Editorial : पेरले ते उगवलेच नाही

0

राष्ट्र सह्याद्री | 28 जून

राज्यातील बहुतांश बियाणे उत्पादक कंपन्या शेतक-यांच्या शेतावर बियाण्यांची प्रात्यक्षिके घेतात. त्यातून आलेल्या बियाण्यांवर प्रक्रिया केली जाते. त्यानंतरच त्याची विक्री केली जाते. असे असताना जेव्हा लाखो हेक्टर क्षेत्रात बियाण्यांची पेरणी केली जाते आणि ते उगवत नाही, तेव्हा त्याचा अर्थ कंपन्या बोगस बियाणी बाजारात आणतात. महाराष्ट्रातील शेतकरी गेल्या काही वर्षांपासून सोयाबीन लागवडीकडे वळले आहेत. त्यांना दरवर्षी बियाणे न उगवल्याच्या समस्यांना तोंड द्यावे लागते. राज्य सरकारही बियाणे उत्पादक कंपन्यांवर कारवाईचे नुसतेच इशारे देते आणि बियाणे उत्पादक कंपन्या हे इशारे मनावर घेत नाहीत. त्याचे कारण आतापर्यंत कोणत्याही कंपन्यांवर कारवाई होत नाही, असा अनुभव आहे.

बाजरी, सोयाबीन, कपाशीबाबत या तक्रारी जास्त असतात. या वर्षी मृगाचा चांगला पाऊस झाला. त्यामुळे शेतक-यांनी लाखो हेक्टर क्षेत्रात सोयाबीन, बाजरीची पेरणी केली. पाऊस चांगला असताना बियाणे उगवलेच नाही. तरीही महाबीज मात्र शेतक-यांच्या डोक्यावर खापर फोडून मोकळे होत आहे. मुळातच महाबीजसह अन्य कंपन्यांच्या बियाणे उगवत नसताना महात्मा फुले कृषी विद्यापीठाचे बियाणे उगवते. यावरून बियाणे उत्पादक कंपन्या मात्र बोगस बियाण्यांची विक्री करीत असल्याचे स्पष्ट होते. पाऊस झाल्याने खरीप हंगामाच्या पेरणीला वेग आला आहे.

आतापर्यंत ३५ टक्के पेरण्या झाल्या आहेत; मात्र सोयाबीनची लागवड करणाऱ्या शेतकऱ्यांना मोठा फटका बसला आहे. नित्कृष्ट प्रतीच्या सोयाबीन बियाणांमुळे मोठया क्षेत्रातील पेरणी वाया गेली आहे. शेतकऱ्यांच्या तक्रारी येऊनही अद्यापही कृषी विभागाने गांभीर्याने हे घेतले नसून नित्कृष्ट बियाणे विकणाऱ्या कंपन्यांवर अद्यापही कारवाई झालेली नाही. महाबीजसह राज्यात पन्नास बियाणे कंपन्या सोयाबीन बियाणाची विक्री करते. या बियाणे कंपन्या शेतकऱ्यांना बियाणे प्लॉट देतात. तयार होणाऱ्या बियाणांपैकी नगर व बुलडाणा जिल्ह्यात सर्वाधिक बियाणे शेतकरी तयार करतात.

कंपन्या हे बियाणे शेतकऱ्यांकडून खरेदी करतात. नगर व बुलडाण्यात पन्नास टक्के सोयाबीन बियाणे तयार होते. त्या खालोखाल नांदेड, परभणी, उस्मानाबाद, लातूरसह सर्वत्र थोडया प्रमाणात बियाणे तयार होते. बियाणे निर्मितीत महाबीजचा ३० टक्के वाटा आहे. मागीलवर्षी ऑक्टोबर ते डिसेंबर या कालावधीत परतीचा पाऊस मोठया प्रमाणात झाला. त्यामुळे सोयाबीनचे दर्जेदार बियाणे तयार झाले नाही. सोयाबीनच्या बियाणाचा तुटवडा निर्माण झाला. कारण यंदा कपाशी व मका पिकाखालील क्षेत्र कमी झाले असून सोयाबीनकडे शेतकरी वळाले आहेत. त्यामुळे सोयाबीन बियाणाचा तुटवडा निर्माण झाला आहे.

