Editorial : गड्या, महाराष्ट्रच बरा!

0

राष्ट्र सह्याद्री | 30 मे

स्थलांतरित मजुरांच्या प्रश्नावरून महाराष्ट्रावर टीका करणा-या योगी आदित्यनाथ यांच्यासह अन्य मुख्यमंत्र्यांना आता महाराष्ट्रातून तिथे गेलेल्या मजुरांनीच दणका दिल्यामुळे त्यांना वास्तवाचे भान आले असेल. योगी यांना तर अवघ्या काही दिवसांत घूमजाव करण्याची वेळ आली आहे. आतापर्यंत देशात ९१ लाख मजुरांनी स्थलांतर केले. फाळणीनंतरचे हे सर्वांत मोठे स्थलांतर असल्याचे मानले जाते. ही आकडेवारी फक्त रेल्वे आणि बसने प्रवास केलेल्यांची आहे. ट्रक, पायी अथवा अन्य मार्गांनी गाव गाठलेल्यांचा समावेश त्यात नसल्यामुळे किमान दीड कोटी मजुरांनी तरी स्थलांतर केले असावे, असा एक अंदाज आहे.

अचानक कोसळलेल्या कोरोना संकटाला थोपवण्यासाठी देशव्यापी टाळेबंदी जाहीर करण्यात आली. पोटापाण्यासाठी देशभरात पसरलेले स्थलांतरित श्रमिक तिथेच अडकून पडले. टाळेबंदीच्या पहिल्या दोन टप्प्यात स्थलांतरित कसे तरी थांबविता आले; परंतु नंतर त्यांचा संयम सुटला. काम बंद झाल्यामुळे गेलेला रोजदार, त्यामुळे आलेली उपासमारीची वेळ व घरची ओढ अशा पेचात अडकलेल्या या श्रमिकांकडून आपापल्या राज्यात जाण्याची मागणी जोर धरू लागल्यानंतर केंद्र सरकार व राज्यांच्या समन्वयातून त्यांना त्यांच्या गावी पाठवण्याची व्यवस्था करण्यात आली. घरी पोहोचेपर्यंत हातातील पैसा संपल्याने व गावी रोजगार उपलब्ध नसल्याने अखेर पुन्हा मुंबईचीच वाट धरावी लागेल, असे या श्रमिकांना वाटत आहे.

गुजरातमध्ये झालेल्या हालामुळे आणि तेथे फसवणूक झाल्यामुळे अनेकांनी पुन्हा गुजरातला परतणार नाही, असे म्हटले असले, तरी महाराष्ट्राबाबत असे अनुद्गार फारसे काढलेले नाहीत. उलट बिहार आणि उत्तर प्रदेशात स्थलांतरितांनी केलेल्या आंदोलनात महाराष्ट्रात चांगली वागणूक मिळाली, स्वतःच्या राज्यातच जास्त हाल झाले, अशा प्रतिक्रिया होत्या. स्थलांतरितांना सामावून घेण्यासाठी उद्योग सुरू करू, मनरेगाच्या कामाचे नियोजन करू, असे सांगण्यात आले; परंतु गावी पोचल्यानंतर स्थलांतरितांना आलेला अनुभव पाहता ते आता पुन्हा मुंबई जवळ करण्याची शक्यता निर्माण झाली आहे. मुंबई हे प्रातिनिधीक उदाहरण आहे.

स्थलांतरितांच्या घामावर देशाच्या विकासाचे इमले रचले जात आहेत, याची जाणीव अनेक राज्यांना नसली, तरी महाराष्ट्राला आहे. त्यामुळे राष्ट्रवादी काँग्रेसचे अध्यक्ष शरद पवार यांनी एक पत्र पाठवून महाराष्ट्रातील उद्योगांना तसेच अन्य घटकांना गरज म्हणून स्थलांतरितांना काही दिवसांनंतर का होईना परत आणण्याची व्यवस्था करावी लागेल, असे म्हटले होते. महाराष्ट्रातील अनेक उद्योगात, बांधकाम व्यवसायात तसेच अन्य सेवा क्षेत्रात स्थलांतरित मजुरांचा वाटा मोठा आहे. स्थानिकांच्या काही मर्यादा लक्षात घेऊन स्थलांतरितांची गरज भासणार आहे. उद्योगांना कष्टाची कामे करणा-या मजुरांची सध्या टंचाई जाणवते आहे, तर तिकडे गेलेल्यांनाही तिकडच्यापेक्षा इकडे रोजगार चांगला मिळतो, हे आता पटायला लागले आहे. त्यामुळे दोन्ही बाजूंची गरज म्हणून स्थलांतरित परत महाराष्ट्रात परतण्याची शक्यता आहे.

