Editorial : कोरोनाची धास्ती

0

राष्ट्र सह्याद्री 18 जून 

देशात दररोज सरासरी दहा हजारांहून अधिक रुग्ण वाढत आहेत. समूह संसर्ग झाला, की नाही, हा वादाचा मुद्दा बनला आहे. भारतीय वैद्यक संशोधन संस्थेच्या नावाने कथित अहवाल जाहीर करून नोव्हेंबरमध्ये कोरोनाचा उद्रेक होईल. कोट्यवधी लोकांना त्याची लागण होईल, असे सांगण्यात आले. त्यामुळे सामान्य नागरिकांत भीतीचे वातावरण असतानाच आयसीएमआरने हा अशा प्रकारचा अहवाल आम्ही सादरच केलेला नाही, असे स्पष्ट केले आहे; परंतु दररोज आढळणारी रुग्णसंख्या आणि होणारे मृत्यू यांची संख्या दहशत निर्माण करणारी आहे. देशात एकूण रुग्णसंख्या तीन लाख, ३२ हजार ४२४ झाली आहे. गेल्या २४ तासांत ३०७ रुग्णांचा मृत्यू झाल्याने एकूण मृतांची संख्या ९,५२० वर पोहोचली.

रुग्णसंख्येचा जुलैमध्ये विस्फोट होण्याचा अंदाज सर्वांनीच व्यक्त केला आहे. एकीकडे सामान्य माणसांच्या मनात धास्ती आणि दुसरीकडे नियम न पाळण्याची बेफिकिरी आहे. त्यामुळे कोरोनाच्या आव्हानावर मात करणे तितकेसे सोपे राहिलेले नाही. रुग्ण बरे होण्याचे सरासरी प्रमाण वाढले असले, तरी सध्याच कोरोनाग्रस्तांची वाढती संख्या पाहता रुग्णालयांत जागा नाही. सरकारी प्रयत्न फिके पडत आहेत. टाळेबंदी हा कोरोनाचा संसर्ग रोखण्याचा एकमेव उपाय नाही; परंतु भारतीयांची मानसिकता लक्षात घेता त्याशिवाय दुसरा पर्यायही नाही. संकटाचा उपयोग करून शासन सर्वाधिकार आपल्याकडे घेते, हे सामान्यांना कळायला तयार नाही. टाळेबंदी न करताही कोरोनावर मात करता येते, हे तैवानने दाखवून दिले.

टाळेबंदीने देशाचे किती नुकसान झाले, किती लोक बेरोजगार झाले, याची पुनरुक्ती न करता सरकारनेही त्यातून बोध घेऊन आता सरसकट टाळेबंदी नाही, या विचाराप्रत सरकार आले आहे; परंतु अति संक्रमित क्षेत्रातील कोरोना आणखी वाढू नये, म्हणून उपाययोजनाही आवश्यक आहेत. सरकार अशा द्विधा मनस्थितीत आहे. टाळेबंदीला तीनदा मुदतवाढ देऊनही देशात कोरोनाबाधित रुग्णांची संख्या कमी झालेली नाही. उलट दररोज कोरोनाची लागण होणाऱ्या रुग्णांची संख्या वाढतच चालली आहे. तामिळनाडूत कोरोना रुग्णांची संख्या सातत्याने वाढत आहे.

त्यामुळे राज्य सरकारने तामिळनाडूतील चार जिल्ह्यांमध्ये १९ जून ते ३० जूनपर्यंत पूर्णपणे टाळेबंदी करण्याचा निर्णय घेतला आहे. चेन्नई, चेनगालपट्टू, थिरुवल्लूर आणि कांचीपूरम हे ते चार जिल्हे आहेत. अत्यावश्यक सेवा, रुगणालय, चाचणी लॅब आणि वैद्यकीय सेवांना निर्बंधांमधून वगळण्यात येईल. मोठ्या प्रमाणावर रुग्ण सापडणाऱ्या मुंबई, पुणे, दिल्ली, चेन्नई आदी शहरांमध्ये टाळेबंदीच्या पर्यायाचा विचार करण्याचा सल्ला केंद्राकडून देण्यात आला असला, तरी दिल्लीचे मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल यांनी पुन्हा टाळेबंदी लागू करण्याची शक्यता फेटाळून लावली. मुंबई, पुण्यातही टाळेबंदी लागू करण्याचा राज्य सरकारचा विचार नसल्याचे स्पष्ट करण्यात आले.

