Editorial : आता तरी तज्ज्ञांचे ऐका

0

राष्ट्र सह्याद्री 6 जून

देशाची अर्थव्यवस्था गेल्या काही वर्षांपासून संकटातून जात आहे. अर्थतज्ज्ञ, उद्योजक, बांधकाम व्यावसायिक, वेगवेगळे समाजघटकांशी सरकार फक्त अर्थसंकल्पाअगोदर चर्चा करते. त्यावेळी केलेल्या किती सूचना गांभीर्याने घेते, हा स्वतंत्र अभ्यासाचा विषय आहे; परंतु कोणत्याही महत्त्वाच्या आणि दूरगामी परिणाम करणा-या निर्णयात सरकार तज्ज्ञांनाही विश्वासात घेत नाही, ही बाब दुर्दैवी आहे. सरकारच्या निर्णयांचा अंतिमतः परिणाम जनतेवर होत असतो. देशातील वैद्यकीय क्षेत्राशी संबंधित चार संघटनांनी टाळेबंदीच्या निर्णयाबाबत थेट पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्यावरच टीका केली आहे.

या संघटना देशव्यापी आहेत आणि त्यात साथरोगतज्ज्ञांचा समावेश आहे. डाॅ. रघुराम राजन, डाॅ. बॅनर्जी, माँटेकसिंग अहलुवालिया यांच्यासारख्यांवर ते काँग्रेसधार्जिणे आहेत, असा आरोप करून त्यांच्या सल्ल्यांकडे दुर्लक्ष करणे योग्य नाही. मोदी यांचे आर्थिक सल्लागार राहिलेले अरविंद सुब्रम्हण्यम, अरविंद पानगढिया काय म्हणतात, ते तरी ऐकायला हवे. जागतिक वित्त संस्था घसा खरवडून गेल्या तीन वर्षांतील आर्थिक घसरणीबाबत आणि सरकारच्या चुकीच्या वाटेवरून चालण्याच्या कृतीबाबत टीका करीत असताना आणि त्याच्या परिणामांची जाणीव करून देत असताना त्यांनाच चुकीचे ठरविण्यापर्यंत आपली मजल गेली. अखेर त्यांनी वर्तविलेले भाकितच खरे ठरले. पतमापन संस्थांनी भारताची वर्गवारी घटविली आहे. असे असले, तरी थेट परकीय गुंतवणुकीत वाढ झाली. ३५ कोटी डाॅलरची गुंतवणूक भारतात होणार आहे. दुसरीकडे शेअर बाजारही टाळेबंदी उठल्यानंतर वधारतो आहे.

काही करेक्शन होत असतात; परंतु गेल्या सहा सत्रांचा अनुभव तर चांगला आहे. या पार्श्वभूमीवर रिझर्व्ह बँकेच्या पतधोरणावर चर्चा करण्यासाठी बैठक झाली. अर्थात ही औपचारिकताच होती. त्याचे कारण रिझर्व्ह बँकेचे गव्हर्नर शक्तीकांत दास यांनी २०-२२ मे दरम्यान बैठक घेऊन कर्जावरच्या व्याजदरात कपात करण्याचा निर्णय घेतला होता. अर्थात दोन आठवडे होत आले, तरी रिझर्व्ह बँकेच्या निर्णयानंतर अजूनही हाताच्या बोटावर मोजण्याइतक्या बँका सोडल्या, तर बहुतांश बँकांनी कमी झालेल्या व्याजदराचा फायदा कर्जदारांना दिलेला नाही.  गेल्या ४५ वर्षांत कधी नव्हे, एवढी बाजारातील मागणी घटली आहे. त्यात टाळेबंदीच्या काळात पुरवठा आणि मागणी दोन्हींवर  परिणाम झाला आहे. अतिसंक्रमित क्षेत्र वगळले, तर इतर ठिकाणची टाळेबंदी उठली आहे.

व्यापार, उदीम सुरू झाला असला, तरी पूर्वीच्या तुलनेत मागणी फारच कमी झाली आहे. पुरवठ्यातील समस्या हळूहळू दूर होत आहेत;.पण मागणीतील समस्या कायम आहेत, याकडे गव्हर्नर  शक्तिकांत दास यांनी लक्ष वेधले. देशात सध्या एकमेव कृषी क्षेत्रातच तेजी आहे. यावेळी माॅन्सून चांगला होणार आहे. त्यामुळे कृषी क्षेत्रात तेजी पाहायला मिळेल. या पार्श्वभूमीवर कृषी क्षेत्राला अधिक मदत करायला हवी. तसे केले, तरच स्थलांतरित मजुरांना सामावून घेण्याची क्षमता कृषी क्षेत्रात येईल. इतर क्षेत्रांची अवस्था मात्र वाईटच आहे. ती सुधरायला तयार नाही. केंद्र सरकारने जाहीर केलेले लाखो कोटी रुपयांचे पॅकेज फारसे परिणामकारक ठरणार नाही, असे पतमापन संस्थेने म्हटले आहे.

