!!भास्करायण २२!! – दुष्काळमुक्तीसाठी पावसाचे वरदान!

0

भास्कर खंडागळे,बेलापूर राष्ट्र सह्याद्री विशेष लेख

पावसाळा सुरु झाला की, दुष्काळाची चर्चा बंद!  दुष्काळ पडला, की आटापिटा आणि पावसाळा लागला की सुटकेचा नि:श्‍वास सोडायचा, अशी आपली सार्वत्रिक साचेबंद मानसिकता आहे. यावर्षी राज्याच्या बहुतांश भागाने दुष्काळ काय असतो, ते अनुभवले. या अनुभवातून शहाणं झालं पाहिजे. पाणी उपलब्धतेचं पाणी हे एकमेव साधन आहे. हे ध्यानात घेता पावसाळ्यातच कालबध्द उपाययोजना केल्या जाव्यात. यामुळे दुष्काळाच्या संकटावर मात करणे पुर्णत: शक्य नसले; तरी किमान त्याची तिव्रता कमी करणे शक्यप्राय आहे. 
पावसाळ्यात दोन तीन दिवस प्रचंड पाऊस होतो, तर पुढे बराच कालावधीसाठी पाऊस गायब होतो. त्यामुळे पावसाळ्यातील अतिवृष्टी ही नैसर्गिक आपत्ती असली, तरी तिचे ईष्टापत्तीमध्ये रुपांतर केले पाहिजे. राज्यातील पहिल्याच चरणातील पावसाने अनेक भागातील बंधारे, तळे ओसंडून गेले आहेत. काही ठिकाणी तर धरणांचे दरवाजे उघडण्याइतपत पाऊस झाला आहे. डोळ्यांदेखत पावसाचे पाणी त्या त्या भागातील ओढ्यानाल्यांतून, उपनद्यांतून वाहून वाया जात आहे.पावसाच्या वाया जाणार्‍या पाण्याला अटकाव करण्यासाठी कालबध्द व ठोस उपाययोजना लागोलाग करण्याची गरज आहे.
आता उपलब्ध पाण्याचे योग्य व्यवस्थापन केले, तर भविष्यात वापरता येईल. पावसाळ्यातील उपाययोजनांसाठी अवघ्या चार महिन्यांचा कालावधी आहे, याची जाणिव ठेवून कालबध्द कार्यक्रम आखून, त्याची ठोस अंमलबजावणी झाली, तरच काही साध्य होणार आहे. यासाठी पावसाळ्यात उपलब्ध पाण्याच्या नियोजनाचा सर्वकष उपाययोजनांचा धडक कार्यक्रम दुष्काळी टापूतील भागात हाती घेतला जावा.
राज्यातील सुमारे नव्वद तालुके कायमस्वरुपी दुष्काळग्रस्त आहेत.दुष्काळग्रस्त तालुक्यांना दुष्काळमुक्त करण्यासाठी ‘‘दुष्काळ निवारण यंत्रणा अथवा महामंडळ’’ अस्तित्वात आणावे. दुष्काळ निवारण्याच्या, म्हणजेच जलसंधारणाच्या विविध विभागात इकडे तिकडे पांगापांग झालेल्या सर्व योजना सदर यंत्रणेखाली एकत्रित आणाव्यात. त्याचप्रमाणे  उपाययोजनांच्या अंमलबजावणीसाठी पुरेसा निधी उपलब्ध करण्यात यावा. यासाठी विशेष लेखाशिर्ष निर्माण करुन, त्या अंतर्गत निधी वळता करावा. निधीसाठी सबबी न सांगता तूर्तास मोठ्या व मध्यम प्रकल्पाची कामे मागे ठेवून, त्यावरील निधी उपरोक्त यंत्रणेकडे वळविण्यात यावा. त्याचप्रमाणे जिल्हा नियोजन विकास मंडळ व खासदार तसेच आमदारांचा स्थानिक विकास निधी पूर्णत: याकामासाठी वापरला जावा. 
दुष्काळ निवारण यंत्रणा अथवा महामंडळ, हे कोणत्याही परिस्थितील राजकिय अथवा शासकिय व्यक्तींसाठी कुरण होऊ नये. या यंत्रणेचे मुख्यमंत्री हे अध्यक्ष, तर राज्याचे मुख्य सचिव हे अंमलबजावणी अधिकारी असावेत. सदर यंत्रणेत पाणी प्रश्‍नाचे अभ्यासक, जलतंज्ञ, पाणी व्यवस्थापनात प्रत्यक्ष सहभागी असणार्‍या सेवाभावी संस्था आणि जाणकारांचा समावेश असावा. या राज्यस्तरीय यंत्रणेच्या अखत्यारित दुष्काळग्रस्त तालुक्याचे आमदार, पंचायत समितीचे सभापती, तालुक्यातील प्रत्येक गावाचे सरपंच, स्थानिक पारंपारिक जलस्त्रोताची माहिती असलेली व्यक्ती आणि पाणीप्रश्‍नी कार्यरत असणार्‍या सेवाभावी संस्थांचा सहभाग असलेली तालुकास्तरीय व गावपातळीवरील यंत्रणा ऊभी करावी.