कोरोनाचे रुग्ण सध्या मुंबई, दिल्ली आणि चेन्नई या शहरांमध्ये मोठया प्रमाणावर आढळत आहेत. तमीळनाडूमध्ये कोरोनाचे ४४ हजार रुग्ण असून वाढीचे प्रमाण ४.६ टक्के तर, दिल्लीमध्ये ४१ हजार रुग्ण असून वाढीचे प्रमाण ५.७ टक्के आहे. केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह यांनी सोमवारी दिल्लीतील सर्व राजकीय पक्षांची बठक घेऊन मतभेद बाजूला ठेवण्याचे आवाहन केले. एक प्रकारे दिल्लीतील कोरोनाची परिस्थिती थेट केंद्रीय गृहमंत्रालयाने हाताळण्यास सुरुवात केली आहे. जास्त रुग्ण आढळणाऱ्या परिसरात निर्बंध लागू करावे, अशी मार्गदर्शक तत्त्वे केंद्र सरकारने राज्यांना दिली आहेत. मुंबई, पुण्यात पुन्हा टाळेबंदी लागू होणार अशी चर्चा पुन्हा सुरू झाली; परंतु मुंबई, पुण्यात पुन्हा टाळेबंदी लागू करण्याचा कोणताही प्रस्ताव नसल्याचे महाराष्ट्राचे गृहमंत्री अनिल देशमुख यांनी स्पष्ट केले.

महाराष्ट्रात पुन्हा टाळेबंदी लागू केली जाणार नसल्याचे मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांनी गेल्याच आठवडय़ात स्पष्ट केले होते. दिल्लीतील वाढत्या रुग्णांच्या संख्येमुळे पुन्हा कठोर निर्बंध लागू करण्याची चर्चा सुरू झाली होती. दिल्लीत आत्तापर्यंत प्रतिदिन ९ हजार चाचण्या घेतल्या जात होत्या; पण आता हे प्रमाण दुप्पट व नंतर तिप्पट केले जाईल. पुढील पाच दिवसांमध्ये नमुना चाचण्या प्रतिदिन १८ हजारांपर्यंत वाढवल्या जातील. खासगी रुग्णालयांमधील ६० टक्के खाटा कोरोना रुग्णांसाठी राखीव ठेवण्याचा व या रुग्णांना कमी किमतीत उपचार उपलब्ध करून देण्यासही सांगण्यात आले आहे. सलग तिसऱ्या दिवशी देशभरातील कोरोना रुग्णांमध्ये ११ हजारांहून अधिक वाढ  नोंदविण्यात आली. देशात गेल्या २४ तासांत ११ हजार ५०२ रुग्ण आढळले. एकूण रुग्णसंख्या तीन लाख ३२ हजार ४२४ झाली आहे.

गेल्या २४ तासांत ३०७ रुग्णांचा मृत्यू झाल्याने एकूण मृतांची संख्या ९,५२० वर पोहोचली. एकूण रुग्णांपकी एक लाख ६९ हजार ७९८ रुग्ण बरे झाले आहेत. रुग्ण बरे होण्याचे प्रमाण ५१.०८ टक्क्यांवर पोहोचले असून, एक लाख ५३ हजार १०६ रुग्ण उपचार घेत आहेत. महाराष्ट्र, तमीळनाडू, दिल्ली, गुजरात, राजस्थान,  उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, पश्चिम बंगाल, कर्नाटक, बिहार, आंध्र प्रदेश, हरयाणा, जम्मू-काश्मीर, तेलंगणा आणि ओडिशा आदी राज्यांच्या मुख्यमंत्र्यांसोबत पंतप्रधान नरेंद्र मोदी चर्चा करणार आहेत. टाळेबंदी पूर्णतः मागे घेण्याबाबत लगेच निर्णय होण्याची शक्यता नाही; परंतु मुख्यमंत्र्यांची मते ते विचारात घेतील. सध्याही दोन राज्यांत पूर्णतः टाळेबंदी लागू आहे.

