Editorial : सैनिकांच्या जीवाशी खेळ

0

राष्ट्र सह्याद्री 7 जुलै

लष्कराला कायम पवित्र गाय मानले जाते. तिथे मोठा भ्रष्टाचार होतो; परंतु त्याबाबत कोणीच काही बोलायचे नसते, असे आपले एक गृहीतक आहे. वरिष्ठ पातळीवरून गैरव्यवहार होत असतो आणि त्यात सामान्य जवानांना निकृष्ट प्रतीचे अन्न, सूट, बूट दिले जातात. ज्यांनी त्याविरोधात आवाज उठविला, त्यांना लष्करातून काढून टाकण्यात आले. अटलबिहारी वाजपेयी यांचे सरकार असताना शवपेटी खरेदीत मोठा गैरव्यवहार झाला होता. शत्रूविरुद्ध लढताना हाैताम्य आलेल्या जवानांचे मृतदेह तरी व्यवस्थित त्यांच्या घरापर्यंत जावेत, यासाठी शवपेट्या चांगल्या असायला हव्यात; परंतु त्यातही गैरव्यवहार करण्यात आला.

निकृष्ट प्रतीच्या शवपेट्या खरेदीस त्यावेळी नगर जिल्ह्यातील; परंतु दिल्लीत असलेल्या एका अधिका-याने विरोध केला होता, तरीही शवपेट्यांची खरेदी झाल्याने त्याने राजीनामा देऊन बाहेर पडणे पसंत केले होते. सरकार काँग्रेसचे असो, की भाजपचे; एकाच कंपनीला तिच्याविरुद्ध तक्रारी असतानाही खरेदीचे आदेश का दिले जातात, हा संशोधनाचा भाग आहे. संरक्षण क्षेत्रातील खरेदीवर कुणी आवाज उठवित नाही. त्यात कुणाचे लक्ष नसते, म्हणून काहीही केले तरी खपून जाते, असे सरकारला वाटते. माहिती अधिकार कायद्यातून संरक्षण खरेदीची माहिती ही मागविता येत नाही. त्यामुळे त्यालाही मर्यादा येतात. काश्मीरमध्ये सीमा रस्ते बांधणी महामंडळाकडून दरवर्षी रस्त्यांवर कोट्यवधी रुपयांचा निधी खर्च होतो; परंतु तरीही रस्ते कधीच चांगले नसतात. याचा अर्थ निधी कुठे मुरतो, हे वेगळे सांगायला नको. काँग्रेसच्या काळात ज्या कंपनीकडून लष्करातील जवानांना थंडीत वापरण्यासाठी बूट खरेदी केले जात होते, त्या कंपनीविरोधात प्रचंड तक्रारी असूनही त्याच कंपनीक़डून निकृष्ट प्रतीचे बूट, सूट खरेदी करण्यात आले. उणे तापमानात जवान सीमेवर डोळ्यांत तेल घालून खडा पहारा देत असताना त्यांना पुरविली जात असलेली साधने तरी दर्जेदार असावीत, ही अपेक्षा पूर्ण होत नाही. अन्य कुणी त्याविरोधात आवाज उठविला नाही, तर भाजपच्याच अलाहाबादच्या खासदार रिटा बहुगुणा यांनी आवाज उठविला. त्यामुळे  विरोधकांचे आरोप बिनबुडाचे आहेत, असे म्हणण्याची ही सोय नाही.  

