Editorial : महाराष्ट्राचा ड्रॅगनला स्पष्ट संकेत

0

राष्ट्र सह्याद्री 24 जून

पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्यासमवेतच्या चर्चेत महाराष्ट्राचे मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांनी लडाख भागात कुरघोडी करणा-यांचे डोळे काढा, अशी भाषा करताना चीनच्या विरोधातील कोणत्याही कृतीत महाराष्ट्र पंतप्रधानांसोबत असल्याचा संदेश दिला होता. देशात कोरोनामुळे अर्थव्यवस्था खिळखिळी झाली आहे. परकीय गुंतवणूक वाढवण्याची स्पर्धा लागली आहे. त्यासाठी राज्ये गुंतवणूकदारांना पायघड्या घालीत आहेत. विशेष म्हणजे गेल्या शनिवारीच गुजरातमध्ये गाैतम अदानी यांच्या कंपनीसोबत चीनच्या कंपनीने ३३०० कोटी डाॅलरच्या गुंतवणुकीचा करार केला आहे.

महाराष्ट्रही परकीय गुंतवणूक आकर्षित करण्यासाठी कंपन्यांना पायघड्या घालीत आहे; परंतु तसे करताना त्याने आता तारतम्य बाळगले जात आहे. लडाखमधील चकमकीपूर्वी महाराष्ट्र सरकारने चीनमधील कंपन्यांशी पाच हजार कोटी रुपयांच्या गुंतवणुकीचे करार केले होते. या कंपन्या पुणे जिल्ह्यातील तळेगाव परिसरात येणार होत्या. उद्धव ठाकरे सरकारने केलेल्या गुंतवणूक करारावर चीनच्या आक्रमणानंतर आता पुनर्विचार सुरू केला आहे. करार रद्द केले नसले, तरी त्याला स्थगिती देण्यात आली आहे. केंद्र सरकारच्या धोरणानुसार महाराष्ट्र सरकार निर्णय घेणार आहे. गुजरात चिनी गुंतवणुकीला पायघड्या घालत असताना महाराष्ट्राने मात्र आपल्या कृतीततून राष्ट्रप्रेम दाखवून दिले आहे.

राष्ट्रवाद आणि राष्ट्रप्रेमाची मक्तेदारी असल्याचा दावा करणारे भारतीय कीटकनाशकांवर बंदी घालून चीनच्या कीटकनाशकांना मात्र मोकळी वाट करून देत आहे. पूर्व लडाखमधील सीमा नियंत्रण रेषेबाबत चीनशी झालेल्या संघर्षानंतर महाराष्ट्र सरकारने चिनी कंपन्यांसमवेत नुकत्याच झालेल्या तीन मोठ्या प्रकल्पांचा करार कोल्ड स्टोरेजमध्ये ठेवला आहे. हे करार पाच हजार कोटी रुपयांच्या प्रकल्पांशी संबंधित आहेत. नुकत्याच झालेल्या ‘मॅग्नेटिक महाराष्ट्र २.० इन्व्हेस्टर समिट’ दरम्यान या प्रकल्पांसाठी करार करण्यात आले. महाराष्ट्र-उद्योगमंत्री सुभाष देसाई यांनी सांगितले, की भारत-चीन सीमेवर 20 भारतीय जवानांना वीरमरण येण्यापूर्वी हे करार करण्यात आले होते. लडाखमधील घटनेनंतर या करारांना स्थगिती देण्यात आली आहे.

गेल्या सोमवारी झालेल्या करारादरम्यान चिनी राजदूत सन वेदोंगदेखील ऑनलाइन परिषदेत उपस्थित होते. त्यापैकी तीन हजार 770 कोटी रुपयांचा करार चीनच्या ग्रेट वॉल मोटर्सबरोबर होता. उद्योगमंत्र्यांच्या म्हणण्यानुसार हे करार रद्द झाले नाहीत; परंतु  ‘जैसे थे’ स्थिती कायम ठेवण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. ग्रेट वॉल मोटर्सशी झालेल्या करारामध्ये पुण्याजवळील तळेगाव येथे ऑटोमोबाईल प्लांट बसविणे समाविष्ट होते. दुसरा करार म्हणजे पीएमआय इलेक्ट्रो मोबिलिटी आणि फोटॉन (चीन) यांच्यातील संयुक्त उद्यम. या करारातून एक हजार कोटी रुपयांच्या गुंतवणुकीला मान्यता देण्यात आली होती.

