Agriculture : कांद्याच्या पापुद्र्यांचं रडगाणं

0

बांधावरून, भागा वरखडे

काही कामानिमित्त श्रीरामपूरला गेलो होतो. देवळाली प्रवरानजीक रस्त्याच्या कडेला फेकून दिलेल्या कांद्याचा ढीग पडला होता. कांदा न कापताच शेतक-याच्या डोळ्यांत आसवं का येतात, याचं हे मूर्तीमंत उदाहरण. फेकलेल्या कांद्याचा विचार डोक्यातून जाईना. दुस-या दिवशी बाजारात गेलो, तर दहा रुपयांना दोन किलो कांदे. त्यानंतरच्या दुस-याच दिवशी शेतक-यांच्या मागणीची एक बातमी आली. कांद्याला वीस रुपये भाव द्या, असा त्याचा आशय होता. शेतक-यांना ही मागणी का करावी लागते, असं सहज विचार करीत बसलो. त्याला अनेक कारणं आहेत.

एकतर आपल्याकडं पिकवलेल्या शेतीमालाला भाव किती मिळेल, याची हमी नसते आणि दुसरं कारण आपली जागतिक उत्पादकता फारच कमी आहे. खतं, पाणी, वीज, मजुरी अशा सर्व बाबींचा विचार करता उत्पादन खर्च वाढतो. शेतक-यांच्या मागणीचं थोडं बाजूला ठेवा. राष्ट्रीय बागवानी संशोधन केंद्रानं गेल्या सहा वर्षांपूर्वी कांद्याचा उत्पादन खर्च सरासरी नऊ रुपये आहे, असं सांगितलं होतं. सहा वर्षांत कांद्याच्या बियाण्याचा खर्च, खतांची किंमत, मजुरी, वीज अशा कितीतरी बाबींत वाढ झाली आहे. सहा वर्षांत सरासरी दीडपट वाढ धरली, तरी कांद्याचा उत्पादन खर्च हा किलोमागं १३ -१४ रुपये यायला हवा. प्रगत भागातील एका शेतक-यानं कांदा उत्पादनाचा खर्च लिहून ठेवला. त्याच्या वहीप्रमाणं तो एकरी सत्तर हजार रुपये येतो. उत्पादकता आणि उत्पादन खर्च काढला, तरी कांद्याचा किलोमागं १४ रुपये खर्च येतो, असं गणित सहज मनात आलं आणि त्यानंतर सरकारी घोषणांचा पाऊस कांद्याला बळ देतो का, हे ही तपासलं.

फारच ओरड झाल्यानंतर कांद्याची निर्यातबंदी फेब्रुवारीअखेर उठविली. साठ्याची मर्यादा उठविली. कांद्याचा जीवनावश्यक वस्तूत केलेला समावेश रद्द केला. हे सर्व प्रकार जखम मांडीला आणि मलम शेंडीला या प्रकारातील होते. त्याचं कारण यात
निर्यातीला प्रोत्साहन देण्याचा आणि शेतक-यांना उत्पादन खर्चावर आधारित भाव देण्याचा ओझरताही उल्लेख दिसत नाही. एकीकडं सरकारनं नवं कृषी धोरण जाहीर केलं, त्यात शेतक-यांना कुठंही विकण्याची सोय करून दिली; परंतु त्यातील
खोच अनेकांच्या लक्षात आली नाही. बाजार समित्यांचं नियंत्रण हटविलं.

शेतकरी कुठंही शेतीमाल विकू शकतो, हे सारं खरं आहे; परंतु किमान हमी भाव मिळेल, याची खात्री कुणीच देत नाही. बाजार समित्यांच्या बाहेर शेतीमाल विकला आणि शेतक-यांची फसवणूक झाली, तर त्याचं काय करायचं, याचं उत्तर तर नाहीच; शिवाय किंमती जास्त वाढल्या, तर सरकार हस्तक्षेप करणारच आहे. मग, खुलेपणाला काय अर्थ राहिला. संगमनेर, अकोले भागात बाजार समित्यांच्या बाहेर शेतीमाल विकल्यानं शेतक-यांना पैसे न दिल्याच्या कितीतरी तक्रारी आहेत. कांद्याची आताची परिस्थिती का झाली, याचा विचार करायला हवा. देशात एकट्या रब्बी हंगामात दोन कोटी १२ लाख टन कांद्याचं उत्पादन झालं. हा उन्हाळा कांदा साधारण फेब्रुवारी ते आॅक्टोबर साधारण नऊ महिने वापरला जातो. देशाची वार्षिक गरजच सुमारे एक कोटी ६५ लाख टन आहे.

