Editorial : आर्थिक युद्धाची धमकी

0

राष्ट्र सह्याद्री 2 जुलै

चीनने गलवान खो-यात केलेल्या आगळिकीमुळे भारताने चिनी वस्तूंचा वापर न करण्याचे ठरविले आहे.चिनी वस्तू बंदरात पडून आहेत. चीननेही भारताने केलेल्या निर्यातीतील वस्तू बंदरात अडकवल्या आहेत. दोन देशांत सीमेवरच्या चकमकीनंतर आर्थिक क्षेत्राबाबतही शह-काटशहाचे निर्णय घेतले जात आहेत. डोकलाममधील तणावानंतर भारताने लष्करी जवानांना चिनी ॲप हटविण्याचे आदेश दिले होते; परंतु सामान्यांसाठी हे ॲप वापरण्यास परवानगी होती. विशेष म्गणजे गेल्या तीन वर्षांपासून सरंक्षणतज्ज्ञ आणि सायबर तंत्रज्ञ भारताला चिनी ॲप हटविण्याबाबत सांगत होते; परंतु तरीही सरकारने निर्णय घेतला नाही. गलवान खो-यातील चकमकीनंतर १४ दिवसांनी हा निर्णय घेण्यात आला. त्यामुळे ड्रॅगनचे पित्त खवळले आहे.

भारताच्या वीस जवानांना वीरमरण आल्यानंतर भारताने उचललेले पाऊल चीनला मिरच्या झोंबवणारे ठरले आहे. अर्थात चिनी ॲप हटविल्यामुळे अनेक भारतीयांचा रोजगार जाणार असला, तरी देशाच्या संरक्षणापेक्षा ते जास्त महत्त्वाचे नाही. त्यातील अनेकांचे दुस-या क्षेत्रात पुनर्वसन करता येऊ शकते. भारताने सोमवारी ५९ चिनी अॅपवर बंदी घालत चीनला झटका दिला. त्यानंतर चीनच्या सरकारी माध्यमांनी भारताला धमकावण्यास सुरुवात केली असून भारताविरोधात आर्थिक युद्ध पुकारण्याचा इशारा दिला आहे. ॲप हटविण्याचे परिणाम अतिशय वाईट होतील, असा इशारा चीनच्या ‘ग्लोबल टाइम्स’ या वृत्तपत्रातून देण्यात आला आहे. एकीकडे चीनच्या परराष्ट्र मंत्रालय आणि तेथील लष्कराने सामंजस्याची भाषा वापरायची, सीमेवर चर्चा करायच्या, दुसरीकडे लष्कर वाढवायचे आणि चिनी माध्यमांनी भारताविरोधात गरळ ओकायची, असे गोंधळाचे वातावरण तयार करून चीन भारताला संभ्रमित करू पाहतो आहे.

चिनी नागरिकांनी भारतीय वस्तुंवर बहिष्कार टाकला, तर एकही भारतीय उत्पादन चीनमध्ये विकले जाणार नाही. त्यामुळे भारतीयांना राष्ट्रवादाशिवाय महत्त्वाच्या असलेल्या इतर गोष्टींचीही गरज आहे, असे ‘ग्लोबल टाइम्स’चे संपादक हू शिजीन यांनी ट्विट करून म्हटले आहे. याशिवाय वेगवेगळ्या लेखांतून भारताच्या नुकसानीचाही इशारा देण्यात आला आहे. भारतीय आैषध उत्पादक कंपन्यांनी थेट सरकारलाच साकडे घातले असून कच्च्या मालाचा पर्याय तयार होत नाही, तोपर्यंत चीनमधून आैषध उत्पादनांसाठी लागणारा कच्चा माल आयात करण्यावर बंधन घालू नये, असे म्हटले आहे. एक वर्षापूर्वी भारत चिनी गुंतवणूकदारांसाठी सर्वाधिक पसंतीचे मार्केट होते. ‘भावी वन बिलियन मार्केट’ असे संबोधले जात होते. चीन मोबाइल इंटरनेटसाठी महत्वाचे ठरत होते. २०१७ ते २०२० मध्ये भारतात चीनमधून १० अब्ज डॉलरची गुंतवणूक केली गेली होती; पण आधी कोरोना विषाणू आणि आता सीमेवरील तणावाने संबंध बिघडत गेले. भारताने चिनी अॅपवर बंदी घातल्याने संबंधित कंपन्यांवर याचा परिणाम नक्की होणार आहे; पण चीनच्या अर्थव्यवस्थेला धक्का देऊ शकेल इतकी शक्ती भारतात नाही, असा फुत्कार ‘ग्लोबल टाइम्स’ने सोडला आहे.

