Editorial : कट्यार काळजात घुसली

0

राष्ट्र सह्याद्री 20 जून

माणूस विरोधकांशी कितीही प्राणपणाने लढू शकतो. त्याच्यावर मात करू शकतो; परंतु समोर जेव्हा स्वकीय असतील, तेव्हा त्याचे अवसान गळून पडते. महाभारतातला अर्जुनाचा अनुभव समाजातील प्रत्येकाला कधी ना कधी आलेला असतो. अर्जुनाच्या द्विधा मनस्थितीतून त्याला बाहेर काढण्यासाठी भगवान श्रीकृष्ण होते. आता श्रीकृष्णाऐवजी कंसांचीच संख्या अधिक वाढली आहे. राजकारणी व्यक्तींना  तर हा अनुभव अनेकदा येत असतो. विरोधकांच्या तलवारीचे वार कधीतरी भरून येतात; परंतु स्वकीयानी केलेले कट्यारीचे वारही कधीच भरून येत नाही. उलट, ती काळजात घुसून राहते. स्वाभिमानी शेतकरी संघटनेचे नेते राजू शेट्टी यांना हा अनुभव आता येत आहे.

शेतकरी संघटना आणि दलित संघटनांना कायम फुटीचा शाप आहे. दोन्हींमध्ये किरकोळ कारणांवरून वाद होतात. फूट पडते. शेतक-यांच्या समस्या एकजुटीने मांडण्याऐवजी पदावरून तर कधी अन्य कारणांवरून शेतकरी संघटनेच्या कायम स्वतंत्र चुली होत गेल्या. त्याचा फायदा राज्यकर्त्यांनी घेतला. शेट्टी यांची स्वाभिमानी शेतकरी संघटना कधी काळी राष्ट्रीय लोकशाही आघाडीचा घटक पक्ष होती. गोपीनाथ मुंडे यांच्यामुळे शेट्टी भाजपसोबत गेले. शेतक-यांच्या प्रश्नांच्या सोडवणुकीचे आश्वासन त्यांना मिळाले परंतु त्यांचा भ्रमनिरास झाला. मुंडे ही अकाली गेले.

शेतकरी संघटनेचे संस्थापक शरद जोशी यांच्यापासून शेट्टी जसे दुरावले, तसेच सदाभाऊ खोत शेट्टी यांच्यापासून दूर गेले. गेल्या निवडणुकीत तर त्यांचा पराभव झाला. संयुक्त पुरोगामी आघाडीबरोबर जाऊन त्यांचा राजकीय तोटा झाला असला, तरी भाजपच्या तुलनेत काँग्रेस आघाडी शेतक-यांसाठी तुलनेने अधिक चांगली आहे, असे त्यांचे मत आहे. राज्यात शिवसेना, काँग्रेस आणि राष्ट्रवादी काँग्रेसच्या सत्तेत आतापर्यंत स्वाभिमानी शेतकरी संघटनेला काहीच मिळाले नव्हते; परंतु आता राज्यपाल नियुक्त सदस्यांत राष्ट्रवादी काँग्रेसचे सहयोगी सदस्य म्हणून शेट्टी यांना संधी देण्याचा प्रस्ताव राष्ट्रवादी काँग्रेसचे अध्यक्ष शरद पवार यांनी दिला.

कोकणातील स्वाभिमानी पक्ष भाजपबरोबर जाऊन राज्यसभेची बक्षिसी घेतो, तर शेट्टी यांनी आमदारकी पदरात पाडून त्या माध्यमातून शेतक-यांचे प्रश्न विधिमंडळाच्या व्यासपीठावर मांडण्यात गैर काहीच नव्हते. शेट्टी यांना पवार यांनी दिलेला प्रस्ताव लगेच मान्य झाला नाही. त्यावर संघटनेच्या कार्यकारिणीच्या बैठकीत  शिक्कामोर्तब झाले. त्यानंतरच शेट्टी आणि त्यांचे सहकारी पवार यांना भेटले. पवार यांचा प्रस्ताव त्यांनी मान्य केला. कदाचित शेट्टी यांची मंत्रिपदी वर्णीही लागू शकली असती; परंतु संघटनेत आपल्याच नेत्याचे पाय ओढण्याची विकृती घुसली आहे. पवार यांच्या दावणीला संघटनेला बांधणे योग्य नाही, असे म्हणायचे आणि दुसरीकडे शेट्टी यांनी कार्यकर्त्याला पद द्यायला हवे होते, असे म्हणायचे हा दुटप्पीपणा झाला.

