Editorial : काँग्रेसचा आपटबार

0

राष्ट्र सह्याद्री 13 जून

राज्यात शिवसेना, राष्ट्रवादी काँग्रेस आणि काँग्रेसचे सरकार आल्यानंतर ज्या पद्धतीने शिवसेना आणि राष्ट्रवादीत सामंजस्य झाले आहे, तसे सामंजस्य काँग्रेसमध्ये दिसून येत नाही. अर्थात त्याला काँग्रेसच जबाबदार आहे. या दोन पक्षांच्या मागे ती ओढली जात आहे, असे चित्र आहे. काँग्रेस हा राज्याच्या सत्तेतला तिस-या क्रमांकाचा भागीदार आहे. जेवढ्या जागा निवडून आल्या, त्या प्रमाणात त्यांना सत्तेतील भागीदारी दिली जाते; परंतु काँग्रेसला समान भागीदारी हवी आहे. शिवसेना आणि राष्ट्रवादीच्या आमदार संख्येत अवघा दोनांचा फरक असल्याने ते दोघेही जास्त वाटा घेतात. राज्यसभेच्या जागावाटपात शिवसेना, राष्ट्रवादीने प्रत्येकी दोन जागा वाटून घेतल्या आणि काँग्रेसला मात्र एकच जागा देण्यात आली. काँग्रेसची मात्र एकाच जागेवर बोळवण करण्यात आली. सरकारवर विश्वासदर्शक ठराव मंजूर करून घेण्याच्या मतांच्या इतकी आणि तटस्थांची मते मिळाली, तर आपला दुसरा उमेदवार विजयी होऊ शकतो, असा काँग्रेसचा विश्वास होता; परंतु मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांनी मात्र काँग्रेसवर दबाव आणून, प्रसंगी निवडणूक लढवणार नाही, असा इशारा देऊन काँग्रेसला माघार घ्यायला लावली.

त्याअगोदर मंत्रिमंडळाच्या रचनेच्या वेळी ही काँग्रेसला उपमुख्यमंत्रिपद  द्यायला नकार देण्यात आला. राज्यात दोन उपमुख्यमंत्रिपदे द्यायला विरोध झाला. महसूल, सार्वजनिक बांधकाम, ऊर्जासारखी महत्त्वाची खाती वाट्याला येऊनही काँग्रेसला आपल्या कामाचा ठसा उमटविता आला नाही. कोरोना, निसर्ग चक्रीवादळासह अन्य संकटाच्या काळातही शिवसेना, राष्ट्रवादी जेवढी सक्रिय दिसली, तेवढी सक्रिय काँग्रेस नव्हती. महसूलमंत्री बाळासाहेब थोरात यांचे राष्ट्रवादी आणि काँग्रेसशी चांगले जमते; परंतु काँग्रेसच्या अंतर्गत राजकारणामुळे त्यांनाही आक्रमक पवित्रा घ्यावा लागतो. सरकारला अडचणीतून बाहेर पडण्यासाठी जेवढी मदत शरद पवार करतात, तेवढी मदत काँग्रेसजणांकडून होत नाही. उलट, अडचणीचे काटे आडवे घातले जात आहेत.

काही पदरात पाडून घ्यायचे असेल, तर काँग्रेस नाराजीचा सूर आळवते, असा एक समज निर्माण झाला आहे. काँग्रेसचे माजी अध्यक्ष राहुल गांधी यांनी महाराष्ट्र सरकार टिकले पाहिजे; परंतु आम्हाला निर्णय प्रक्रियेत स्थान नाही, असा सूर आळवला. त्याअगोदरच असा सूर माजी मुख्यमंत्री पृथ्वीराज चव्हाण यांनी आळवला होता. मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे, अनिल परब, जयंत पाटील, राजेश टोपे आणि अनिल देशमुख हे मंत्री कोरोनाच्या काळात काम करताना दिसले. अजित पवार हे पडद्याआडून राज्याची घडी बसविण्याचा प्रयत्न करतात. अशा काळात काँग्रेसमधील एकही मंत्री सक्रिय दिसला नाही. एकतर ते त्यांच्या त्यांच्या जिल्ह्यात अडकून पडले, नाही तर मुंबईत निवासस्थानी अडकले आहेत. असे असताना त्यांनीच आम्हाला निर्णय प्रक्रियेत सहभागी करून घेतले जात नाही, असे म्हणणे म्हणजे आपल्या अकार्यक्षमतेवर पांघरून घालण्यासारखेच आहे.