भारताने जो निर्णय घेतला आहे, त्याने चिनी गुंतवणूक आणि व्यापाऱ्यांच्या विश्वासाला तडा गेला आहे. कोरोना विषाणूच्या संकटामुळे सामना करत असलेल्या भारतीय अर्थव्यवस्थेला याचे परिणाम दीर्घकाळ भोगावे लागतील. अशा स्थितीत भारत सरकार देशातील राष्ट्रवादाला आणखी प्रोत्साहन देत असेल, तर डोकलामपेक्षाही मोठ्या आर्थिक नुकसानीचा सामना भारताला करावा लागेल. त्यामुळे भारत सरकार परिस्थितीचे वास्तव समजेल आणि विद्यमान संकटाचे रुपांतर धगधगत्या आगीत होण्यापासून रोखेल अशी आपेक्षा आहे, असे म्हणत चीनने धमकावले आहे. डोकलाम वादावेळी भारताचे आर्थिक नुकसान झाले नव्हते. कारण त्यावेळी द्विपक्षीय संबंध लगेचच सुधारण्यात आले होते; पण द्विपक्षीय संबंध अधिक बिघडले, तर भारताला आर्थिक साठमारीचा सामना करावा लागेल, अशी धमकीही चीनने दिली आहे.

भारत सरकारने ५० हून अधिक चिनी अॅप्स बंद करण्याचा धाडसी निर्णय घेतला. बंदी घालण्यात आलेल्या अॅप्सच्या यादीत प्रसिद्ध अॅप्सचा समावेश आहे. यात टिक टाॅक, युसी ब्राउजर आणि शेअर इट यांसारख्या प्रसिद्ध अॅप्सचा समावेश आहे. या अॅप्सवर बंदी घालण्यामागे केवळ हे अॅप्स चिनी अॅप्स आहेत, म्हणून त्यांच्यावर बंदीवर घातली नाही. देशाची सुरक्षा आणि एकता अबाधित ठेवण्यासाठी केंद्र सरकारने हे पाऊल उचलले आहे. त्यामुळे लवकरच ५९ अॅप्स गुगल प्ले स्टोर आणि अॅपल प्ले स्टोरवरून हटवण्यात येतील.

भारत सरकारला आकसातून कारवाई करायची असती, तर व्हाॅटस्ॲप, झूम, झोमॅटोसारखी ॲप्सही हटविली असता. या अॅप्सवर बंदी घालण्याचे कारण, माहिती व तंत्रज्ञान प्रसारण मंत्रालयाने सांगितले. वेगवेगळ्या सोर्सवरून या अॅप्स संबंधी तक्रारी मिळत होत्या. अँड्रॉयड आणि आयओएस प्लॅटफॉर्म्स वरून युजर्सचा डेटा चोरी करण्यासाठी आणि भारताच्या बाहेर त्याचा चुकीचा वापर करण्यासाठी या डेटाचा वापर केला जात आहे. डेटा चोरीच्या तक्रारीनंतर भारताच्या राष्ट्रीय सुरक्षेला धोका निर्माण झाला होता. भारताची एकता आणि अखंडतेला नुकसान पोहोचवण्याचा असा प्रयत्न सुरू होता. त्यामुळे या अॅप्सच्या विरोधात तात्काळ कारवाई करणे आवश्यक होते. चिनी  अॅप्सवर माहिती तंत्रज्ञान अॅक्टच्या ६९ ए सेक्शन आणि माहिती तंत्रज्ञान आणि नियम २००९ अंतर्गत कारवाई करण्यात आली आहे. या अॅप्सच्या यादीत टिकटॉक, शेयरइट, यूजी ब्राउजर, बायदू मॅप, हेलो, लाइक, मी कम्युनिटी, क्लब फॅक्ट्री, यूसी न्यूज, वीबो, मी विडियो कॉल-शाओमी, वीवो विडियो, क्लीन मास्टर आणि कॅम स्कनर यांचा समावेश आहे.