शेतकरी संघटना पूर्वी पवार यांची कट्टर विरोधक होती. याचा अर्थ तिने कायम तसेच राहावे, असा होत नाही. शेतक-यांच्या प्रश्नांवर जेव्हा सर्व शेतकरी संघटना एकत्र आल्या, तेव्हा पवार यांनी त्यांच्या आंदोलनाला पाठिंबा दिला. शेतक-यांचे सर्वंच प्रश्न पवार यांना सोडवता आले नाहीत. ते कुणाला कधीच शक्य होणार नाही. मतभेद असले, तरी समान कार्यक्रमांवर अनेक राजकीय पक्ष एकत्र येतात. स्वाभिमानी शेतकरी संघटना हा ही एक पक्ष आहे. त्याने लोकसभेच्या व विधानसभेच्या निवडणुका लढविल्या आहेत. त्यामुळे राजकीय फायदा आणि संघटनेचे हीत लक्षात घेऊन राजकारणात कुणाबरोबर जायचे, याचा निर्णय घेण्याचा अधिकार पक्षाचे प्रमुख म्हणून शेट्टी यांना आहे.

पवार यांचे कट्टर विरोधक असलेले शेट्टी आता पवारांच्या पाठिंब्याने विधान परिषदेत जाणार आहेत. पवारांशी ही जवळीक कधीपासून सुरू झाली? पवार यांनी स्वाभिमानी शेतकरी संघटनेकडून शेट्टी यांचीच निवड का केली? शेट्टी यांच्या निवडीवरून स्वाभिमानी शेतकरी संघटनेत नाराजी आहे का? राष्ट्रवादीच्या पाठिंब्याने आमदार झाल्यानंतर शेट्टी यांच्या तत्वांचे काय होणार? सरकारबरोबर गेल्याने शेतकरी संघटनेची शेतकऱ्यांच्या प्रश्नांबाबत काय भूमिका राहणार? २०२४मध्ये शेट्टी लोकसभा निवडणूक लढवणार आहेत का? असे अनेक प्रश्न उपस्थित झाले आहेत.

रक्ताचे पाणी करून संघटना वाढविलेल्या एखाद्या व्यक्तीला विधिमंडळात जाऊन शेतक-यांचे प्रश्न मांडण्याची संधी मिळत असेल, तर संघटनेला त्याचा आनंद व्हायला हवा; परंतु तसे होण्याऐवजी संघटनेत आणखी वाद होतात, की काय आणि संघटनेत फूट पडते, की काय अशी भीती निर्माण झाली. कार्यकर्त्यांना संधी द्यावी, असे संघटनेतील काही म्हणत असतील, तरी राज्यपाल भगतसिंह कोश्यारी यांनी विधान परिषदेच्या सदस्यत्त्वासाठीची नियमावली काटेकोरपणे पाळण्याचा निर्णय घेतल्याने त्या निकषात ते बसायला हवे, असा राज्य सरकारचा आग्रह आहे. शेट्टी त्यात बसतात, याची माहिती पवार यांना आहे. त्यामुळेच त्यांनी हा प्रस्ताव दिला. पवार संघटनेवर दया करावी, म्हणून विधान परिषदेची जागा देत नाहीत.

निवडणुकीच्या अगोदर जो समझोता झाला होता, त्यानुसारच ही जागा दिली जात आहे. राज्यपालांनी राज्यपाल नियुक्त सदस्यांबाबत जी निकष आणि नियमाबाबत भूमिका घेतली आहे, त्यानुसार स्वाभिमानी शेतकरी संघटनेत शेट्टी यांच्याशिवाय कोणी नाही, हे आघाडीकडून सांगण्यात आले. आघाडीच्या नेत्यांनी शेट्टी यांनीच ती जागा घ्यावी असा आग्रह केला. शेतकरी चळवळीतला नेता, स्तंभ लेखक, पुस्तकांचे लेखक, अभिनेते अशी त्यांची ओळख आहे. त्यामुळेच राज्यपाल नियुक्त आमदारकी घ्यावी असा सर्वांचा आग्रह होता; परंतु संघटनेच्या नेत्यांनीच विरोध केल्याने पदापेक्षा संघटनेला महत्त्व देताना आमदारकीची ब्यादच नको, अशी भूमिका शेट्टी यांनी घेतली आहे.