गेल्या वर्षी बहुगुणा यांनी देशाच्या संरक्षणमंत्र्यांना एक पत्र लिहिले. या पत्रात त्यांनी सियाचीनमध्ये तैनात असलेल्या भारतीय सैनिकांना दिल्या जात असलेल्या कपड्यांच्या दर्जाचा उल्लेख केला. सैनिकांनीच अगोदर कपड्याच्या दर्जाबाबत तक्रारी केल्या होत्या; परंतु त्याची कोणीही दखल घेतली नव्हती. संरक्षणमंत्री राजनाथ सिंह यांनी यासंदर्भात आवश्यक ती कारवाई करावी, असे आवाहन बहुगुणा यांनी केले होते. बहुगुणा यांच्याकडे काही तक्रारी आल्या होत्या. सियाचीनमध्ये प्रचंड थंडी असते. त्या थंडीपासून बचाव करण्यासाठी असे सूट दिले जात असतात. त्यांच्या दर्जाबाबत प्रश्नचिन्ह निर्माण झाले होते. हे पत्र लिहिण्याच्या सुमारे दोन आठवडे अगोदर भारतीय सैन्याच्या एमजीओ (मास्टर जनरल अध्यादेश) शाखेने निविदा काढली.

या निविदेनुसार सियाचीनसारख्या भागात तैनात असणा-या सैनिकांसाठी बर्फाळ प्रदेशात वापरावयाचे काही सूट खरेदी करायचे होते. बहुगुणा यांनी ज्या कंपनीकडून हे सूट घेतले जातात, तिच्या विषयीच्या तक्रारी सरकारच्या निदर्शनास आणल्या. हिवाळ्यातील कपड्यांच्या खरेदीतील त्रुटींविषयी संरक्षणमंत्र्यांच्या कार्यालयाला माहिती देण्यात आली नव्हती, असे नाही. यापूर्वी देशाच्या संरक्षणमंत्री आणि पंतप्रधान कार्यालयाकडे अशा अनेक तक्रारी आल्या होत्या. भारतीय लष्कराला बर्फाळ प्रदेशात घालावयाचे सूट, बूट करताना कंपनीने अनेकदा घोळ घातला. या कंपनीच्या स्नो सूटबाबत सतत तक्रारी येत असून तिने कोट्यवधी रुपयांची फसवणूक केल्याचा आरोप होता आणि त्यानंतरही कंपनीला निविदा मिळतच राहिल्या.

जून 2019 मध्ये भारतीय सैन्याने पुन्हा एकदा निविदा काढल्या, तेव्हा या प्रकरणावर देखरेख ठेवणा-या सामाजिक कार्यकर्त्यांनी संरक्षणमंत्र्यांना इशारा दिला. त्यामुळे ही खरेदी काही काळासाठी तहकूब करण्यात आली; परंतु तिला काळ्या यादीत टाकले नाही. त्यामुळे भविष्यात तिला काम मिळू शकते. 24 ऑगस्ट 2015 रोजी श्रीलंकेतील रहिवासी एस सत्यजित यांनी भारतीय संरक्षण मंत्रालयाला एक गोपनीय पत्र पाठविले. त्यात त्यांनी म्हटले, की श्रीलंकेची कंपनी ‘रेनवेअर प्राइवेट लिमिटेड’ खराब गुणवत्तेची उत्पादने विकून भारतीय सैन्याची फसवणूक करीत आहे. ही तीच कंपनी होती, जी सियाचीनमध्ये वापरली जाणारी अनेक प्रकारची उत्पादने भारतीय सैन्याला विकत होती.  

या कंपनीत वरिष्ठ अधिकारी म्हणून स्वत: सत्यजितने बराच काळ काम केले आहे. २००८-०९ मध्ये चाचण्यांच्या वेळी कंपनीने उच्च प्रतीची उत्पादने पाठविली; पण उत्पादनाच्या काळात कमी प्रतीची उत्पादने तयार केली. २०१२ ते २०१५ या काळात या कंपनीने भारतीय सैन्याला निकृष्ट वस्तूंची विक्री करून दोन अब्ज अधिक डॉलर्सची फसवणूक केली. या तीन वर्षांपैकी दोन वर्षे काँग्रेस आघाडीचे, तर एक वर्ष भाजपचे सरकार होते. हे पत्र पाठवल्यानंतर चार महिन्यांनंतरही कोणतीही ठोस कारवाई झाली नाही, तेव्हा सत्यजीतने संरक्षण मंत्रालयाला 28 डिसेंबर 2015 रोजी आणखी एक पत्र पाठविले. त्यात त्यांनी म्हटले, की माझ्या तक्रारीनंतर कोलंबोमधील भारतीय उच्चायुक्तांच्या अधिका-यांनी माझ्याशी संपर्क साधला आणि या प्रकरणाची सारी माहिती घेतली. त्यांनी मला एका महिन्यात भेटण्यास सांगितले होते; पण त्या दिवसापासून एकतर त्यांनी माझ्याशी संपर्क साधला नाही किंवा इतर कोणीही माझ्या तक्रारीची दखल घेतली नाही. या काळात भाजपचे सरकार होते, हे विशेष!

