Editorial : बुडत्याचा पाय खोलात

0

राष्ट्र सह्याद्री 1 जून

कोरोनाचे संकट येण्यापूर्वीच्या दोन वर्षांत भारतीय अर्थव्यवस्थेची स्थिती खालावत होती. सरकार ते मान्य करीत नव्हते; परंतु आकडेवारी मात्र तशीच होती. कोरोनामुळे देशाच्या अर्थव्यवस्थेवर परिणाम होणार, हे सांगण्यासाठी कुणाही अर्थतज्ज्ञाची गरज नाही. देशात मंदीचे वातावरण असले, तरी सरकार ते मान्य करायला तयार नाही. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी फारच आशावादी आणि स्वप्नाळू दुनियेत रमतात. लोकांना मोठी स्वप्ने दाखवून त्यांना भूलवत ठेवण्याचा त्यांचा हातखंडा आतापर्यंत कुणालाच जमलेला नाही. मंदी नाही, नाही असे म्हणत असताना ती केव्हा घरात घुसली हे सरकारलाही कळले नाही. ती जाहीर झाली नसली, तरी आकडेवारी मात्र तिला दुजोरा देते.

गेल्या ४५ वर्षांत अन्नधान्यावरचा खर्च सर्वांत कमी झाला आहे. लोकांनी खर्च करणे टाळायला सुरुवात केली आहे. कोरोनामुळे तर आता परिस्थिती आणखीच खालावली आहे. गेल्या आठवड्यात दरडोई उत्पन्नाचे, सकल राष्ट्रीय उत्पन्नाचे आणि कंपन्यांच्या तिमाही कामगिरीचे आकडे जाहीर झाले, त्याचबरोबर अनेक वित्तीय संस्थांचे भारतविषयक अहवाल जाहीर झाले, ते पाहिले, तर मोदी यांनी या काळात दाखविलेले भारत जागतिक महासत्ता होण्याचे स्वप्न अजून किती दूर आहे, याची प्रचिती येते. विविध आकड्यांचा मेळ घातला आणि त्याला रिझर्व्ह बँकेच्या गव्हर्नरांच्या वक्तव्याची जोड दिली, तर चित्र किती भयावह आहे, याची कल्पना येईल.

जगात जी पॅकेज जाहीर झाली, अजूनही होत आहेत, त्यांची परिणामकारकता आणि भारताच्या वीस लाख कोटी रुपयांच्या पॅकेजची परिणामकारकता लक्षात घेतली, तर भारताचे पॅकेज जगातील अन्य राष्ट्रांच्या पॅकेजशी तुलना करता फारसे उपयुक्त नाही, असा निष्कर्ष जागतिक वित्त संस्थांनी काढला आहे. भारताचे पॅकेज जाहीर झाल्यानंतर भांडवली बाजाराने त्याचे स्वागत नकारात्मकतेने केले होते, हे ध्यानात घेतले पाहिजे. आता भारतीय भांडवली बाजार काही प्रमाणात सावरला असला, तरी त्याला भारतातील आर्थिक घडामोडींपेक्षा जागतिक घडामोडी जास्त जबाबदार आहेत. प्रत्यक्षात आकडेवारीही त्याला दुजोरा देते. चौथ्या तिमाहीमध्ये भारताचा वृद्धीदर 3.1 टक्के राहिला. मागच्या वर्षी म्हणजेच 2019-20 मध्ये हा आकडा 4.2 टक्के होता. आकडे वाईट असतील, हे सगळ्यांनाच माहीत आहे; पण तरीसुद्धा भारताच्या जीडीपीच्या आकड्यांची प्रतीक्षा होती. सर्वांचीच नजर या आकड्यांवर होती, ते कशासाठी? याचे कारण म्हणजे मागच्या वर्षीचाही आकडा समोर येत आहे.

