Editorial : काँग्रेस-राष्ट्रवादी बॅकफुटवर

0

राष्ट्र सह्याद्री 10 जुलै

राज्यात शिवसेना, काँग्रेस आणि राष्ट्रवादी काँग्रेसचे महाविकास आघाडीचे सरकार स्थापन झाल्यापासूनच हे तीन पक्षांचे सरकार नेमके कसे चालणार, हा प्रश्न उपस्थित होत होता. अगदी सुरुवातीपासून तीनही पक्ष आमच्यात समन्वय आहे आणि सरकार पाच वर्षे चालणार आहे, असे कितीही सांगत असले, तरी शरद पवार यांच्यासारख्या व्यक्तीला इतक्या वेळा मातोश्रीच्या पाय-या चढाव्या लागत असतील, तर कुठेतरी पाणी मुरते आहे, असे म्हणायला वाव आहे. काँग्रेसला राज्यसभेच्या निवडणुकीत माघार घेण्यासाठी मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांनी दिलेला इशारा, त्यानंतर काँग्रेसच्या मंत्र्यांनी मुख्यमंत्री विश्वासात घेत नसल्याची तक्रार,  राहुल गांधी यांचे सूचक वक्तव्य, राष्ट्रवादी काँग्रेसच्या नेत्यांनीही शिवसेना विश्वासात घेत नसल्याचा लावलेला सूर, टाळेबंदी मागे घेण्यावरून नाराजी, अजेय मेहता यांना मुख्यमंत्र्यांचे खास सल्लागार करण्यास असलेला विरोध, गृहनिर्माण मंत्र्यांनी केलेल्या बदल्यांना मुख्यमंत्र्यांनी परस्पर दिलेली स्थगिती आणि पारनेरच्या पाच नगरसेवकांच्या राष्ट्रवादीतील प्रवेशाने सरकारच पणाला लावण्याची आलेली वेळ हे सारे पाहता शिवसेना, काँग्रेस आणि राष्ट्रवादी काँग्रेसमध्ये कुठेही संवाद, समन्वय आणि ताळमेळ नाही, असे स्पष्ट दिसते. दोन्ही काँग्रेसची शिवसेनेमागे फरफट होताना दिसते आहे. उद्धव ठाकरे हे सरकारला पक्षाप्रमाणे चालविताना दिसत असून त्यांना अन्य दोन पक्षांशी पुरेसा समन्वय ठेवता येत नाही, हे त्यातून स्पष्ट होते. भाजपला सत्तेपासून दूर ठेवण्यासाठी हे तीन पक्ष एकत्र आले असून दोन्ही काँग्रेसचीही सरकार टिकविणे ही मजबुरी आहे; परंतु शिवसेनेचीही मजबुरी असली, तरी ती तसे दाखवित नाही. 

कोरोनाच्या संकटकाळात सुरुवातीला काही काळ तिन्ही पक्षांच्या नेत्यांमध्ये समन्वय दिसून आला असला तरी नंतर मात्र विधानपरिषद निवडणुकीतील जागावाटप, अधिकाऱ्यांच्या नियुक्त्या-बदल्यांचे निर्णय, टाळेबंदी वाढविण्यासंबंधीचे निर्णय अशा मुद्द्यांवरून तिन्ही पक्षांमध्ये कुरबुरी आहेत, हे वेगळे सांगायला नको. अशोक चव्हाण, बाळासाहेब थोरात या काँग्रेसच्या नेत्यांनी तर आम्हाला निर्णय प्रक्रियेत स्थान मिळत नसल्याची तक्रारही केली होती. त्यावर काँग्रेस ही जुनी खाट आहे, थोडी कुरकुरणारच अशा भाषेत शिवसेनेच्या मुखपत्रातून काँग्रेसचा समाचार घेतला, तरी काँग्रेसला ती टीका मूग गिळून सहन करावी लागली. ठाकरे यांची भेट घेतल्यानंतरच थोरात, चव्हाण यांना मुख्यमंत्र्यांविषयी आमची कोणतीही तक्रार नाही, असे सांगावे लागले. प्रत्येक कुरबुरीनंतर माध्यमांसमोर मात्र तिन्ही पक्षाचे नेते आमच्यामध्ये उत्तम समन्वय असल्याचे म्हणत आघाडी सरकारला कोणताही धोका नाही, हे आवर्जून नमूद करतात आणि पुन्हा नव्या वादाचे कारण शोधतात.