मध्य प्रदेशमधील मंदसौर येथे शेतकरी संघटनेले आंदोलनाला पवार यांनी पाठिंबा दिला. भूमी अधिग्रहण कायदा चांगला असताना केंद्राने दुरुस्तीचा प्रस्ताव आणला. त्यात सरकारने सुधारणा करण्याचा प्रयत्न केला. त्या वेळी पवार संघटनेबरोबर होते. केंद्र सरकारने शेतकरी विरोधी भूमिका घ्यायला सुरुवात केली. त्यामुळे शेट्टी यांनी दोन विधेयके लोकसभेत सादर केली. त्या वेळी त्यांनी माजी कृषिमंत्री म्हणून पवार यांच्याशी चर्चा केली आणि भूमिका मांडली. या विधेयकाच्या निमित्ताने  पवार यांच्याशी जवळीक निर्माण झाली. शेतकऱ्यांना जातीच्या पातळीवर विभागण्याचा प्रयत्न झाला. त्यामुळे सगळ्या विरोधी पक्षांनी एकत्र यावे, म्हणून प्रयत्न झाला पवारांसह सर्व एकत्र आले शेट्टी यांनीच हा सारा तपशील सांगितला.

शरद पवार यांची सर्व मते शेट्टी यांना पटतात असे नाही. सर्व मते पटली असती, तर ते त्यांच्या पक्षात गेले असते. शिवसेना व दोन्ही काँग्रेस पन्नास वर्षांचे वैर विसरून समान कार्यक्रमाच्या आधारे एकत्र येत असतील, तर शेतकरी संघटनेने राज्यातील सत्ताधारी पक्षांबरोबर जाण्यात काहीच वावगे नाही. पूर्वी ते भाजपसोबत गेले होतेच ना? या पार्श्वभूमीवर आता शेतकरी संघटनेतील काहींनी मांडलेली भूमिका दुटप्पी आहे. स्वकीयांनीच विरोध केल्याने शेट्टी यांनी संघटनेला प्राधान्य दिले. सभागृहात जायला नाही, हे लक्षात घ्यायला हवे. सभागृहात जाणे हे उद्दिष्ट नाही. साध्यदेखील नाही. ते आमचे प्रश्न मांडण्यासाठी व्यासपीठ आहे. समझोत्याचा भाग म्हणून विधानपरिषद सदस्यत्व मिळत आहे, याचा अर्थ सरकारचे सर्व निर्णय मान्य असतील असे नाही किंवा सर्व कृत्यांचे समर्थन केले पाहिजे असेही नाही, असे शेट्टी यांनी स्पष्ट करूनही संघटनेच्या नेत्यांचे समाधान झाले नाही.

लोकसभेच्या निवडणुका २०२४ मध्ये होणार आहे. त्या चार वर्षांत शेट्टी यांनी विधिमंडळात जाऊन आपला लढाऊपणा दाखविला असता, तर त्यात वावगे काहीच नव्हते. ‘या सभागृहाचा प्रश्न मांडण्यासाठी उपयोग करणार. जे शेतकऱ्यांच्या दृष्टीने गरजेचे आहे ते मी करणारच. ते माझे स्वातंत्र्य अबाधित आहे. त्यावर कुणी गदा आणू शकत नाही. मी कुठल्याही इझमच्या मागे जाणार नाही. शेतकऱ्यांसाठी आवश्यक आहे ते करत राहणार. मला कुणी संधीसाधू म्हणो किंवा आणखी काही; मला ज्या ज्या वेळी वाटेल शेतकऱ्यांना यांनी फसविले आहे, तेव्हा अद्दल घडविण्यासाठी जे करायला पाहिजे ते मी करणार. पूर्वीही केले आणि आताही करणार.

ज्यावेळी शेतकऱ्यांचा माझ्यावरचा विश्वास उडेल, तेव्हा मी माझी वैयक्तिक कामे करेन,’ या शब्दांत शेट्टी यांनी आपली भूमिका मांडली; परंतु ठराविक कार्यकर्त्यांना ती पचनी पडलेली नाही. आता काही पदाधिकारी माझ्या हेतूबद्दलच शंका घेत आहेत, हे अत्यंत क्लेशकारक आहे. गेल्या २५ वर्षामध्ये पहिल्यांदाच असे घडलेले आहे. आजपर्यंत मी अनेक प्रसंगाना सामोरा गेलो, अनेकांचे वार झेलले; पण इतका जखमी कधीच झालो नव्हतो. समोरून झालेले तलवारीचे घाव कधीतरी भरून येतात, पण घरच्या कटारीचे घाव जिव्हारी लागतात, हे त्यांची भावना कार्यकर्त्यांच्या हृदयाला स्पर्श करेल, तेव्हाच त्यांच्या विधान परिषद सदस्यत्त्वाला असलेला विरोध मातीत मिसळेल.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here