Editorial : चकमक खरी, की बनावट?

0

प्रतिनिधी | राष्ट्र सह्याद्री 

कानपूरमध्ये एका पोलिस अधिका-यासह आठ पोलिसांची हत्या केल्यानंतर विकास दुबे याला पकडण्याचे नाटक होईल आणि त्याला बनावट चकमकीत मारला जाईल, हे सामान्य जनतेला जे वाटत होते, तसेच घडले. उत्तर प्रदेश पोलिसांच्या हातावर तुरी देऊन पसार झालेला दुबे कानपूरपासून १२५० किलोमीटर येतो, फरिदाबादच्या हाॅटेलमध्ये सीसीटीव्हीत तो दिसतो, तरी चार राज्यांच्या सीमा पार करून तो मध्य प्रदेशातील उज्जैनला येतो आणि तिथे स्वतःची खरी ओळख सांगतो, हे सारे तर्कापलीकडचे आहे. कोरोनामुळे सर्व राज्यांच्या सीमा सील आहेत. तेथे प्रत्येक वाहनाची तपासणी होत असताना दुबे इतक्या दूर येऊच कसा शकतो आणि पोलिस त्याला अटक करण्यासाठी जात असताना त्याला दोनशे पोलिस त्याची माहिती देतात कसे, हे सारे प्रश्न एकूणच यंत्रणेविषयी प्रश्न निर्माण करणारे आहेत.

पोलिसांच्या चकमकीत मारल्या गेलेल्यांबद्दल सहानुभूती असायचे काहीच कारण नाही; परंतु जे काम न्यायालयाचे आहे, ते काम पोलिस करायला लागले, तर कायद्याच्या राज्याला धोका आहे, हे सामान्य जनतेला कळत नसले, तरी विचारी लोकांना कळते. ज्या विकास दुबेला चकमकीत मारले गेल्याचे पोलिस सांगतात, त्या पोलिसांना आतापर्यंत दुबे याच्याविरूद्ध दाखल असलेल्या साठ गुन्ह्यातील एकही आरोप सिद्ध करता का आला नाही, भाजपच्या नेत्याची हत्या करूनही त्या प्रकरणातून तो निर्दोष का सुटला, या प्रश्नांची उत्तरे मिळत नाहीत. आतापर्यंत कितीतरी लोकांचे खून करणा-या दुबे मारला जाण्यासाठी वर्दीवर हात टाकण्याची वेळच मुळात का येऊ दिली, हे पोलिसांना कुणी विचारणार नाही. त्याचे उत्तर प्रदेशातील सर्वंच राजकीय पक्षांशी या ना त्या कारणाने संबंध होते. त्याला अटक झाली, त्याच्याविरुद्धची प्रकरणे न्यायालयात चालली, तर पोलिसांसह राजकीय नेत्यांच्या भानगडी पुढे येतील, अशी भीती सर्वांनाच होती. त्यामुळे त्याला शक्यतो न्यायालयापुढे आणले जाणार नाही, अशी जी शक्यता व्यक्त होत होती, ती प्रत्यक्षात आली. केवळ दुबे याचीच चकमक बनावट आहे, अशी शंका नाही, तर गुजरातमधील अनेक चकमकीतील प्रकरणी पोलिस अधिका-यांना निर्दोष ठरविताना न्यायालयाने जे म्हटले आहे, ते महत्त्वाचे आहे. गुजरातमधील चकमकीचा पोलिसांविरुद्धचा गुन्हा सिद्ध होत नसला, तरी या चकमकी बनावट आहेत आणि त्यात निरपराधांचे बळी गेले आहेत, हे खरे असल्याचे मत मुंबई उच्च न्यायालयाने व्यक्त केले होते. या पार्श्वभूमीवर दुबे याच्या चकमकीकडे पाहावे लागेल.

