Editorial : असत्य ही सत्य है!

0

राष्ट्र सह्याद्री 23 जून

एखादी गोष्ट सातत्याने सांगितली, की ती खरी वाटते. गोष्ट खोटी असली, तरी तीच सत्य आहे, असे पटायला लागते. भारत आणि चीनदरम्यान लडाखमध्ये काय झाले, याबाबत सरकार जी माहिती देते, ती अर्धवट, सत्याचा आपलाप करणारी आहे. ल़डाखमध्ये नेमके काय झाले, हे प्रत्यक्ष तेथ उपस्थित असलेल्या दोन्ही देशांच्या सैनिकांनाच माहीत. दोन्ही देशांचे लष्कर आणि सरकारे काहीतरी लपविण्याचा प्रयत्न करीत आहेत, एवढे नक्की. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी हे ही वादग्रस्त विधाने करतात आणि त्यातून विरोधकांच्या हाती आयते कोलित मिळते.

१५ जूनच्या रात्री तिथे काय झाले, अशी विचारणा सोनिया गांधी, राहुल गांधी यांनी केली. देशाच्या संरक्षणाच्या दृष्टीने हा विषय अतिशय संवेदनशील आहे. त्यावर भाष्य करता येणार नाही, हा विषय सार्वजनिक न करता प्रत्यक्ष भेटीत त्यातील तपशील सांगू, असे सरकारने सांगितले असते, तर विरोधकांनाही गप्प बसविता आले असते. लोकांनाही ते पटले असते. संकटाच्या काळात संपूर्ण देश एक आहे, असे चित्र बाहेर जायला हवे; परंतु तसे होताना दिसत नाही. उलट, विसंवादी चित्र जनतेसमोर जाते आहे, ते अतिशय चुकीचे आहे. किती जवान जखमी झाले, किती बेपत्ता आहेत, चीनच्या ताब्यात किती आहेत, भारताची किती जमीन चीनने ताब्यात घेतली आहे,  असे प्रश्न काँग्रेसने विचारले होते.

त्यावर उत्तर देण्याची जबाबदारी सरकारने लष्करावर टाकली. खरे तर काँग्रेसने प्रश्न सरकारला विचारले होते. उत्तर सरकारने द्यायला हवे होते; परंतु सरकारने जे उत्तर दिले, तेच लष्कराने प्रसारित केले. त्यामुळे लष्करही तोंडघशी पडले. राजकारणासाठी लष्कराचा वापर करू नये, असा प्रघात आहे; परंतु तो ही आता बाजूला पडला आहे. अगोदर एका लष्करी जवानाच्या घरी तो हुतात्मा झाल्याची माहिती देण्यात आली. नंतर त्या जवानानेच घरी फोन करून आपण सुखरुप आहोत, असे कळविले, यावरून सरकारचा भोंगळपणा लक्षात येतो.

लष्कराने आणि सरकारने काँग्रेसच्या नेत्यांच्या प्रश्नांना नीट उत्तरे दिली नाहीत. सत्य लपविण्यासाठी अनेकदा असत्याचा आधार घ्यावा लागतो आणि सतत असत्य सांगितले, तर मग सत्य काय आहे, हे सरकारला आठवावे लागते. तीच स्थिती आता आहे. लष्कराने दिलेल्या उत्तरात चीनच्या ताब्यात एकही भारतीय नाही, असे सांगितले. त्यानंतर चीननेच जेव्हा दहा भारतीयांची सुटका केली, तेव्हा लष्कराला पुन्हा एकदा तोंडघशी पडावे लागले. आता केंद्रीय मंत्री व्ही. के. सिंग यांनी चीनचे सैनिकही आपल्या ताब्यात होते, असे सांगून आम्ही जशास तसे उत्तर कसे दिले, हे दाखविण्याचा प्रयत्न केला; परंतु लष्कराने त्याला दुजोरा दिलेला नाही.

पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी सर्वपक्षीय बैठक बोलविली. त्या बैठकीत त्यांनी चीनने भारताची एक इंचही जमीन ताब्यात घेतलेली नाही, चीनचे सैनिक भारताच्या भूमीत शिरलेले नाही, असे सांगितले. त्यामुळे अनेक प्रश्न निर्माण झाले. जागतिक पातळीवर चीन त्याचे भांडवल करणार हे ओघाने आलेच. चीनचे सैनिक भारतात आले नव्हते, तर नेमकी चकमक कुणाच्या क्षेत्रात झाली, भारतीय सैन्य चीनच्या हद्दीत गेले होते का, एक इंचही भूमी ताब्यात घेतली नव्हती, तर चीन अडीच किलोमीटर आत आला, असे परराष्ट्र मंत्रालयानेच कसे सांगितले, असे अनेक प्रश्न निर्माण झाले. वाहिन्या आणि मुद्रित माध्यमांत मोदी यांच्या विधानाच्या बातम्या छापून आल्यानंतर विरोधकांनी प्रश्न उपस्थित केले, तर त्यांना दोष देता येणार नाही.

एकीकडे देश म्हणून मोदी आणि लष्कराच्या मागे उभे राहताना दुसरीकडे ज्या चुका झाल्या, त्रुटी राहिल्या, त्या मान्य करून पुढे जायचे असते; परंतु सरकार चुका मान्यच करायला तयार नाही. आपल्या विधानाचे जागतिक पडसाद उमटण्याची शक्यता लक्षात घेऊन मग मोदी यांनी स्वतःच स्पष्टीकरण करायला हवे होते; परंतु त्यांनी तसे न करता पंतप्रधान कार्यालयावर ही जबाबदारी सोपविली. पंतप्रधान कार्यालयाचे म्हणणेही विसंवादी आहे. जाणीवपूर्वक सरकारला अडचणीत आणण्यासाठी असे वृत्त प्रसिद्ध करण्यात आले, असा आरोप या कार्यालयाने केला.

एकीकडे माध्यमे सरकारच्या कच्छपि लागली असल्याचा आरोप होत असताना सरकारच माध्मयांवर तसे आरोप करीत असेल आणि देशाच्या संरक्षणात्मक बाबींचे चुकीचे वार्तांकन करणा-यांवर काही कारवाई केली जात नसेल, तर कुठेतरी पाणी मुरते आहे, असे मानायला जागा आहे. चीनने भारताच्या जमिनीवर आणि कुठल्याही चाैकीवर कब्जा केलेला नाही, असे पंतप्रधानांनी सांगितले होते. मोदी यांच्या सर्वपक्षीय बैठकीतील वक्तव्यावरून राहुल गांधी वारंवार प्रश्न उपस्थित करण्यात आले.

पँगोंग लेकजवळ भारत मातेच्या पवित्र भूमीवर चीनने कब्जा केल्याचे उपग्रहाच्या छायाचित्रावरून स्पष्ट दिसत असल्याचे राहुल यांनी निदर्शनास आणले. नरेंद्र मोदी हे सरेंडर मोदी आहे, अशी टीका राहुल यांनी याआधी केली होती. जपान टाइम्समधील एक लेख शेअर करत ही टीका राहुल यांनी केली. भारताचे सध्याचे धोरण हे चीनसमोर झुकणारे असल्याचे जपान टाइम्समधील लेखात म्हटले होते. जपान हे चीनेचे मित्रराष्ट्र नाही. ते भारताचे मित्रराष्ट्र आहे. तेथील माध्यमेही चीनच्या विरोधात आहेत. या पार्श्वभूमीवर मोदी यांच्यावर केलेली टीका लक्षात आणून दिल्यामुळे राहुल लगेच लष्कराचे मनोधैर्य खच्ची करीत आहेत, असे म्हणणे चुकीचे आहे. जपानमधील वृत्तपत्राच्या लेखावर भारत सरकारने स्पष्टीकरण देण्याऐवजी राहुलवर टीका करणे, सरकारला सोईचे वाटले असावे; परंतु त्यानं जागतिक मतांत फरक पडत नाही.

