Beed : ग्रामविकास आणि पंचायत राज विभागाची कामे जिल्हा परिषदेकडूनच करून घ्या

प्रतिनिधी|राष्ट्र सह्याद्री

बीड मतदारसंघातील असंख्य सरपंचांनी दिलेल्या निवेदनामध्ये मुख्य कार्यकारी अधिकारी यांना असे म्हटले आहे  की, सरकारच्या ग्रामविकास आणि पंचायत राज विभागामार्फत चालू आर्थिक वर्षासाठी लोकप्रतिनिधींनी सूचविलेल्या ग्रामिण भागातील  गावांतर्गत मुलभूत सुविंधा पुरविण्यासाठी विविध विकासकामांना मंजुरी देण्यात आली आहे. ही विकास कामे जिल्हा परिषदेच्या माध्यमातून करण्यात यावीत, ग्रामिण भागाचा मुलभूत विकास हा संबंधित ग्रामपंचायतद्वारेच केला जावा, तीन लाख रूपयापर्यंतच्या विकासकामांना जिल्हा परिषद मार्फत ग्रामपंचायतला अधिकार देण्याचे आदेश उच्च न्यायालयानेही दिले आहेत, असे आदेश असताना ही विकासकामे सार्वजनिक बांधकाम विभागाकडे वर्ग केली जात आहेत.

राज्यात माजी मुख्यमंत्री वसंतराव नाईक यांच्या शिफारशीनुसार १९६२ पासून ग्रामपंचायत, पंचायत समिती आणि जिल्हा परिषद अशी त्रिस्तरीय पंचायत राज व्यवस्था सुरू झाली आहे.  ग्राम पंचायतचे प्रशासकीय अधिकार सरपंचांकडे देण्यात आलेले आहेत, असे असताना राजकीय दबाव टाकून काही लोकप्रतिनिधी केवळ ग्रामसेवकाच्या स्वाक्षरीने नाहरकत प्रमाणपत्र मिळवून घेत विकासयोजनेमध्ये गैरकारभार करत असल्याचे निदर्शनास येत आहे. ग्रामपातळीवर विकास योजनेसाठी संबंधित ग्रामपंचायतला विश्वासात घेतल्याशिवाय नाहरकत प्रमाणपत्र ग्राह्य धरू नये.

ग
या प्रमाणपत्रावर ग्रामसेवकासह सरपंचाची स्वाक्षरी असणे बंधनकारक असल्याचे म्हटले आहे. या निवेदनावर पोखरी, वांगी, मैंदा, घाटसावळी, ब्रम्हगाव, शिवणी, इमामपूर, मुळूकवाडी, जरूड, पाली, ढेकणमोहा, महाजनवाडी येथील सरपंचांच्या स्वाक्ष-या आहेत.