उज्जैन येथे नाट्यमयरीत्या अटक झाल्यानंतर त्याला मध्य प्रदेशातून उत्तर प्रदेशात नेताना विशेष कृती दलाने ट्रान्सिट परवाना काढलेला नव्हता. चकमकीअगोदर दोन पोलिस अधिका-यांत झालेल्या संवादाची जी क्लिप व्हायरल झाली आहे, ती पाहता दुबे चकमकीत मारला गेला नाही, तर या चकमकीची रहस्यमय चित्रपटाला शोभेल, अशी पटकथा तयार करण्यात आली होती, याला पुष्टी मिळते. दुबे याला घेऊन जाणा-या पथकातील एक अधिकारी मध्य प्रदेशातील पोलिस अधिका-याशी बोलताना विकास दुबे कानपूरपर्यंत सुरक्षित जाईल ना, असे विचारतो, तेव्हा हसत हसत पोलिस अधिकारी दुस-या अधिका-याला कानपूरपर्यंत तो पोचणारच नाही, हे ज्या आत्मविश्वासाने सांगतो, त्यावरून ही चकमक पूर्वनियोजित होती, असे मानयला वाव आहे. कानपूरमधील पोलिसांच्या हत्येनंतर पोलिसांच्या मनात राग असणे स्वाभावीक आहे. त्यावरून त्यांना टीकेचे धनीही व्हावे लागले होते. हे खरे असले, तरी याचा अर्थ पोलिसांनी त्याला न्यायासनासमोर न आणता संपवून टाकावे, असा होत नाही.

मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ यांनी विशेष कृतीदलाला पूर्ण मोकळीक दिली. त्यांनी या प्रकरणातील सर्वंच संशयित आरोपींना यमसदनी धाडले. प्रकरणाची सुनावणी होऊन वस्तुस्थिती जनतेसमोर येण्याऐवजी पोलिसांनी परस्पर न्याय करून टाकला, ही चिंतेची बाब आहे. कोणत्याही व्यवस्थेला कायदा हातात घेण्याचा आणि नागरिकांच्या जगण्याचा अधिकार हिरावून घेता येत नाही. गुन्हा सिद्ध होऊन न्याय करण्याची आपल्या राज्यघटनेत तरतूद असताना बाहेरच न्याय केला राहिला, तर असे करणारी यंत्रणा कायद्यापेक्षा स्वतःला मोठी समजू लागेल. दुबे प्रकरणात सर्वोच्च न्यायालयात अगोदरच याचिका दाखल करून त्याला बनावट चकमकीत ठार मारले जाईल, अशी शक्यता व्यक्त करण्यात आली होती.

ही याचिका सुनावणीला येण्याअगोदरच याचिकेत नमूद केल्याप्रमाणे घडते, याचा अर्थ काय घ्यायचा? पोलिसांच्या हत्या करेपर्यंत दुबेच्या गुन्हेगारी साम्राज्याला पोलिसांनी कसे वाढू दिले, असे अनेक प्रश्न यानिमित्ताने उपस्थित होतात. त्याला केवळ पोलिसच जबाबदार नाहीत, तर पोलिसांवर राजकीय दडपण आणणारे आणि या दडपणाखाली काम करणारे अधिकारीही तेवढेच जबाबदार आहेत. बीकेरू हत्याकांडानंतर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ यांनी त्यांच्या विश्वासातील अमिताभ यश यांच्याकडे विशेष कृतीदलाचे नेतृत्व दिले. त्यांना दुबेचे काय करायचे, याचे सर्वाधिकार दिले. इटावा आणि कानपूर येथे आणखी विकासचे दोन साथीदार प्रभात मिश्रा आणि बौआ दुबे यांनाही अतिशय नाट्यमय मार्गाने ठार मारण्यात आले. पोलिस सूत्रांच्या माहितीनुसार या दोन चकमकींची पटकथा देखील अमिताभ यांची होती. उज्जैनमध्ये त्याच्या नाट्यमय अटकेनंतर विशेष कृतीदलाने विकासची चकमक घडवून आणायचे ठरविले. सरकारनेही त्याला हिरवा कंदिल दाखविला. विकासला मध्य प्रदेशातील दंडाधिका-यांसमोर हजर केले जाऊ नये, असा प्रयत्नही करण्यात आला. उज्जैन पोलिसांनी त्याला न्यायालयापुढे हजर न करता त्याला थेट उत्तर प्रदेश सरकारने नेमलेल्या विशेष कृतीदलाच्या ताब्यात दिले.

