Editorial : लबाडाघरचं जेवण

0

राष्ट्र सह्याद्री 3 मार्च

खेड्यापाड्यात असलेली एक म्हण आता राजकीय नेते वारंवार वापरतात. लबाडाघरच्या आवतनाला जेवल्याशिवाय काहीही अर्थ नसतो, अशी ती म्हण आहे. तिचा अर्थ घोषणांचा पाऊस पडला, तरी त्यातून पीक उगवणार नसेल, तर त्या पावसाचे करायचे काय, असा प्रश्न निर्माण होतो. शेतक-यांच्या बाबतीत आतापर्यंत केलेल्या घोषणांचा अनुभव लक्षात घेतला, तर त्यांचेही तसेच आहे. शेतक-यांचे उत्पन्न २०२२ पर्यंत दुप्पट करण्याचे दिवास्वप्न दाखविले; परंतु हे स्वप्न पूर्ण कसे होणार हे सांगितलेच नाही. उलट, पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या सरकारच्या पहिल्या काळातील कृषिमंत्र्यांनी थेट लोकसभेतच शेतीचे उत्पन्न दुप्पट करण्याची कोणतीही योजना नसल्याचे सांगितले होते. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी देशभरात करीत असलेल्या भाषणांची कृषिमंत्र्यांना माहितीच नव्हती, असा त्याचा अर्थ काढायचा का?

मोदी यांनी लोकसभेच्या सहा वर्षांपूर्वीच्या निवडणुकीत आणि भाजपने जाहीरनाम्यातही कृषी अर्थशास्त्रज्ञ डाॅ. एम. एस. स्वामिनाथन यांच्या समितीच्या शिफारशीनुसार शेतीमालाला उत्पादन खर्चाच्या दीडपट भाव देऊ, असे आश्वासन दिले होते; परंतु जेव्हा सरकार सत्तेवर आले, तेव्हा याच सरकारने सर्वोच्च न्यायालयात प्रतिज्ञापत्र सादर करून शेतीमालाला उत्पादन खर्चाच्या दीडपट हमी भाव दिला, तर महागाई वाढीला निमंत्रण मिळेल आणि त्यावर नियंत्रण ठेवणे अशक्य होईल, असे सांगून उत्पादन खर्चावर आधारित हमी भाव द्यायला नकार दिला होता. या पार्श्वभूमीवर सोमवारी सरकारने केलेल्या घोषणांकडे पाहावे लागेल. त्याचबरोबर आधारभूत किंमतीचाही विचार करावा लागेल. सरकार आधारभूत किंमत जाहीर करते; परंतु आधारभूत किंमतीप्रमाणे शेतीमाल खरेदी केला जातो, की नाही, हा स्वतंत्र अभ्यासाचा विषय आहे. शिवाय एकूण उत्पादनापैकी किती टक्के शेतीमाल आधारभूत किंमतीत खरेदी केला जतो, यालाही महत्त्व असते.

सरकारच्या नोटाबंदी आणि टाळेबंदी निर्णयाचा सर्वाधिक फटका शेती आणि ग्रामीण अर्थकारणाला बसला. शेतीतील उत्पादने ही नाशवंत असतात. ती वेळेत बाजारपेठेत गेली नाहीत, तर ती फेकून द्यावी लागतात किंवा पिकांत नांगर घालावा लागतो. गेल्या दोन महिन्यांत शेतक-यांनी तेच केले. अशा पार्श्वभूमीवर शेतक-यांना मदत काय केली, तर अर्थसंकल्पातील योजनेतून काही मदत केली आणि कर्जाचे पॅकेज तोंडावर फेकले. कर्जामुळे अगोदरच बेजार झालेल्यांना आणखी कर्जबाजारी बनविण्याचा हा प्रयत्न. सरकारी पॅकेजवर टीका झाल्यानंतर आतापर्यंत जे नाकारण्यासाठी सर्वोच्च न्यायालयात प्रतिज्ञापत्र दाखल केले, तेच सरकार आता दीडपट हमीभावाची घोषणा करून मोकळे झाले; परंतु ती कशी अंमलात आणणार हे जोपर्यंत स्पष्ट होत नाही, तोपर्यंत त्या घोषणेला काहीही अर्थ नाही. म्हणूनच तर लबाडाघरच्या आवतनाचा संदर्भ दिला.

