Editorial : सर्वोच्च चाप!

0

प्रतिनिधी | राष्ट्र सह्याद्री 

कोरोना हा जसा समूह संसर्गाने होणार आजार आहे, तसाच तो महागडा आजारही आहे, हे गेल्या काही दिवसांत वारंवार स्पष्ट झाले आहे. सार्वजनिक आरोग्यसेवा अपुरी असल्याने लोकांना खासगी रुग्णालयात उपचार घ्यावे लागतात. कोरोनामुळे लागू केलेल्या टाळेबंदीने अगोदरच लोकांच्या नोक-या गेल्या आहेत. उत्पन्न कमी झाले आहे. त्यातच महागाई वाढत आहे. असे असताना पुन्हा कोरोना काही गरीब आहे, की श्रीमंत असा विचार न करता आपले बाहू पसरतो आहे. श्रीमंताना उपचारासाठी काही अडचणी येणार नाही. नोटाबंदी आणि टाळेबंदीचा फटका श्रीमंताना कमी आणि गरीबांना जास्त बसला आहे. आता सामान्यांचे खिसे रिकामे झाले असताना कोरोनाच्या संसर्गाने कुटुंबेच्या कुटुंबे देशोधडीला लागली आहेत. रुग्णालये, खाटांची संख्या अपुरी असल्याने अपरिहार्यपणे खासगी रुग्णालयात दाखल व्हावे लागले, तेथील बील भरायला मालमत्ता विकायची वेळ आली आहे. मध्य प्रदेशात एका रुग्णाला तर पैसे न भरल्याने खाटेला बांधून ठेवण्याची घटना घडली होती.

मुंबईत खासगी रुग्णालयात 15 दिवसांचे कोरोना उपचारांचे बील 16 लाख इतके झाले, तरीही रुग्णाचा मृत्यू झाला. खासगी रुग्णालयांत कोरोनावरील उपचार अत्यंत महागडे ठरत असल्याची बाब अधोरेखीत झाली आहे. दिवसाला एक लाख रुपये उपचाराचा खर्च कुठल्याही मध्यवर्गीय माणसाला परवडणारा नाही. कोरोनावरील उपचारासाठी खासगी रुग्णालये अव्वाच्या सव्वा पैसे आकारत असल्याचा आरोप अनेकांनी केला आहे. सध्या खासगी रुग्णालयामध्ये कोरोना विषाणूवरील उपचार खर्च साडेचार ते दहा लाख रुपये येतो. एका रुग्णालयाने औषधोपचारासाठी ८.६ लाख रुपये आणि कोविड चार्जेसपोटी २.८ लाख रुपये आकारले. एका रुग्णाच्या बाबतीत तर तीन लाख ४० हजार रुपये भरूनही आणखी बील न भरल्यास उपचार करायचे नाकारले. त्यानंतर त्या रुग्णाचा मृत्यू झाला.रुग्णालय ते स्मशानभूमीपर्यंत रुग्णवाहिका पुरवल्याचे आठ हजार रुपये आकारण्यात आले.

खासगी रुग्णालयांच्या अव्वाच्या सव्वा बिलाबाबत राज्य सरकारकडे वारंवार तक्रारी करण्यात आल्या. त्यानंतर रुग्णालयाचा दर्जा, शहराचा प्रकार लक्षात घेऊन सरकारने खासगी रुग्णालयातील उपचाराचे दर ठरवण्यात आले. हे दर पाहिले, तरी सामान्यांना परवडणारे नाहीत. त्याचे कारण साडेचार हजार ते दहा हजार रुपये दैनंदिन शुल्क, तपासण्याचे दर वेगळे, प्रयोगशाळांतील तपासण्यांचे दर वेगळे आणि आैषधे तसेच अन्य दर वेगळे हे पाहिले, तर कोरोना किती दिवसांत बरा होईल, याची खात्री नसल्याने कोरोनावरील उपचाराचा खर्च लाखोंच्या घरात जातो, हे स्पष्ट आहे. या पार्श्वभूमीवर पैसे नसले, तरी कुणावरही कोरोनाचे उपचार करण्यास टाळाटाळ करू नका, असे आदेश सर्वोच्च न्यायालयाने दिले असले, तरी ते सरकार कसे अंमलात आणणार आणि असे उपचार करण्यास टाळाटाळ करणा-यांना चाप कसा लावणार, हे प्रश्न अनुत्तरीत आहेत.