काँग्रेसच्या कुरघोडीच्या राजकारणामुळे आणि मित्रपक्षांवर कायम दबाव ठेवण्याच्या वृत्तीमुळे कर्नाटक राज्यातील सत्ता गेली. गटबाजीच्या राजकारणातून मध्य प्रदेश हातचे गेले, तरी मानापमान आणि निर्णय प्रक्रियेतील सहभाग हा वादाचा मुद्दा काँग्रेस करीत असेल, तर तिला शहाणपण आलेले नाही, असे म्हणावे लागेल. महाराष्ट्रात एकहाती सत्ता मिळविणारी काँग्रेस थेट चाैथ्या क्रमांकावर गेली असली, तरी तिला आपले काही चुकते आहे, असे वाटत नाही. थोरात यांच्या बाबतीत तर चुकीच्या पक्षात चांगला नेता असे म्हटले जाते. याचा अर्थ काँग्रेसला सत्तेतील भागीदार असलेल्या अन्य पक्षांनी निर्णय प्रक्रियेत सहभागी करून घेऊच नये, असे नाही.

वेगवेगळ्या विचारांच्या तीन पक्षांची सत्ता असली, तर त्यात वाद होणार, हे गृहीत धरायलाच हवे. आघाडीत बिघाडी झाली आहे. भारतीय जनता पक्षाला काँग्रेसच्या मानापमानाची किती चिंता लागली आहे, हे राहुल यांच्या विधानानंतर दिसले. घरातील भांडणे चव्हाट्यावर आली, तर घर फुटते. तीन पक्षांचे सरकार असले आणि त्यांच्यात वाद असले, तरी ते एकत्र बसून सोडवायला हवेत. थोरात म्हणतात, त्याप्रमाणे तीनही पक्षांचे नेते वारंवार भेटत असतील, तर त्या भेटीतच असे मुद्दे मांडून त्यावर तोडगा काढायला हवा; परंतु तसे न करता माध्यमांपर्यंत बैठकांच्या बातम्या जातात, निर्णय प्रक्रियेत सहभाग नसल्याचे सांगतात, यावरून काँग्रेस दबावाचे राजकारण करते, हे सांगायला कुणा राजकीय भविष्यवेत्त्याची गरज नाही. 

राज्यातील महाविकास आघाडी सरकारचा संसार सुरळीत चालल्याचे दावे केले जात होते; परंतु काँग्रेसमधून सरकारबाबत उघडपणे नाराजी व्यक्त करण्यात आल्याने राज्याच्या राजकीय पटलावर नव्या चर्चेला तोंड फुटले आहे. अर्थात भाजप-शिवसेनेचे सरकार असतानाही दोन्ही पक्षांत कुरघोडीचे राजकारण चालू असायचे. एकमेकांवर आरोप-प्रत्यारोप व्हायचे. तेच दोन्ही काँग्रेसच्या सरकारच्या काळातही झाले. एकमेकांचे वस्त्रहरण करण्याच्या प्रयत्नांत विकासाचे राजकारण बाजूला राहिले आणि हेव्यादाव्याच्या राजकारणात सत्ता गमवून बसल्याची गेल्या दहा वर्षांत दोन उदाहरणे असतानाही पुन्हा सरकारमध्ये विसंवादाचा सूर ऐकू येत असेल, तर ठेच लागूनही राजकीय पक्षांना शहाणपण येत नाही, हेच खरे.

सत्ताधारी महाविकास आघाडीतील तिसरा वाटेकरी असलेल्या काँग्रेसने प्रथमच आपली नाराजी उघडपणे बोलून दाखवली आहे. गेले दोन दिवस काँग्रेस पक्षाच्या अंतर्गत बैठका सुरू असून माध्यमांकडे प्रतिक्रिया देताना थोरात यांनी काँग्रेसच्या नाराजीला तोंड फोडले. राज्यात तीन पक्षांचे सरकार आहे. त्यामुळे एखादा निर्णय होत असताना त्यात काँग्रेसचे मतही विचारात घेणे आवश्यक आहे. काँग्रेसच्या ज्या काही मागण्या आहेत, त्या अर्थातच राज्याच्या हिताच्या असून याबाबत आम्ही मुख्यमंत्र्यांशी चर्चा करणार आहोत व आमचे म्हणणे त्यांच्या कानावर घालणार आहोत, असे थोरात यांनी माध्यमांना सांगितले.

