Editorial : ड्रॅगनचे लोटांगण

0

राष्ट्र सह्याद्री  26 मे

अमेरिका आणि चीनमधील व्यापारयुद्धानंतर दोन देशांत कोरोना विषाणूवरून वाद आहेत. चीनमधील वुहानच्या प्रयोगशाळेतून कोराना विषाणूची निर्मिती झाली,  असा अमेरिकेचा आरोप आहे. चीन हा आरोप यापूर्वी मान्य करायला तयार नव्हता. चीनमुळेच जागतिक आरोग्य संघटनेलाही आरोपीच्या पिंज-यात उभे राहावे लागले. कोरोनामुळे जगात लाखो लोक मृत्यूची झुंज देत आहेत. सुमारे चार लाख जणांना प्राण गमवावे लागले. जीवितहानी इतकीच किंबहुना त्याहून गंभीर गोष्ट म्हणजे जगाच्या सर्व अर्थव्यवस्थांना कोरोनाने अडचणीत आणले आहे. जगाचा विकास शून्यावर आणला आहे. सुमारे २५ कोटी लोकांना बेरोजगार व्हावे लागले. जग पन्नास वर्षे मागे गेले आहे. या सर्वाला चीन जबाबदार आहे, असा आरोप जगातील अनेक देश आता करीत आहेत.

चीनने जगातील अनेक देशांना कोरोनाच्या संकटातून मुक्त होण्यासाठी १५ हजार कोटी रुपयांची मदत केली असली, तरी कोरोना विषाणूच्या निर्मितीची निष्पक्ष चौकशी व्हावी, या ऑस्ट्रेलियाच्या मागणीला जवळपास ६२ देशांनी पाठिंबा दिला आहे. भारत, जपान, रशिया या दिग्गज देशांचाही यामध्ये समावेश आहे. सर्वच देशांचा चीनवर रोष आहे. त्यामुळे निष्पक्ष चौकशीची मागणी करण्यात आली आहे. या देशांमध्ये आफ्रिकन समूहाचे ५४ सदस्य देश चौकशी ठरावाचा को-स्पॉन्सर होते. याशिवाय युरोपीय संघातील २७ देश आणि ब्राझील, दक्षिण कोरिया, मेक्सिको, तुर्की आणि न्यूझीलंडनेही या ठरावाला पाठिंबा दिला. कोरोनाचे पहिल्या टप्प्यातील नमुने चीनने नष्ट केल्याचा आरोप अमेरिकेने केला होता. सुरुवातीला चीन हा आरोप नाकारीत होता; परंतु नंतर चीनने आता ते मान्य केले. जैविक सुरक्षेठी ते केल्याचा दावा चीन करीत होता. चीनची कोंडी करण्यासाठी अमेरिका वेगवेगळ्या क्लृप्त्या काढीत होती. चीन तशी संधीच अमेरिकेला उपलब्ध करून देत होता. कोरोना निष्पत्तीच्या मुळापर्यंत जाण्यासाठी आॅस्ट्रेलियाने केलेल्या ठरावाच्या माध्यमातून निष्पक्ष, स्वतंत्र आणि सर्वसमावेशक चौकशी व्हावी, अशी मागणी करण्यात आली आहे. या ठरावात कुठेही चीनचा उल्लेख करण्यात आलेला नाही; मात्र ऑस्ट्रेलियाच्या या पुढाकारामुळे चीनचा मात्र संताप झाला आहे. चीनने ऑस्ट्रेलियाला बिफ आयातीवर बंदी घालण्याची धमकी दिली. इतर आयात होणाऱ्या वस्तूंवर कर वाढवण्याचाही इशारा दिला; परंतु आॅस्ट्रेलिया त्याला बधला नाही.

