प्रतिनिधी | राष्ट्र सह्याद्री
जगभरातील अनेक देशांनी टाळेबंदी न करता कोरोनावर मात केली. अगदी आपल्या शेजारच्या तैवानमध्येही टाळेबंदी न करता कोरोनाचा मुकाबला करता आला. तिकडे न्यूझिलंडमध्येही तसेच झाले. कोरोनाचा विळखा वयोवृद्धांना आणि दहा वर्षांच्या मुलांना अधिक बसतो. त्यामुळे मुलांना आणि वयोवृद्धांवर लक्ष केंद्रीत करून तरुणांना रोजगारासाठी मोकळे ठेवायचे, आरोग्यनीती अनेकांनी वापरली. भारत हा तरुणांचा देश आहे. त्यामुळे भारतात कोरोनावर अगदी सहज मात करता आली असती; परंतु अन्य देशांनी टाळेबंदीबाबत जी चूक केली, तीच चूक आपणही केली. जेव्हा लोकांना घरी जाऊ द्यायचे होते, तेव्हा टाळेबंदी केली आणि कोरोनाचा प्रसार अधिक वेगाने वाढला, तेव्हा मात्र टाळेबंदी अंशतः शिथिल केली.
टाळेबंदीने जगाच्या अर्थव्यवस्थेवर किती परिणाम झाला, हे वेगळे सांगायला नको. भारतात तर कोरोनाने मरण्यापेक्षाही रोजगार गेल्यामुळे मरणा-यांची संख्या जास्त आहे. लोक आता कोरोनाला घाबरत नाहीत, तर त्यामुळे जाणा-या रोजगाराला घाबरतात. भारतात १२ कोटी लोक बेरोजगार झाले. कोट्यवधी स्थलांतरितांना घर सोडून जावे लागले. देशाच्या अर्थव्यवस्थेवर परिणाम झाला. महसूल घटला. टाळेबंदी अंशतः कमी करीत देशाच्या अर्थव्यवस्थेला गती देण्याची भाषा एकीकडे होत असताना दुसरीकडे मात्र कोरोनाचा वाढता विस्तार पाहता पुन्हा टाळेबंदीची तीच कृती केली जात आहे. एप्रिल, मे महिन्यांत घसरलेले करसंकलन आता कोठे वाढायला लागले होते. उद्योगाची चाके फिरायला लागली होती. व्यापार, उदीम सुरू झाला होता.
अर्थात पूर्वीइतकी उलाढाल नव्हती; परंतु अर्थव्यवस्थेची चाके किमान रुळावर धावायला नाही, तर धीम्या गतीने चालायला लागली होती. उद्योग आणि सेवा क्षेत्रात परप्रांतीय मोठ्या प्रमाणात आहेत. कोरोनाचा समूह संसर्ग सुरू झाल्याच्या बातम्यांनीही स्थलांतरितांना जेवढे विचलित केले नाही, अस्थिर केले नाही, तेवढे किंबहुना त्याहून अधिक अस्थिर हाताला काम नसल्याने केले. काहींनी तर भुकेने मरण्यापेक्षा कोरोनाने मेलेले बरे अशी थेट काळजाला हात घालणारी भूमिका घेतली. हाताला काम नाही, खिशात पैसे नाहीत आणि कोरोनाची भीती अशा परिस्थितीत मुंबई, पुणे सोडून गेलेले स्थलांतरित कामगार रोजगार मिळू लागल्यावर परतू लागले आहेत. कोरोनाच्या भीतीपेक्षा रोजगार महत्त्वाचा आहे, अशी त्यांची भावना आहे.
टाळेबंदीच्या तिसऱ्या टप्प्यात रोजगारासाठीची परवड वाढल्यावर हजारो स्थलांतरित कामगारांनी मिळेल त्या वाहनाने गाव गाठले; मात्र आता ‘अनलॉक’च्या प्रक्रियेत काही व्यवहार पूर्ववत होऊ लागल्याने अनेक कंत्राटदारांनी या कामगारांना आपणहून बोलवायला सुरुवात केली आहे. परिणामी उत्तर भारतातून रोज मुंबईत येणाऱ्या गाडयांमध्ये या मजुरांचीच गर्दी दिसत आहे. या कामगार आणि कारागिरांमध्ये विशेष कला अवगत असणाऱ्यांपासून ते बिगारी काम करणाऱ्यांपर्यंत सर्वाचाच समावेश असल्याचे दिसते. ‘गावात काम नाही, तिथे उपाशी मरण्यापेक्षा कामासाठी मुंबईत येणे भागच आहे. मालकानेच तिकीट काढून दिल्याने येण्यात अडचण नव्हती,’ अशा प्रतक्रिया बहुतांश मजूर व्यक्त करतात. यावरून हाताला काम किती महत्त्वाचे आहे, हे लक्षात यायला हरकत नाही.