बिहार, पश्चिम बंगाल आणि उत्तर प्रदेशातील मजुरांच्या प्रतिक्रिया पाहिल्या, तर आता स्थलांतरितांना पाठवण्यासाठी जशा गाड्या सोडाव्या लागल्या, तशा गाड्या कोरोनाचे संकट संपले, की कामाच्या ठिकाणी रुजू होण्यासाठी सोडाव्या लागतील. बिहारमधील २० वर्षांचा विशालकुमार मुंबईत एका चष्म्याच्या दुकानात कामाला होता. त्याला महिन्याला १६ हजार रुपये पगार होता. शहरात कोरोनाने थैमान घातल्याने विशालने बिहारमधील आपल्या मूळगावी परतण्याचे ठरवले. गाठीशी असलेला जवळपास सर्व पैसा खर्च करून विशाल अरवाल जिल्ह्यातील आपल्या गावी परतला; परंतु पुढे काय? हा प्रश्न त्याच्यापुढे आ वासून उभा आहे.

गावी गेलेल्या बहुतांश स्थलांतरितांची समस्या सारखीच आहे. स्थलांतरित गावी परतले असले, तरी इथे त्यांना रोजगार कोण देणार हा प्रश्न आहेच. सुरतमधून परतलेल्या कामगारांची अवस्थाही तशीच आहे. सुरतमधील एका खासगी कारखान्याच्या मालकाने २२ मे रोजी कारखाना बंद करून जवळपास पाचशे जणांना आठ किलो धान्य आणि भाजीपाला देऊन निरोप घेतला. त्यानंर गावी आलेल्यांना  इथे कमाई कशी करायची हा प्रश्न आहे. मुंबईतील स्थिती सुधारली की परत ये असे मुंबईतील अनेक आस्थापनांनी तसेच दुकानांच्या मालकांनी आता फोनवरून संबंधितांना सांगितले आहे. कोरोनामुळे इतक्यात तेथे जाणे नकोच; पण इथे मला रोजगार मिळाला नाही तर मुंबईत परत जाण्याशिवाय पर्याय नाही’, असे विजय म्हणतो. इतरांची भावना त्यापेक्षा वेगळी नाही.

देशभरात विविध ठिकाणी अडकून पडलेल्या श्रमिकांना उत्तर प्रदेशात परत आणण्याची मोहीम दोन-तीन दिवसांत संपेल, अशी माहिती अधिकाऱ्यांनी दिली. आता आमच्याकडे खूप कमी श्रमिक आहेत किंवा श्रमिकच शिल्लक नाहीत, असे अनेक राज्यांनी कळवले आहे. त्यामुळे ही मोहीम लवकरच थांबेल, असे अधिकाऱ्यांचे म्हणणे आहे. गुजरात, दिल्ली, पंजाब, तेलंगणा, कर्नाटक, राजस्थान आणि हरयाणा या राज्यांतील श्रमिकांची परतपाठवणी पूर्ण झाली आहे. आता फक्त महाराष्ट्र आणि दाक्षिणात्य राज्यांतून गाड्या जात आहेत.

महाराष्ट्राच्या काही भागात उद्योग सुरू होऊ लागल्याने परप्रांतीयांची गावाकडे परतण्याची ओढ संपली आहे. काही दिवसांपूर्वी गावाकडे जाऊ द्या म्हणून प्रशासनाकडे ओरड करणारे हे कामगार आता पुन्हा रोजगार मिळू लागल्याने इथेच थांबू लागले आहेत. कोरोनाचा संसर्ग वाढू लागल्याने देशभरात जाहीर केलेल्या टाळेबंदीला दोन महिन्याहून अधिक काळ लोटला आहे. या काळात कोरोनाचे भय आणि हाती नसलेले काम यामुळे परप्रांतीय मजुरांची गावी परतण्यासाठी धडपड सुरू झाली होती. मिळेल त्या साधनाने, प्रसंगी पायी गावाकडे निघालेले हे तांडे जागोजागी दिसत होते. याला आवर घालू लागताच काही दिवसांपासून या मजुरांची रस्त्यावर उतरून आंदोलनेही सुरू झाली होती.

