Editorial : कुरघोडीचा खेळ

0

राष्ट्र सह्याद्री 22 मे

देशावर जेव्हा एखादे संकट येते, तेव्हा राजकीय मतभेद विसरून सर्वांनी या संकटाचा सामना सर्वांनी एकत्र येऊन करायला हवा; परंतु भारतात मात्र तसे होत नाही. केंद्रीय मंत्री नितीन गडकरी यांनी राजकीय पक्षांनी निवडणुकीच्या काळात फक्त राजकारण करायला हवे. त्या काळात आरोप-प्रत्यारोप आणि कुरघोड्याचे राजकारण समजण्यासारखे आहे; परंतु अलीकडच्या काळात पाचही वर्षे आणि दिवसरात्र राजकारण करण्याची कुप्रथा पडली आहे. कोणत्याही विषयात राजकीय नेत्यांना राजकारणच दिसते.

राजकारण करण्यासाठी अनेक विषय असतात. किमान संकटांचे आणि प्रश्नांचे तरी राजकारण करता कामा नये. त्याची झळ राजकीय पक्षांना बसत नाही. एकीकडे लोकांना मदत करण्यासाठी आवाहन करायचे आणि विरोधी पक्ष काही मदत करीत असतील, तर त्यांची मदत संबंधितांपर्यंत पोचूच द्यायची नाही, हे कुरघोडीचे राजकारण झाले. संबंधितांपर्यंत मदत पोचू देण्यास अडथळे केले, तर सत्ताधारी आणि विरोधी पक्षांचे काहीच नुकसान होत नसते. ज्यांना मदत मिळणार असते, ते मदतीपासून वंचित राहतात. त्यांचे हाल होतात. नोकरीच्या, कामाच्या ठिकाणी किंवा छोट्या मोठ्या व्यवसायाच्या ठिकाणी आता जगणेच अवघड झाल्याने स्थलांतरित मजूर गाव गाठण्याचा प्रयत्न करीत आहेत. त्यात काही लोक पायी हजारो किलोमीटर जात आहेत. सिमेंट मिक्स करण्याच्या मशीनमध्ये बसून प्रवास करीत आहेत. ट्रकच्या टपावर, छतावर बसून प्रवास करीत आहेत.

मजुरांची संख्या आणि रेल्वेची उपलब्धता यांचे प्रमाण व्यस्त आहे. प्रवासात काहींना घर गाठण्याअगोदर मृत्यूने गाठले. चपला नसल्याने काहींनी पाण्याच्या बाटल्या पायाला बांधल्या. काही तसेच चालत राहिले. पायाला फोड आले. तळपायाची कातडी सोलून निघाली. प्रवासात खायला काही मिळाले नाही. मिळेल तिथे मिळेल ते पाणी प्यावे लागले. त्यामुळे अतिसार झाला. कोरोनाने मरण्याऐवजी अपघातात, कुपोषणाने मरणा-यांची संख्या शेकडोंच्या घरात आहे. अशा परिस्थितीत हजारो किलोमीटर पायी प्रवास करून गेलेल्यांना किमान त्यांच्या राज्यात गेल्यानंतर तरी घरी पोचण्यासाठी व्यवस्था होईल, असे वाटले होते; परंतु उत्तर प्रदेशात अशी व्यवस्था होण्याऐवजी त्यांच्या वाट्याला उपेक्षा आली. वाहने पुरवण्याऐवजी दुस-याला श्रेय मिळू नये, म्हणून प्रयत्न झाले. स्थलांतरित मजुरांना पुरवण्यात आलेल्या बसवरून उत्तर प्रदेशात राजकारण सुरू आहे. एकीकडे मजुरांसाठी राजस्थानच्या सीमेवर काँग्रेसने दिलेल्या एक हजार बस उभ्या आहेत, दुसरीकडे बसचे क्रमांक चुकीचे असल्याचा आरोप करून उत्तर प्रदेश सरकार बसला परवानगी द्यायला तयार नाही. या वादात स्थलांतरित मजुरांना मात्र पायीच गाव गाठण्याची वेळ आली आहे.

