!!भास्करायण:२९!! संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद व भारत

0
भास्कर खंडागळे ,बेलापूर ९८९०८४५५५१ 

संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषदेवर भारताची अस्थायी सदस्य म्हणून बिनविरोध निवड झाली आहे. यापूर्वी भारत सन १९५०,१९६७,१९७२,१९७७,१९९४,१९९९,२०११ असा सातवेळा अस्थायी सदस्य राहिलेला आहे. यावेळचे वैशिष्ट्य म्हणजे भारताला बिनविरोध प्रतिनिधित्व लाभले,हे होय. यामुळे भारताचे आंतरराष्ट्रीय पातळीवरील राजकारणातले स्थान अधिक महत्वपूर्ण बनले आहे.

संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषदेची(United Nations Security Council) स्थापना २४ ऑक्टोबर १९४५ मध्ये झाली आहे. म्हणजेच युनोच्या स्थापनेबरोबरच या परिषदेची स्थापना झाली. युनोच्या स्थापनेला दुस-या महायुध्दाची पार्श्वभूमी आहे, ध्यानात घेतल्यास या सुरक्षा परिषदेचे महत्व अधोरेखित होते. दुस-या महायुध्दाने जगाला हादरवले.अनेक छोटी राष्ट्रे देशोधडीला लागली. बड्या राष्ट्रांच्या दडपशाहिपासून जागतिक शांतता व सुरक्षा अबाधित रहावी, या मुख्य हेतूने संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषदेचा जन्म झाला.
युनोचे जे देश सदस्य आहेत, तेच या परिषदेचे सदस्य आहेत. संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषदेचे कार्य पाहण्यासाठी पंधरा देशांच्या सदस्यांची कार्यकारी समिती असते. यात अमेरिका, रशिया, ब्रिटन, फ्रान्स व चिन हे पाच स्थायी सदस्य आहेत. या पाच देशांना कोणत्याही विषय वा ठरावाबाबत परिषदेच्या कलम २७ अन्वये नकाराधिकार( VETO)प्राप्त असतो. तर उर्वरित दहा सदस्य हे निवडणूक पद्धतीने निवडून येतात. भारत आजवर निवडणूक पद्धतीने सात वेळा तर आता बिनविरोध सदस्य झाला आहे.
संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषदेत जगातले १९३ देश असले तरी, जगावर नकाराधिकार प्राप्त पाचच देश हुकमत गाजवितात, असा अनुभव आहे. त्यामुळे उर्वरित दहा सदस्य हे तसे नामधारीच ठरतात. अर्थात त्यांना आंतरराष्ट्रीय चर्चेत सहभाग घेता येतो. मतदानही करता येते पण एखाद्या व्हेटोप्राप्त देशाने नकाराधिकाराचे हत्यार वापरले, तर ठराव फेटाळला जातो. ही एकप्रकारची नकाराधिकार प्राप्त पाच देशांची हुकुमशाहीच ठरते.
सं.रा.सु.परिषदेचे जे पंधरा कार्यकारिणी सदस्य आहेत, त्यात स्थायी पाच सदस्य वगळता अफ्रिकन व आशियन देशाचे पाच, पूर्व युरोप एक, पश्चिम युरोप दोन व करेबियन देशाचे दोन असे दहा अस्थायी सदस्य असतात. खरे तर कोणताही ठराव हा या कार्यकारिणी सदस्यांच्या २/३ बहुमताने ठराव संमत व्हावा अशी भारत, जपान, ब्राजिल, जर्मनी, द.अफ्रिका यासह अनेक देशांची मागणी आहे. तसे झाले तर नकाराधिकाराला महत्त्व उरणार नाही. यासाठी अमेरिका, रशिया, ब्रिटन, फ्रान्स व चिन राजी होत नाहीत. व्हेटो हे हुकमी हत्यार आहे, जे बहुमताला बोथट करते. भारताला सं.रा.सु.परिषदेचे स्थायी सदस्यत्व मिळावे, अशी जुनी मागणी आहे. पण चिन नकाराधिकार वापरुन आडकाठी आणतो. भारताला जर स्थायी सदस्यत्व मिळाले तर, चिनचे अशियातील महत्व कमी होते. यामुळे चिन कधीच या ठरावाच्या बाजूने असणार नाही. सद्यस्थितीतील भारत व चिनमधील तणाव बघता तर तशी शक्यताच मावळली आहे.
सं.रा.सु.परिषदेचे कलम २४ अन्वये आंतरराष्ट्रीय शांतता व सुरक्षा राखणे हे प्रमुख कार्य आहे. दोन वा अनेक देशात तणाव होऊन युद्धजन्य स्थिती निर्माण झाल्यास हस्तक्षेप करणे. आवश्यकता भासली तर युनोची शांतीसेना मदतीला पाठविणे, अशी कार्ये आहेत. शितयुद्धाच्या व आखाती युध्दाच्या काळात या परिषदेने अनेक देशांत शांतीसेना पाठवून तणाव निवळण्यासाठी प्रयत्न केले होते. त्याला ब-याच अंशी यशही आले होते आणि तणाव निवळला होता.
आता भारताला बिनविरोध अस्थायी सदस्यत्व मिळाले, हे तितकेच महत्वाचे आहे. पाकनेही पाठींबा जाहिर केला होता. पण ऐनवेळी प्रक्रियेतून माघार घेतली. ही माघारही पाकची आंतरराष्ट्रीय पातळीवरची गळचेपीच दर्शविते. भारत हा स्थायी सदस्य बनू इच्छितो. त्यासाठी आंतरराष्ट्रीय समुहाकडून एकमताने अस्थायी सदस्यत्व मिळणे याला अनन्यसाधारण महत्व आहे.
भारताला दहशतवाद, शेजारी राष्ट्रांच्या कुरापती अशा समस्यांनी घेरलेले आहे. आता या कुरापतीच्या केन्द्रस्थानी व्हेटोप्राप्त चिन आहे. अशावेळी पंतप्रधान मोदी व भारताच्या आंतरराष्ट्रीय राजनैतिक विशेषज्ञांचे कसब पणाला लागणार आहे. सं.रा.सु. परिषदेचे बिनविरोध अस्थायी सदस्यत्व मिळवून, भारताने एक लढाई जिंकली आहे. आता पुढील दोन वर्षाच्या अस्थायी सदस्यत्वाच्या काळात संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद व भारत कशी डावपेचांची लढाई करतो. याकडे जगाचे लक्ष असेल. 

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here