Editorial : स्वदेशी पाऊल

0

प्रतिनिधी | राष्ट्र सह्याद्री 

चीनने गलवान खो-यांत अतिक्रमण करून केलेल्या आगळिकीची किंमत आपल्याला वीस जवानांच्या वीरमरणात मोजावी लागली. चीनची ही कृती निषेधार्हच आहे; परंतु त्यानिमित्ताने तरी भारत सरकारने स्वदेशीचा पुरस्कार केला, हे चांगले झाले. एकीकडे नागरिक चिनी वस्तूंवर बहिष्काराची भाषा बोलत असताना दुसरीकडे वन प्लस या मोबाईलची अवघ्या काही तासांत विक्री होते, हे परस्परविसंगत आहे; परंतु सामान्य जनता मात्र चिनी वस्तूंवर बहिष्कार घालायला तयार आहे. फक्त तिला चांगले पर्याय हवे आहेत.

चिनी वस्तूंपेक्षा थोडी जादा किंमत मोजण्याचीही भारतीय नागरिकांची तयारी आहे. चीनच्या मोबाईलइतक्या चांगल्या मोबाईलची निर्मिती केली, तर भारतीय नागरिक ते खरेदी करतील. किंमत कमी राहण्यासाठी भारत सरकारने संबंधित कंपन्यांना थोडे प्रोत्साहन अनुदान दिले, तर मोबाईलच्या किंमती काही प्रमाणात कमी होऊ शकतील. आयात चिनी मोबाईलवर परकीय चलन खर्च करण्यात अर्थ नाही. प्रश्न वेगळाच आहे, तो म्हणजे ज्या चिनी कंपन्यांनी भारतात उत्पादन सुरू केले आहे, त्यांच्यांशी किंमतीची आणि गुणवत्तेची स्पर्धा कशी करायची? त्यासाठी भारतीय कंपन्यांना संशोधन आणि विकास विभागांवर भर द्यावा लागेल. नवनवी माॅडेल्स, फिचर्स, ॲप विकसीत करावी लागतील. हे लगेच होणार नाही; परंतु त्यादृष्टीने किमान काही पावले टाकावी लागतील. चीनच्या ५९ ॲपवर बंदी घातल्यानंतर पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी भारतीय तरुणांच्या बुद्धीला एकप्रकारचे आव्हान दिले असून वेगवेगळी ॲप तयार करणा-यांना आता ही संधी आहे.

चिनी वस्तू  खरेदी न करण्याची मानसिकता लक्षात घेऊन आता भारतीय कंपन्या पुन्हा मोबाईल निर्मितीच्या क्षेत्रात उतरत आहेत, ही चांगली गोष्ट आहे. भारतीय कंपन्या स्मार्टफोन उद्योगात चीनशी स्पर्धा करण्याची तयारी करत आहेत, मायक्रोमॅक्स ही कंपनी लवकरच तीन स्मार्टफोन बाजारात आणणार आहे  २०१४ पर्यंत मायक्रोमॅक्स लावा इंटेक्स आणि कार्बन यांच्या चार मोबाइल फोन कंपन्यांचा देशांतर्गत बाजारात हिस्सा 31 टक्के होता, जो डिसेंबर २०१५ पर्यंत साडेचार टक्क्यांवर आला. यावरून चिनी कंपन्यांनी भारतीय बाजारपेठेचा अवघ्या एका वर्षात कसा कब्जा केला, हे समजायला हरकत नाही.

सप्टेंबर २०१५ मध्ये भारतीय स्मार्टफोन बनविणा-या मायक्रोमॅक्स कंपनीचे संस्थापक संस्थापक राहुल शर्मा यांना पाच देशांत शंभर कोटी फोन विकू शकू, असा विश्वास होता. त्यांच्या कंपनीच्या फोनची फिचर्स पाहून त्यांना इतका आत्मविश्वास होता. या विश्वासामागे एक कारण होते. मायक्रोमॅक्सने 2014 मध्ये रशियामध्ये आपला फोन लॉन्च केला आणि 2015 सप्टेंबरपर्यंत रशियन फोन बाजारात त्याचा बाजारहिस्सा साडेचार टक्क्यांपर्यंत वाढला होता. देशातील अन्य मोबाइल फोन कंपन्या कार्बन, लावा यांचा उत्साहही असाच होता. अमिताभ बच्चन यांच्यासारखे सेलिब्रेटी त्यांचे ब्रँड अ‍ॅम्बेसेडर होते; परंतु त्यानंतर भारतीय बाजारपेठ चिनी मोबाईल कंपन्यांनी काबीज केली. त्याचे कारण त्यांची फिचर्स, नवनवे डिझाईन्स, किंमती, हाताळणीतील सोपेपणा, विविध माॅडेल्स अशी होती. व्हिडिओकाॅनने तर चिनी कंपन्यांची स्पर्धा लक्षात घेऊन सर्वांत अगोदर आपली उत्पादने बंद केली.