कोरोना विषाणूच्या प्रसाराला चीनच जबाबदार असल्याचे सांगत अमेरिकेकडून चीनविरोधात हल्लाबोल सुरू आहे. कोरोनाचा प्रसार कसा होतो, हे चीनला माहीत असूनही त्यांनी जाणीवपूर्वक आपल्या लोकांना इतर देशात जाऊ दिले, असा आरोप अमेरिकेचे परराष्ट्र मंत्री माईक पॉम्पियो यांनी केला. जगासाठी धोका निर्माण करणारे निर्णय अत्यंत विचारपूर्वक घेतले जातात. कोरोना विषाणू पसरत असतानाही चीनचे लोक जगभरात का फिरत होते? चीनच्या कम्युनिस्ट पक्षाला याचे उत्तर माहीत असेल. कारण कोरोनाचा प्रसार होईल हे फक्त त्यांनाच माहीत होते, असा आरोप पॉम्पियो यांनी केला. आपल्याला चीनचे अध्यक्ष शी जिनपिंग यांच्याशी कोणतीही चर्चा करायची नसल्याचे एकीकडे अमेरिकेचे अध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प सांगत होते, दुसरीकडे पॉम्पियो गंभीर आरोप करीत होते. त्याचवेळी व्यापार युद्धाचे संकेतही मिळत होते. हे होत असतानाच नेमका हाँगकाँगचा मुद्दा पुढे आला.

गेल्या वर्षापासून हाँगकाँगमध्ये राष्ट्रीय सुरक्षा कायद्यावरून आंदोलने सुरू आहेत. तेथील सरकारने हा मुद्दा मागे टाकला असताना आता चीनने तो लावून धरला आहे. हाँगकाँग हा चीनचाच भाग असल्याचे चीन ठासून सांगत आहे. अमेरिकेसह अन्य देशांचा होणारा विरोध लक्षात घेता चीनने भारताला साकडे घालून पाहिले; परंतु अगोदरच दुखावलेल्या भारताने चीनच्या प्रस्तावावर कोणतेही मतप्रदर्शन केले नाही. अमेरिकेने घेतलेल्या भूमिकेने आता एकूणच जगच विरोधात जात असल्याचे पाहून कोरोना संसर्गाच्या मुद्यावर आंतरराष्ट्रीय स्तरावर टीकेचा भडीमार सहन करणाऱ्या चीनने आता नमते घेतले आहे. कोरोना संसर्गाच्या मुद्यावर चौकशी करून घेण्यास अखेर चीनने तयारी दर्शवली आहे.

संसर्गाच्या मुद्यावर अमेरिकेने सातत्याने चीनवर टीका केली होती. त्यानंतर जागतिक आरोग्य संघटनेच्या बैठकीत याचे पडसाद उमटले होते. चीनचे परराष्ट्र मंत्री वांग यी यांनी याबाबतची माहिती दिली. वांग यी यांनी चीनच्या वार्षिक संसदेच्या बैठकीत सांगितले, की कोरोना संसर्गाचे स्रोत पाहण्यासाठी आतंरराष्ट्रीय पातळीवरील वैज्ञानिकांच्या समुदायासोबत काम करण्यास चीन तयार आहे. ही चौकशी निष्पक्ष, व्यावसायिक आणि रचनात्मक पद्धतीने असली पाहिजे, असेही त्यांनी म्हटले. चौकशी निष्पक्ष असणे म्हणजे तपास प्रक्रिया ही कोणत्याही राजकीय हस्तक्षेपांपासून मुक्त असली पाहिजे. सगळ्याच देशांच्या सार्वभौमत्त्वाचा आदर सन्मान झाला पाहिजे आणि कोणत्याही निष्कर्षावरून कोणालाही दोषी ठरवण्याच्या बाबींना विरोध झाला पाहिजे, असे त्यांनी म्हटले आहे.

चीन एकाएकी चाैकशीला कसा तयार झाला, अगोदर ताठर भूमिका घेणारा चीन एकाएकी कसा नमला, याचे उत्तर जगातील अनेक घडामोडीत आहे. ऑस्ट्रेलियासह जगातील बहुतांश राष्ट्र विरोधात, अमेरिकेने तर आयातीचे नियम अधिक कडक करण्याचा दिलेला इशारा आणि लेह, लडाखमधील घुसखोरीला थेट अमेरिकेने दिलेला पाठिंबा यामुळे चीन अडचणीत आला होता. भारताला हाँगकाँगमधील राष्ट्रीय सुरक्षा कायद्यावरून विश्वासात घेण्याचा चीनने प्रयत्न करून पाहिला. काश्मीरमधील ३७० वे कलम रद्द करणे असो, की बालाकोटचे सर्जिकल स्ट्राईक; भारताने जसे जगाला विश्वासात घेतले, तसे करण्याचा चीनचा प्रयत्न होता; परंतु चीनच्या कागाळ्या, आगळिकी आणि आक्रमकतेला व्यसन घालण्याची हीच संधी आहे, असे समजून जग त्याच्याविरोधात एकवटले.