सर्वोच्च न्यायालयाने आपल्या आदेशात म्हटले आहे, की महागडे उपचार परवडत नसले आणि पैसे नसले, तरी कोणत्यारी रुग्णाला उपचार अर्धवट सोडून रुग्णालयातून डिस्चार्ज देऊ नये. खासगी रुग्णालयांमधील खर्चाचे नियमन करण्यासाठी काय करता येईल, यावर विचार करण्याचे निर्देश सर्वोच्च न्यायालयाने केंद्र सरकारला दिले आहेत. खासगी रुग्णालयातील उपचाराचा खर्च  वेगवेगळ्या राज्यात वेगवेगळा असू शकतो. त्यामुळे न्यायालय उपचारांच्या किंमतीवर नियंत्रण ठेवू शकत नाही. तथापि, खासगी रुग्णालयांमधील खर्चाचे नियमन करण्यासाठी काय करता येईल,  यावर विचार करण्याचे निर्देश सर्वोच्च न्यायालयाने केंद्र सरकारला दिले आहेत. यासंदर्भात न्यायालयाने केंद्रीय आरोग्य मंत्रालयाला सर्व संबंधित पक्ष आणि याचिकाकर्त्यांशी भेट घेण्यास सांगितले आणि मार्गदर्शक सूचना किंवा आदेश जारी करण्याच्या शक्यतेवर विचार करण्यास सांगितले आहे. कोरोनाच्या सध्याच्या स्थितीत उपचार महाग होऊ नयेत, असे न्यायालयाने म्हटले आहे.

एखाद्याला रुग्णालयात पोहोचण्यासाठी उपचाराचा खर्च अडथळा ठरू नये. महागड्या उपचारामुळे कोणीही हॉस्पिटलमधून परत येऊ नये, असे न्यायालयाने म्हटले आहे. कोरोना उपचाराचा खर्च नियमित करण्याच्या मागणीसाठी सचिन जैन यांच्या याचिकेच्या सुनावणी दरम्यान सरन्यायाधीश एस.ए. बोबडे यांच्या अध्यक्षतेखालील तीन सदस्यांच्या खंडपीठाने केंद्र सरकारला ब-याच सूचना दिल्या. न्यायलयाने सरकारला सर्व संबंधित घटकांची आठवड्यात बैठक घेऊन उपचार खर्च नियंत्रित करण्याची शक्यता शोधण्यास सांगितले. बैठकीत जे काही निर्णय घेतले जातात, ते मंजुरीसाठी न्यायालयासमोर ठेवावेत, असे न्यायालयाने सांगितले. सरकार कोणते निर्णय घेते, यावर न्यायालयाचे लक्ष असणार आहे. यापूर्वी या खटल्यावरील चर्चेदरम्यान, ज्येष्ठ वकील हरीश साळवे खासगी रूग्णालयांच्या वतीने बाजू मांडताना म्हणाले, की रुग्णालयांमधील उपचाराच्या खर्चासंदर्भात राज्यांची वेगवेगळी मॉडेल्स आहेत.

संपूर्ण देशासाठी एकसमान उपचार मर्यादा निश्चित करता येणार नाही. न्यायालयाने ही त्यावर सहमती दाखविली. संपूर्ण देशाला समान आदेश देणे कठीण होईल. कारण प्रत्येक राज्यातील परिस्थिती वेगवेगळी आहे. गुजरात मॉडेल आहे जे खूप चांगले आहे, असे मानले जाते. तथापि, त्यांच्यावरही टीका झाली आहे आणि ती महाराष्ट्रासाठी योग्य मानली जात नाही. केंद्र सरकारने उपचारांच्या किंमतींवर नियंत्रण ठेवले पाहिजे, असे आम्हाला वाटत नाही; परंतु याचा अर्थ असा नाही, की केंद्र सरकारने काहीही केले नाही.

