!!भास्करायणः ३४!! दारिद्रयाचे निकष संविधानाधारित असावेत

0
भास्कर खंडागळे, बेलापूर, (९८९०८४५५५१ )
देशाच्या पहिल्या पंचवार्षिक योजनेत काही उद्दीष्ट्ये ठरविण्यात आली होती. यात प्रामुख्याने शेती, ग्रामविकास, रोजगार निर्मिती, साक्षरता, औद्योगिक विकास आणि सर्वात महत्वाचे म्हणजे गरीब कुटुंबांना गरीबीतून बाहेर काढून सामाजिक परिवर्तन घडविणे अशी सर्वसाधारण उद्दीष्ट्ये होती. आज सत्तर वर्षानंतर ही उद्दीष्ट्ये साध्य झालीत की नाही याचे लेखा परिक्षण करुन पडताळणी होणे आवश्यक आहे. 

केंद्र आणि राज्य सरकारांकडून दरवर्षी आर्थिक पाहणीचा अहवाल सादर केला जाते. ह्या आर्थिक पाहणीत सर्वंकष आणि वास्तव यात तफावत दिसते. याचे कारण आकडेवारीची आणि वास्तवाची नाळ कधीच जुळलेली नसते. अशा फसव्या आकडेवारीवर अवलंबून राहिल्यानेच देशाच्या नियोजनाचीही फसगत झाली आहे.

नियोजन आयोग व ग्रामीण विकास मंत्रालयाची एक संयुक्त समिती  सर्वेक्षण करुन आपला अहवाल नव्याने सादर करणार आहे. त्यात गरीबीची व्याख्या व्यापक करण्याचेही नियोजन आयोगाने स्पष्ट केले आहे. अशावेळी दारिद्य्राची व्याख्या ठरविताना व सर्वेक्षण करताना ते संविधानाधारित असावे .गरिबीची व्याख्या व गरीब कुटुंबे ठरविताना घटनेची उद्देशिका ही प्रमाण मानली गेली पाहिजे. ह्या उद्देशिकाच्या व्याप्तीबाबत म्हणजे घटनेतील कलम ५ ते कलम १२ मध्ये जे स्पष्टीकरण आणि विवेचन देण्यात आले आहे. उद्देशिकाची व्याप्ती आणि तिचे स्पष्टीकरण हे सामाजिक , आर्थिक निकषासाठी पुरेसे मार्गदर्शक आहे. त्यामुळे  घटनेतील उद्देशिका आधारभूत आणि मार्गदर्शक मानूनच गरीबीची व्याख्या ठरविण्यात येवून त्यानुसारच सर्वेक्षण करणे अधिक न्यायाचे ठरेल. यासाठी भारताचे संविधान निर्माण करणार्‍या घटनाकारांना उद्देशिकेत प्रत्येक शब्दाचा काय अर्थ अभिप्रेत आहे, यासाठी संविधानातील उद्देशिकेतील शब्दांचा सर्वोच्च न्यायालयाने शोधलेला अर्थ सारांशरुपाने पुढीलप्रमाणे आहे.

अ) लोकशाही : व्यक्ति स्वातंत्र्य, समान नागरी अधिकार, राजकीय, आर्थिक आणि सामाजिक लोकशाही हा लोकशाहीचा
पाया मानावा.
ब)स्वातंत्र्य:व्यक्ती स्वातंत्र्य हे सामाजिक स्वातंत्र्याशी निगडीत असावे.
क) ध्येय : समाजवाद, धर्मनिरपेक्षता आणि लोकशाही ही ध्येये गृहीत धरावीत.
ड) समाजवाद :  उत्पन्न, आर्थिक विकास, राहणीमान, सामाजिक दर्जा यामध्ये समानता.
इ) सामाजिक न्याय : आर्थिक विषमता निर्मूलन, प्रत्येक घटकाचे राहणीमान उंचावणे, समाजातील दुर्बल, उपेक्षित वर्गातील
लोकांचे सर्वांगीण हितसंबंध जोपासणे, प्रतिष्ठित जीवन जगण्याचा प्रत्येक घटकास अधिकार.