टाळेबंदीमुळे राज्यांच्या अर्थव्यवस्था अडचणीत आल्या. लोकांचे जगणेच सीमित झाले. त्यामुळे आता टाळेबंदी नकोच, अशी सर्वंच राजकीय पक्षांची भूमिका असली, तरी सामान्य जनतेला काय वाटते, हे फार महत्त्वाचे आहे आणि त्यांची या विषयीची मते धक्कादायक आहेत. कोरोनाचा प्रादुर्भाव कमी होत नसल्याने केंद्र सरकार १८ जूनपासून पुन्हा एकदा टाळेबंदी जाहीर करणार असल्याची चर्चा सध्या ‘सोशल मीडिया’वर सुरू आहे. केंद्र सरकारने मात्र हा दावा फेटाळला असून चुकीचा असल्याचे स्पष्ट केले आहे. ही एक अफवा असून विश्वास ठेवू नका, असे आवाहन सरकारकडून करण्यात आले आहे. दिल्लीचे मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल, गुजरातचे मुख्यमंत्री विजय रुपाणी, मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांनीदेखील टाळेबंदी वाढविली जाणार नाही. त्यामुळे उगाच दुकानांबाहेर गर्दी करू नका, असे आवाहन केले आहे.

या पार्श्वभूमीवर ‘लोकल सर्कल’ ने देशात एका महिन्यासाठी टाळेबंदी वाढवावी का, यासंबधी एक सर्वेक्षण केले. त्यात अनेकांनी टाळेबंदी पुन्हा वाढवण्याची मागणी केली आहे. तसेच कोरोनाचा फटका बसलेल्या शहरांमध्ये कठोर टालेबंदी लागू करावी, अशीही मागणी केली आहे. देशातील २२१ जिल्ह्यांमध्ये हे सर्वेक्षण करण्यात आले. ४६ हजार लोक या सर्वेक्षणात सहभागी झाले होते. महत्त्वाचे म्हणजे ६० टक्क्यांहून जास्त लोकांनी मुंबई आणि चेन्नईत टाळेबंदी वाढवावी, असे मत नोंदवले आहे. सहभागी होणाऱ्यांनी किमान चार आठवड्यांसाठी टाळेबंदी वाढवला जावी, या प्रश्नावर सहमती नोंदवली आहे. दिल्लीतील ७९ टक्के लोकांनी टाळेबंदी वाढवावी, असे म्हटले आहे. एकीकडे देशात टाळेबंदी शिथील करण्याच्या हालचाली सुरू असताना लोकांनी मात्र टाळेबंदी वाढवला जाण्याची मागणी केली आहे. याचा अर्थ कोरोनाची लोकांनी धास्ती तरी घेतली असावी किंवा सध्याच्या टाळेबंदीमुळे लोकांना काहीच फरक पडत नसावा, असा घेतला जाऊ शकतो.

अर्थचक्राला गती देण्यासाठी सरकारने टप्प्याटप्प्याने निर्बंध शिथील करण्यास सुरुवात केली आहे. सरकारने अगोदर आरोग्याला प्राधान्य दिले होते; परंतु सुरुवातीच्या कडक टाळेबंदीने आणि निर्बंधाने कोरोनापेक्षा उपासमारीने लोक जास्त मरतील, अशी भीती व्यक्त करण्यात येत होती. लोकांचा संपलेला संयम आणि अर्थव्यव्यवस्थेचा रुतलेला गाडा पाहिला, तर आरोग्यापेक्षा अर्थकारण जास्त महत्त्वाचे आहे, असे सरकारला वाटले असावे, असा तर्क आहे. त्यामुळे तर संपूर्ण टाळेबंदी नकोच, अशा मानसिकतेत सरकार आले आहे.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here