टाळेबंदीमुळे अर्थव्यवस्थेच्या चक्राला आता कोठे गती येत असताना, सामान्यजन रोजीरोटीसाठी नव्याने धडपडत असताना पुन्हा एकदा त्यांना घरात डांबून ठेवणे म्हणजे एक पाऊल पुढे आणि दोन पावले मागे घेण्यासारखे आहे. उन्हाळ्यातील प्रदीर्घ टाळेबंदीमध्ये सर्व व्यवहार ठप्प झाले, त्यामुळे कोट्यवधींना बेरोजगार व्हावे लागले. स्थलांतरितांच्या पायपिटीची तर सर्वोच्च न्यायालयाला दखल घ्यावी लागली. कोरोना रोखण्यासाठी उचललेल्या पावलांची मोठी किंमत देशाला मोजावी लागली. त्यामुळेच, टाळेबंदी उठविण्याची मागणी वाढत गेली आणि आता टाळेबंदी लागू करण्यास विरोध असतानाही ती लागू केली जात आहे.
व्यवहार पूर्वपदावर आले नसले, तरी ते उभारी घेत असल्याचे चित्र होते. टाळेबंदीने कोरोनाचे प्रमाण कमी झाले नाही, उलट वाढले आणि आता कोरोनाचे प्रमाण वाढले असताना पुन्हा टाळेबंदीचा तोच रुळलेला मार्ग अवलंबवा लागत आहे. अर्थात त्यात जनतेचीही काही प्रमाणात चूक आहे. कोरोनाच्या काळात सामाजिक अंतर पथ्थ्य, स्वच्छता, मुखपट्टी या त्रिसूत्रीचा वापर करायला हवा; परंतु जनता बेफिकिरीने वागते आणि सरकारही चाचण्या आणि उपचारात सुधारणा करण्याऐवजी नागरिकांच्या हालचालीवर बंधने घालून अर्थव्यवस्थेच्या नाड्या स्वतःच आवळत आहे. वास्तविक, टाळेबंदी हा कोरोना रोखण्यासाठीचा एकमेव उपाय नाही, असे तज्ज्ञ सातत्याने सांगत आहेत, तरीही लोकप्रतिनिधी आणि प्रशासन त्याच रुळलेल्या मार्गाने जाणे पसंत करीत आहेत.
संसर्ग कसा होतो हे माहीत झाल्याने प्रत्येकाने मुखपट्टी वापरणे, साबणाने सतत हात धुणे, सॅनिटायझर वापरणे, सार्वजनिक ठिकाणी सुरक्षित अंतर ठेवून वावरणे यांबाबत जगभर मोठ्या प्रमाणावर जनजागृती केली गेली आणि अजूनही केली जात आहे. संसर्ग झालेल्या रुग्णांवरील उपचारांसाठी सार्वजनिक आरोग्य सुविधा बळकट करण्यावर भर देण्याऐवजी सरकार त्याकडे दुर्लक्ष करीत आहे. रुग्णालये, त्यांमधील बेडस्, ऑक्सिजनसज्ज बेडस्, व्हेंटिलेटर आदींचे प्रमाण वाढविणे; तसेच डॉक्टर, परिचारिका, अन्य वैद्यकीय कर्मचारी यांचीही संख्या वाढविणे अतिशय गरजेचे आहे. ते करण्याऐवजी वेगवेगळ्या राज्यांतील सरकारे मात्र टाळेबंदी हा एकमेव उपाय करीत आहेत. विशेष म्हणजे पक्षीय मतभेदाच्या भिंती याबाबत गळून पडल्या आहेत. आताही केवळ महाराष्ट्रातील काही शहरांतच नव्हे, तर कर्नाटक, आसाम, अरुणाचल प्रदेश, मेघालय, नागालँड या राज्यांतही टाळेबंदी जाहीर करण्यात आला आहे. तमीळनाडू, तेलंगण या राज्यांनीही तेथील शहरांत पूर्णतः किंवा अंशतः टाळेबंदी लागू केलेलीच आहे.