कोरोना संकट येण्यापूर्वी आपण किती पाण्यात होतो आणि कोरोना आल्यानंतर आपली स्थिती काय आहे, हेसुद्धा आता लक्षात येईल. कोअर सेक्टर म्हणजे असे उद्योग ज्यांना अर्थव्यवस्थेचा कणा मानले जाते. एप्रिल महिन्यात याच्या आकडेवारीत 38.1 ची घट नोंदवण्यात आली. मार्च महिन्यात यामध्ये नऊ टक्क्यांची घट होती. म्हणजेच दोन महिन्यांत कामकाज अर्ध्यावर आले आहे. पुढची स्थिती तर आपल्याला माहीतच आहे. सांख्यिकी कार्यालयानेसुद्धा यावेळी पद्धत बदलली आहे. जीडीपीच्या आकडेवारीसोबतच आणखी काही गोष्टी सांगितल्या ज्यांचा आजपर्यंत उल्लेख होत नव्हता. एअरपोर्टवर किती प्रवासी आले, किती सामान आले, एलआयसीचे प्रीमियम, बँकांमधील जमा आणि कर्ज, व्यावसायिक वाहनांची विक्री यांसारख्या अनेक गोष्टींचं विवरण देण्यात आले आहे. या आधारे जीडीपीचा हिशोब जोडण्यात आला आहे. पुढच्या तिमाहीचा आकडा ऑगस्ट महिन्यात येईल. जीडीपीमध्ये घट होईल, हाच अंदाज आहे. यावेळी एका आठवड्याच्या टाळेबंदीचा परिणाम त्यावर होणार नसून दोन महिने किंवा त्यापेक्षा जास्त कालावधीचा परिणाम भोगावा लागणार आहे. तज्ज्ञांच्या मते भारताच्या अर्थव्यवस्थेत 40 टक्क्यांची घट येईल, अशी शक्यता आहे.

कोरोना विषाणू भारतात दाखल झाला होता. जनता संचारबंदी झाली. काही राज्यांत टाळेबंदी सुरू झाली होती. देशात पहिली टाळेबंदी 24 मार्चला सुरू झाली. केंद्रीय सांख्यिकी कार्यालयाने जाहीर केलेली आकडेवारी ३१ मार्च अखेरची आहे. याचा अर्थ टाळेबंदीचे परिणाम तोपर्यंत तितकासा दिसायला लागलेला नव्हता. फक्त सात दिवस व्यवहार ठप्प राहिले होते. तरीही सकल राष्ट्रीय उत्पन्न वाढीचा दर एक टक्क्याहून अधिक कमी झाला. केंद्रीय सांख्यिकी कार्यालयाने प्रसिद्ध केलेली जीडीपीची आकडेवारी, चौथी तिमाही म्हणजेच जानेवारी ते मार्चपर्यंत आणि एक एप्रिल 2019 ते 31 मार्च 2020 या संपूर्ण वर्षांचा अंदाज याची आकडेवारी पुढचा हिशेब लावण्यासाठी महत्त्वपूर्ण आहे. आकडेवारी येताच काही लोकांनी उत्साहाने प्रतिक्रिया दिली. चौथ्या तिमाहीत भारताच्या जीडीपीमध्ये 3.1 टक्क्यांची वाढ झाल्याचे सांगण्यात आले.

काही वेळातच पूर्ण वर्षाची आकडेवारी आली. त्यामध्ये 4.2 दराने वाढ होत असल्याचे सांगण्यात आले. जिथे चारी बाजूने मंदी येण्याची शक्यता वर्तवली जात असताना वाढ होत असल्याची आकडेवारी उत्साह वाढवणारी वाटू शकेल; परंतु तेवढ्यावर समाधान मानून अन्य बाबींकडे दुर्लक्ष केले, तर फसगत होईल. याआधीच्या वर्षात भारताची अर्थव्यवस्था 6.1 दराने वाढली होती. गेल्या वर्षाची आकडेवारी आणि  या वर्षाची आकडेवारी पाहिली, तरी देशाच्या विकासदरात दोन टक्के घट झाली, हे विसरता येणार नाही. गेल्या दहा ते बारा वर्षांपासून देश दोन आकडी संख्येच्या प्रमाणात वाढीचे स्वप्न पाहत आहे. मागच्या वर्षीचा आकडा तर गेल्या 11 वर्षांतला सर्वात वाईट आकडा होता.

या पार्श्वभूमीवर या वर्षाच्या आकडेवारीतून काय निष्कर्ष काढायचा, तो अगदी सामान्य माणूसही काढू शकेल. किंबहुना, सध्याच्या काळात वाढ बंद होऊन अर्थव्यवस्था मंदावत असलेल्या इतर देशांचे आकडे पाहून समाधान वाटू शकते; पण आपण आपल्या घरात डोकावून पाहिल्यास ही चिंतेची बाब आहे. ऑक्टोबर ते डिसेंबरदरम्यान जीडीपीमध्ये 4.84 टक्क्यांची वाढ झाली होती. मागच्या दोन वर्षांपासून सातत्याने यामध्ये घट होत होती आणि हा आकडा गेल्या सात वर्षांतील सर्वांत कमी आकडा होता; पण जानेवारी ते मार्चमध्ये तर हा आकडा जवळपास दीड टक्क्यांनी घसरून 3.1 टक्क्यांवर पोहोचला. फक्त एका आठवड्याच्या टाळेबंदीचा परिणाम पूर्ण तीन महिन्यांच्या टक्केवारीवर झाला. 