शेतमालास उत्पादन खर्चाच्या दीडपट हमीभाव देण्याचा निर्णय केंद्र सरकारने घेतला असून खरीप हंगामातील १४ पिकांसाठी नवे हमीभाव जाहीर करण्यात आले आहेत. या पिकांच्या हमीभावातील वाढीमुळे शेतकऱ्यांचे उत्पन्न ५० ते ८३ टक्क्यांनी वाढेल, अशी अपेक्षा व्यक्त करण्यात आली आहे. पीक कर्जाच्या व्याजावरील सवलतीचा लाभ आता ३१ ऑगस्ट २०२० पर्यंत मिळणार आहे. शेतकऱ्यांनी कर्जाची परतफेड वेळेवर केली, तर तीन टक्के व्याजसवलत दिली जाते. या सवलतीची कालमर्यादा एक मार्च होती. त्याला पुन्हा मुदतवाढ देण्यात आली आहे. केंद्र सरकारने पॅकेजमागून पॅकेजचा सपाटा लावला आहे. आतापर्यंत जाहीर झालेली पॅकेज किती फायदेशीर ठरली, हा संशोधनाचा भाग आहे. ज्या घोषणा केल्या, त्याचे आदेश १५ दिवस झाले, तरी संबंधितांपर्यंत पोचलेले नाहीत. लाखो कोटी रुपयांच्या पॅकेजमध्ये कर्जांचाच जास्त समावेश होता.

नियमित योजनांमधून देण्यात येणारे फायदे पॅकेजमध्ये घुसडण्यात आले. त्यामुळे पॅकेजचे खोके मोठे वाटत असले, तरी त्यातून फक्त दहा टक्केच रक्कम हाती आली, अशी अवस्था झाली आहे. स्वामिनाथन यांच्या शिफारशी स्वीकारण्याचे सरकारने जाहीर केले. हा निर्णय अतिशय योग्य  आहे. त्याचे स्वागत केले पाहिजे; परंतु उत्पादन खर्च कसा काढणार हा महत्तावाचा मुद्दा आहे.  राज्य कृषी आयोगाने तसेच विविध शेतकरी संघटनांनी दिलेले अहवाल केंद्रीय कृषीमूल्य आयोग ब-याचदा गुंडाळून ठेवतो. त्याचबरोबर कृषीमूल्य आयोगाने केलेल्या शिफारसी केंद्र सरकार मान्य करतेच असे नाही.

शेतक-यांना राज्य सरकार ज्या दराने पाणी, वीज देते, तो दर तसेच जमिनीच्या मशागतीचा, बियाण्यांचा आणि कीटकनाशकांच्या वापराचा खर्च सरकार उत्पादन खर्च म्हणून धरणार आहे, की नाही, यावर शेतक-यांना दिल्या जाणा-या दीडपट हमीभावाचे महत्त्व अवलंबून  आहे. ५५ कोटी लोक शेतीवर अवलंबून आहेत.त्यांना या योजनेचा फायदा होईल, असे सांगण्यात आले.  शेतकऱ्यांना जिथे आपला माल विकायचाय तिथे ते विक्री करू शकतील. अर्थात ही घोषणाही जुनीच आहे.  शेती आणि संबंधित व्यावसायांशी निगडीत कामांसाठी तीन लाख रुपयांपर्यंत अल्पकालीन कर्जाच्या परतफेडीचा कालावधी ३१ ऑगस्ट २०२० पर्यंत वाढवण्यात आला आहे.

पिकांना उत्पादनखर्चाच्या दीडपट हमीभाव देण्याची भीमगर्जना केली असली, तरी ती करताना उत्पादनखर्च कसा काढणार याचा खुलासा करण्याचे जाणीवपूर्वक टाळले आहे. स्वामिनाथन आयोगाला बगल देण्यासाठी मोदी यांनी `शेतकऱ्यांचे उत्पन्न २०२२ पर्यंत दुप्पट करणार` अशी पुडी सोडून दिली. त्यानंतर भाजपचे सगळे नेते एका सुरात शेतकऱ्यांचे उत्पन्न दुप्पट होणार असल्यामुळे आता स्वामिनाथन आयोगाची गरजच नाही, असे म्हणू लागले. माधव भांडारी यांनी तर दीडपट भावाचे आश्वासन आम्ही कधी दिलेच नव्हते, असे छातीठोक दावे केले.

