!!भास्करायण:३!!
नियोजन चुकले, राज्य सरकार फसले!

May 24, 2020

Rashtra sahyadri special

देशात सर्वत्र कोरोनाचे थैमान सुरु आहे. अशावेळी टिकाटिपन्नी होवू नये असे अपेक्षित असते. ते स्वाभाविकही आहे. मात्र अशा संकटसमयी राज्य सरकारला “महाराष्ट्र बचाव”सारख्या आंदोलनाला सामोरे जावे लागले, याची कारणमिमांसा होणेदेखिल आवश्यक आहे.

महाराष्ट्रात कोरोनाचा प्रादुर्भाव आढळला तो मार्चच्या दुस-या आठवड्यात. मार्च महिन्यात कोरोनाने दरवाजा खटखटला, तेव्हाच राज्य सरकारला जाग येणे आवश्यक आहे. त्यात मुंबई, पुणे, नाशिक, औरंगाबाद, नागपूर, सोलापूर, कोल्हापूर, मालेगाव अशी महानगरे राज्यात आहेत, हे देखिल वेळीच जाणायला हवे होते. काहीप्रमाणात राज्याने दखल घेतली, नाही असे नाही.

देशात पहिलावहिला लाॕकडाऊन घेतला तो उध्दव ठाकरे सरकारने. त्यानंतर मोदिजी टि.व्ही वर अवतरले आणि १४ एप्रिलपर्यन्त 21 दिवसांचा देशव्यापी लाॕकडाऊन जाहिर केला.
केंद्र सरकारच्या आधी लाॕकडाऊन घेत राज्य सरकारने कोरोना विरुध्दचे रणशिंग फुंकले. येथपर्यन्त राज्य सरकारने योग्य दिशेने पावले टाकली.मत्र केंद्र शासनाच्या प्रदिर्घ लाॕकडाऊन नंतर काय आपत्ती ओढावेल याचा ना मोदिंना, ना ठाकरेंना अंदाज आला. वास्तविक राज्य शासनाने पहिला लाॕकडाऊन जाहिर केला होता तेव्हाच, लाॕकडाऊनपूर्व नियोजन आराखडा किंवा आपत्ती निवारणाची ब्ल्यू प्रिंट तयार ठेवायला हवी होती. तसे न करता एकाएकी केंद्र व राज्य सरकारांनी लाॕकडाऊन घोषित केले.
येथूनपुढे संकटाची मालिका आणि कोरोनाची व्याप्ती वाढत गेली. लाॕकडाऊनमुळे हातावर पोट असणारी दिड कोटी लोकसंख्येची मुंबई, ठाणे, कल्याण, पनवेल आदि उपनगरे व त्या खालोखाल लोकसंख्या असणा-या महानगरांत असंतोष पसरला. लाॕकडाऊनमुळे कामधंदे बंद. कामे बंद म्हणून रोजंदारी व त्यातून मिळणारा पैसा थांबला. उपाशी पोट चैन बसू देईना. बायकापोरांच्या दोनवेळचं काय, याची भ्रांत सतावू लागली. याकडे ना केंद्र, ना राज्य सरकारने संवेदनशिलतेने पाहिले.

अखेर याची परिणिती व्हायची तिच झाली. रोजंदारी व हातावर पोट असणारांच्या संयमाचा बांध फुटला. असंतोषाचे रुपांतर उद्रेकात झाले. एकतर बायकापोरांची सोय लावा, नाहितर आम्हाला आमच्या घरी जाऊ द्या, असा अक्रोश होत असताना शासनाने लोकलसेवा, रेल्वे, बस व सार्वजनिक वाहतूक थांबाविली. यातून केन्द्र सरकारची असंवेदनशिलता, तर राज्य शासनाची निष्क्रियता अधोरेखित झाली. उपाशी खपाटी पोटाचा कुंटुंबाचा तांडा रेल्वे स्टेशनकडे निघाला. तेथे निराशा पदरी पडल्यावर या अभाग्यांनी लेकराबाळांची पाटी डोक्यावर घेत, अनवाणी पायाने तापलेल्या रस्त्यांनी हजारो मैल दूरवरच्या गावाची वाट धरली. परदेशात सुखासिनतेने जगणारांना सरकारने विमाने पाठवून मायदेशी आणले. त्याची “वंदे भारत”अशी निलाजरी जाहिरातबाजीही केली. मात्र देशातल्या स्थलांतरित दिनदुबळ्यांच्या व्यथा, वेदना, हंबरडा मात्र जाणून घेतला नाही.

दुसरा भाग राज्य शासनाच्या नियोजनाचा. मुंबई, पुणे व इतर महानगरे कोरोनाचे हाॕटस्पाॕट असतील, हे वेळीच जाणून नियोजन आखायला हवे होते. प्रादुर्भावाच्या पहिल्या टप्प्यात सरकारने स्थलांतरितांवर अधिक लक्ष केन्द्रित केले. या धोरणामुळे मूळ विषय दुर्लक्षित राहिला. मुख्यमंञी ठाकरे यांनी जनतेशी संवाद साधून परिस्थितीची जाणिव करुन दिली, हे ठिकच.

पण एकमेव आरोग्यमंत्री राजेश टोपे जीव ओतून काम करित असताना अन्य मंञ्यांचे व त्यांच्याशी निगडीत प्रशासनाचे अस्तित्वच दिसले नाही. या पार्श्वभुमिवर टोपे यांची प्रामाणिक तगमग जनतेला बघायला अनुभावायला मिळाली.

वास्तविक प्राथमिक प्रादुर्भाव काळात संपूर्ण राज्य लाॕकडाऊन करण्याचे काहिच कारण नव्हते.मुंबई,पुणे व इतर शहरांवर सर्व लक्ष केन्द्रित करुन ,तेथे यंञणा कामाला लावयला पाहिजे होती.तसे न करता सर्वच जिल्हे लाॕकडाऊन केले गेले.त्यामुळे आरोग्य व पोलिस, तसेच प्रशासनाचा ताण अनावश्यक वाढला.
त्यानंतर रेड,आॕरेंज व ग्रिन असे झोन पाडण्यात आले.यामागचे तर्क न समजण्यासारखे आहे.
जिल्ह्यातील एखादा तालुका प्रदुर्भावग्रस्त आढळताच तिथे सरसकट बंदी घातली जाणे, हे गरजेचे नाही. एखाद्या गावात एक रुग्ण आढळताच तालुक्याचीच नाकेबंदी, ताळेबंदी करणे गैरवाजवीच. जेथे प्रादुर्भाव आढळला, ते प्रतिबंधित क्षेत्र (कन्टेन्मेन्ट झोन) घोषित करुन, तेथे सर्व यंत्रणा कामाला लावून, ते क्षेत्र प्रादुर्भाव मुक्त करण्याचे धोरण ठेवले, तर आणिबाणीची स्थिती कदाचित उद्भवणार नाही. एकूणच कोरोनाबाबतीत केंद्राची वाट चुकली. चुकलेली वाट धरल्याने नियोजन चुकले आणि राज्यशासन फसले!

–भास्करराव खंडागळे, बेलापूर (लेखक ग्रामीण अर्थव्यवस्थेचे अभ्यासक आहेत)