नऊ महिन्यांचा विचार केला, तर जास्तीत जास्त एक कोटी टन कांदा खपला असता. त्यात या वर्षी कोरोनाचं संकट आलं. निर्यात सुरुवातीला बंदच होती. अजूनही ती फार सुरू झालेली आहे, असं म्हणता येत नाही. कोरोनाचा निर्यातीवर परिणाम झाला. देशात २५ मार्चपासून टाळेबंदी आहे. काही ठिकाणी हाॅटेल सुरू झाली असली, तरी महाराष्ट्रासारख्या मोठ्या राज्यांत अजून रेस्टाॅरंट, हातगाड्या, खाऊगल्ल्या सुरू झालेल्या नाहीत. मोठ्या हाॅटेलांपेक्षा अशा रेस्टाॅरंट आणि छोट्या व्यावसायिकांकडून कांद्याला जास्त मागणी असते. घरगुती कांदा वापर हा तसा तुलनेनं कमी असतो. हाॅटेलांमध्ये ग्रिव्ही बनविण्यापासून वेगवेगळ्या पदार्थांतील वापर आणि जेवतानाही कांद्याचे चार काप देण्याची पद्धत असल्यानं त्यांची मागणी हीच कांदा खपाचा खरा आधार असतो. हा आधारच गेल्या चार महिन्यांपासून हिरावला गेला आहे. एकीकडं ही स्थिती असताना दुसरीकडं भारतातील कांद्याच्या निर्यातीलाही मर्यादा आहेत. दरवर्षी सुमारे १५-वीस लाख टनच कांदा निर्यात होत असतो. या वर्षी तर फक्त बांगला देशाला एक लाख टन कांदा निर्यात झाला आहे. त्यामुळं दोन कोटी १२ लाख टन कांद्यापैकी निम्म्याही कांद्याचा वापर होण्याची शक्यता कमी दिसते.

कृषी प्रक्रियेचा आणि काढणी पश्चात तंत्रज्ञानाचा वारंवार उल्लेख केला जातो. कांद्याचं निर्जलीकरण करण्याच्या प्रकल्पांचा गवगवा केला जातो; परंतु राहुरी आणि लासलगाव येथील प्रकल्पांचा खरंच शेतक-यांना किती फायदा झाला आणि
या प्रकल्पांमुळं कांद्याच्या मूल्यात किती वाढ झाली, हा संशोधनाचा विषय आहे. कांद्याचे भाव का वाढत नाहीत आणि या वर्षी ते वाढण्याची का शक्यता नाही, याचं इंगित हे आहे. त्यातच जेव्हा कांदा काढला जातो आणि तो साठवून बाजारात
जेव्हा आणला जातो, तेव्हाच्या वजनात फार मोठी तफावत होत असते. जादा ऊन आणि त्यानंतरचा पाऊस यामुळंही कांदा सडत असतो. त्यातही शेतक-याचं नुकसान होत असतं. कांदा काढल्यानंतर वारंवार त्याची चाळणी करावी लागत
असल्यानं त्याच्या मजुरीचीही भर पडत असते. त्यामुळं जुलैनंतर जादा मिळणारा भाव हे शेतक-यांसाठीचं मृगजळच असतं, तरीही कांद्याचे भाव वीस रुपयांच्या पुढं गेले, तरी कंठ दाटून येणा-यांचं प्रमाण मोठं असतं आणि वीस रुपयांच्या खाली
म्हणजे तोटा सहन करून शेतकरी जेव्हा कांदा विकत असतो, तेव्हा कुणाचा कंठ दाटून येत नाही. कांद्याला भाव नसल्यानं नागापूरजवळच्या एका युवा शेतक-यानं आत्महत्या केली, तेव्हा त्याचं कारण शोधण्याच्या प्रयत्नांत हे सारं कांदापुराण लिहावं लागलं.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here