Mumbai : वनहक्क कायदा दुरुस्ती संदर्भात राज्यपालांची अध‍िसूचना जारी

0

जिल्हास्तरीय समिती कडून नामंजूर वनहक्क दाव्यांसंदर्भात विभागीय समितीकडे अपील करता येणार

प्रतिनिधी | राष्ट्र सह्याद्री 

मुंबई : राज्यपाल भगतसिंह कोश्यारी यांनी अनुसुचित जमाती आणि इतर पारंपारिक वननिवासी (वनहक्कांची मान्यता) अधिनियम, 206 या कायद्यामध्ये महाराष्ट्र राज्यातील अनुसूचित क्षेत्रासंदर्भात काही सुधारणा केल्या आहेत.

भारतीय संव‍िधानाच्या पाचव्या अनुसूचिमधील प्राप्त अधिकारांचा वापर करुन राज्यपालांनी दिनांक 18 मे 2020 रोजी एका अधिसूचनेव्दारे उपरोक्त कायदयाच्या कलममध्ये या सुधारणा केल्या आहेत. वन हक्क कायद्याअंतर्गत गठीत करण्यात आलेल्या जिल्हा स्तरीय समितीकडून वैयक्तिक किंवा सामुदायिक वनहक्काचे दावे नामंजूर झाले आहेत अशा आदिवासी बांधवांना या अधिसूचनेमुळे समितीच्या आदेशाविरोधात दाद मागता येणार आहे. ही अधिसूचना राज्यातील पेसा क्षेत्राकरीता लागू असेल.

नव्या अधिसुचनेनुसार विभागीय आयुक्तांच्या अध्यक्षतेखाली विभागीय स्तरीय समित्या गठीत करण्यात आल्या असून सदर समित्यांकडे जिल्हा समितीच्या निर्णयांच्या विरोधात अपील करता येणार आहे.
जिल्हास्तरीय समितीकडून वैयक्तिक व सामुदायिक वनहक्कांचे दावे मोठ्या प्रमाणात नामंजूर करण्यात येत असल्याचे राज्यपालांचे निदर्शनास आले होते. मात्र जिल्हा समितीच्या निर्णयाविरुद्ध अपील करण्याची सदर कायद्यात कुठलीही तरतूद नव्हती. अधिसूचनेमुळे बाधित आदिवासींना दिलासा मिळणार आहे.

राज्यपालांच्या अधिसूचनेची सर्वसाधारण माहितीसाठी राजभवनाच्या संकेतस्थळावर देखील उपलब्ध करण्यात आली आहे.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here