सरकारने दिलेल्या माहितीनुसार, यात दीड हजार  रोजगार उपलब्ध झाले असते. याशिवाय 250 कोटी रुपयांचा आणखी एक करार चिनी कंपनी हेंगली अभियांत्रिकीबरोबर झाला होता. राज्याच्या अर्थव्यवस्थेला चालना देण्यासाठी ‘मॅग्नेटिक महाराष्ट्र २.०’ शिखर परिषद महाराष्ट्र सरकारने आयोजित केली होती. सिंगापूर, दक्षिण कोरिया, अमेरिका आणि अन्य भारतीय कंपन्यांसह सुमारे 16 हजार कोटी रुपयांच्या एकूण 12 करारांवर स्वाक्ष-या करण्यात आल्या. त्यामध्ये भारत, सिंगापूर, दक्षिण कोरिया तसेच चीनच्या तीन कंपन्यांचा समावेश होता.

चीनच्या आक्रमणानंतर भारतीयांना सध्या राष्ट्रप्रेमाचे भरते आले आहे. राष्ट्रीय स्वंयसेवक संघाने स्वदेशीचा फार दिवसांपासून पुरस्कार केला आहे. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनीही आत्मनिर्भरतेच्या नावाखाली स्वदेशीचा पुरस्कार केला आहे. एकीकडे स्वदेशीचा पुरस्कार करायचा, देशाला आत्मनिर्भर बनवायची भाषा करायची आणि परकीय गुंतवणूकदारांसाठी पायघड्या घालताना कामगारांना मात्र वा-यावर सोडायचे, अशी वृत्ती झाली आहे. लडाख वादानंतर चीनविरोधात बरीच नाराजी आहे.

देशभरात निदर्शने होत असून चिनी वस्तूंची विक्री होळी केली जात आहे. केंद्र सरकारनेही हुवाई या कंपनीसोबत ५ जी चा केलेला करार संपुष्टात आणला आहे. मेट्रोचे रेक बनविण्याची तसेच भारतीय रेल्वेची काही कामेही सरकारने ठपका ठेवून रद्द केली आहेत. केंद्र सरकारची कृती लक्षात घेऊन महाराष्ट्र सरकारने ही त्याच वाटेवर जाण्याचा निर्णय घेतलेला दिसतो. देसाई यांच्या म्हणण्यानुसार केंद्र सरकारशी सल्लामसलत केल्यानंतरच या करारांना पुढे न नेण्याचा निर्णय घेण्यात आला. ठाकरे यांनीही पंतप्रधान मोदी जे निर्णय घेतील, त्यांचे अनुकरण करण्याचा निर्णय घेतला आहे.  

चीनच्या बरोबरच्या व्यापार कराराचा फेरआढावा घेण्याची सूचना बिहारचे मुख्यमंत्री नितीशकुमार यांनी केली होती. त्यानुसार प्रत्येक राज्यात आता त्यानुसार गुंतवणूक आणि चिनी वस्तूंवर बहिष्कार घालण्याबाबत निर्णय घेतला जात आहे. मुंबई महानगर प्रदेश विकास प्राधिकरणानेदेखील मोनोरेलच्या दहा रॅक कॉलसाठी सुरू केलेली निविदा प्रक्रिया रद्द केली आहे. दोन चिनी कंपन्या यात सहभागी झाल्या होत्या; मात्र त्यामुळे मोनो रेल प्रकल्पातही एमएमआरडीएचे नुकसान होऊ शकते. कारण सध्या मुंबईच्या मोनोरेलवर चालत असलेल्या रॅकची निर्मिती मलेशियन पायाभूत सुविधा कंपनी स्कोमी अभियांत्रिकी आणि लार्सन अँड टुब्रो यांनी केली आहे.