गेल्या चार दिवसांपासून या मुद्यावरून राजकारण जोरात पेटले आहे. स्थलांतरित मजुरांचे हाल होत असल्याने त्यांच्यासाठी वाहनांची व्यवस्था करण्याची मागणी काँग्रेसच्या महासचिव प्रियंका गांधी यांनी केली. सरकारची व्यवस्था अपुरी पडत असतानाही भाजपने त्यांना स्वतः वाहनाची व्यवस्था करण्याचे आव्हान दिले. त्यामुळे प्रियंका यांनी एक हजार बस पाठवण्याची परवानगी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ यांच्याकडे 16 मे रोजी मागितली. त्यानतंर 18 मे रोजी परवानगी देतो, असे पत्र सचिवांनी दिले; पण ही परवानगी केवळ दिखाऊ होती का, प्रत्यक्षात काँग्रेसला जाळ्यात ओढण्याचा हा प्रकार होता का, असे प्रश्न आता उपस्थित होत आहेत. चार दिवस झाले तरी बस काही जागच्या हाललेल्या नाहीत.

गाझियाबादमध्ये 18 मे रोजी मजुरांचा मोठा उद्रेक पाहायला मिळाला. त्यानंतर सरकारवर टीका व्हायला लागली. त्याच दिवशी अचानक सचिवांकडून परवानगीचे पत्र आले. त्यानंतर कुरघोडीचा खेळ रंगला. बसची यादी तातडीने द्या, असे सचिवांनी सांगितले. काँग्रेसने एक हजार बसची यादी, गाडी नंबर, ड्रायव्हरसह त्याच दिवशी पाठवली. सचिवांनी या बस घेऊन आधी तपासणीसाठी लखनऊमध्ये या, असे सांगितले. त्यावर या बस रिकाम्या पाठवणे अमानवी असल्याचे सांगत सीमेवरच मजुरांच्या वाहतुकीला परवानगीची विनंती केली. सचिवांनी अखेर ती मान्य केली. नोएडा, गाझियाबादमध्ये जिल्हाधिकाऱ्यांकडे यादी सोपवायला सांगितले; पण त्यानंतरही प्रश्न मिटला नाही. त्यावर या यादीतले अनेक नंबर चुकीचे असल्याचा, अनेक गाड्या आरटीओ रजिस्ट्रेशननुसार जुनाट असल्याचा आरोप भाजपने केला.

काही बसचे क्रमांक दुचाकी, ट्रॅक्टर, टेम्पोचे असल्याचा आरोप भाजपच्या एका कार्यकर्त्याने केला. त्यानंतर केवळ 879 गाड्याच पात्र असल्याचा सरकारकडून निरोप आला. किमान तेवढया बसला परवानगी द्यावी, अशी मागणी काँग्रेसने केली. परवानगी मिळत नाही, म्हणून काँग्रेसच्या प्रदेशाध्यक्षांनी धरणे आंदोलन केले, तर त्यांना सरकारने अटक केली; परंतु स्थलांतरित मजुरांसाठी बसचा वापर होऊ शकला नाही. या प्रवासाचा सर्व खर्च काँग्रेस पक्ष करायला तयार असल्याचे प्रियंका यांनी आपल्या पत्रात म्हटले होते.

काही तासांनी उत्तर प्रदेश सरकारने आपल्या भूमिकेत बदल करत, सर्व बस लखनऊमध्ये अधिकाऱ्यांच्या ताब्यात देण्याची मागणी केली. ज्यावरुन काँग्रेस आणि भाजपात आरोप-प्रत्यारोपांच्या फैरी झडण्यास सुरुवात झाली; मात्र या सर्व गदारोळात राज्याबाहेर अडकलेल्या मजुरांचा प्रश्न तसाच कायम राहिल्यामुळे अखेरीस प्रियंका गांधी यांनी, व्हिडिओ संदेशाद्वारे उत्तर प्रदेश सरकारला खास विनंती केली आहे. “सर्व बस सरकारच्या ताब्यात दिल्यानंतर आता २४ तास उलटले आहेत. तुम्हाला त्या बसवर भाजपचा झेंडा लावायचा असेल तर लावा, या बसची सोय तुम्ही केलीत असे सांगायचे असेल, तर तसेही सांगा;पण कृपया या बसचा वापर करण्याची परवानगी द्या. बाहेर अडकलेल्या कामगारांना घरी आणण्याची परवानगी द्या, अशी विनंती केली. त्यानंतरही परवानगी मिळाली नाही.