आर्थिक साम्राज्याच्या जोरावर मांडलिक बनविलेली राष्ट्रेही या निमित्ताने शांत राहिली; परंतु त्यांनी चीनची बाजू घेतली नाही. हाँगकाँगमध्ये गेल्या वर्षापासून राष्ट्रीय सुरक्षा कायद्यावरून तेथील जनता रस्त्यावर येत आहे. वारंवार आंदोलने करीत आहेत. ब्रिटिशांनी हाँगकाँगची मालकी सोडली आहे. हाँगकाँगच्या लोकांना लोकशाहीची सवय लागली आहे. हा भाग अतिप्रगतमध्ये मोडला जातो. स्थानिक जनतेवर रणगाडे फिरवून कायदा लादण्याची चीनची वृत्ती हाँगकाँगमध्ये यशस्वी होत नाही. त्यातच आता अमेरिकेने हाँगकाँगवासीयांची बाजू घेतली आहे. प्रस्तावित कायदा हाँगकाँगला मृत्यूच्या दाढेत नेणारा असेल आणि चीनने हा कायदा मंजूर केल्यास गंभीर परिणाम भोगावे लागतील, अशी धमकी अमेरिकेने दिली आहे.

हा कायदा मंजूर केल्यास अमेरिकेकडून हाँगकाँगला अर्थकारण आणि व्यापारासाठी दिलेला विशेष प्रदेश दर्जा काढला जाऊ शकतो. त्यामुळे चीनला मोठा फटका बसेल. अमेरिकेने हा निर्णय घेतल्यास हाँगकाँगमधून अमेरिकेत होणारी आयात चीनमधून होत असल्याचे गृहित धरले जाईल. याशिवाय अमेरिकेने चीनवर जे आर्थिक आणि व्हिसा निर्बंध लादले आहेत, ते देखील हाँगकाँगला लागू होतील. हाँगकाँग हे बहुराष्ट्रीय कंपन्यांसाठी एक प्रमुख केंद्र आहे; पण अमेरिकेच्या या निर्णयामुळे हाँगकाँगच्या प्रतिष्ठेलाच धक्का लागू शकतो. नोव्हेंबरमध्ये अमेरिकेच्या अध्यक्षपदाची निवडणूक आहे. त्यापूर्वी चीन आणि अमेरिकेचे संबंध आणखी बिघडू शकतात. हाँगकाँगवर आपले अधिक नियंत्रण असावे, यासाठी चीन प्रयत्न करीत आहे, तर अमेरिका विशेष दर्जा काढून हाँगकाँगचा जागतिक वित्तीय केंद्र हा दर्जाच काढू शकते.

ट्रम्प प्रशासनाने चीनच्या ३० कंपन्यांना काळ्या यादीत टाकले असून या कंपन्यांना आता अमेरिकन तंत्रज्ञान वापरता येणार नाही. या कंपन्यांनी चीनच्या लष्कराला पाळत ठेवण्यासाठी उच्च दर्जाचे तंत्रज्ञान विकसित करुन दिले आणि मुस्लिमांविरोधात मानवाधिकांरांचे उल्लंघन करण्यासाठी मदत केली, असा आरोप अमेरिकेने या कंपन्यांवर केला आहे. या पार्श्वभूमीवर एकाचवेळी अधिक बाबतीत कोंडी होण्याऐवजी काहीतरी मार्ग काढून जगाचा रोष कमी करण्याचा प्रयत्न म्हणून चीनने कोरोना विषाणूच्या मुळापर्यंत जाण्यासठी चाैकशीला सामोरे जाण्याची तयारी दाखविली आहे.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here