दरम्यान, याच काळात राज्यात धोक्याचा लाल विभाग वगळता अन्यत्र परवानगी मिळाल्याने उद्योगाची चाकेही सुरू झाली. याचा परिणाम गावी धावणाऱ्या परप्रांतीय कामगारांवर झाला आहे. कालपर्यंत गावी जाण्यासाठी आग्रह धरणारे परप्रांतीय कामगार आता जाण्यास टाळाटाळ करताना दिसत आहेत. काही दिवसात उद्योग, व्यवसाय पुन्हा सुरू होताच तिथे कामावर असणाऱ्या मजुरांमध्ये चलबिचल सुरू झाली आहे. गावी जाऊन बेकार राहण्यापेक्षा इथेच काम करून पोट भरण्याकडे त्यांचा कल वाढू लागला आहे. यापूर्वी जे लोक गावी पोहोचले आहेत त्यांनी आपल्या अडचणी महाराष्ट्रात राहिलेल्या कामगारांना सांगितल्या. तिथे रोजगारही नाही आणि कोरोनाचेही भय आहे. अशात या भागात उद्योग सुरू  झाल्याने परप्रांतीय कामगारांचे मतपरिवर्तन होऊ लागले असून मोठ्या संख्येने हे कामगार मूळ गावी जाण्याचा भूमिकेपासून परावृत्त होताना दिसत आहेत.

कामगारांच्या टंचाईमुळे मजुरीत वाढ झाल्याचे आकर्षणही येथे राहिलेल्या कामगारांना आहे. महाराष्ट्राएवढा पूर्ण क्षमतेने रोजगार तर गावाकडे मिळत नाही; शिवाय मजुरीही महाराष्ट्राच्या तुलनेत अर्धीच मिळत आहे. टाळेबंदी उठल्यानंतर पुन्हा महाराष्ट्रात परतून आहे, तेच काम परत मिळवण्याचा निर्धार स्थलांतरित मजूर आता व्यक्त करीत आहेत. उत्तर प्रदेशातील कामगार हवे असतील, तर राज्य सरकारची परवानगी बंधनकारक असेल, असे वक्तव्य करणारे उत्तर प्रदेशचे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ यांनी आता या वक्तव्यावरून घूमजाव केले आहे. स्थलांतर आयोगाच्या पोट-कायद्यांनुसार उत्तर प्रदेशाकडून मनुष्यबळ वापरण्यास इच्छुक असलेल्या राज्यांसाठी ‘पूर्व परवानगी’च्या अटीचा समावेश करणार नाही असे स्पष्ट केले आहे.

योगी यांनी रविवारी पत्रकार परिषदेदरम्यान स्थलांतरित कामगारांसाठी राज्य सरकारची पवानगी लागेल असे वक्तव्य केल्याने राजकीय वाद निर्माण झाला होता. योगी यांनी नव्या नियमांसंदर्भातील वक्तव्य केल्यानंतर राज ठाकरे यांनी योगींचा थेट उल्लेख करत त्यांना इशारा दिला होता. योगी आदित्यनाथांच्या वक्तव्याचा समाचार घेताना राज यांनी यापुढे महाराष्ट्रात येतानाही आमची, महाराष्ट्राची, आमच्या पोलिसांची परवानगी घेतल्याशिवाय येता येणार नाही, असा इशारा दिला होता. या दोन्ही क्रिया-प्रतिक्रियांपेक्षाही मजुरांनाच स्वतःच्या राज्यापेक्षा रोजगार देणारे राज्य महत्त्वाचे वाटत असल्याने आता त्यांना कामाच्या ठिकाणी यायची ओढ लागली असेल, तर ती कोणी थांबवू शकत नाही.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here