पोलिस उपमहासंचालक दर्जाचे अधिकारी प्रशांत कुमार यांनी कानपूर हत्या प्रकरणातील आरोपींना अशी शिक्षा दिली जाईल, जी सर्वांच्या दीर्घकाळ लक्षात राहील, असे दोन दिवसांपूर्वी म्हटले होते. या निवेदनावरून हे स्पष्ट होते, की उत्तर प्रदेश पोलिसांनी विकास दुबे याच्या चकमकीचे वातावरण फार अगोदरच तयार केले होते. विकासच्या चकमकीच्या कथेतील वाहन पलटी झाले, त्यावरून पोलिसांनी जी वेगवेगळी कारणे सांगितली, ती ही संशयास्पद आहेत. पोलिसांनी सांगितले, की सकाळी पावसामुळे वाहन पलटी झाले. संध्याकाळी एसटीएफने सांगितले -गाय व म्हशी वाचवण्याच्या प्रयत्नांत गाडी पलटी झाली. सुरक्षेच्या दृष्टीने विकासला घेऊन जाणारे वाहन ताफ्याच्या मध्यभागी होते. गाड्यांमध्ये फारसे अंतर नव्हते. अशाप्रकारे, गायी आणि म्हशी विकासाच्या वाहनासमोर कशा आल्या, याचे उत्तर मिळत नाही. ताफ्याच्या मध्यभागी असलेल्या वाहनाला अपघात झाल्यानंतर त्याच्या मागे असलेली दुसरी गाडी इतक्या उशिरा कशी पोहचली? वाहन उलटल्यानंतर सर्वंच पोलिस बेशुद्ध कसे होतात आणि त्यांचे पिस्तूल घेऊन जाईपर्यंत मागच्या वाहनातील अधिकारी काय करीत होते, हे कोणीच सांगत नाही.

जखमी पोलिसांना रुग्णालयात दाखल करेपर्यंत विकास दोनशे मीटरच कसा पळाला, तो पळत होता, तर त्याच्या पाठीवर गोळ्या लागण्याऐवजी छातीत कशा लागल्या, असे प्रश्न आता  उपस्थित होत आहेत. विकास दुबेमुळे अनेक नेते अडचणीत येऊ शकतात, म्हणून त्यांनी त्यांची हत्या केली, असा आरोप सर्व विरोधी पक्ष करीत आहेत. राजकारण्यांनी राजकारणासाठी प्रश्न उपस्थित केले असतील; परंतु तज्ज्ञांनीही या चकमकीबद्दल प्रश्न उपस्थित करून आता दुबे याच्या चकमकीप्रकरणी पोलिसांवर गुन्हा दाखल करण्याची शक्यता व्यक्त केली आहे. कायद्यामध्ये चकमकीसारखे शब्द नाही. कायद्यानुसार ही हत्या आहे. गुन्हा दाखल होईल. बनावट चकमकीत पोलिसांना शिक्षा झाल्याची अनेक प्रकरणे आहेत. चकमकीत कोणालाही मारण्याची पोलिसांना परवानगी नाही.

आत्मसंरक्षण किंवा बनावट चकमकीच्या अधिकाराखाली पोलिसांनी गुन्हेगारावर गोळ्या झाडल्या आहेत, की नाहीत हे तपासात स्पष्ट होईल. व्यक्तीच्या सुरक्षिततेस मिळालेले हक्क आणि त्याच्या मालमत्तेचे संरक्षण याबाबत घटनेत स्पष्ट कलमे आहेत. कलम १०० मध्ये स्पष्टीकरण देण्यात आले आहे, की कोणत्या परिस्थितीत आत्मरक्षणासाठी हत्येस गुन्हा मानले जात नाही. अनेक बनावट चकमकीत पोलिसांना जन्मठेपेची शिक्षा झाली आहे. आता या प्रकरणी दंडाधिकारी चाैकशीचे आदेश दिले जातील.  चकमकीत सामील झालेल्या अधिका-यांना कसलेही पुरस्कार किंवा पदोन्नती दिली जाऊ नये, असे सर्वोच्च न्यायालयाचेच आदेश आहेत, त्यामुळे सामान्य जनता तसेच काही राजकीय नेते चकमकीचे कितीही काैतुक करीत असले, तरी न्यायालय आणि घटना काय म्हणते, ते जास्त महत्त्वाचे आहे.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here