Editorial : उभारी देणा-या घटना

0

राष्ट्र सह्याद्री 12 जून

गेल्या दोन वर्षांत भारतीय अर्थव्यवस्थेविषयी कितीही स्वप्ने राज्यकर्ते रंगवित असले, तरी आर्थिक संस्था मात्र चित्र गुलाबी नसल्याचे सांगत होत्या.त्यातच कोरोनाचे संकट आले. गेल्या शतकात झाली नाही, अशी महामंदी येण्याची भीती दाखविली गेली. त्यामुळे लोकांचा धीर खचला. पतमापन संस्थांनी भारताचे मानांकन घटविले. त्याचा परिणाम गुंतवणुकीवर होण्याची भीती व्यक्त करण्यात आली; परंतु त्याचा भारतीय भांडवली बाजारावर कोणताही परिणाम झाला नाही. उलट बाजारात काही करेक्शन होऊन त्यात सुधारणाच होत गेली.

टाळेबंदीच्या काळात झालेले स्थलांतर हे फाळणीनंतरचे सर्वांत मोठे स्थलांतर ठरले. अर्थव्यवस्था अडचणीत आली. तिचा वेग शून्याच्या खाली जाण्याचा अंदाज बहुतांश वित्तीय संस्थांनी व्यक्त केला. असे असले, तरी हा परिणाम याच वित्तीय वर्षापुरता मर्यादित राहणार असल्याचे संकेत जागतिक वित्तीय संस्था, पतमापन संस्थांनी दिले आहेत, ही आशादायी घटना आहे. काही घटकांनी अर्थव्यवस्था पुन्हा भरारी घेण्यास सुरुवात झाल्याचे संकेत दिले आहेत. ईवे बिल्स आणि विजेच्या मागणीत एप्रिल २०२० च्या तुलनेत वाढ झाल्याचे दिसून आले आहे. ही आगामी अर्थसुधाराची चिन्हे आहेत.

खरेदी व्यवस्थापकांचा निर्देशांकात सुधारणा दिसून आली असली, तरी बंदरातून होणाऱ्या माल वाहतुकीत अद्याप सुधारणा झालेली नसल्याने अर्थस्थिती सामान्य होण्यास वेळ लागण्याची शक्यता बँक ऑफ बडोदाच्या अर्थव्यवस्थेवरील मासिक संशोधन अहवालात व्यक्त करण्यात आली आहे. रिझव्‍‌र्ह बँकेने पतधोरण जाहीर करताना प्रसिद्धी पत्रकात कोरोना विषाणू संक्रमणामुळे अर्थव्यवस्था वाढीचा दर चालू आर्थिक वर्षांत उणे राहण्याची शक्यता असल्याचे नमूद केले होते. मनरेगासारख्या सामाजिक विकासाच्या योजनेवर भरभक्कम तरतुदींमुळे ग्रामीण अर्थव्यवस्थेत वेगाने सुधारणा होण्याची शक्यता असल्याचे मत या अहवालात व्यक्त करण्यात आले आहे. एप्रिल २०२० मध्ये सरकारी महसूल संकलन ४४ टक्क्यांनी घटले आहे. केंद्राची वित्तीय तूट ६.५ टक्के झाली असून यामुळे ‘मूडीज’ने भारताची पत खालावली आहे. रिझव्‍‌र्ह बँकेने आणि केंद्र सरकारने बँकांच्या माध्यमातून आर्थिक सुगमता वाढविण्याच्या प्रयत्नाला यश येत असले, तरी भारतीय अर्थव्यवस्था पूर्वपदाला येण्यास वेळ लागेल, हे आता सर्वांनाच पटले आहे.