नियमानुसार एमएमआरडीएकडे काम न केल्यामुळे स्कोमी अभियांत्रिकीला काळ्या यादीत टाकले गेले आहे. गोव्याचे सार्वजनिक बांधकाम मंत्री दीपक पौस्कर यांनीही दक्षिण गोव्यातील झुवारी नदीवरील आठ लेन पुलाच्या बांधकामात कन्सल्टन्सी फर्म म्हणून काम करणारी चिनी कंपनी या प्रकल्पातून बाहेर काढण्याचा निर्णय घेतला गेला. महाराष्ट्र सरकारने चिनी कंपन्यांसोबत केलेले करार रद्द केले, असे वृत्त अगोदर प्रसिद्ध झाले होते; परंतु नंतर मात्र चिनी कंपन्यांसोबत करण्यात आलेले करार रद्द करण्यात आलेले नाहीत, तर हे करार तूर्तास जैसे थे ठेवण्यात आले आहे, असे स्पष्टीकरण उद्योगमंत्र्यांना द्यावे लागले.

चिनी कंपन्यांबरोबर झालेले करार रद्द झाले नाहीत, तर त्यावरील पुढील कार्यवाही प्रतीक्षाधीन आहे, असे देसाई यांनी स्पष्ट केले आहे. “हेंगली, पीएमआय इलेक्ट्रो मोबिलिटी सोल्युशन्स जेव्ही विथ फोटोन आणि ग्रेट वॉल मोटर्स या चीन येथील तीन कंपन्यांसोबत महाराष्ट्र शासनाने १५ जून रोजी केलेले सामंजस्य करार तूर्तास जैसे थे ठेवण्यात आले आहेत. मोदी यांच्यासोबत देवेंद्र फडणवीस यांच्यासोबत चीनच्या दाै-यावर गेले होते. त्यावेळी त्यांनी फाॅक्सकाॅम कंपनीबरोबर ३५ हजार कोटी रुपयांचा करार केला होता. ही कंपनीही तळेगाव परिसरात येणार होती. ही कंपनी मोबाईलचे सुटे भाग बनविते.

जगातील ॲपलसह बहुतांश कंपन्या या कंपनीकडून सुटे भाग घेतात. ही कंपनी भारतात आली असती, तर हजारो लोकांना रोजगार मिळाला असता. भारतातील मोबाईल कंपन्यांना कमी दरात सुटे भाग मिळाले असते. लावा, इंटेक्स, मायक्रोमॅक्ससारख्या कंपन्या बंद पडण्याची वेळ आली नसती; परंतु युती सरकारच्या काळात फाॅक्सकाॅन कंपनीला वेळेत प्रस्ताव दिला न गेल्याने ही कंपनी भारतात येऊ शकली नाही. विवोसारख्या अनेक चिनी कंपन्या आता भारतात उत्पादने करतात. त्यांचे काय करायचे, हा प्रश्न कायम आहे.

एचडीएफसीसह अन्य वित्त संस्थांत चीनने केलेली घुसखोरी थांबवण्याचा सरकारने एकीकडे निर्णय घेतला असताना दुसरीकडे अनिल अंबानी यांच्या कंपनीने चिनी बँकांना सहा हजार कोटी रुपयांना गंडा घातल्याचेही उघड झाले. सहा हजार कोटी रुपयांचे कर्जफेडीवरून अंबानी यांना न्यायालयाने आता ठराविक काळाची मुदत दिली आहे. चीनच्या गुंतवणुकीबाबत महाराष्ट्र सरकार किंवा केंद्र सरकारच्या भूमिकांत विसंवाद असता कामा नये. तो जोपर्यंत दूर होत नाही, तोपर्यंत चीनला स्पष्ट संदेश दिला जाणार नाही.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here