Editorial : गोंधळात गोंधळ

0

राष्ट्र सह्याद्री 19 जुलै

केंद्र व राज्य सरकारांत समन्वय नसल्याचे वारंवार स्पष्ट होत आहे. कोरोनाचे देशात आगमन झाल्यानंतर तर देशांत सहा हजारांहून अधिक आदेश काढण्यात आले. त्या आदेशांत एकवाक्यता नव्हती. केंद्राने एक आदेश काढायचा. राज्य सरकारने दुसरा आदेश काढायचा, तर स्थानिक पातळीवर तिसराच आदेश काढला जातो. त्यामुळे गोंधळ वाढतो आहे. कोणाचा आदेश मानायचा, हा प्रश्न आहे. शिक्षणातील गोंधळ तर आणखीच भयानक आहे. शिक्षणात वेगवेगळे प्रयोग केले जातात; परंतु असे जीवघेणे प्रयोग कधीच झाले नव्हते. पदवी आणि पदव्युत्तर विभागाच्या अंतिम परीक्षा घ्यायच्या, की नाहीत या मुद्यावरून केंद्र आणि राज्य सरकारमधील संघर्ष चांगलाच गाजतो आहे. गेल्या तीन महिन्यांपासून विद्यापीठ अनुदान आयोग, विद्यापीठे आणि सरकारमध्ये गोंधळ चालू आहे. विद्यार्थी, शिक्षक आणि पालकांमध्ये संभ्रमाचे वातावरण आहे.

केंद्रीय मनुष्यबळ विकास मंत्रालयाकडून देशभरातील सर्व शाळांसाठी ऑनलाईन शिक्षणासंदर्भात नवीन नियम जाहीर करण्यात आले आहेत. हे नियम देशातील सर्व शिक्षण मंडळांना बंधनकारक असणार आहेत; पण राज्य सरकारकडून यापूर्वीच जाहीर करण्यात आलेल्या नियमावली आणि केंद्राच्या आताच्या नियमावली यामध्ये तफावत असल्याने पदवी परीक्षांप्रमाणेच शालेय शिक्षणात नवीन संभ्रम निर्माण झाला आहे. राज्य आणि केंद्र परस्परविरोधी निर्णय घेत असल्याने विद्यार्थी, शिक्षक आणि संस्था चालकांनी नेमके कोणाचे आदेश पाळायचे, असा प्रश्न निर्माण झाला आहे. केंद्र सरकारच्या नव्या नियमावलीनुसार, प्ले ग्रुप ते सिनियर केजीपर्यंतचे ऑनलाईन वर्ग दर दिवशी 30 मिनिटांपेक्षा जास्त वेळ घेता येणार नाही.

पहिली ते आठवीच्या ऑनलाईन शिक्षणासाठी दिवसाला 30-45 मिनिटांच्या दोन तासिका तर नववी ते बारावीसाठी दिवसाला 30-45 मिनिटांच्या चार तासिका याहून अधिक काळ ऑनलाईन वर्ग चालवता येणार नाही, अशा स्पष्ट सूचना नियमावलीमध्ये देण्यात आल्या आहेत. केंद्र सरकारच्या या नियमावलीमुळे महाराष्ट्रात संभ्रम निर्माण झाला आहे. त्याचे कारण राज्य सरकारने एक महिन्यापूर्वीच ऑनलाईन शाळांच्या तासिकांबाबतचा शासन निर्णय काढला होता. हे  दोन्ही निर्णय परस्परविरोधी आहेत आणि त्यातून गोंधळ आणखीच वाढला आहे. पहिली ते दुसरी या दोन इयत्तांना ऑनलाईन वर्ग भरवण्याची परवानगी देण्यात आलेली नाही, तर तिसरी ते पाचवीसाठी एक तास, सहावी ते आठवी दोन तास आणि नववी ते बारावीपर्यंत तीन तास इतका वेळ शाळांना ऑनलाईन शिक्षणासाठी देण्यात आला आहे.

महाराष्ट्रात सीबीएसई, आयसीएसई, केंद्रीय विद्यालय, एसएससी आणि एचएससी बोर्डाच्या शाळा ऑनलाईन शिक्षण देत आहेत. यामध्ये सीबीएसई, आयसीएसई आणि केंद्रीय विद्यालय या शाळा केंद्रीय बोर्डाच्या आहेत, तर एसएससी आणि एचएससी या राज्य शिक्षण मंडळाच्या शाळा आहेत.

15 जूनपासून राज्यातील सर्व बोर्डाच्या शाळा राज्य सरकारच्या नियमावलीनुसार ऑनलाईन शिक्षण देत आहेत. राज्य सरकार आणि केंद्र सरकारमध्ये समन्वय नसल्याने शिक्षणाच्या बाबतीत सगळा गोंधळ उडत आहे. विद्यापीठ पदवी परीक्षांवरून सुरू असलेला वाद अजून मिटलेला नाही. न्यायालयात हे प्रकरण गेले असताना आता ऑनलाईन शिक्षणावरूनही आता केंद्र व राज्य सरकारच्या दोन्ही नियमावलीवरून पुन्हा वादाची ठिणगी पडण्याची शक्यता आहे. राज्य सरकारने एक महिना अगोदर आॅनलाईन शिक्षणाची नियमावली केली असताना केंद्र सरकारला एक महिना उशिरा जाग आली आणि शैक्षणिक वर्ष सुरू झाल्यानंतर नियमावली काढण्याचे सुचले.