देश आणि जगाच्या अर्थव्यवस्थेला कोरोना विषाणूने सातत्याने धक्के दिले असताना अमेरिकन पतमानांकन संस्थेने भारतासाठी दिलासादायक अंदाज वर्तवला आहे. पुढील आर्थिक वर्षात म्हणजेच २०२१-२२ मध्ये भारत पुन्हा ९.५ टक्क्यांप्रमाणे जीडीपी गाठू शकतो, असा अंदाज फिच या पतमानांकन संस्थेने व्यक्त केला  आहे. विशेष म्हणजे कोरोना विषाणूचा प्रादुर्भाव झाल्यामुळे अनेक पतमापन संस्थांनी या वर्षात म्हणजेच २०२०-२१ मध्ये भारताच्या जीडीपीत ५ ते ६ टक्के घसरण होण्याचा अंदाज व्यक्त केला आहे. फिचनेसुद्धा या आर्थिक वर्षात भारताच्या जीडीपीत ५ टक्के घसरण होणार असल्याचा अंदाज व्यक्त केला आहे. असे असले, तरी पुढच्या वर्षी भारताच्या जीडीपीत साडेनऊ टक्के वाढ होईल, असा अंदाज व्यक्त केल्याने तो कसा प्रत्यक्षात येणार, याबाबत अनेकांच्या मनात शंका उपस्थित होणे स्वाभावीक आहे.

फिचने बुधवारी जाहीर केलेल्या एपीएसीच्या सार्वभौम पत अवलोकन म्हणजे सॉवरेन क्रेडिट ओव्हरव्यूमध्ये म्हटले आहे, की साथीच्या आजाराने भारताचा ग्रोथ अवलोकन वेगाने कमकुवत केला आहे आणि सार्वजनिक कर्जाच्या ओझ्यासारखे आव्हान उभे केले आहे. जागतिक संकटानंतर भारताची जीडीपी वाढ “बीबीबी” वर्गातील देशांकडे परत येऊ शकते; परंतु यापुढे भारताच्यावित्तीय क्षेत्रात महामारीमुळे आणखी नुकसान होणार नाही, याची काळजी घेतली, तरच पुढील आर्थिक वर्षात भारताचा जीडीपी ९.५ टक्क्यांपर्यंत वाढू शकेल. ‘मूडीज’ने तब्बल 22 वर्षांनंतर भारताच्या पतमानांकनात घट केली होती.  भारताला यापुढे विविध संस्थाच्या माध्यमातून आर्थिक नीती प्रभावीपणे लागू करता येणार नाही; शिवाय अनेक आव्हानांचा सामना करावा लागणार आहे असे या पतमापन संस्थेने म्हटले आहे.

‘मूडीज’ने बीएए २ वरून भारताची रेटिंग बीएए ३ केली होती. भारताने काही सकारात्मक पावले उचलली, तर पतमानांकनात सुधारणा होऊ शकेल. साडेनऊ टक्ते दराने जीडीपी वाढणार असेल, तर ते भारतीय अर्थव्यवस्थेच्या पथ्थ्यावर पडणारे आहे. एकीकडे पतमापन संस्थांनी भारताची पत कमी केली असली, तरी भारतात थेट परकीय गुंतवणुकीचे प्रमाण वाढले आहे. करदात्यांसाठी नंदनवन अशी ओळख असलेला केमन बेट हा देश थेट परकी गुंतवणूक करणारा पाचवा सर्वांत मोठा गुंतवणूकदार ठरला आहे. केमन बेटांवरील गुंतवणूकदारांनी गुंतवणुकीसाठी भारताला पसंती दिली असून २०१९-२० मध्ये केमन बेटांवरून भारतात ३.७ अब्ज डॉलरची गुंतवणूक झाली आहे. ब्रिटनच्या परिक्षेत्रात असलेल्या केमन बेटांवरुन भारतात होणाऱ्या गुंतवणुकीचा ओघ वाढला आहे. या देशातून भारतात झालेल्या थेट परकी गुंतवणुकीमध्ये तीनपट वाढ होत भारतात २०१८-१९ मध्ये एक अब्ज डॉलरची गुंतवणूक झाली होती. त्याआधी वर्ष २०१७-१८ मध्ये १.२३ अब्ज डॉलरची गुंतवणूक झाली होती.

