!!भास्करायण !! मराठा समाज:भ्रम आणि वास्तव

0

भास्कर खंडागळे, बेलापूर, (९८९०८४५५५१ )

छ.शाहू महाराज संशोधन,शिक्षण व मानव विकास संस्थेच्या[सारथी] अस्तित्वावरुन मराठा समाजात पुन्हा असंतोषाची ठिणगी पडली आहे.याबाबत सरकारने तातडीने बैठक घेवून काही ठोस निर्णय घेतले.यानिमित्ताने मराठा समाज आस्वस्थ कां आहे,हे जाणून घेणे आवश्यक आहे,तरच या समाजाच्या दुखण्यावर इलाज शोधता येईल. मराठा समाज हा सत्ताधारी आणि सधन असल्याचे मानले जाते, हे खरे नाही. राजकीय विश्‍लेषणांतून व सर्वेक्षणातून जी माहिती मिळते, त्यानुसार राज्यात केवळ अडिचशे मराठा घराण्यांचे राज्य आहे. हे मुठभर सत्ता भोगणारे मराठा नेते व त्यांच्या घराणेशाहीमुळे समस्त मराठा समाज हा सत्ता भोगणारा व सधन असल्याचा सार्वत्रिक, समज आहे, जो चुकीचा व निरर्थक आहे. मराठा समाज हा सत्ता भोगणारा तसेच पुढारलेला आहे हा समज दृढ होण्यास प्रसारमाध्यमे व चित्रपट क्षेत्राचाही हातभार आहे. मराठा समाज ‘तांत्रिक व सामाजिदृष्ट्या’ सवर्ण असला तरी या समाजातील जवळपास पंच्याहत्तर टक्के लोकसंख्या आज हालाखीचे जिवन जगत आहे, हे वास्तव तटस्थपणे समजून घेतले जात नाही.

मराठा समाजाची तळापर्यंतची स्थिती समजून न घेतल्याने अथवा समजत असतानाही अजाणतेपणाचा आव राजकारणी आणित आहेत. मराठा समाजाच्या प्रश्‍नांच्या तापत्या तव्यावर राजकारणी आपल्या परिने राजकीय पोळी भाजून घेत आहेत. मराठा समाजाने अत्यंत शांततापूर्ण व शिस्तीने लाखोंचे मोर्चे राज्यभर काढले. या अभूतपूर्व मोर्च्यांची केवळ राज्यातच नव्हे, तर देशभारत कौतुक झाले. या नंतर जे घडले ते केवळ राजकारण! मराठा मोर्च्याला शह देण्यासाठी विविध समाजांचे प्रतिमोर्चे काढण्याचा कुटिल खेळ खेळला गेला. या खेळामुळे काय सामाजिक खेळखंडोबा होईल, याचा विचार व दूरगामी परिणाम लक्षात न घेता शह-प्रतिशहाचे राजकारण केले गेले. मराठा विरुध्द ओबीसी असा किळसवाणा कळलावेपणाही केला गेला व केला जात आहे.

या पार्श्‍वभूमिवर मराठा समाजाच्या असंतोषाची कारणमिमांसा आवश्यक ठरते. मराठा समाज हा बहुतांशी पारंपारिक शेती आणि शेती निगडीत दूध,शेळीपालन,मत्स्यपालन वा तत्सम जोडधंद्यावर अवलंबून आहे. ही संख्या मराठा समाजाच्या एकूण संख्येच्या पंच्याहत्तर टक्के इतकी मोठी आहे.

मराठा समाजातील शिकलेल्या मोजक्या व ‘ठराविक’ तरुणांना नोकर्‍या मिळतात. नोकरी मिळालेले शहरांकडे स्थलांतरित होत आहे. उरलेल्या शिक्षित तरुणांना उदरनिर्वाहाचे शाश्‍वत मार्ग उपलब्ध नसल्याने, घुसमट होते. अखेर शेती व जोडधंदे हाच पर्याय त्याला नाईलाजने पत्करावा लागतो. पण शेती क्षेत्रातही आनंदी आनंद आहे. मराठा समाजातील युवक नाईलाजाने कां होईना शेती करायला तयार आहेत. तथापि, शेतीमध्ये राबून आणि घाम गाळूनही त्यांच्या ‘घामाला दाम’ मिळत नाही, हे ध्यानात घेतले जात नाही.

देशाने खुली अर्थव्यवस्था स्विकारली. राज्यकर्ते , विरोधक व समस्त राजकारणी खुल्या अर्थव्यवस्थेच्या व नागरिकरणाच्या गुणगाणात रममाण झाले. खुल्या अर्थव्यवस्थेचे खुप कौतुक केले गेले. या व्यवस्थेमुळे जणू स्वर्गच अवतरेल, असेे आभासी चित्र निर्माण केले गेले. खुल्या अर्थव्यवस्थेचे गोडवे गाणार्‍या सत्ताधारी वा विरोधक यांना शेती व ग्रामीण क्षेत्राचा विसर पडला. शेती व ग्रामीण क्षेत्राची अक्षम्य उपेक्षा झाली. नेमकी हिच उपेक्षा आजच्या अनर्थास निमंत्रण देणारी ठरली. देशाने खुली अर्थव्यवस्था स्विकारुन मुठभर भांडवलदार, उद्योजक यांचे चांगभले केले. माहिती व तंत्रज्ञान क्षेत्रात प्रगती साधली. यातून काही प्रमाणात रोजगारही उपलब्ध झाला. पण, देशाची लोकसंख्या बघता एक टक्का देखील रोजगार निर्माण झालेला नाही. हे वास्तव खुल्या अर्थव्यवस्थेच्या भ्रामक दूनियेत वावरणार्‍या राजकारण्यांना उमगले नाही, हेच खरे. मात्र देशाची अर्थव्यवस्था जागतिक सहाव्या क्रमांकावर आल्याची बढाई मारली जाते. पण ती किती पोकळ आहे ही भावना केवळ मराठाच नव्हे, तर समाजातील विविध घटकांमध्ये वाढिस लागली आहे.