या पार्श्वभूमीवर दीडपट हमीभावाचा राग पुन्हा एकदा आळवला आहे. एखाद्या पिकाचा उत्पादनखर्च हा प्रत्येक राज्यात, जिल्ह्यात, शेतात वेगवेगळा असू शकतो. त्यामुळे सरसकट उत्पादनखर्च कसा ठरवायचा हा मुख्य मुद्दा असतो. सध्या कृषी मूल्य व किंमत आयोग (सीएसीपी) जी पद्धत अवलंबते त्यात अनेक त्रुटी असल्यामुळे उत्पादनखर्चाचा सरकारी आकडा आणि प्रत्यक्षात शेतकऱ्यांना येणारा खर्च यात प्रचंड तफावत असल्याचे आढळून येते. स्वामिनाथन आयोगाने प्रत्येक पिकाच्या उत्पादनखर्चाचा `वेटेड ॲव्हेरेज`काढून सरासरी उत्पादनखर्च काढावा व त्यावर ५० टक्के नफा मिळेल इतका हमीभाव द्यावा, अशी शिफारस केलेली आहे. हा `वेटेड ॲव्हेरेज`वर आधारित उत्पादनखर्च सरकारला मान्य आहे का, याचे उत्तर मिळत नाही. खर्चाचा हा आकडा महाप्रचंड असल्याने सरकारसाठी गैरसोयीचा ठरतो.

सरकारने शेतमालाला दीडपट हमीभाव जाहीर केला असला, तरी खरा मुद्दा आहे तो अंमलबजावणीचा. आधारभूत किंमती म्हणजे सरकारसाठी शेतक-यांच्या हितासाठी बाजारपेठेत हस्तक्षेप करण्याचा हा एक मार्ग आहे. किमान आधारभूत किंमतीच्या खाली बाजारभाव गेले तर सरकारने या किंमतीला शेतक-यांकडून खरेदी करणे अभिप्रेत आहे. प्रत्यक्षात प्रामुख्याने केवळ गहू आणि भात या दोनच पिकांची खरेदी केंद्र सरकारतर्फे दरवर्षी नियमितपणे आणि मोठ्या प्रमाणावर केली जाते. काही वेळाच इतर पिकांचीही खरेदी केली जाते. उदा. महाराष्ट्रात तुरीची, गुजरातमध्ये भुईमुगाची, कर्नाटकात मूग, उदडाची, आंध्र प्रदेशात मिरचीची खरेदी. परंतु हे अपवादात्मक परिस्थितीतच होते. गहू, तांदूळ वगळता इतर बहुतांश शेतमालाची खरेदी करण्याबद्दल सरकारचा दृष्टिकोन उदासीन असतो.

सरकार खरेदीच करणार नसेल तर आधारभूत किंमती उत्पादनखर्चाच्या दीडपट जाहीर केली, तरी त्याला शून्य अर्थ उरतो. गेल्या काही वर्षांतील अनुभव लक्षात घेतला, तर वेगवेगळ्या राज्यांत आधारभूत किंमतीत खरेदी करण्यात आलेल्या शेतमालाचे प्रमाण कधीही तीस टक्क्यांच्या वर गेलेले नाही. त्यामुळे उर्वरित सत्तर टक्के शेतीमाल मातीमोल किंमतीत विकावा लागला आहे. फळे आणि भाजीपाल्याचा समावेश तर आधारभूत किंमतीत केलेलाच नाही. अख्ख्या देशात सगळा शेतीमाल खरेदी करायची वेळ सरकारवर आली तर हाहाकार माजेल. विशेष म्हणजे सध्याच्या हमीभावाप्रमाणे शेतमालाची खरेदी करणेही सरकारच्या आवाक्याबाहेर आहे. 

उत्पादनखर्चाच्या दीडपट हमीभावाने सरकारला खरेदी करावी लागली, तर सगळी व्यवस्थाच कोलमडून जाईल. जगातील कोणतेही सरकार अशी खरेदी करू शकत नाही. तेवढी आर्थिक ताकद असावी लागते. कोरोनामुळे लागू कराव्या लागलेल्या टाळेबंदीमुळे सरकारी तिजोरीचे बारा वाजले आहेत. चार लाख कोटी रुपयांहून अधिक खड्डा पडला आहे. वित्तीय तूट ४.६ टक्के झाली आहे. अशा परिस्थितीत सरकार किती जोखीम घेते, हा संशोधनाचा मुद्दा झाला. या पार्श्वभूमीवर सरकारच्या निर्णयाच्या अंमलबजावणीकडे पाहावे लागेल. 

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here