भारतात केवळ एकाच देशांतून थेट परकीय गुंतवणूक वाढली असे नाही, तर अन्य देशांतून ही गुंतवणूक वाढली आहे. सायप्रसमधून येणाऱ्या परकी गुंतवणुकीत तीनपट वाढ झाली आहे. ती गेल्या आर्थिक वर्षात २०१८-१ मध्ये २९.६ कोटी डॉलर होती. ती आता थेट ८७.९ कोटी डॉलरवर पोचली आहे. २०१७-१८ मध्ये ४१.७ कोटी डॉलरची गुंतवणूक झाली होती. केमन आयलँडच्या माध्यमातून भारतात गुंतवणूक करण्याचा मार्ग लोकप्रिय झाला आहे. त्यामार्गाने येणाऱ्या गुंतवणुकीची प्रत्यक्ष करातून सुटका होते. अमेरिकेतील इंटरनॅशनल डेव्हलपमेंट फायनान्स कार्पोरेशन भारतातील विविध प्रकल्पांत ३५ कोटी डॉलरची गुंतवणूक करणार आहे.

भारतातील आर्थिक सेवाक्षेत्र, आरोग्य, अपारंपारिक ऊर्जा, आणि अन्न सुरक्षितता या क्षेत्रातील योजनांमध्ये गुंतवणूक करणार आहे. डेव्हलपमेंट फायनान्स कार्पोरेशनला अमेरिकेतील डेव्हलपमेंट बँक म्हणून ओळखले जाते. या बँकेने अपारंपारिक ऊर्जा क्षेत्राला १४.२ कोटी डॉलर आणि सितारा सोलर एनर्जीला पाच कोटी डॉलरच्या कर्जाची मंजुरी दिली आहे. या कंपन्या राजस्थानमध्ये साैर ऊर्जा पॉवर प्रकल्प उभा करणार आहेत. डेव्हलपमेंट फायनान्स कार्पोरेशन अमेरिकेतील नॉर्दन  आर्कला पाच कोटी डॉलरचे कर्ज मंजूर केले आहे. त्यात पाणीपुरवठा, साफ सफाई, अन्न, महिला सबलीकरण आदी योजनांचा समावेश आहे. गेल्या आर्थिक वर्षात सिंगापूर भारतातील सर्वात मोठा गुंतवणूकदार देश ठरला आहे. त्यापाठोपाठ मॉरिशस, नेदरलँड आणि अमेरिकेचा क्रमांक लागतो. आर्थिक वर्ष २०१९-२० मध्ये थेट परकी गुंतवणूक १३ टक्क्यांनी वाढत ५० अब्ज डॉलरवर पोचली आहे. सायप्रस देश युरोपात सर्वाधिक कमी करप्रणाली असलेला देश म्हणून उदयास येत आहे

गौतम अदानी यांच्या अदानी ग्रीन एनर्जी लिमिटेड या कंपनीला जगातील सर्वांत मोठ्या सौरऊर्जा प्रकल्पाचे काम मिळाले आहे. त्यांनी या सौर ऊर्जा प्रकल्पासाठीची बोली जिंकली. या प्रकल्पातून ते आठ हजार मेगावाॅटचा फोटोबोल्टॅक पॉवर प्लॅटची निर्मिती करणार आहे. अदानी दोन हजार मेगावाॅटच्या डोमेस्टिक सोलर पॅनलची निर्मिती करतील. अदानी ग्रीन एनर्जीने सहा अब्ज डॉलर म्हणजे ४५ हजार तीनशे कोटी रुपयांची बोली लावत हे काम मिळवले. अदानी ग्रीन कंपनी २०२५ पर्यंत २५ गिगावॅट सौरउर्जा निर्माण करून जगातील आघाडीची कंपनी होण्याचे स्वप्न पाहते आहे. आठ गिगावॅटच्या सोलर पॉवर प्रकल्प आणि दोन गिगावॅटच्या सोलर सेल मॅन्युफॅक्चरिंग कारखान्यामुळे चार लाख रोजगार निर्माण होईल. त्यामुळे देश वेगाने आत्मनिर्भर होईल. चीनमधून येणारी ९० टक्के आयात ५० टक्क्यांवर येईल आणि येत्या पाच वर्षांत त्याचा दबदबा संपेल, असे अदानी म्हणाले. तसे झाले, तर पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांचे आत्मनिर्भर भारताचे स्वप्न काही अंशी तरी पूर्ण होईल.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here