राहुरीच्या महात्मा फुले कृषी विद्यापीठाकडेही मर्यादित स्वरुपात बियाणे होते. त्यांचे हे बियाणे प्लॉट वाया गेले. दरवर्षीपेक्षा कमी बियाणे तयार झाले. खासगी कंपन्यांकडे केवळ ३० टक्केच बियाणे होते; मात्र अनेक कंपन्यांनी बियाणात उखळ पांढरे करण्याकरिता विदर्भातील अनेक बाजार समित्यांमधून सोयाबीन बियाणे खरेदी केले. मध्य प्रदेशातील खांडवा व इंदूर भागातून बियाणे मोठया प्रमाणात आले. विशेष म्हणजे स्वत:चे प्रक्षेत्र नसताना व नोंदणीकृत शेतकरी नसताना या कंपन्यांनी बियाणे विकले. हे बियाणे नित्कृष्ट प्रतीचे निघाले आहे. राज्यातील कोपरगाव, श्रीरामपूर, नेवासे, राहाता, राहुरी, लातूर, अमरावती, यवतमाळ, तसेच अन्य भागात सोयाबीनचे बियाणे नित्कृष्ट निघाले आहे.

काही कंपन्यांचे सोयाबीन उगवलेलेच नाही. शेतकऱ्यांनी कृषी सेवा केंद्राच्या चालकांकडे तक्रारी केल्या. काही चालकांनी बियाणे पुन्हा मोफत दिले, तर काही चालकांनी वर हात केले. कंपन्यांनी नित्कृष्ट बियाणे पुरविल्यामुळे आम्ही बियाणे बदलून देत नाही. तुम्ही कारवाई करा. कृषी विभागाकडे तक्रारी करा, असे सांगितले. एका कंपनीचा कर्मचारी कोपरगाव भागात शेतकऱ्यांच्या शेतावर पहाणी करण्यासाठी गेला असता त्याला कोंडून ठेवण्यात आले; मात्र कृषी सेवा केंद्राच्या चालकाने मध्यस्थी करुन त्याची सोडवणूक केली. एकीकडे कृषिमंत्री दादा भुसे शेतक-यांच्या फसवणूकप्रकरणी आक्रमक झाले आहेत, दुसरीकडे संजय राठोड यांनी कंपन्यांवर गुन्हे दाखल करण्याचा इशारा दिला आहे; परंतु प्रत्यक्षात मात्र बियाण्यांच्या दोषाबाबत नेमलेल्या समित्यांत कपन्यांचे प्रतिनिधी घेतल्यामुळे शेतक-यांना आता आपल्याला न्याय मिळणार नाही, असे वाटायला लागले आहे.

उगवण क्षमता नसलेले बियाणे विक्री करून कंपनी आणि बोगस दुकानदारांनी शेतकऱ्यांची फसवणूक केली आहे. या बोगस बियाण्याच्या वाढत्या तक्रारी लक्षात घेऊन कृषी विभागाने तपासणी केली असता 205 पैकी 21 सोयाबीन बियाण्याचे नमुने नापास झाले आहेत. या नापास झालेल्या लॉटचे बियाणे विक्री करू नयेत, असे आदेश कृषी सेवा केंद्रांना देण्यात आले आहेत. आता बियाणे बदलून देण्याची भाषा केली जात असली, तरी त्यामुळे शेतक-यांनी समाधानी व्हावे, अशातील परिस्थिती नाही. त्याचे कारण दुबार पेरणीमुळे शेतक-यांना दोनदा पेरणीचा खर्च करावा लागला. त्याची नुकसान भरपाईही कंपन्यांच्या खात्यावर टाकली, तरच यापुढे चाचण्या घेतल्याशिवाय कंपन्या शेतक-यांना बियाणे देणार नाहीत. काही ठिकाणी तर खासगी कंपन्यांची बियाणी उगवली आणि महाबीज या सरकारी कंपनीचे बियाणे उगवले नाही, असेही घडले. त्यामुळे अगोदर सरकारी कंपनीवर कारवाईचा बडगा उगारला, तर खासगी कंपन्याही सरळ होतील.

कंपन्यांची चूक असली, तरी शेतक-यांच्या अज्ञानाचा गैरफायदा घेऊन कंपन्या शेतक-यांवर खापर फोडतात, हे नवीन नाही. ज्या शेतकऱ्यांच्या तक्रारी आहेत, त्यांना आम्ही बियाणे बदलून देत आहोत, असे महाबीज साळसूदपणे सांगत असली, तरी शेतक-यांच्या दुबार पेरणीच्या खर्चाचे आणि पेरणीच्या वेळी घातलेल्या खतांच्या खर्चाचे काय याचे उत्तर महाबीजसह अन्य खासगी कंपन्यांनी दिले पाहिजे. शेतक-यांवर आता दुबार पेरणीचे संकट आहे. सोयाबीनला अंकुरच फुटले नसल्याने त्यांनी आपले संपूर्ण सोयाबीन पीक ट्रॅक्‍टरच्या साह्याने मोडून टाकले.