याठिकाणी सर्वात लक्षवेधी आणि महत्वाचे म्हणजे भारतीय संविधानाचा अर्थ लावताना सर्वप्रथम संविधानातील उद्देशिकामधील कल्पनांचा स्विकार करते. असे सर्वोच्च न्यायालयाने स्पष्ट केले आहे. यावरुन उद्देशिकाचे अनन्यसाधारण महत्व अधोरेखित होते. अशा उद्देशिकेचा ‘ गरीबी अथवा दारिद्य्र रेषा ’ठरविताना आधार घेणे ही नियोजन आयोग आणि शासन यांची एकअर्थी घटनात्मक जबाबदारीच आहे. संविधानात उद्देशिकाच्या आधाराने दारिद्य्राच्या सर्वेक्षणासाठी खालील पंचसूत्रीचा अवलंब करावा.

१) दारिद्य्रांच्या सर्वेक्षणाचा संविधानातील उद्देशिका सफल करणे हा हेतु ठेवुनच सर्वेक्षण करावे. असे करताना विषमता दूर करणे, आर्थिक समानता आणणे, राहणीमान उंचावणे, सामाजिक न्याय व समता ह्या हेतूने पारदर्शक व नितळपणे सर्वेक्षण करावे.
२) देशाचे किमान राहणीमान ठरविण्यात यावे. त्यानुसार चांगल्या जगण्यासाठी दररोज किती खर्च अपेक्षित आहे हे त्या
त्यावेळी बाजारमूल्यांच्या वस्तुस्थितीजन्य दराच्या आधाराने ठरविण्यात यावे. तसेच राहिणीमान म्हणजे अन्न, वस्त्र, निवारा, शिक्षण आणि आरोग्य इत्यादीचा खर्च गृहित धरुन वस्तुस्थितीजन्य दरावर आधारित देशाचा ‘किमान
राहणीमान निर्देशांक ’ ठरविण्यात यावा. सदर निर्देशांक दारिद्य्र रेषेचा मापदंड मानावा.
3) दारिद्य्राची व्याख्या ठरवितांना संविधानातील आर्थिक
समानता व विकासाची समान संधी तत्व ध्यानात ठेवावे. आरक्षणासाठी जातीचे निकष हा वेगळा विषय आहे आणि
गरीबी हा स्वतंत्र विषय आहे.
४) राहणीमानाच्या दरडोई किमान खर्चाच्या निर्देशांकानुसार दरडोई वार्षिक उत्पन्नाचा निकष असावा. दारिद्य्र
रेषेसाठी वार्षिक उत्पन्नाचा निकष कुटूंबासाठी न ठेवता तो दरडोई असावा. आणि कुटुंबातील एकूण व्यक्तीच्या संख्येवरुन
कुटुंबाचे उत्पन्न ठरवावे.
५) अशातर्‍हेने ‘ किमान राहणीमान निर्देशांक’ आधारित सर्वेक्षण करुन दारिद्य्र रेषेखालील कुटूंबे निश्‍चित करावीत .
कुटूंबाचे यादीचे दर पाच वर्षांनी नियमित सर्वेक्षण व्हावे. दारिद्य्र रेषेच्या बाहेर आलेली कुटूंबे  यदितून वगळण्यात यावीत.
   यानुसार संविधानातील उद्देशिकातील मार्गदर्शक तत्वे हा दारिद्य्राच्या व्याख्येचा व सर्वेक्षणाचा पाया असावा.दारिद्य्र रेषेखालील कुटुंबाचे सर्वेक्षण हे दारिद्य्र निर्मूलनासाठी, उपेक्षितांना न्याय देण्यासाठी तसेच शासकीय योजनांच्या अंमलबजावणीसाठी करावयाचे आहे. त्यामुळे ह्या योजनांचा लाभ हा गरजुंनाच मिळावा, ह्यासाठी संविधानाधधारित सर्वेक्षण मोलाचे आहे, असे वाटते.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here