कोरोनाच्या वाढत्या प्रसारामुळे देशात टाळेबंदी लागू करण्यात आली. त्याचा परिणाम देशाच्या अर्थव्यवस्थेवर झाला आहे. केंद्र सरकार आणि राज्य सरकार वेगवेगळ्या योजना राबवीत असले, तरी त्याचा लघु उद्योगावर परिणाम झाला आहे. केंद्र सरकारने सूक्ष्म, लघु व मध्यम उद्योजकांना कर्जाचे पॅकेज दिले असले, तरी त्याचा कितपत फायदा होईल, याबाबत आता साशंकता आहे. त्याचे कारण टाळेबंदीच्या काळात सहा लाखांपेक्षा जास्त छोटी दुकाने बंद झाली. या दुकानांना रोकड तरलतेचा अभाव, दुकाने परत सुरू न होण्याची भीती किंवा दुकान मालक गावी जाणे अशी कारणे आहेत. या क्षेत्रातील जाणकारांच्या मते, दुकानदारांच्या आणखीही काही अडचणी आहेत. वितरक आता रोकडमध्ये व्यवहार करत असून पूर्वीप्रमाणे सात दिवस ते तीन आठवड्यांच्या क्रेडिटची सुविधा बंदी केली आहे. त्यामुळे बाजारपेठ पुन्हा रुळावर येण्यासाठी आणखी विलंब होऊ शकतो, अशी भीती जाणकार व्यक्त करतात.

घर, रस्ते किंवा चौकांमध्ये पान, चहा विकणारी ५८ लाख छोटी किराणा दुकाने एप्रिल आणि मे महिन्यात बंद आहेत. त्यामुळे वितरकांना मोठे नुकसान झाल्याचे पार्लेने म्हटले आहे. यापैकी बहुतांश दुकाने आता कायमस्वरुपी बंद झाली आहेत. विशेष म्हणजे एक-दोन टक्के मोठ्या आकाराची ४२ लाख किराणा दुकानेही बंद झाली आहेत. कारण अनेक मालक गावी परतले आहेत. ही दुकाने पुढील पाच-सहा महिन्यांसाठी बंद राहू शकतात. यापैकी काही दुकाने सुरूही होतील; पण किराणा दुकाने बंद होण्याचा परिणाम आता थेट कंपन्यांवर होत आहे. बहुतांश दुकाने तात्पुरती बंद झाली असून टाळेबंदीमधून सूट मिळताच हळूहळू ही दुकानेही सुरू होतील; पण किराणामध्ये दीर्घकालीन कपात पाहायला मिळू शकते. दुसरीकडे कालावधी अनिश्चित असला तरी दुकाने तात्पुरती बंद झाली आहेत.

स्मार्टफोन बाजारातही अशीच परिस्थिती आहे. हीच परिस्थिती मोबाइल क्षेत्रातही दिसत आहे. अखिल भारतीय मोबाइल विक्री संघटनेच्या मते, बिगर जीवनावश्यक वस्तूंच्या विक्रीला परवानगी दिल्यानंतरही मोबाइल विक्री करणारी दीड लाख दुकाने उघडलेली नाहीत. हा आकडा एकूण दुकानांच्या ६० टक्के आहे. ही परिस्थिती पाहिली, तर व्यापारात किती नुकसान झाले, याची प्रचिती आता यायला हरकत नाही. रोकड तरलता, १५ हजारांखालील फोनचे वितरण नसणे, ग्राहक कर्जाची अनुपलब्धता आणि ग्राहक नसणे अशा विविध कारणांमुळे फोन विक्री दुकानांना मोठा फटका बसला असला आहे. ही सर्व आव्हाने असतानाच कामकाजाचा खर्चही दुप्पटीने वाढला आहे. परिणामी हजारो दुकाने बंद करावी लागणार आहेत. त्यातच फिंच रेटिंग कंपनीचा एक अहवाल या आर्थिक परिस्थितीमुळे बँकांच्या थकीत कर्जात वाढ होऊ शकते, असे नमूद करतो. आगामी दोन वर्षांमध्ये थकीत कर्जांमध्ये सहा टक्क्यांची वाढ होण्याची आहे.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here