प्रियंका गांधी यांचे पत्र पाहिले आणि त्यातील त्यांची भाषा पाहिली, तर त्या अधिक प्रामाणिक वाटतात. आपण सर्वांनी आपल्या जबाबदाऱ्या ओळखणे गरजेचे आहे. बाहेर अडकलेले हे मजूर फक्त भारतीय नाहीत, तर ते भारताच्या अर्थव्यवस्थेचा कणा आहेत. या मजुरांच्या परिश्रमावर हा देश चालतो. त्यांना घरी आणणे ही सर्वांची जबाबदारी आहे, ही वेळ राजकारण करायची नाही, अशा शब्दांमध्ये प्रियंका यांनी उत्तर प्रदेश सरकारला शालजोडीतले लगावले आहेत. दुसरीकडे उत्तर प्रदेश सरकारमधील मंत्री सिद्धार्थनाथ सिंग यांनी काँग्रेस पक्षाने दिलेल्या बसच्या रजिस्ट्रेशन नंबर व माहितीमध्ये गडबड असल्याचा आरोप केला.

प्राथमिक चौकशी केली असता काँग्रेस पक्षाने आम्हाला बसच्या गाड्यांचे जे रजिस्ट्रेशन नंबर दिले आहेत, ते टू-व्हिलर, थ्री-व्हिलर आणि माल वाहतूक करणाऱ्या गाड्यांचे असल्याचे त्यांनी म्हटले. स्थलांतरित कामगारांसाठी बसची सुविधा उपलब्ध करून देण्यावरून काँग्रेस आणि भाजपत उत्तर प्रदेशात राजकारण सुरू आहे. या राजकारणाला आता नवे वळण लागले आहे. काँग्रेसच्या एका महिला आमदाराने आता याच राजकारणावरून आपल्या पक्षालाच धारेवर धरले आहे. त्यांनी थेट प्रियंका गांधी यांच्यावरच टीका केली आहे. आदिती सिंह असे या महिला आमदाराचे नाव आहे. त्या रायबरेलीतील बंडखोर काँग्रेस आमदार आहेत. गेल्या वर्षापासून त्या काँग्रेसवर सातत्याने टीका करीत आहेत. काँग्रेसचे कोणतेही पक्षादेश त्या मानत नाहीत.

योगी आदित्यनाथ सरकारच्या त्या प्रशंसक आहेत. ज्या एक हजार बसेसची यादी पाठवण्यात आली, त्यातील अर्ध्याहून अधिक बसची नोंदणीच बनावट आहे. २९७ बस भंगार आहेत. ९८ ऑटो रिक्षा आणि अॅम्ब्युलन्ससारख्या गाड्या आहेत. ६८ गाड्या अशा आहेत, ज्यांना कोणतेही परवान्याचे कागदपत्रच नाहीत. ही क्रूर थट्टा आहे, अशी टीका त्यांनी केली आहे. पक्षादेश असतानाही त्या विधानसभेत हजर नव्हत्या. त्यानंतर त्यांना पक्षाने कारणे दाखवा नोटीस पाठवली होती. काश्मीरच्या मुद्द्यावरूनही आदिती यांनी काँग्रेसच्या भूमिकेच्या विरोधात भूमिका घेतली होती. त्यामुळे त्यांच्या टीकेकडे फारसे लक्ष देण्याची आवश्यकता नाही. राजस्थान सीमेवर उभ्या असलेल्या बसची प्रत्यक्षात पाहणी करून त्यांना मजुरांच्या परत पाठवणीसाठी उपलब्ध करून देण्याचा पर्याय अधिका-यांपुढे होता; परंतु मृतदेह आणि जखमी मजुरांना एकाच ट्रकमधून पाठवणा-या आणि मजुरांची संभावना चोर, दरोडेखोरांशी करणा-या भाजपच्या मंत्र्यांना तेवढी संवेदनशीलता येणार कुठून, हा प्रश्न उरतोच.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here