!!भास्करायण:१५!!
इंडिया ,हिंदूस्थान की भारत?

0


Rashtra Sahyadri Updates…


आपल्या देशाचे नाव बदलून ते भारत करावे,अशा आशयाची एक याचिका सर्वोच्च न्यायालयात दाखल करण्यात आली आहे. सदर याचिकेवर अद्याप सुनावणी सुरु झाल्याने अद्याप त्यावर तितकीशी चर्चा प्रसार माध्यमातून झाली नाही वा वृत्तपञातूनही मथळे झळकले नाही.
नेटक-यांनी मात्र हा विषय चर्चेत आणला. त्यात देशाचे नाव बदलून ब्रिटिशांच्या गुलामगिरीचे प्रतिक हटवावे.इंडिया हे नाव ब्रिटिशांनी ठेवले असल्याने देशाचे नाव बदललेच पाहिजे असा आग्रह नेटक-यांनी केलेला आहे.असे करताना काहिंनी नेहमीप्रमाणे धृवीकरणास अनुकुल अशी भूमिका घेतली.

देशाचे नाव बदलायचेच असेल तर ते, हिंदुस्थान असे असावे,असे मत काहिंनी नोंदविले.देशाचे नाव बदलून ते भारत आथवा हिंदूस्थान कां असावे,यात अनेकांनी आपला’ मोबाईल डाटा’ पणाला लावला!
याचिकाकर्त्याने सदर याचिकेत काय कारण दिले आणि देशाचे नामकरणाबाबात काय कारणमिमांसा केली, ते ठाऊक नाही.माञ,याचिकाकर्त्याचा उद्देश हा राष्ट्रवाद असावा,असे वरकरणी वाटते.याचे कारण याचिकाकर्त्याचे त्याला उचलून धरणा-या नेटक-यांचे भारतिय संविधानाविषयीचे अज्ञान!ब-याच बाबतीत असे दिसून येते की,संविधानाबाबतच्या अज्ञानामुळे किंवा केवळ सनसनाटीसाठी म्हणा, अशा याचिका न्यालयात दाखल केल्या जातात.

अशा याचिकाकर्त्यांच्या वकिलांनी खरे तर संविधानातील तरतूदी संबंधितास आधीच समजून व पटवून दिल्या पाहिजेत.तसे होताना दिसत नाही.यामागची कारणे सर्वांना माहित असल्याने अधिक कारणमिमांसा वा विवेचनाची आवश्यकता नाही.याचिकाकर्त्याचा हा विषय पूर्णतः भारताचे संविधान आणि संसदेचे अधिकार याच्याशी निगडीत आहेत.संसद हि सार्वभौम व कायदे मंडळ असल्याने न्यायालय आदेश देवू शकतात कां, हे बघणे गरजेचे आहे.


त्यासाठी आधी संविधान काय म्हणते, ते बघू.संविधानाच्या भाग एकचे (आर्टिकल 1)कलम यासंदर्भात स्पष्ट आहे.त्यात संघराज्याचे नाव इंडिया,अर्थात भारत,हा सघराज्याचा संघ असेल असे नमूद आहे.तसेच त्याचे राज्यक्षेञ हे अनुसुचि एक म्हणजे आस्तित्वातील राज्ये व केन्द्रशासित प्रदेश मिळून असेल.तसेच, संविधानाचे अनुच्छेद ३(१)नुसार ,जी राज्ये नव्याने अस्तित्वात येतील ते सघराज्यात समाविष्ट होतील, असे स्पष्टपणे नमूद करण्यात आले आहे.या तरतुदीन्वये जम्मू काश्मिर राज्ये व लेह हा केन्द्रशासित प्रदेश नव्याने सामिल होतील.