अमरावती विभागात महाबीज कंपनीचे बियाणे उगवले नसल्याच्या 900 तक्रारी प्राप्त झाल्याचे कृषी विभाग सांगत आहे. एकीकडे विदर्भात ही परिस्थिती आहे, तर मराठवाड्यातही सोयाबीनच्या बोगस बियाण्यांच्या तक्रारी शेतकरी करत आहेत. बियाणे उगवले नसल्याच्या तक्रारीनंतर कृषी विभागाने पंचनामे केले असले, तरी अजून शेतक-यांच्या हातात काही पडले नाही. विशेष म्हणजे आता पुन्हा पाऊस सुरू झाला असून जुलैच्या पहिल्या आठवड्यापर्यंत पेरणी केली, तरी सोयाबीन, बाजरी मार्गी लागू शकते. सदोष बियाणे तक्रारींची तातडीने तपासणी करावी. त्यासाठी सोयाबीन शास्त्रज्ञ आणि कृषी विभागातील अधिकाऱ्यांची समिती गठीत करण्याचे निर्देश कृषिमंत्री दादा भुसे यांनी कृषी विभागाला दिले आहेत. महाबीजचे बियाणे त्वरित शेतकऱ्यांना बदलून द्यावे, अशाही सूचना भुसे यांनी दिल्या आहेत; परंतु त्यांच्या सूचनांची अजून अंमलबजावणी झालेली दिसत नाही. आधीच कोरोनाच्या पार्श्वभूमीवर लागू करण्यात आलेल्या टाळेबंदीमुळे आर्थिक संकटात सापडलेल्या शेतकऱ्याच्या अडचणीत भर पडली आहे.

या हंगामात पेरणी केलेल्या सोयाबीन बियाण्यांपैकी 80 टक्के बियाणे उगवलेच नाही. शासकीय कंपनी महाबीजसह अंकुर, ईगल या कंपन्यांचे बियाणे निकृष्ट निघाले आहे. या कंपन्यांवर तातडीने फौजदारी कारवाई करण्याची मागणी होत आहे. त्याची दखल राज्य सरकारने घ्यायला हवी. सरकारने या शेतकऱ्यांना प्रतिहेक्टरी 42 हजार रुपये नुकसान भरपाई द्यावी, अशी शेतकरी संघटनेची मागणी आहे. या वेळी शेतकऱ्यांनी सुरुवातीच्या पावसातच पेरणीला सुरुवात केली; मात्र त्यानंतर 15 ते 16 जूनपासून पाऊस नाही. काही भागात पडला असला तरी बऱ्याच भागात पाऊस अनियमित आहे. त्यामुळे ज्या क्षेत्रात पावसामुळे बियाणे उगवले नाही, त्यांच्या तक्रारी सुरू आहेत. नुकसान झालेल्या भागाची पाहणी करण्यासाठी समिती गठीत करण्यात आली आहे. त्याचा अहवाल लवकरात लवकर येऊन संबंधितांवर कारवाई केली पाहिजे.

महाराष्ट्र शासनाच्या बीज प्रमाणित यंत्रणेनुसार बियाण्यांची प्रक्रिया आणि चाचणी होते. त्यानंतरच त्याचा पुरवठा केला जातो. सोयाबीन नाजूक बियाणे आहे. त्यात सध्याची परिस्थिती कमी पाऊस असताना झालेली पेरणीची घाई आहे. पेरणीनंतर पावसामध्ये पडलेला खंडही एक कारण आहे, असे सांगून बियाण्यांचा दोष मान्य करायला महाबीज तयार नाही. जमिनीत कमी ओलावा आणि जमिनीचे जास्त तापमान. याचा उगम शक्तीवर झालेला परिणाम आहे. ट्रॅक्टरने पेरणी केल्याने खोलवर बियाणे पडतात. तसेच बुरशीनाशक प्रक्रियेचाही अभाव आहे. उगवण क्षमता कमी असण्याची ही प्राथमिक कारणे आहेत, असे महाबीजचे अधिकारी सांगतात. पेरणीसाठी घेतलेले बियाणे बोगस निघाल्याने शेतकऱ्यांची घोर फसवणूक झाली. या फसवणुकीतून नैराश्य येऊन शेतकऱ्याने आत्महत्या केल्याची धक्कादायक घटना अमरावतीमध्ये घडली आहे. शेतक-यांना आत्महत्येस प्रवृत्त करण्याच्या आरोपाखाली बियाणे कंपन्यांविरोधात गुन्हे दाखल झाले, तरच बियाणे कंपन्या सुतासारख्या सरळ होतील आणि बोगस बियाण्यांच्या नावाखाली आपली तिजोरी भरण्याच्या वृत्तीला आळा बसेल.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here