भारतातील मोबोईल कंपन्या बंद पडल्यानंतर त्यांना पुन्हा आपण मोबोईल निर्मितीत येऊ, असे कधीच वाटले नसेल; परंतु जग हे वर्तुळाकर पृथ्वीवर वसले आहे. पृथ्वी फिरते, तसेच उद्योगातही बदल होत असतात. जगात अव्वल असलेल्या नोकियाने आपले उत्पादन बंद करून मायक्रोसाॅफ्टशी उत्पादनांचा करार केला होता. तो करार संपल्यानंतर नोकिया पुन्हा बाजारात आली आहे. चिनी कंपन्यांवरील बहिष्काराचा फायदा तिलाही आता होणार आहे. तिचे उदाहरण घेऊन भारतीय चार कंपन्यांनाही पुन्हा बाजारात पदार्पण करून आपला हिस्सा वाढविण्याची संधी आहे. भारतीय कंपन्यांचा उत्साह वाढू लागला आहे.

इलेक्ट्रॉनिक्समधील आत्मनिर्भरतेचा मार्ग कठीण आहे; परंतु अशक्य नाही, याची जाणीव आता सर्वांना व्हायला लागली आहे. भारतीय स्मार्टफोन बाजारात बाजारपेठेतील 80 टक्के हिस्सा असलेल्या पाच कंपन्यांपैकी चार म्हणजे शाओमी, ओप्पो, व्हिवो, रेडमी. खरेतर सरकारने २०१६-17 मध्येही इलेक्ट्रॉनिक्स आणि इलेक्ट्रिकल्स निर्मितीला प्रोत्साहन देण्यासाठी टप्प्याटप्प्याने मॅन्युफॅक्चरिंग प्रोग्राम (पीएमपी) आणण्याची घोषणा केली होती; परंतु घोषणा करून भागत नसते, तर स्थानिक उत्पादनांना प्रोत्साहन द्यावे लागत असते. त्यांना बाजारपेठ उपलब्ध होण्यासाठी आयातीवर काही कर लावावे लागत असतात. ते केले नाही, त्यामुळे तीन वर्षांत चिनी कंपन्यांनी बाजार आणखीच काबीज केला. डोकलामनंतर गांभीर्याने काही पावले टाकली असती, तर चीनला तेव्हाच काही प्रमाणात धडा शिकविता आला असता; परंतु देरसे आये..प्रमाणे आता उचललेले पाऊलही कमी महत्त्वाचे नाही.

आत्मनिर्भरतेसाठी हे पाऊल उपयुक्त आहे. मेक इन इंडिया अंतर्गत काही चिनी कंपन्यांनी भारतात उत्पादनाला सुरुवात केली. या क्षेत्रातील चीनकडून भारताची आयात २८ अब्ज डाॅलरवरून १९ अब्ज डाॅलरवर घसरले आहे. ही एक चांगली बाब असली, तरी तेवढे पुरेसे नाही. केवळ चीनपासून मुक्तता करून आत्मनिर्भरतेचे ध्येय साध्य करता येत नाही. वाणिज्य मंत्रालयाच्या आकडेवारीनुसार, गेल्या एका वर्षात सर्व देशांकडून इलेक्ट्रॉनिक्स आयात केवळ तीन अब्ज डॉलर्सने कमी झाली आहे. वाणिज्य मंत्रालयाच्या आकडेवारीनुसार, आर्थिक वर्ष २०१८-19 मध्ये इलेक्ट्रॉनिक्स वस्तूंची एकूण आयात ५२ अब्ज डॉलर्स होती, तर गेल्या आर्थिक वर्षात सन २०१९–२० मध्ये ही आयात ४९ अब्ज डॉलर्सवर आली. वाणिज्य मंत्रालयाच्या आकडेवारीनुसार, चीनकडून भारताच्या इलेक्ट्रॉनिक्स आयातीमध्ये नऊ अब्ज डॉलर्सची घट झाली आहे; परंतु दुसरीकडे हाँगकाँग आणि व्हिएतनामसारख्या देशांमधून भारताच्या इलेक्ट्रॉनिक्स आयातीमध्ये वाढ झाली आहे. आर्थिक वर्ष २०१८-19 मध्ये व्हिएतनाममधून भारताने दोन अब्ज डॉलर्स किंमतीची इलेक्ट्रॉनिक्स आयात केली होती. गेल्या आर्थिक वर्षात ती चार अब्ज डॉलर्सवर पोचली आहे. हाँगकाँगमधून गेल्या आर्थिक वर्षात 2019-20 मध्ये भारताने ८.7 अब्ज डॉलर्सची आयात केली. त्याच्या अगोदरच्या वर्षांत ती ८.6 अब्ज डॉलर्स होती.