मुंबई पोलिस दलातील उपायुक्त दर्जाच्या दहा अधिकाऱ्यांच्या बदलीचा आदेश गृह खात्याने काढला; परंतु गृहमंत्री अनिल देशमुख नागपूरमध्ये असताना  तो रद्द करण्यात आला. वास्तविक गृहमंत्र्यांनी आदेश काढताना मुख्यमंत्र्यांना त्याची कल्पना देणे जसे आवश्यक होते, तसेच आदेश एकतर्फी रद्द करणेही अयोग्य होते. त्यातून सरकारमध्ये विसंवाद आहे, असे चित्र अधिका-यांत जाते आणि अधिकारी त्याचा गैरफायदा घेतात. मुख्यमंत्र्यांनीही आदेश रद्द करताना गृहमंत्र्यांना सांगायला हवे होते; परंतु एकचालकानुवर्ती पक्ष संघटनेप्रमाणे सरकार चालविणा-या ठाकरे यांना त्याची आवश्यकता भासली नसावी. माजी केंद्रीय मंत्री प्रफ्फुल पटेल यांनी तर पोलिस अधिका-यांच्या बदल्यांच्या आदेशावर देशमुख यांची सहीच नव्हती, असे निदर्शनास आणले.  एवढे होऊनही हा आदेश मुख्यमंत्री आणि गृहमंत्री कार्यालयाने रद्द केला आहे. आमच्या सरकारमध्ये, म्हणजेच शिवसेना, राष्ट्रवादी काँग्रेस आणि काँग्रेस यांच्यात अतिशय चांगला समन्वय आहे, कुठलाही मतभेद नाही,” असे देशमुख यांनी स्पष्ट केले. मुंबई पोलिस आयुक्तांनी बदल्यांचा आदेश का काढला आणि तीन दिवसांत तो तो का रद्द करण्यात आला, याविषयी कोणीच काही बोलायला तयार नाही. इतर पक्षांबाबत आक्रमक भूमिका घेणारे ठाकरे सरकार चालविताना मात्र अतिसावधतेची भूमिका घेतात. कोणतीही जोखीम न पत्करता टाळेबंदी वाढविताना दुसरीकडे पुनश्चः हरिओमची घोषणा करतात, हे परस्परविरोधी आहे, हे त्यांच्या कोणीही लक्षात आणून देत नाही.

टाळेबंदी वाढवण्याच्या निर्णयावरून काँग्रेस-राष्ट्रवादीची नाराजी आहे. ठाकरे आणि अजेय मेहता यांनी आम्हाला न विचारता परस्पर टाळेबंदी वाढवली, असे काँग्रेस आणि राष्ट्रवादी काँग्रेसच्या नेत्यांचे म्हणणे होते. ही नाराजी मुख्यतः मुंबईतील दोन किलोमीटर अंतराच्या नियमामुळे होती. मुंबईत कोणीही दोन किलोमीटर अंतराच्या परिघाबाहेर जाऊ शकणार नाही, असा निर्णय घेतला गेला. त्यावरून टीका झाल्यानंतर तो रद्द करण्यात आला. त्यातून संदेश असा जातो, की सरकारला आदेश काढताना परिणामांची जाणीव असत नाही. पोलिस आयुक्तांनी गृहमंत्र्यांशी चर्चा करून निर्णय घेतला, तर मग तो रद्द का केला, हा प्रश्न अनुत्तरीत राहतो. विधान परिषदेच्या राज्यपाल नियुक्त 12 जागांसाठी काँग्रेस, राष्ट्रवादी काँग्रेस आणि शिवसेनेत चर्चा सुरू असताना आपल्याला कोणतीही तडजोड करावी लागू नये अशी काँग्रेसची भूमिका होती.