रेनवेअर प्रायव्हेट लिमिटेड कंपनीचा सौदा भारत सरकारबरोबर झाला होता, त्या वेळी भारतात काँग्रेसचे सरकार होते; परंतु आता भारतात भाजपचे सरकार आहे. देशप्रेमाची भाषा बोलणा-या सरकारच्या काळात निकृष्ट अन्नाचा मुद्दाही चांगलाच गाजला. लष्करी मेसमधील भोजनाचे बाहेरच्यांना आकर्षण असते; परंतु सैनिकांना ते नसते. रेनवेअर प्रायव्हेट लिमिटेड कंपनीविरूद्ध कडक कारवाई केली जाईल, अशी सत्यजीत यांची अपेक्षा होती;  परंतु नवीन सरकारही या भ्रष्ट कंपनी आणि अधिका-यांना पाठिशी घालीत असल्याने त्यांना आश्चर्य वाटले.

या कंपनीविरोधात कोणतीही कारवाई केली गेली नाही, तर भविष्यात ते भारतीय लष्कराला आणखी फसवू शकतात, असा इशारा त्यांनी दिला होता. सत्यजीतचा यांचा इशारा पुढे खरा ठरला. जुलै 2017 मध्ये  रेनवेअर प्रायव्हेट लिमिटेडची आणखी एक निविदा मंजूर झाली; परंतु भारतीय लष्कराच्या अंतर्गत अहवालातही रेनवेअर प्रायव्हेट लिमिटेडच्या उत्पादनांच्या गुणवत्तेबाबत प्रतिकूल अहवाल देण्यात आला. या कंपनीच्या उत्पादनांच्या गुणवत्तेवर प्रश्न उपस्थित केले गेले. लष्कराच्या अंतर्गत अहवालात स्पष्ट करण्यात आले होते, की रेनवेअर प्रायव्हेट लिमिटेडचे बर्फाचे स्नो-सूट सियाचीन भागात प्रभावी ठरले नाहीत.

या व्यतिरिक्त भारतीय सैन्याच्या नॉर्दन कमांडचे कमांडर लेफ्टनंट जनरल पटियाल यांनीही डीजीक्यूएला या स्नो-सूटच्या निकृष्ट दर्जाबद्दल लिहिले होते. २०१५ मधील प्रतिकूल अहवालानंतरही याच कंपनीला पुन्हा वस्तू पुरवण्याचा ठेका मिळाला. विशेष म्हणजे २०१७ मध्ये या कंपनीला अनेक चांगल्या कंपन्यांनी निविदा भरून आव्हान दिले होते; परंतु त्यांचा विचार केला गेला नाही. लष्कराचा अंतर्गत अहवाल, वरिष्ठ अधिका-यांचे प्रतिकूल अहवाल, जवानांच्या वारंवार येणा-या तक्रारी असे सर्व असतानाही याच कंपनीला लष्करी जवानांचे बूट आणि स्नो-सूट पुरविण्याचे काम कसे दिले जाते, हे वेगळे सांगण्याची गरज नाही. पाणी कुठेतरी मुरते आहे आणि ते मुरवण्यात सरकारला रस आहे, हे त्यातले इंगित आहे.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here