गेल्या दोन महिन्यांपासून जे काही आकडे पुढे येत आहेत, ते सर्व निराशाजनक आहेत, असे दास यांनी परखडपणे सांगितले. २०१९-२० मध्ये चौथ्या तिमाहीत म्हणजे जानेवारी- मार्चचे अहवाल आले आहेत. संपूर्ण आर्थिक वर्षात विकासदराने ११ वर्षांचा ४.२ टक्के इतका नीचांक गाठला आहे. त्यामुळे चौथ्या तिमाहीत विकास दर ३.१ टक्के इतका राहिला. देशाचे महसुली आणि वस्तू व सेवा करापासून मिळणारे उत्पन्न मोठ्या प्रमाणात घटले आहे. टाळेबंदीमुळे अर्थचक्र थांबले आणि कर महसुलात मोठी घसरण झाली. वित्तीय तूट ४.६ टक्क्यांवर गेली आहे. त्यामुळे आता केंद्र सरकारला खर्चात काटकसर करावी लागली आहे. केंद्र सरकारने पुढील वर्षापर्यंत नव्या योजनांना ब्रेक लावला आहे. ३१ मार्च २०२१ पर्यंत केंद्र सरकारकडून कोणतीही नवी योजना मंजूर केली जाणार नसल्याचे  अर्थ मंत्रालयाने स्पष्ट केले. यामुळे विकासाचा गाडा मंदावण्याची शक्यता आहे. म्हणजे अगोदरच विकासदर शून्याच्या खाली जाण्याची शक्यता व्यक्त होत असताना आणखी विकासदर मंदावणे म्हणजे बेरोजगारी, कुपोषण आणि अन्य समस्या वाढणे.

चालू आर्थिक वर्षात ज्या योजनांना मंजुरी देण्यात आलेली आहे, त्या ३१ मार्च २०२१ पर्यंत किंवा पुढील सूचना मिळेपर्यंत रद्द करण्यात आलेल्या आहेत. यात मंत्रालये आणि विभागणी तत्वतः मंजुरी दिलेल्या योजनांचादेखील समावेश आहे. केंद्रीय अर्थ मंत्रालयाच्या खर्च विभागाकडे विविध मंत्रालयांचे शेकडो नव्या योजनांचे प्रस्ताव मंजुरीसाठी प्राप्त झाले आहेत; मात्र तिजोरीत खडखडाट जाणवू लागल्याने आणि नजीकच्या काळात कर महसुलात मोठी घट होण्याच्या अंदाजाने अर्थ खात्याने या प्रस्तावांना तूर्त परवानगी नाकारलेली आहे. एकीकडे देशात कोरोना बाधितांची संख्या दोन लाखांवर गेली आहे. कोरोना रोखण्यासाठी आरोग्य सेवेकरीता केंद्र सरकारने जागतिक बँकेसारख्या जागतिक वित्त संस्थाकडून कर्ज घेतले आहे. दोन महिन्यांहून अधिक काळ सुरू असलेल्या टाळेबंदीमुळे झालेले आर्थिक नुकसान भरून काढण्यासाठी केंद्र सरकारने आत्मनिर्भर भारत अभियान जाहीर केले. दास यांनी जे स्पष्टपणे सांगितले, तेच अहलुवालिया यांनी सांगितले.

जानेवारीत बेरोजगारी सुमारे सात टक्के होती आणि मेमध्ये ती 27 टक्क्यांपर्यंत पोहोचली आहे. गरिबांच्या उत्पन्नामध्ये मोठ्या प्रमाणात घट झाली आहे. पर्यटन, विमानचालन आणि हॉटेल-गेस्टहाउसशी संबंधित आतिथ्य उद्योगांना टाळेबंदीचा सर्वाधिक फटका बसला आहे. सर्वांत कमी फटका शेतीला बसला आहे. उत्पादन क्षेत्रालाही मोठा फटका बसेल. त्याचा परिणाम लघु, मध्यम व सूक्ष्म उद्योगांना बसेल.