या बंदीनंतर युजर्सना आणखी चांगले पर्याय देणे आवश्यक आहे. बंदी घालण्यात आलेल्या अॅप्सना प्ले स्टोर आणि अॅप स्टोरवरून हटवले जाईल. सध्या युजर्स त्यांचा वापर करू शकतात; परंतु ती ब्लॉक केली जाऊ शकतात. चीन केवळ मोबाईलच्या निर्मितीत आघाडीवर आहे, असे नाही, तर जगातील आघाडीच्या मोबाईल कंपन्यांना सुटे भागही चीनमधून येतात. एवढेच नाही, तर चीन मोबाईलमधील ॲप निर्मितीच्या बाबतीतही फार पुढे आहे. हजारो कोटी रुपयांची बाजारपेठ त्यावर अवलंबून आहे. या अॅपमधून मोबाईलधारकांची संपूर्ण माहिती चीनला आपोआप मिळत असते. भारतीय सुरक्षा व्यवस्थेला ही ॲप धोकादायक आहेत.

अमेरिकेने चीनच्या काही ॲपवर केव्हाच बंदी घातली आहे. भारत सरकारलाही तज्ज्ञांनी यापूर्वीच काही ॲपबाबत माहिती दिली होती. लोकांनी चिनी ॲप अनइनस्टाॅल केल्यानंतरही ती ॲप काढली जात नाहीत. त्याचे काय करायचे, याचे उत्तर सरकारने दिले नाही. या अॅप्सवर बंदी किती महत्त्वाची होती, यावर चर्चा सुरू झाली आहे. सरकारला देशाच्या सार्वभौमत्व, सुरक्षा आणि ऐक्याच्या हिताचे वाटत असेल तर ते संगणकातील कोणत्याही संसाधनांवर सर्वसामान्यांसाठी बंदी घालण्याचे आदेश देऊ शकतात. या कलमात असे म्हटले आहे, की जर शासनाचा आदेश न पाळल्यास सात वर्षापर्यंतची शिक्षा होऊ शकते आणि दंडही होऊ शकतो. भारताने आता या कलमानुसारच चिनी ॲपवर बंदी घातली आहे.

या बंदीमागील सात कारणे आहेत. या अ‍ॅप्समुळे भारताची सुरक्षा, सार्वभौमत्व आणि ऐक्य धोक्यात आले आहे. या अ‍ॅप्सवरून वापरकर्त्याचा डेटा चोरीला जातो आणि तो भारताबाहेरील सर्व्हरवर पाठविला जातो. हा डेटा शत्रूपर्यंत पोहोचू शकतो. भारतीय सायबर गुन्हे समन्वय केंद्राने त्यांच्यावर बंदी घालण्याची शिफारस केली होती. अ‍ॅप कंपन्यांकडून वापरकर्त्याकडून फोन बुक, लोकेशन, व्हिडिओमध्ये प्रवेश मिळविला जातो. त्यानंतर ते वापरकर्त्याच्या प्रत्येक क्रियाकलापाचा मागोवा ठेवतात आणि त्याचा डेटा ठेवण्यास प्रारंभ करतात. वापरकर्त्याची आर्थिक क्षमता आणि खरेदीचे नमुने समजून घेऊन प्रोफाइलिंग केली जाते. हा डेटा चीन सरकारलाही शेअर केला जातो. जेव्हा डेटा चीनमध्ये पोहोचतो, तेव्हा तेथील सरकार

भारताच्या बाजारपेठेनुसार धोरण तयार करण्यात मदत करते. ब-याच चिनी अ‍ॅप्सचे सर्व्हर भारतात नसून चीनमध्ये आहेत. म्हणूनच, वापरकर्त्याची गोपनीयता कितपत सुरक्षित आहे, असा प्रश्न वारंवार उपस्थित केला जातो. सरकारच्या या बंदीचा सर्वाधिक परिणाम टिक टॉकवर होणार आहे, कारण त्याचे भारतात 60 कोटीहून अधिक युजर्स आहेत. सरकारने अद्याप याबाबत तपशीलवार आदेश काढलेला नाही. गेल्या वर्षी मद्रास उच्च न्यायालयाच्या आदेशावरून टिकटाॅकवर बंदी घालण्यात आली होती. त्यानंतर सर्वोच्च न्यायालयाने मात्र ही बंदी अयोग्य ठरविले जात आहे. या बंदीमुळे दिवसाला साडेतीन कोटी रुपयांचा तोटा होईल आणि 1200 कोटींपेक्षा जास्त रुपयांचे नुकसान होईल, असे त्या वेळी सांगण्यात आले होते. 

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here