Editorial : व्याजदर कपातीचे मृगजळ

0

प्रतिनिधी | राष्ट्र सह्याद्री 

केंद्र सरकारने वीस लाख कोटी रुपयांचे पॅकेज जाहीर केल्यानंतरच्या दुस-याच आठवड्यात रिझर्व्ह बँकेनेही पतधोरणाअगोदरच बैठक घेऊन कर्जावरचे व्याजदर कमी करण्याचे पाऊल उचलले. सलग दुस-यांदा रिझर्व्ह बँकेने पतधोरणाची वाट पाहिली नाही. टाळेबंदीच्या काळातील कामगारांचे होत असलेले हाल, पगार देण्यास आस्थापनांचा नकार आणि कामगारासोबतच वेतन कपातीचा विविध क्षेत्रांना लावलेला धडाका हे पाहता कामगारांत भीतीचे वातावरण होते.

विशेषत: गृहकर्ज घेणा-यांना हा मोठा दिलासा आहे. वाहन तसेच उद्योजकांनाही कर्जावरील व्याजात सवलत मिळणार असली, तरी त्यामुळे एक वर्ग काही प्रमाणात खूश झाला असला, तरी आता बँका ठेवीवरचा व्याजदर ही कमी करण्याची शक्यता असून त्यामुळे ठेवींच्या व्याजावर गुजराण करणा-या ज्येष्ठांची हालत गंभीर होणार आहे. त्याचबरोबर एक सहा महिने कर्जावरील हप्ते थकीत होणार असल्याने बँकांच्या अनुत्पादक मालमत्तेत मोठी भर पडणार आहे. रिझर्व्ह बँकेचे गव्हर्नर शक्तिकांत दास यांनी रेपो दरात थेट ०.४० टक्के कपात केल्याची घोषणा केली. त्यामुळे रिझर्व्ह बँकेकडून अन्य वाणिज्यिक बँकांना आकारला जाणारा व्याजदर चार टक्के असा २००० सालानंतरच्या किमान स्तरावर येऊन ठेपला आहे.

कर्जदारांच्या विविध कर्जाबरोबरच ठेवींवरील व्याजदरही कमी होण्याची शक्यता निर्माण झाली आहे. पुढच्या महिन्यापासून रिझर्व्ह बँकेच्या धोरणाची अंमलबजावणी होण्याची अपेक्षा आहे. असे असले, तरी यापूर्वी जेव्हा जेव्हा रिझर्व्ह बँकेने व्याजदरात कपात केली, तेव्हा तिच्या निर्णयाची अंमलबजावणी किती बँकांनी केला, हा संशोधनाचा भाग आहे. डाॅ. रघुराम राजन यांना तोच अनुभव आला होता. त्यामुळे त्यांनी बँकावर कारवाईचा बडगा उगारायला सुरुवात केली; परंतु मुदतवाढ न मिळाल्याने हा मुद्दा मागे पडला.

आताही दास यांनी व्याजदर कपातीचा फायदा देण्याची बाब बँकांवर सोडली आहे. डाॅ. राजन यांच्या काळात पाच वेळा सुमारे सव्वा टक्का व्याजदर कपात करण्यात आली; परंतु बँकांनी मात्र ०.३९ ते पाऊण टक्क्यांपर्यंतचाच फायदा आपल्या ग्राहकांना दिला होता. अर्थात कर्जाचे हप्ते भरण्यासाठी दिलेली मुदतवाढ म्हणजे आजचे मरण उद्यावर ढकलण्यासारखे आहे. आणखी तीन महिन्यांनी मागच्या तीन महिन्यांचे अधिक या तीन महिन्यांचे म्हणजे सहा महिन्यांचे कर्जाचे हप्ते आणि त्यावरील वाढत गेलेले व्याज कर्जदार कसे भरणार, हा प्रश्न अजूनही सुटलेला नाही. हप्ते भरण्यास मुदतवाढ देताना व्याजाबाबत कोणताही निर्णय सरकार किंवा रिझर्व्ह बँकेने घेतलेला नाही.

