!! भास्करायण !! ना खाऊंगा,ना खाने दूँगा!

0

प्रतिनिधी | राष्ट्र सह्याद्री 

“ना खाऊँगा ना खाने दूँगा,”हे ब्रीद घेऊन पंतप्रधान मोदी सरकार सन २०१४ मध्ये सत्तेत आले. या सरकारने म्हणण्यापेक्षा मोदी-शहा जोडगोळीने राजीव गांधी फौंडेशन, इंदिरा गांधी चॅरिटेबल ट्रस्ट इत्यादी काँग्रेसशी निगडीत विश्वस्त संस्थांची ई.डी. अंतर्गत चौकशीचे आदेश दिलेत.याबद्दल सर्वात प्रथम केन्द्र शासन म्हणण्यापेक्षा मोदीजी व शहाजी या जोडगोळीचे अभिनन्दन! 

राजकारणी समाजसेवेच्या नावाखाली धर्मदाय संस्था स्थापन करतात.या संस्था सेवाभावी आहेत,असे सांगीतले जाते.सत्ता असल्याने मग उद्योगपतीं,व्यावसायिक व तथाकथित समाजसेवक निधीचं डबोलंच देतात.यामागे समाजसेवा असतेच असे नाही.हा निधी वा देणगी दिली जाते,कारण आयकर!आयकर कायदा कलम ८३ जी नुसार धर्मदाय देणग्या करमुक्त असतात.हा लाभ व पक्ष सत्तेत आल्यावर विशेष मर्जी मिळावी, यासाठी आटापिटा केला जातो.अर्थात टाटांसारखे सच्चे समाजभान असणारे उद्योगपतीं यास सन्मानिय अपवाद.

आता उपरोक्त विश्वस्त संस्थांची अलाहीदा चौकशी होईल.या चौकशीत काय जनतेसमोर येईल ते देखिल अलाहीदा.प्रश्न चौकशीचा नसून कायद्याचा आहे. चॅरीटेबल ट्र्रस्ट उर्फ धर्मदाय विश्वस्त संस्था कायद्यान्वये दरवर्षी नोंदणीकृत संस्थांनी त्यांचे बजेट,लेखापरिक्षण सादर करणे अनिवार्य आहे. तसे केले नाही तर या संस्थांची नोंदणी रद्द होते. असे असेल तर, धर्मदाय आयुक्त राजकीय पक्षांशी निगडीत संस्थाबाबत झोपेचे सोंग घेते कां, याचे उत्तर यानिमित्ताने सरकारने देणे अपरिहार्य आहे.
गेल्या पाच वर्षात हिशोब न देणाऱ्या हजारो धर्मदाय संस्थांची नोंदणी रद्द करण्यात आली आहे. हे योग्यच आहे. या निकषाव्दारे अनेक कला, क्रीडा, सामाजिक , सांस्कृतिक क्षेञासह वाचनालयांची नोंदणी रद्द करण्यात आली आहे.  असे असेल तर हाच निकष राजकारणाशी निगडीत सार्वजनिक संस्थांना व नोंदणीकृत राजकीय पक्षांनाही लागू झाला पाहिजे. बजेट,हिशोब व लेखापरिक्षण अहवाल सादर न करणारे पक्ष व त्यांचेशी निगडीत विश्वस्त संंस्थांची मान्यता रद्द करण्याचे धाडस संबंधितांनी दाखविणे नैतिकतेला धरुन ठरेल.

टि.एन.शेषन निवडणूक आयोग असताना ,त्यांनी लोकप्रतिनिधित्व कायदा जनतेसमोर आणला. तसेच वापरलाही. आचारसंहिता हा शब्द माहित झाला तो टि.एन.शेषन यांचेमुळे लोकप्रतिनिधी कायद्यानुसार उमेदवाराने संंपत्ती, मालमत्ता यांसह निवडणूक खर्चाचा तपशील देणे बंधनकारक आहे.हे ठाऊकच नव्हते.जनतेचा हा जाणून घेण्याचा अधिकार शेषन यांनी जनतेला दिला.अर्थात याच शेषन यांना लोकसभा निवडणूकीत जनतेने पाडले,हा भाग वेगळा!यावरुन यथा जनता तथा राजा हे सिध्द होते.असो!

प्रश्न तो नाही. प्रश्न आहे तो निवडणूका खर्चिक झाल्यात.

