटा हाच नव्या युद्धशैलीतला एक महत्त्वाचा घटक राहणार आहे. कदाचित आंतरराष्ट्रीय राजकारणात पेट्रोल-डिझेलसारख्या इंधनाचे जे महत्त्व आहे, ते उद्या डेटाचे असणार आहे. कुठल्याही मोठ्या आपत्तीत सरकारला नागरिकांना नियंत्रित करण्याचे जास्त अधिकार मिळतात. आपत्ती नियंत्रणाच्या मूळ कामाऐवजी सरकारला नागरिकांच्या नियंत्रणातच अधिक रस वाटू लागला, तर मात्र ते धोकादायक ठरेल. 

आरोग्य सेतू अॅपशिवाय बाहेर पडताना नागरिक आढळल्यास त्याला तुरुंगवासाची शिक्षाही होऊ शकते. हा नियम लागू करण्यात आला. एक मे रोजी केंद्रीय गृहमंत्रालयाने काढलेल्या आदेशात शासकीय आणि खासगी क्षेत्रात काम करणाऱ्या कर्मचाऱ्यांना अ‍ॅप ठेवणे सक्तीचे केले आहे. सर्वोच्च न्यायालयाचे सेवानिवृत्त न्यायमूर्ती बी.एन. श्रीकृष्ण यांनी आरोग्य सेतूची सक्ती पूर्णपणे बेकायदेशीर असल्याचे म्हटले आहे. आवश्यक कायद्याचे पाठबळ असल्याशिवाय आरोग्य सेतू अ‍ॅपची सक्ती गृहीत धरली जाऊ शकत नाही. गृहमंत्रालयासारख्या कार्यकारी स्तरावरून अशा प्रकारचे आदेश काढले जाणे अत्यंत आक्षेपार्ह आहे. अशा आदेशांना संसदेने केलेल्या कायद्याचे पाठबळ असले पाहिजे, असे मत त्यांनी व्यक्त केले. माहिती संरक्षण विधेयकातील तत्वाचे पालन केले जात आहे.

ही चांगली बाब असली, तरीही माहिती लिक झाली किंवा बाहेर गेली तर जबाबदार कोण असेल, असा सवाल त्यांनी केला होता. आरोग्य सेतू अ‍ॅपचा वापर बंधनकारक करण्याच्या केंद्र सरकारच्या निर्णयाला केरळ उच्च न्यायालयात आव्हान देण्यात आले होते. केंद्राचा हा निर्णय घटनात्मक चौकटीत बसत नसल्याचा आक्षेप याचिकादारांनी घेतला होता. त्यामुळे अखेर केंद्र सरकारला माघार घ्यावी लागली आणि आरोग्य सेतू ॲप ऐच्छिक ठेवले आहे.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here