पहिल्यांदा देशव्यापी टाळेबंदी जाहीर झाल्यानंतर त्याच आठवडयात, २७ मार्च रोजी रेपो दरात पाऊण टक्के  व सीआरआरमध्ये एक टक्के दर कपातीची घोषणा रिझर्व्ह बँकेने केली होती. त्याचबरोबर तरलतेच्या माध्यमातून एक लाख कोटी रुपये अर्थव्यवस्थेत उपलब्ध करण्याचे जाहीर करण्यात आले. पुन्हा आठवडयाभरातच कर्जाचे मासिक हप्ते तीन महिने न भरण्याची सवलत कर्जदारांना देण्यात आली. एप्रिलच्या मध्याला रिव्हर्स रेपो पाव टक्याने कमी केला.

तीन प्रमुख बँकांना पन्नास हजार कोटी रुपये देऊ केले. तरलतेओद्वारे पन्नास हजार कोटी रुपये देण्यासह थकीत कर्जाच्या ९० दिवसांची कालावधी व्याख्या बदलण्यात आली. भांडवली बाजारात गुंतवणूक केलेल्यांचे नुकसान होऊ नये, तसेच बँकांनीही या काळात अधिकाधिक कर्जपुरवठा करावा, यासाठी रिझर्व्ह बँक उपाययोजना करीत असली, तरी भांडवली बाजार मात्र कर्जाला मुदतवाढ देण्याच्या निर्णयावर नाराज आहे. दास यांनी कर्जावरील व्याजदर कमी केल्याची घोषणा केल्यानंतर भांडवली बाजारातील बँकांचे समभाग घसरले.

पतधोरण जाहीर करताना दास यांनी दोन चिंता वाढवणा-या गोष्टी सांगितल्या. अर्थात त्या नव्या नाहीत. त्यावर यापूर्वी जागतिक वित्तीय संस्थांनी भाष्य केले आहे. कोरोनामुळे द्भवलेल्या स्थितीमुळे वस्तूंच्या मागणी आणि पुरवठयावर विपरित परिणाम झाला असून त्याचे सावट महागाईवर पडण्याची भीती गव्हर्नरांनी व्यक्त केली. अन्नधान्याच्या किंमती वाढण्याची शक्यता असून पहिल्या सहामाहीत तर हेच चित्र कायम असण्याबाबतचे संकेत गव्हर्नरांनी दिले. बाजारातील मागणीत ६० टक्क्यांची घट झाली. डाळीच्या वाढत्या किंमती हा चिंतेचा विषय असल्याची माहितीही त्यांनी दिली, एकीकडे लोकांनी टाळेबंदीच्या धडयातून खर्च कमी केला आहे. त्यामुळे बाजारात उलाढाल मंदावली आहे. उलाढाल वाढल्याशिवाय चलन फिरणार नाही, हा धोका, तर दुसरीकडे हातात पैसे कमी असताना खर्च वाढण्याची भीती या दुष्टचक्रात सामान्य नागरिक अडकणार आहे. टाळेबंदी सदृश स्थितीमुळे सरकारचे महसुली उत्पन्नही कमी होणार आहे.

कोरोनाचा सर्वाधिक विपरित परिणाम हा देशाच्या अर्थव्यवस्थेवर होणार आहे, हे सर्वसामान्यांनाही कळते. दास यांनीही तोच अंदाज व्यक्त केला. यापूर्वी जागतिक वित्त संस्थांनी जी भीती व्यक्त केली होती, तीच भीती आता दास यांनी व्यक्त करताना चालू आर्थिक वर्षांत विकास दर उणे स्थितीत राहण्याचे संकेत दिले. त्याचा परिणाम भांडवली बाजारावर झाला. वित्त वर्ष २०२०-२१ च्या दुसऱ्या अर्ध वर्षांत अर्थव्यवस्था उभारी घेण्याची शक्यता त्यांनी वर्तविली. त्यातही नवे काही नाही. त्यातल्या त्यात समाधानाची एकच बाब म्हणजे यंदा माॅन्सून चांगला होण्याचे संकेत हवामान विभागाने दिले आहेत. त्यामुळे देशातील कृषी क्षेत्राची वाढ सकारात्मक असेल. दास यांच्या अंदाजातूनही ही सकारात्मकता डोकावली.