पवार व ठाकरे यांच्यात वारंवार बैठका होत असताना काँग्रेसला मात्र सरकारच्या निर्णय प्रक्रियेत सहभागी करून घेतले जात नसल्याने काँग्रेसमध्ये गेल्या काही दिवसांपासून खदखद आहे. दोन दिवस झालेल्या बैठकांत सरकारमध्ये काँग्रेसचे स्थान नेमके कोणते, या मुद्द्यावर बराच खल झाला. राज्यसभा निवडणूक, विधान परिषद निवडणूक, अधिकाऱ्यांच्या नियुक्त्या-बदल्या या सगळ्या विषयांवर बैठकीत चर्चा झाली. या बैठकीनंतर थोरात यांनी थेट माध्यमांकडे आपली नाराजी व्यक्त केल्याने आघाडीत बराच अंतर्गत तणाव असल्याचे उघड झाले आहे. राहुल यांच्या वक्तव्यांनतर त्याचा भाजप फायदा घेत आहे, हे लक्षात आल्यानंतर राहुल यांनी उद्धव यांच्यांशी स्वतः संपर्क साधून गैरसमज दूर केले. आदित्य ठाकरे यांच्यांशीही राहुल यांनी संवाद साधला. राहुल यांनी काँग्रेस सरकारसोबत असल्याचा विश्वास दिला होता. मुख्यमंत्र्यांनीही हे तीन पक्षांचे सरकार आहे आणि सर्वांना विश्वासात घेऊनच सरकार चालले आहे, असे सांगितले होते.

या घटनेला काही दिवस होत नाहीत, तोच आता राज्यातील काँग्रेस नेत्यांची अस्वस्थता समोर आल्याने नवा पेच निर्माण झाला आहे. राज्यसभेच्या निवडणुकीच्या वेळी विधान परिषदेची एक जास्त जागा देऊ, या तडजोडीवर काँग्रेसने आपला एक उमेदवार मागे घेतला होता; परंतु आता विधान परिषदेच्या राज्यपाल नियुक्त सदस्य निवडीतही काँग्रेसला ठरल्याप्रमाणे एक जागा जास्त मिळत नाही, असे लक्षात आल्यानेच काँग्रेसने ही खदखद व्यक्त केली असावी, असे मानायला वाव आहे. काँग्रेस मंत्र्यांच्या नाराजीमागे राज्यपालनियुक्त आमदारकीच्या वाटप सूत्राचा प्रश्न आहे. राज्य विधिमंडळाच्या पावसाळी अधिवेशनापूर्वी राज्यपाल नियुक्त करावयाच्या १२ जागांमध्ये तीनही पक्षांना समसमान जागा मिळत नसल्यामुळे नाराजी प्रकट करण्यासाठी काँग्रेसच्या ज्येष्ठ नेत्यांनी  बैठक घेतली. काँग्रेसच्या बैठकीत राष्ट्रवादी काँग्रेसमध्ये ज्या प्रमाणे स्वतः शरद पवार कायम मंत्र्यांशी संवाद ठेवतात व सुसूत्रपणे राष्ट्रवादी सरकारमध्ये आपले म्हणणे रेटते, त्याची काँग्रेस पक्षात कमतरता असल्याचा मुद्दा चर्चिला गेला.

आता प्रत्येक मंत्रिमंडळ बैठकीपूर्वी काँग्रेसच्या मंत्र्यांची एक बैठक होऊन त्यात कोणते विषय उपस्थित करायचे, याबाबत निर्णय घेण्यात येणार असल्याचे ठरले. पक्षाची भूमिका ही बाळासाहेब थोरात मांडतील व एखादा महत्त्वाचा विषय असल्यास पक्षश्रेष्ठींशी बोलून त्याबाबत निर्णय घेण्यात येईल, असे ठरल्याचे सूत्रांनी सांगितले. यानिमित्ताने काँग्रेसमध्ये समन्वय होणार असेल, तर चांगलेच आहे. राज्यपालनियुक्त विधान परिषदेच्या १२ जागांमध्ये अधिकची एक म्हणजे पाच जागा काँग्रेसला हव्या आहेत; मात्र सध्याच्या सूत्रानुसार शिवसेनेला पाच, राष्ट्रवादी काँग्रेसला चार आणि काँग्रेसला तीन जागा निश्चित केल्या आहेत. याची माहिती कळताच काँग्रेस नेत्यात नाराजी पसरली आहे. त्या पार्श्वभूमीवर काँग्रेसच्या नाराज मंत्र्यांची बैठक झाल्याचे राजकीय वर्तुळात बोलले जात आहे.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here