सध्या भारतात मोबाइल फोन आणि इतर इलेक्ट्रॉनिक्स वस्तू एकत्रित करण्याचे काम केले जात आहे. संपूर्ण मॅन्युफॅक्चरिंगशिवाय चीनवरील अवलंबित्व संपू शकत नाही. आता कार्बन मोबाईल ही स्थानिक कंपनी भारतीय बाजारात नव्याने पदार्पण करीत आहे. कंपनीचे व्यवस्थापकीय संचालक प्रदीप जैन कबूल करतात, की चीनचे वर्चस्व मोडणे सोपे नाही; परंतु ते बाजारात आणले जाईल. आम्ही चीनसारखे स्वस्त आणि आधुनिक मोबाइल फोन तयार करण्यास पूर्णपणे तयार आहोत. मायक्रोमॅक्स तीन स्मार्टफोन आणण्याचीही तयारी करत आहे. या कंपन्यांचा प्रयत्न असा आहे, की या उत्सवाच्या हंगामात चिनी मोबाईल कंपन्यांपैकी भारतनिर्मित हँडसेटवर वर्चस्व असते.

औद्योगिक संस्था ‘सीआयआय’च्या ‘नॅशनल आयसीटीई मॅन्युफॅक्चरिंग कमिटी’चे अध्यक्ष विनोद शर्मा यांच्या मते, “सर्व प्रकारच्या इलेक्ट्रिकल आणि इलेक्ट्रॉनिक्स वस्तूंचे देशांतर्गत उत्पादन घेण्याची ही सुवर्णसंधी आहे.” चीनविरूद्ध वातावरणदेखील आहे आणि सरकारी यंत्रणांचे सहकार्य आहे. उत्पादनाशी संबंधित प्रोत्साहन जाहीर केले गेले आहे. तथापि, याक्षणी ग्राहकांना ‘मेड इन इंडिया’ उत्पादन थोडे महाग होईल. इलेक्ट्रॉनिक्स उद्योगात वापरल्या जाणा-या छोट्या भागाची निर्मिती आता भारतात होऊ लागली आहे; परंतु अद्याप बहुतेक वस्तूंची आयात केली जात आहे. तज्ज्ञांच्या मते आता भारताला या क्षेत्रातील काम पुढील स्तरावर न्यावे लागेल. यासाठी असेंबलिंग कंपन्यांना भारतातच सर्व वस्तूंचे उत्पादन करण्यास प्रोत्साहित करण्याचे धोरण आवश्यक आहे. चीनमध्ये मोठ्या प्रमाणात वस्तूंचे उत्पादन होत असल्यामुळे तिथे किंमत कमी ठेवणे शक्य होते.

भारतातही आता अधिक उत्पादन आणि कमी खर्च असे धोरण ठेवले, तर चिनी कंपन्यांशी स्पर्धा करणे कठीण नाही. ‘इंडियन सेल्युलर अ‍ॅण्ड इलेक्ट्रॉनिक्स इलेक्ट्रॉनिक्स’ (आयसीईए) च्या अहवालानुसार, चीन आणि व्हिएतनामच्या तुलनेत भारतात उत्पादन खर्च जास्त आहे. भारताला चीन आणि व्हिएतनामच्या उत्पादित वस्तूंशी स्पर्धा करण्यासाठी प्रोत्साहन अनुदान वाढवावे लागेल. पॅकेज, सरकारी पाठिंबा आणि ग्राहकांचा विश्वास या त्रिसूत्रांवरच भारतीय कंपन्यांना चांगले दिवस येऊ शकतील. चिनी मोबाइल कंपन्यांची जागा तैवान आणि दक्षिण कोरियातील कंपन्याही घेऊ शकतात. त्यामुळे त्यांच्या आव्हानांचाही विचार करावा लागेल. तज्ञांच्या मते, चीनविरूद्धच्या जागतिक वातावरणात फॉक्सकॉन, विस्ट्रोन आणि पेगाट्रॉनसारख्या इलेक्ट्रॉनिक्स उत्पादन कंपन्या चीनच्या पलीकडे विस्तार करण्याचा विचार करीत आहेत. त्या भारतातही येण्याची शक्यता आहे. त्यांचाही विचार करावा लागेल.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here