या माध्यमातून गावनिहाय सर्वकष उपाययोजनांचा कृती आराखडा तयार करावा. कृतीआराखड्यात चार महिन्यात पूर्णत्वास जातील अशाच उपाययोजनांचा समावेश करावा. या कृतीआराखड्यास मंजूरीसाठी शासकीय अडथळ्यांची शर्यत नसावी. राज्यस्तरीय यंत्रणेला मंजूरीचे थेट व सर्वाधिकार प्रदान करावेत. आराखडा चार महिन्यात मार्गी लागेल इतका पुरेसा निधी उपलब्ध करावा. निधी उपलब्धतेनंतर कामे मार्गी लावण्याची पुर्णत: जबाबदारी तालुकास्तरीय यंत्रणेवर टाकण्यात यावी. तालुका यंत्रणेत समाविष्ट अधिकारी व कर्मचारी यांचेकडे अन्य कामांचा कार्यभार टाकू नये.
सर्वंकष उपाययोजनांच्या आराखड्यात प्रामुख्याने विहिरी व कुपनलिकांचे, पुर्नभरण, मृत जलसाठे जिवंत करणे, ओढ्यानाल्यातून वाहणार्‍या पाण्याचे व्यवस्थापन, पारंपारिक जलस्त्रोतांचा आणि पाणवहाळ क्षेत्रांचा विकास, पावसाच्या पाण्याचे घरगुती वापरासाठी साठवण, योग्य ठिकाणी गावतळे, पाझर तलाव, शेततळे, सामुदायीक शेततळे, ओढ्यानाल्यावरील बंधारे भरल्यानंतर अतिरिक्त पाणी अपुर्‍या पाणलोट क्षेत्राकडे नेण्यासाठी वळण बंधारे, उपलब्ध पाण्याचे सिंचनासाठी काटेकोर वापरासाठी तुषार, ठिबक सिंचन यासारखे उपाय, पाण्याच्या उपलब्धतेनुसार पिक रचना, सांडपाण्यावर प्रक्रिया करुन त्याचा पुर्नवापर, पाणी वापराबाबत लोकशिक्षण अशा सर्वसाधारण उपाययोजनांचा समावेश असावा.
उपाययोजनांसाठीच्या एकूण खर्चापैकी काही वाटा लोकसहभागाचे स्वरुपात उचलण्याचे बंधन घालावे. यामुळे उपाययोजनांची व्याप्ती वाढेल तसेच शासकीय योजनाबाबतची बेफिकीरी दूर होईल. लोकसहभागामुळे अमंलबजावणी यंत्रणेवर मानसिक व नैतिक दबाव राहून, दर्जात्मक कामे होतील तसेच गैरप्रकारांना बर्‍याच प्रमाणात आळा बसेल.
अखेरीस ‘गाव करी ते राव ना करी’ हे सर्वांथाने सत्य आहे, याचे भान राज्यातील जनतेने ठेवले पाहिजे. सर्व काही शासनावर सोडून चालणार नाही. प्रत्येकाला आपापली जबाबदारी स्वीकारावी लागेल. त्यामुळेच शासनाच्या प्रयत्नाला लोकसहभागाचा हातभार महत्वाचा आहे. अशातर्‍हेने भान राखून उपाययोजनांचा कालबध्द कार्यक्रम आखून, त्याची बेभानपणे आणि तितक्याच आत्मियतेने अंमलबजावणी केली, तर पावसाळा सुखद होईल. दुष्काळ निवारण्याचा मार्ग सुकर होईल. सुदैवाने राज्यात पावसाने दिमाखात आणि दमदार हजेरी लावली आहे. शासन, प्रशासन आणि जनतेने दुष्काळाच्या शापमुक्तीसाठी पावसाच्या वरदानाचा लाभ घेतला पाहिजे. अन्यथा ‘‘देणाराचे हात हजारो, दुबळी माझी झोळी रे,’’ अशी गत होईल.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here