अगदी गावपातळीवरील निवडणूकांत लाखो खर्ची पडतात. लोकसभा, विधानसभा, तर करोडो किमतीच्या झाल्यात. यात उमेदवारांचा खर्चाचा काही भार पक्ष पेलतो, असे कागदोपञी हिशोब देताना सादर होते. ते मान्यही होते. बिनबोभाट! हे कसे?

आता येथे खरा प्रश्न उपस्थित होतो. हिशोब व देणगी, निधीचा सोर्स देणे छटाकभर संस्थांना बंधनकारक असते. मग तेच बंधन राजकीय पक्षांना कां नसावे? जनतेचा पारदर्शकतेचा अधिकार कां नाकारला जातो? आपण जर लोकशाहित राहातो तर लोकांना राजकीय पक्ष व त्यांचेशी निगडीत संस्थांचा हिशोब मागण्याचा अधिकार आहे. असा हिशोब जनतेने मागण्यापूर्वीच तो निवडणूक आयोग वा धर्मदाय आयुक्त अशा सक्षम यंञणेने जनतेपुढे आणला पाहिजे. निवडणूकीत राजकीय पक्षांकडून कोटी कोटीची उड्डाणे घेतली जातात.हि उड्डाणे कोणाच्या जिवावर व हितसंबंधाने घेतली जातात ,हे जाणून घेणे जनतेचा कायदेशीर व लोकशाहीदत्त अधिकार असला पाहिजे.

निवडणूक लढविताना उमेदवार प्रतिज्ञापञ सादर करतात.तसेच निवडणूकीचा दैनंदिन खर्च सादर करण्याचेही बंधन असते.आता हे हिशोब आणि वास्तव याचा काहिही संबंध नसतो.तरी निवडणूक निर्णय अधिकारी डोळे झाकून हा खर्च मान्य करतो!हे साटेलोटेच म्हणायचे.कारण निवडणूकीत निवडणूक यंञणाही वाहत्या गंगेत हात धुवून घेत असतात!असे असेल तर निवडणूकीतील गैरप्रकार,गैरव्यवहार,पैशाची उलाढाल याला कसे रोखणार?कुंपणच शेत खात असेल तर लोकशाहिचे शेत राखणार कोण,हा प्रश्न आहे.

या पार्श्वभुमिवर ,मोदी सरकारने काँग्रेस व गांधी परिवाराच्या अखत्यारितील संस्थांची ई.डी.मार्फत चौकशी करणे या निर्णयाचे स्वागत केले पाहिजे.राजकीय पक्ष साव असल्याचा आव आणतात.पण प्रत्यक्षात कोट्यावधी खर्च करतात.ते कशाच्या जीवावर व जोरावर, हे जनतेला कळले पाहिजे.त्यात पक्षनिधी परदेशातुन प्राप्त होत असेल,तर ते अधिक गंभीर मानले जावे.याचा ताळेबंद निवडणूक आयोग व धर्मदाय आयुक्ताने स्वतः होवून दरवर्षी जनतेपुढे मांडला पाहिजे.नव्हे,ते सक्तीचे असले पाहिजे.

शेवटचा मुद्दा असा की, मोदी सरकारने काँग्रेस प्रणित संस्थांच्या आर्थिक चौकशीचे आदेश दिलेत. याचवेळी काँग्रेसने भाजप प्रणित पी.एम.केअर फंड, विवेकानन्द ट्रस्ट व आर.एस.एस च्या आर्थिक व्यवहाराच्या चौकशीची मागणी केली आहे. ती देखिल रास्त असून मान्य केली पाहिजे.तसे केले नाही तर ते ‘स्वतःचे ठेवायचे झाकून अन् दुस-याचे बघायचे वाकून’असे होईल.खरे तर निवडणूक आयोग व कॕगने सर्वच राजकीय पक्षांचे लेखापरिक्षण दरवर्षी जनतेपुढे मांडले पाहिजेत. असे झाले तरच काँग्रेसप्रणित संस्थांच्या चौकशीला अर्थ उरेल. अन्यथा तो केवळ व्देष व सूडाचा फार्स ठरेल. तेव्हा केवळ काँग्रेसप्रणित नव्हे, तर तमाम राजकीय पक्षांशी निगडीत संस्थांचे लेखापरिक्षण होऊन ते जनतेसमोर जाहिर करावे. यानिमित्ताने पंतप्रधान मोदीजींना “ना खाऊँगा ना खाने दूँगा ” हे ब्रीद सिद्ध करण्याची संधी मिळाली आहे. ती त्यांनी दवडू नये,इतकेच!

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here