बुडीत कर्जाचा धोका बँकांना नजीकच्या काळात भेडसावत राहणार आहे. भारतातील कोरोना संसर्गाचे वाढते आकडे व राष्ट्रीय उत्पन्नाबाबत रिझर्व्ह बँकेच्या अंदाजाने बाजारात निराशामय वातावरण आहे. भांडवली बाजार व्यवहारादरम्यानच व्याजदर कपातीची घोषणा करणाऱ्या रिझर्व्ह बँकेच्या निर्णयाचे गुंतवणूकदारांनी मात्र कोणतेही स्वागत केले नाही. उलट प्रमुख निर्देशांकांनी सप्ताहअखेर घसरणीसह नोंदविली. आठवडयाच्या शेवटच्या सत्रातील व्यवहाराची सुरुवात भांडवली बाजाराने तेजीसह केली होती. गुरुवारच्या तुलनेत सेन्सेक्स ४५०हून अधिक अंशाने वाढला होता; मात्र दुपारच्या सत्रापूर्वी रिझर्व्ह बँकेने अचानक व्याजदर कपात केल्याचे जाहीर झाल्यानंतर त्याचे विपरीत पडसाद भांडवली बाजारावर उमटले. कर्जदारांना तीन मासिक हप्ते न भरण्याच्या रिझर्व्ह बँकेच्या शिथिलतेने बँकांवरील थकीत कर्जाचा भार अधिक वाढण्याबाबतची चिंता बाजारात उमटली.

कोरोनाचा प्रादुर्भाव टाळण्यासाठी सुरू असलेल्या टाळेबंदीच्या काळात, म्हणजे १० एप्रिल ते ८ मे २०२० या महिनाभरात देशातील सर्व बँकांच्या ठेवी सुमारे दहा टक्क्यांनी वाढून १३८.५० लाख कोटी रुपयांवर गेल्या आहेत. ठेवींवरचा व्याजदर कमी होत असला, तरी पैसे बुडण्याची शक्यता कमी असल्याने गेल्या आर्थिक वर्षांत बँकांच्या ठेवीतील वाढीचे प्रमाण ७.९३ टक्के राहिले असून, त्या तुलनेत सरलेल्या महिन्यातील वाढीचे प्रमाण खूपच सरस आहे आणि त्याला टाळेबंदीच्या काळातील सक्तीच्या खर्च-कपातीसह, भविष्यातील मंदीच्या चिंतेने काटकसर व भीतीचा पदरही दिसून येतो. याच काळात बँकांच्या कर्ज वितरणाला मात्र ओहोटी लागली.

सरकारने कितीही विनातारण हमी कर्जाची घोषणा केली असली, तरी त्याचा अध्यादेश अजून बँकांपर्यंत पोचलेला नाही. शिवाय जोखीम पत्करून कर्ज घ्यायला कुणीच तयार होत नाही. मागणी वाढून व्यवहार सुरळीत होत नाहीत, तोपर्यंत उद्योग जगत विस्तार आणि उत्पादनवाढीचे प्रकल्प हाती घेणार नाही. गेल्या महिनाभरात बँकांचे कर्ज वितरण जवळपास आठ टक्क्यांनी सरून, १०२.५२ लाख कोटी रुपयांवर आले आहे. दहा एप्रिल २०२० अखेर कर्ज वितरण १०३.३९ लाख कोटी रुपये होते, म्हणजे महिनाभरात त्यात ८८,९५९ कोटी रुपयांची घसरण झाली आहे.

याचा अर्थ बँकांच्या उत्पन्नातही घट येणार असून उलट ठेवींवर व्याज द्यावे लागणार असल्याने उत्पन्न आणि खर्चाचा मेळ कसा घालायचा हा मोठा प्रश्न बँकांपुढे आहे. कोरोनाग्रस्त सुरू असलेली उद्योग-व्यवसाय क्षेत्राची वाताहत, ठप्प पडलेले अर्थचक्र यामुळे अर्थव्यवस्था वाढीचा वेग कमालीचा मंदावण्याबरोबरच, महामंदीचा फासही आवळला जाईल, अशी भीती आहे. अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी टाळेबंदीच्या काळात पावणेसहा लाख कोटी रुपयांची नवीन कर्जे मंजूर केल्याचे सांगितले. प्रत्यक्षात बँकांच्या कर्ज वितरणातील घसरणीची आकडेवारी आणि अर्थमंत्र्यांचा दावा यांचा मेळ जुळताना दिसत नाही.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here