आता संविधनातील या तरतूदीच्या आधारे याचिकाकर्त्याची मागणीबाबत विश्लेषण करु.
याचिकाकर्त्याची देशाचे नाव बदलून ते इंडिया ऐवजी भारत असावे, असा आदेश सरकारला द्यावा आसे म्हणणे आहे.येथे प्रश्न असा आहे की,देशाचे नाव भारतिय राज्यक्षेञ अर्थात भारत असेल,असे संंविधानच सुचविते.येथे नामकरणाचा प्रश्न उदभवतच नाही!कारण संवेधनातील देशाचे नावाबद्दलची व्याख्या अतिशय स्पष्ट आहे. तसेच देशाचे कायदे,शासन निर्णय,अध्यादेश इत्यादी इंग्रजीत गव्हर्नमेन्ट आॕफ इंडिया “,तर हिंदित,”भारत सरकार”नावानेच निघतात.

सदरची संवैधानिक तरतूद बघता देशाचे भारत असे नामकरणाचा प्रश्नच येत नाही.कारण संविधानात इंडिया अर्थात भारत असे देशाचे नामकरण आहे.त्यामुळे नव्याने नामकरणाचा प्रश्न येत नाही वा उद्भवत नाही.असे असताना इंडिया नावाचा वापर कां होतो वा उल्लेख कांकेला जातो,यालाही संविधानिक तरतूद कारणीभुत आहे.
संविधानाचा भाग सतरा मधील प्रकरण एक” संघराज्याची म्हणजे देशाची राजभाषा”यात देशाची भाषा हि देवनागरी लिपीतील हिन्दी असेल.तथापि,या प्रकरणाचे कलम(२)मधील खंड (१)मध्ये काहिही नमूद असले तरी,संविधानाच्या प्रारंभापासून १५ वर्षाच्या कालावधीपर्यन्त शासकिय प्रयोजनासाठी यापूर्वी इंग्रजी भाषा वापरली जात असल्याने,तिचा वापर करावा,अशी तरतूद आहे.इथे भारत ऐवजी इंडिया कां याचे उत्तर दडलेले आहे.या तरतुदीमुळे इग्रजीत इडिया तर हिंदीत भारत असा नाम्मोलेखाची प्रथा पडली अथवा रुढ झाली असावी.

आता विषय राहिला हिंदुस्थान या नामकरणाचा.येथे माञ जरुर संवैधानिक प्रश्न निर्माण होवू शकतो.अर्थात याचिकाकर्त्याने भारतअपशा नामकरणाची मागणी केलेली,आहे. हिंदुस्थान अशी नामकरणाची मागणी नाही. तथापि, अशी मागणी झाल्यास,मग माञ संविधानाच्या भाग एक मध्ये सुधारणा करणे क्रमप्राप्त ठरेल. संविधनात सुधारणा करण्याची तरतूद व अधिकार संविधानाच्या भाग वीस मधील कलम ३६८ नुसार संसदेला प्रदान केलेले आहेत.त्यानुसार दोन तृतियांश बहुमताने सुधारणा करण्याची तरतूद आहे.

वरील सर्व विश्लेषण व घटनात्मक तरतूदी बघता न्यायालय देशाच्या नामकरणाबाबत आदेश देवू शकत नाही.कारण संविधान सुधारणा वा घटना दुरुस्ती हा केवळ संसदेचा अधिकार आहे. सर्वोच्च न्यायालय घटनेतील प्रकरण चारच्यानुसार कायदे मंडळाच्या म्हणजेच संसदेने केलेल्या कायद्यांना व त्याच्या अंमलबजावणीला बांधिल आहे.माञ,नागरिकांच्या मूलभूत हक्कांवर गदा येत असेल वा त्याचे नागरी स्वातंञ्याचे संकूचन होत असेल,तर न्यायालय प्रतिबंध करु शकते. यावरुन सर्वोच्च न्यायालय देशाच्या नावाबाबत आदेश देवू शकत नाही.त्यामुळे सर्वोच्च न्यायालय सदर याचिका फेटाळून संसदेच्या रिंगणात ढकलण्याचीच शक्यता अधिक वाटते.
भास्कर खंडागळे ,बेलापूर
(९८९०८४५५५१ )

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here