राज्यपाल नियुक्त 12 जागांसाठी प्रत्येक पक्षाला चार-चार जागा मिळाव्यात, असा फॉर्म्युला ठरला होता; पण काँग्रेस एका अतिरिक्त जागेसाठी आग्रही असण्याची शक्यता आहे. काँग्रेसचे खरे दुखणे हे विधान परिषदेतील जागावाटप नसून निर्णयप्रक्रियेत स्थान नसणे हे आहे. नगर महापालिकेच्या निवडणुकीत सर्वाधिक जागा मिळूनही राष्ट्रवादीने शिवसेनेला सत्तेपासून दूर ठेवले. भाजपला महापाैर, उपमहापाैरपद देऊन सत्तेसाठी पाठिंबा दिला. राष्ट्रवादी आणि शिवसेनेत येथे विळ्या भोपळ्याचे सख्य आहे. राज्यात महाविकास आघाडी सत्तेत आल्यानंतर तीनही पक्षांनी स्थानिक स्वराज्य संस्थेत एकत्र येण्याचे ठरवूनही नगरमध्ये ते झाले नाही आणि पारनेरमध्ये शिवसेनेतून पाच नगरसेवक बाहेर पडले, तर थेट ठाकरे यांनी अजित पवार यांना फोन करून शिवसेनेचे नगरसेवक परत पाठवा, असे सांगितले. एकीकडे पवार यांनी शब्द पाळला असताना ठाणे जिल्ह्यातील तीन पंचायत समित्यांत मात्र शिवसेनेने भाजपशी युती करून राष्ट्रवादीला दूर ठेवले. त्यामुळे निवडणुकीत शिवसेनेपेक्षा अवघ्या दोन जागा कमी मिळूनही राष्ट्रवादीची ससेहोलपट होत आहे.

पारनेर नगरपंचायतीच्या शिवसेनेच्या पाच नगरसेवकांनी राष्ट्रवादी काँग्रेसमध्ये प्रवेश केला. विशेष म्हणजे राज्याचे उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांच्या उपस्थितीत या नगरसेवकांनी राष्ट्रवादीत प्रवेश केला. पारनेर नगरपंचायतीच्या लवकरच निवडणुका आहेत. तेथील आमदार नीलेश लंके हे शिवसेनेतून राष्ट्रवादीत आले आहेत. त्यांना पारनेरध्ये सत्ता आणायची आहे. त्यामुळे त्यांच्या नेतृत्वात नगरसेवक डॉ. मुद्दस्सीर सय्यद, नंदकुमार देशमुख, किसन गंधाडे, वैशाली औटी, नंदा देशमाने यांनी राष्ट्रवादीत प्रवेश केला. पवार यांच्या उपस्थितीत झालेल्या या पक्षप्रवेशामुळे राष्ट्रवादी काँग्रेस आपल्याच सहकारी पक्षाला खिंडार पाडत आहे का, असा प्रश्न उपस्थित झाला.

खासदार संजय राऊत यांनी हा स्थानिक विषय असून पवार यांचा नगरसेवक फोडीशी काहीही संबंध नाही, असे स्पष्ट केले; परंतु थेट शरद पवार यांना मातोश्रीवर जावे लागले. स्थानिक संस्थांच्या निवडणुका, बदल्या आणि बाबींवरून समन्वयासाठी समिती नेमण्याचा निर्णय ठाकरे यांच्या गळी उतरवा लागला, त्यावरून वाद पराकोटीचे होते, याला पुष्टी मिळते. त्यानंतर मिलिंद नार्वेकर यांनी यशस्वी मुत्सद्देगिरी केली. जे नगरसेवक आम्ही पदाचा राजीनामा देऊ, अशा भीमगर्जना करीत होते, त्यांना मुकाट शिवधागा बांधून घेण्यासाठी मातोश्रीच्या पाय-या चढाव्या लागल्या. नीलेश लंके यांनाही घाई केली काय होते, याचा अनुभव आला.

गेल्या काही दिवसांमधल्या घडामोडी पाहिल्या तर महाविकास आघाडीमध्ये मंत्री आणि प्रशासनामध्ये समन्वय नाही, हे दिसून येत आहे. पक्ष चालवणे आणि सरकार चालवणे या दोन वेगळ्या गोष्टी आहेत. पक्षाची सिस्टीम वेगळी असते, कार्यकर्ते-नेते तुमची शैली समजून घेतात; पण सरकार चालवताना मंत्र्यांशी, घटक पक्षातील नेत्यांशी सतत संवाद साधणे, भेटणे आवश्यक असते, हेच ठाकरे यांना समजावून सांगण्याची आवश्यकताआहे.  नाहीतर ‘कम्युनिकेशन गॅप’ निर्माण होऊ शकतो. अर्थात, तीन पक्षांचा कारभार असल्यामुळे कुरबुरी होणे, विसंवाद होणे स्वाभाविक होते. काँग्रेस-राष्ट्रवादी काँग्रेसला सत्ता राबविण्याचा अनुभव आहे. अनेक मतभेद, कुरबुरी असतानाही त्यांनी पंधरा वर्षं सरकार चालवले. आताही ते सहजासहजी सत्ता सोडणार नाहीत. त्यामुळे या सरकारच्या स्थिरतेवर सध्या तरी या मतभेदांचा परिणाम होईल, असे नाही.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here