एकीकडे न्यायालयात रुग्णालयातील खर्चाबाबत सुनावणी सुरू असताना दुसरीकडे कोरोनाच्या आैषधांचा काळाबाजार होत असल्याच्या घटनाही उघडकीस आल्या आहेत. रेमेडीसिविर इंजेक्शनची किंमत सरासरी पाच हजार रुपये असताना ती २०-२५ हजार रुपयांना ही आैषधे विकली जात आहेत. मढ्याच्या टाळूवरील लोणी खाण्याचा प्रकार आहे. आता ज्या लसींची चर्चा बाजारात आहे, त्यांची किंमतही सात-आठ हजारांच्या आसपास असण्याची शक्यता व्यक्त होत आहे. हे सवर् पाहिले, तर कोरोनाचा आजार हा गरीबांसाठी नाहीच, हे स्पष्ट दिसते. कोरोनामुक्त होताना संपत्तीमुक्त होऊन भिकेला लागण्याची वेळ येणार आहे.

न्यायालयाने केंद्राने एनडीएमए कायद्यांतर्गत आपले अधिकार वापरण्याचे कारण नाही, असे स्पष्ट केले. तर्कसंगत खर्च ठिकाणी बदलू शकतात. आम्ही असे म्हणत नाही, की आपला हेतू किंवा आपण मागणी केलेली चूक आहे. आम्ही आपल्या चिंतेशी सहमत आहोत. सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता यांनी केंद्र सरकारतर्फे बाजू मांडताना सांगितले, की या विषयाकडे लक्ष देण्यासाठी यापूर्वीच उच्चस्तरीय समिती गठित केली गेली आहे. सरकारला याची चिंता आहे आणि उपाययोजना करीत आहेत. मागच्या सुनावणीच्या वेळी केंद्र सरकारने खासगी व धर्मादाय रुग्णालयांना कोरोनावर मोफत उपचार करण्याचे आदेश देण्याचा कायदेशीर अधिकार नसल्याचे सांगून प्रतिज्ञापत्र दाखल केले होते.

खासगी आणि धर्मादाय रुग्णालयांमधील कोरोनावरील उपचार नि:शुल्क करावे किंवा उपचारांच्या खर्चावर नियंत्रण ठेवले पाहिजे, अशी मागणी याचिकाकर्ते जैन यांनी सर्वोच्च न्यायालयात दाखल केलेल्या याचिकेत केली आहे. खासगी रुग्णालये मनमानी शुल्क आकारत असल्याचे याचिकेत म्हटले आहे. देशात कोरोना संक्रमित होण्याचे प्रमाण नऊ लाख 70 हजार 169 झाले आहे. दुसरीकडे कोरोनामुळे आतापर्यंत देशात 99 डॉक्टरांचे प्राण गमावले आहेत. एकूण 1302 डॉक्टरांना कोरोनाची लागण झाली. कोरोनाच्या उपचाराचा खर्च पाहिला, तर केंद्र सरकारनेच संसदीय समितीमार्फत काही तरी धोरण ठरविले पाहिजे आणि गरीबांवरील उपचारासाठी सार्वजनिक आरोग्यसेवा अधिक बळकट केली पाहिजे.

तसे ते केले नाही, तर पैशाविना रुग्णांना उपचाराअभावी तडफडून मरावे लागेल. न्यायालयाला याची जाणीव असल्यानेच कोरोनाचे उपचार कोणालाही नाकारता येणार नाही, असे न्यायालयाने बजावले आहे. केंद्र आणि राज्यांनी त्याचा विचार करून धोरण ठरवायला हवे. राज्यघटनेनेच प्रत्येकाला जगण्याचा अधिकार दिला आहे. हा जगण्याचा अधिकार केवळ पैसे नाहीत, म्हणून कुणालाही हिसकावून घेता येणार नाही.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here