कोरोनाच्या साथीमुळे लागू करण्यात आलेल्या टाळेबंदीचा राज्याच्या तिजोरीला मोठा फटका बसला. टाळेबंदीमुळे एप्रिल ते जून २०२० या पहिल्या तिमाहीत महाराष्ट्राला निम्म्या महसुलावर पाणी सोडावे लागले. पहिल्या तिमाहीत राज्याला ८४ हजार कोटींचा महसूल अपेक्षित असताना प्रत्यक्षात सुमारे ४२ हजार कोटी रुपयांचा महसूल मिळाला. राज्यात एक लाख कोटी रुपयांहून अधिक उत्पन्नाला मुकावे लागेल, असा जाणकारांचा अंदाज आहे. राज्याच्या तिजोरीत वस्तू व सेवा कर, पेट्रोलियम पदार्थावरील विक्रीकर, मद्यावरील उत्पादन शुल्क अशा विविध माध्यमांतून महसूल जमा होतो. राज्याचा अर्थसंकल्प मांडण्यात आला तेव्हा दरमहा सुमारे २८ हजार कोटी रुपयांचा महसूल विविध करांतून मिळेल, असा अंदाज होता.
त्या हिशेबाने एप्रिल ते जून २०२० या पहिल्या तिमाहीत ८४ हजार कोटी रुपये मिळणे अपेक्षित होते; पण मार्च महिन्याच्या शेवटच्या आठवडयात लागू झालेल्या टाळेबंदीमुळे जनजीवन-अर्थचक्र थांबले. त्याचा मोठा परिणाम महसुलावर झाला असून, सुमारे ४२ हजार कोटी रुपये म्हणजे निम्मेच उत्पन्न राज्याच्या तिजोरीत जमा झाले. गेल्या वर्षी याच कालावधीत सुमारे ६३ हजार कोटी रुपयांचे उत्पन्न मिळाले होते. अर्थसंकल्पीय अंदाजानुसार पहिल्या तिमाहीत वस्तू व सेवा कर, पेट्रोलियम पदार्थावरील विक्रीकर, व्यवसाय कर यातून ३९ हजार ७२४ कोटी रुपयांचा महसूल गोळा होण्याची अपेक्षा होती; मात्र प्रत्यक्षात अवघे १६ हजार ४४५ कोटी रुपये जमा झाल्याने २३ हजार २७९ कोटी रुपयांचा फटका बसला. उत्पादन शुल्कातून ४८०० कोटींची अपेक्षा असताना अवघे १२५० कोटी रुपये जमा झाले. याशिवाय केंद्रीय करातील वाटा, वस्तू व सेवा कराची भरपाई अशा माध्यमांतून राज्याला १९ हजार ९०० कोटी रुपयांचा महसूल मिळाला. तो सुमारे ४० हजार कोटी रुपये अपेक्षित होता, असे समजते.
जूनच्या सुरुवातीपासूनच महाराष्ट्र सरकारने जनजीवन व अर्थचक्राला गती देण्यासाठी ‘पुनश्च हरि ओम’ या संकल्पनेसह टाळेबंदीतून शिथिलता दिली. त्यामुळे महसूल वाढण्यास सुरुवात झाली. एप्रिल व मे महिन्यात वस्तू व सेवा कर, इंधन विक्रीवरील कर आदींमधून एकूण आठ हजार कोटी रुपयेच मिळाले होते. टाळेबंदीत शिथिलता मिळाल्यानंतर जूनमध्ये आठ हजार चारशे कोटी रुपये मिळाले. उत्पादन शुल्कातही १२५० कोटी रुपयांपैकी ८५० कोटी रुपये जूनमध्ये मिळाले, असे आकडेवारीवरून दिसून येते. राज्याला पहिल्या तिमाहीत मिळालेल्या ४२ हजार कोटींपैकी १९ हजार २५० कोटींचा महसूल एकटया जून महिन्यात मिळाला. जूनमध्ये टाळेबंदी शिथिल करण्यात आल्याने अर्थचक्र सुरू झाले होते. व्यवहार सुरू होऊन राज्याला चांगला महसूल मिळू लागला होता; मात्र जुलैमध्ये मुंबई महानगर क्षेत्रातील अनेक महापालिका, पुणे, आैरंगाबाद, सोलापूर आदी शहरांत पुन्हा टाळेबंदीसत्र सुरू झाले. त्यामुळे जुलैमध्ये पुन्हा तिजोरीला फटका बसण्याची चिन्हे आहेत.
