भास्करायण : शेतमाल हमीभावः नसती उठाठेव!

0
भास्कर खंडागळे, बेलापूर, (९८९०८४५५५१ )

प्रतिनिधी | राष्ट्र सह्याद्री 

केंद्र शासनाने काही पिकांच्या हमीभावात वाढ केली असून ही वाढ दीडपट असल्याचा दावा केला आहे. प्रत्यक्षात हमीभावासाठी ‘सी-2’ या सूत्राला हरताळ फासून ‘ए 2+ एफ.एल.’ नुसार कसरत करुन जुजबी भाव वाढविले आहेत. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी देशातील शेतकरी संघटनेच्या प्रतिनिधींना शेतमालाच्या हमीभावात दीडपट वाढ करण्याचे तसेच स्वामिनाथन आयोग लागू करण्याचे आश्वासन दिले दिले होते. ते प्रत्यक्षात येत नसल्याचेच दिसते.
केंद्र शासनाने खरिप हंगामातील काही पिकांच्या हमीभावात वाढ करण्याचा निर्णय नुकताच जाहीर केला आहे. केंद्र शासनाने यापूर्वीच्या हमीभावात काही प्रमाणात वाढ केल्याचे दिसते. तथापि; केंद्र शासनाचा हमीभावात दीडपट भाव केल्याचा दावा मात्र सपशेल फोल ठरणारा आहे. याचे कारण, सदर  पिकांचे हमीभाव वाढवताना ‘सी-2’ या स्वामिनाथन आयोगाने शिफारस केलेल्या सूत्राऐवजी, शासनाने ‘ए 2+एफएल’ या सूत्राचा अवलंब करुन ‘भासमान’ हमीभाव जाहीर केले आहेत.

हमीभाव काढताना ‘ए 2+ एफएल’ सूत्रानुसार म्हणजे बियाणे, खते, औषधे, मजूरी, सिंचन, इंधन व शेतकर्‍यांचे श्रम, हे गृहित धरण्यात येतात. तर स्वामिनाथन आयोगाने शिफारस केलेल्या ‘सी 2’ सूत्रानुसार बियाणे, खते, औषधे, मजूरी, यंत्रवापर, इंधन, सिंचन, शेतकर्‍याचा मेहनताना यासोबतच जमिनीचे भाडे इत्यादी धरुन हमीभाव काढावे अशी शिफारस आहे. देशातील शेतकरी संघटनांचे प्रतिनिधी देखील ‘सी 2’ याच सूत्राबाबत आग्रही आहेत. त्यांचे म्हणणेनुसार शासनाने ‘ए 2 + एफएल’ सूत्रानुसार हमीभाव काढून, ‘सी 2’ सूत्राला हरताळ फासला आहे.

केंद्र शासनाने खरीप हंगामाताली केवळ मोजक्याच पिकांचेच हमीभाव जाहीर केले असून, दीडपट हमीभावाचा डांगोरा पटवून दिशाभूल केली जात आहे. खरे तर, केंद्र शासनाने सर्वच पिकांचे हमीभाव जाहीर करणे अपेक्षित होते. तसे न होता मोजक्याच पिकांचे हमीभाव जाहीर केले आहेत. ऊस, कांदा, गहू, फळे अशी नगदी पिके, फळभाज्या व पालेभाज्या अशा नाशवंत शेतमालासह मटकी, चवळी, कुळीथ अशी काही कडधान्येही यांचा समावेश केलेला नाही. तसेच दुधाचा देखील उल्लेख केलेला नाही, त्यामुळे शेतकरी संघटनां व शेतकरी नाराज आहेत.