भारतीय सीमेत कुणी घुसखोरी केली नाही आणि कुणी जमिनीवर कब्जाही केला नाही, असे मोदी यांचे म्हणणे होते. आम्ही भारतीय सीमेत घुसखोरी केली नाही, हीच गोष्ट चीनही सांगत आहे. मोदी चीनच्या तोंडाने बोलत आहेत, अशी टीका केली, तर त्यांना दोष देता येणार नाही. चिनी सैनिकांनी घुसखोरी केली नाही आणि भारताच्या सीमेत कुणी आले नाही, तर लडाखमध्ये कर्नल संतोष बाबू यांच्यासह २० जवान कसे काय हुतात्मे झाले, असा प्रश्न कपील सिब्बल यांनी केला आहे. मोदी यांचे वक्तव्य हे परराष्ट्र मंत्रालय आणि संरक्षण मंत्रालय यांच्या उलट आहे. राजकीय टीकाटीप्पणी एक वेळ बाजूला ठेवली, तरी याबाबत तज्ज्ञांचे म्हणणे काय आहे, हे विचारात घेतले पाहिजे.

सेवानिवृत्त लष्करी अधिकारी, माजी मुत्सद्दी आणि ज्येष्ठ पत्रकारांचे याबाबत काय म्हणणे आहे, हे जाणून घेतले पाहिजे. गलवान खो-यातील मोठा हिस्सा भारताने गमावला असून सरकार जनतेपासून सत्य लपवत आहे. माजी परराष्ट्र सचिव निरुपमा राव म्हणतात, की चीन नेहमीच आक्रमक राहिला आहे. चिनी सैन्य नेहमीच कांगावा करते. भारताने हल्ला केल्याचे दाखवून जगात भारत एकाकी कसा पडेल, हे पाहते.

ब्रह्मा चेलानी हे एक तज्ज्ञ आहेत. भारत सरकारच्या धोरण सल्लागार समितीचे सदस्य ब्रह्मा चेलानी यांनी २० सैनिकांच्या हाैतात्म्यासाठी केंद्र सरकारला जबाबदार धरले आहे. त्यांनी म्हटले आहे,की चीनच्या सामरिक पुस्तकात दुस- या देशाचा प्रदेश बळकावण्यास आणि तो चीनचा भाग आहे, हे दाखविण्यावर भर असतो. भारत झोपलेला आहे, हे पाहून चीनने गलवान खोरे ताब्यात घेतले. या क्षेत्रावर आपला हक्क सांगितला आहे. १९६२च्या युद्धापासून चीनने गलवान खो-यात घुसखोरी केली नव्हती. हे क्षेत्र सुरक्षित आहे, असा गैरसमज करून घेऊन भारताने त्याकडे दुर्लक्ष केले आणि आता त्याचीच मोठी किंमत भारताला मोजावी लागली आहे. मोदी यांनी जरी चीनने भारताचा कोणताही भाग ताब्यात घेतला नसल्याचे सांगितले असले, तरी न्यूयॉर्क टाइम्सच्या वृत्तानुसार, भारताचे 647 चौरस किलोमीटर चीनने या क्षेत्राचा ताबा घेतला आहे.

भारतीय विश्लेषकांच्या हवाल्यानुसार एनवायटीच्या अहवालानुसा र चीनने भारतीय भूभागापैकी सुमारे 250० चौरस मैलांचा ताबा घेतला आहे. या संपूर्ण वादावर माजी मुत्सद्दी केसी सिंह परराष्ट्रमंत्री एस जयशंकर यांच्या दूरदृष्टीवर प्रश्नचिन्ह उपस्थित करतात. माओचे ग्रेट लीप फॉरवर्ड धोरण १९ 62 मध्ये एका भयानक अपयशाने संपले. लाखो लोक उपासमारीने मरण पावले होते. चीनमधील माओच्या नेतृत्त्वावर प्रश्नचिन्ह येऊ लागले होते. शी जिनपिंगलाही अशाच प्रकारच्या समस्यांचा सामना करावा लागत आहे. चीनमधील माजी भारतीय मुत्सद्दी आणि परराष्ट्रमंत्र्यांच्या हे लक्षात आले नाही. त्यामुळे पंतप्रधानांना ते सतर्क करू शकत नसतील, तर परराष्ट्रमंत्रालयाचे ते अपयश आहे.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here