केंद्र सरकारच्या पॅकेजवर जागतिक पतमापन संस्थांनी भाष्य केले आहे. दास यांनीही देशाची अर्थव्यवस्था पूर्वपदावर येण्यासाठी काही वर्षे लागतील, असे म्हटले आहे. वीस लाख कोटी रुपयांचे पॅकेज देशाच्या जीडीपीच्या दहा टक्क्यांहून जास्त दिसत असले, तरी प्रत्यक्षात त्यात अंदाजपत्रकीय तरतुदी आणि कर्जांचाच जास्त भरणा  आहे,  हे डाॅ. अजित रानडे, अहलुवालिया यांच्यासारख्या अर्थतज्ज्ञांनी दाखवून दिले आहे. त्यामुळे पॅकेजचा परिणाम अगदीच मर्यादित राहील. अर्थसंकल्पापेक्षा जास्त खर्च केल्याने मागणी वाढून अर्थव्यवस्थेला थेट पुनरुत्थान मिळू शकले असते; परंतु सरकारने त्याबाबत विचारच केलेला दिसत नाही.

आपले उत्पन्न गमावलेल्या गरिबांना आधार देण्यासाठी पॅकेज असले, तरी त्यातून उद्देश साध्य होताना दिसत नाही. राजीव बजाज यांनीही नेमके त्यावरच बोट ठेवले. सरकारने अति संक्रमित क्षेत्र वगळून टाळेबंदी मागे घेतली असली, तरी अतिसंक्रमित क्षेत्रातच देशाचा मोठा व्यवहार अवलंबून आहे. तो सुरू होत नाही, तोपर्यंत देशाच्या अर्थव्यवस्थेला खरी गती येणार नाही. जेव्हा टाळेबंदी संपविण्याची वेळ येईल, तेव्हाच अर्थव्यवस्थेत मागणी वाढेल आणि अर्थव्यवस्था सुरळीत सुरू होईल. अर्थात दास म्हणतात, त्याप्रमाणे त्याला बराच कालावधी लागू शकतो. जागतिक पुरवठा साखळीत सामील होण्यासाठी वस्तू आयात करणे, मूल्य जोडणे आणि पुन्हा निर्यात करणे आवश्यक आहे.

आत्मनिर्भरतेच्या नावाखाली १९७० च्या संरक्षणवादी भूमिकेकडे देशाला घेऊन जाणे, म्हणजे काळाची चक्रे उलटी फिरवण्यासारखे आहे. चीनमधून बाहेर पडणा-या कंपन्यांना केवळ पायघड्या घालण्याची आणि इतक्या कंपन्या भारतात आल्या, इतक्या येतील याची आकडेवारी सांगण्यात गुंतलेल्या सरकारला व्हिएतनाम, तैवान, बांगला देश, दक्षिण कोरियाने केव्हाच चीनमधईल कंपन्यांना आपल्याकडे आकर्षित करून घेतले आहे, त्यांची तिथे गुंतवणूकही सुरू झाली आहे, हे लक्षातच आलेले दिसत नाही. पायाभूत सुविधांच्या गुणवत्तेसह अन्य प्रक्रिया सुधाराव्या लागतील, यावर भर द्यायला हवा. त्यादृष्टीने काही कायदे केले असले, तरी अजूनही कर प्रणाली गुंतवणूकदारांना अधिक अनुकूल बनवावी लागेल. करांबाबतचा अंदाज व्यक्त करता आला पाहिजे.

कधीही मनात आले आणि पूर्वलक्ष्यी प्रभावाने कर लागू केला आणि त्याचे सर्वोच्च न्यायालयानेही समर्थन केले, तर काय होते, हे व्होडाफोनसह अन्य बाबतीत परदेशी कंपन्यांना आला आहे. जागतिक व्यापार अधिक खुला असले पाहिजे आणि गुणवत्तेची स्पर्धा केली, तर भारतीय उत्पादन क्षेत्राला नक्कीच चांगले दिवस येतील. आश्वासक आर्थिक स्थिती निर्माण करणे, कार्यक्षम पायाभूत सुविधा निर्माण करणे, बँकिंग, नाॅन बँकिंग क्षेत्र मजबूत करणे, विशेषत: विदेशी गुंतवणूकदारांना आकर्षित करताना त्यांच्यात विश्वास निर्माण करणे आवश्यक आहे.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here