काँग्रेस प्रणित युपीए सरकार सत्तेवर असताना शरद पवार कृषिमंत्री होते. त्यांच्या कालावधीत शेतमालाला हमीभाव मिळावा यासाठी कृषितज्ज्ञ डॉ.स्वामिनाथन यांच्या अध्यक्षतेखाली आयोग नेमण्यात आला. या आयोगाने देशातील विविध राज्यातील शेतीक्षेत्राचा अभ्यास करुन, आपला अहवाल केंद्र शासनाला सादर केला. यातील काही शिफारशी स्वीकारुन त्या लगेचच अंमलात आणल्या गेल्या. मात्र ‘उत्पादन खर्च अधिक पन्नास टक्के नफा’ ही महत्वाची शिफारस अधांतरिच राहिली! यामुळे काँग्रेसप्रणित यु.पी.ए सरकारविरुध्द शेतक-यांत असंतोषाची भावना निर्माण झाली.

दरम्यान सन २०१४ व २०१९ मध्ये लोकसभेची निवडणूका झाल्या. या निवडणूकांच्या प्रचारात विद्यमान पंतप्रधान नरेंद्र मोदी व भाजपने स्वामीनाथन आयोगाच्या शिफारशीनुसार शेतमालाला उत्पादन खर्च अधिक पन्नास टक्के नफा, ही शिफारस  अंमलात येईल, असे आश्वासन दिले. काँग्रेस प्रणित युपीए सरकारने निराशा केल्याने, शेतकर्‍यांना नरेंद्र मोदींच्या या आश्वासनाची भूरळ पडली आणि शेतकर्‍यांनी सन २०१४ भाजप प्रणित ‘एन.डी.ए.’ला भरभरुन मते देऊन दिल्लीच्या सिंहासनावर बसविले!
दरम्यान, सन २०१९ चीही लोकसभा निवडाणूक झाली. त्यातही विद्यमान केन्द्र सरकारने दीडपट हमीभावाचे पुन्हा तुणतुणे वाजविले. पुलवामा व बालाकोट घटनेमुळे मोदी सरकार दुस-यांदा हुकमी बहुमताने सत्तेत आले. आज वर्ष सरले तरी मोदी सरकारला शेतकर्‍यांना दिलेल्या आश्वासनांची पूर्ती करता आलेली नाही. त्यात मोदी सरकारने सर्वोच्च न्यायालयात स्वामिनाथ आयोगाची उत्पादन खर्च अधिक पन्नास टक्के नफा, ही शिफारस स्वीकारता येणार नाही, असे प्रतिज्ञापत्र दाखल करुन आश्वासनाला यापूर्वीच हरताळच फासला. यामुळे शेतकर्‍यांत आपली फसवणूक झाल्याची भावना निर्माण झाली आहे. पन्नास वर्षे काँग्रेसने फासविले, नागविले आता विद्यमान मोदी सरकारही त्याच मार्गाचा अवलंबा करित आहे. शेतक-यांची दैना सरकारे बदलतात तरी कायम राहते. ही शेतीप्रधान देशाची शोकांतिकाच ठरते.

शेतकर्‍यांना स्वामिनाथन आयोगाच्या शिफारशीनुसार ‘सी 2’ या सूत्रानुसार शेतमालाचे हमीभाव हवेत. केंद्र शासनाने मात्र ‘ए 2+ एफएल’ सूत्रानुसार हमीभाव जाहिर करते.  सदरचे हमीभाव तसेच जाहिर हमीभावानुसार प्रत्यक्ष खरेदीच्या अंमलबजावणीबाबतही शेतकरी साशंक आहेत. कारण मोजकी शेतमाल उत्पादने वगळता अन्य शेतमाल खरदीची व्यवस्थाच नाही. त्यात शेती हा विषय राज्याच्या अखत्यारित आहे.  तूर व कापूस खरेदीत दमछाक होणारे राज्य सरकार खरेदी यंत्रणा उभारण्यात कितपत यशस्वी ठरेल, हा देखील प्रश्नच आहे. शेतकर्‍यांना खरे तर उत्पादन खर्च आधारित नफा देणार्‍या खरेदी यंत्रणेची खरी गरज आहे. अशा यंत्रणेचा अभाव ही खरी समस्या आहे. या पार्श्वभूमीवर केंद्र शासनाने जाहिर केलेले हमीभाव म्हणजे ‘डोंगर पोखरुन उंदीर काढला’ उक्तीप्रमाणे नसती उठाठेव ठरते.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here