त्यातल्यात्यात ग्रामीण भाग व त्यावर अवलंबून असणार्‍या मराठा,कुणबी,ओ.बी.सी सह सर्वच घटकांची दूर्दशा सारखीच आहे, हे नाकारता येणार नाही. देशाच्या अर्थव्यवस्थेचा शेती क्षेत्र व शेतकरी कणा असल्याचे वारंवार सांगीतले जाते. हि सारासार दिशाभूल देशाच्या अर्थकारणात शेती क्षेत्राचा वाटा अठरा टक्के इतका आहे. असे असताना, शेती क्षेत्राला अर्थसंकल्पात अठरा टक्केही वाटा मिळत नाही! ज्या क्षेत्रावर सत्तर टक्के लोकसंख्येचे अवलंबित्व आहे त्यांना अर्थसंकल्पात दहा टक्के वाटा, तर ज्यांचे अर्थव्यवस्थेत कोणतेही योगदान नाही अशांना अधिकचा वाटा मिळतो.

हा शेती क्षेत्र व शेतकर्‍यांवर अन्याय नाही का? ‘जीडीपी’चे गोडवे गाणारे राज्यकर्ते शेती क्षेत्राचा विकास दर उणे झाला याकडे दुर्लक्ष कां करतात? या प्रश्‍नात केवळ मराठा समाजाच्याच नव्हे, तर ग्रमीण भागात राहणार्‍या ओ.बी.सी सह सर्वच जातीपातीच्या समस्येचे मूळ आहे. राजकारणी मात्र येडगावला जावून पेडगावला गेल्याचे सोंग करीत आहेत. मराठा समाजाकडून किंवा मराठा समाजाच्या खांद्यावर बंदूक ठेवून इतर समाज घटकांना चिथावणी देण्याचे कुटील राजकारण करीत आहेत. एकीकडे शिकूनही रोजगार मिळत नाही. दूसरीकडे शेतीमधून पिकवले त्याचे उत्पन्न खर्च भागेल इतकेही पदरात पडत नाही. आपल्याच गावातील काही बांधव शहरात स्थिरावून चांगले जिवन जगतात. आपल्याला मात्र तसे जगता येत नाही, जगायला मिळत नाही.

ही केवळ मराठा समाजाची नव्हे, तर शेतीवर अवलंबून असणार्‍यां सर्व घटकांची भावना आहे. या विषमतेतून मराठा समाजासह शेतीवर अवलंबित्व असणार्‍या घटकांमध्ये नैराश्य व पराकोटीचा असंतोष पसरत आहे. यातून शेतकरी,शेतमजूर आत्महत्येचा मार्ग पत्करित आहेत. वैफल्यग्रस्त सुशिक्षित युवक व्यसनाधिन होवून गुन्हेगारी क्षेत्राकडे वळत आहेत. असे मराठा समाज व एकूणच ग्रामीण भागातील समाज घटकाचे विदारक चित्र आहे. या पार्श्‍वभूमिवर मराठा समाजासह शेतीवर अवलंबून असणार्‍या ओ.बी.सीसह अन्य समाजांचा आरक्षणाचा प्रश्‍न ऐरणीवर आला आहे. आरक्षणाचे राजकारण करण्यापेक्षा आणि आरक्षणाचा बागुलबुवा उभा करुन इतर घटकांना डिवचण्याऐवजी, हा प्रश्‍न शासनकर्ते व विरोधकांनी संवेदनशीलतेने,सामाजिक भान राखून सोडविण्याची गरज आहे. ज्यांना यापुर्वी आरक्षण आहे ते कायम ठेवून शेतीवर अवलंबून असणार्‍या मराठा समाजाला आरक्षण मिळावे, अशी रास्त मागणीआहे. तिचा सामाजिक दृष्टीकोनातून विचार झाला पाहिजे.

मराठा समाजातील असंतोष हा आताचा नसून, गेल्या पन्नास वर्षातील शासकीय धोरणांचे फलित आहे. तेव्हा आरक्षणाला राजकारणाचा पोरखेळ अथवा भांडवल न करता, समजून उमजून हा प्रश्न तडीस गेला पाहिजे. असे न करता, केवळ राजकारण साधण्याचा डाव शासनकर्ते व विरोधक करणार असतील तर तो आगीशी खेळ ठरेल, एवढाच इशारा यानिमित्ताने द्यावासा वाटतो.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here