राज्य सरकारच्या नियमावलीनुसार आॅनलाईन शिक्षण सुरू असताना आता केंद्र सरकारने उशिरा नियमावली काढून आणखी गोंधळ वाढविला. कोरोना आधीचे जग आणि कोरोनानंतरचे जग यामध्ये प्रचंड मोठा फरक आहे. ज्येष्ठ नागरिकांपासून ते लहान मुलांपर्यंत सगळ्यांचेच आयुष्य बदलले आहे. एकतर मुळात मध्यंतरी केलेल्या पाहणीनुसार आॅनलाईन शिक्षण सर्वांना सोईचे नाही. त्यासाठी मोबाईल, संगणक नसल्याने मुलांना आॅनलाईन शिक्षण घेण्यात अडचणी आहेत. काही ठिकाणी मोबाईलची रेंज नाही. ग्रामीण आणि शहरी अशी नवी सामाजिक दरी शिक्षणात तयार होण्याची भीती आहे. अशा परिस्थितीत ऑनलाईन शाळांमध्ये मुलांनीही लगेच शिक्षण सुरू करावे, अशी अपेक्षा आपण करू शकतो का? असा प्रश्न शिक्षणतज्ज्ञांकडून विचारला जात आहे.

शिक्षणतज्ज्ञांपेक्षा केंद्रीय परीक्षा मंडळाचे मुख्याध्यापक मात्र वेगळी भूमिका घेताना दिसतात. कोरोनाचा संसर्ग कमी असताना परीक्षा घ्यायला टाळाटाळ करणारे केंद्र आणि राज्य सरकार कोरोनाचा संसर्ग वाढला असताना मात्र निर्णयामागून निर्णय घेऊन सर्वांचीच जणू परीक्षा पाहत आहेत. वास्तविक कोरोनासारख्या महामारीच्या काळात नवी वर्गव्यवस्था निर्माण होणार नाही, याची नियामक संस्थांनी दखल घ्यायला हवी, तर त्याच गोंधळ वाढवित असतील, तर त्याचा परिणाम सर्वांनाच भोगावा लागतो. जगभरात शिक्षणात काय चालू आहे, त्याचा तरी सर्वंकष अभ्यास करून निर्णय घ्यायला हवा होता. एकीकडे लहान मुलांना मोबाईलपासून दूर कसे न्यायचे, हा मोठा प्रश्न असताना आपण आॅनलाईनच्या नावाखाली मुलांना मोबाईलच्या ताब्यात देत आहोत, याचे भान राहिलेले नाही. शिवाय नुकत्याच करण्यात आलेल्या एका सर्वेक्षणात आॅनलाईन शिक्षणातून मुलांना फार काही समजत नाही आणि त्यातून एकमार्गी संवादच जास्त होतो, असा निष्कर्ष निघाला आहे. मुले शाळेत जशी शिस्तीने बसतात, तशी घरी बसत नाहीत, हा अनुभव आहे.

कोरोनाचा संसर्ग कमी झाल्यानंतर शाळा सुरू केल्यानंतर शैक्षणिक वर्ष संपायला किती काळ राहणार आहे, त्यातील किती सुट्या रद्द करता येऊ शकतात, दिवाळी, नाताळ आणि उन्हाळ्यातील किती सुट्या कमी करून शिक्षण प्रक्रिया सुरू करता येईल आणि हा कालावधी लक्षात घेऊन किती अभ्यासक्रम कमी करता येईल, याचे गणित आखता येईल. आता घाई करण्यात काहीही अर्थ नाही. समजा एक शैक्षणिक वर्ष वाया गेले, तरी मुलांना पुन्हा शिक्षणाच्या प्रवाहात आणून त्यांच्या नोकरीच्या निकषाच्या वयात एक वर्ष वाढ करूनही मार्ग काढता येईल; परंतु त्यापातळीवर विचार करण्याऐवजी आॅनलाईन शिक्षणाचा आग्रह धरला जात आहे. त्यातही सुसंगता असावी, तर तेही नाही. केंद्र आणि राज्य सरकारमधील कथित तज्ज्ञांना एकत्र बसून एकच नियमावली, एकच निर्णय घेता येत नाही.

केंद्रीय मनुष्यबळ विकास मंत्रालयाने अभ्यासक्रम कमी करण्याच्या सूचना करण्यात आल्या आहेत. त्यामुळे कोरोना काळातल्या शैक्षणिक वर्षात या केंद्रीय परीक्षा मंडळाच्या शाळांमध्ये विद्यार्थ्यांचा अभ्यासक्रम आधीपेक्षा कमी होणार आहे. त्यातही अभ्यासक्रमातील जो भाग वगळला, त्यावरून वाद सुरू आहे. केंद्रीय परीक्षा मंडळाने अभ्यासक्रम कमी केला असला, तरी महाराष्ट्राने मात्र अजून कोणतेही पाऊल उचलले नाही. शिकवण्यासाठी मिळणारा वेळ लक्षात घेऊन किती अभ्यासक्रम कमी करायचा हे ठरवावे लागेल. विद्यार्थी अधिक काळ स्क्रिनसमोर राहिले तर त्यांच्या आरोग्यावर परिणाम होण्याची शक्यता असल्याचे केंद्र सरकारने आपल्या परिपत्रकात म्हटले आहे. त्यानुसार तज्ज्ञांशी चर्चा करुन ऑनलाईन शिक्षणाच्या नवीन वेळा ठरवण्यात आल्याचेही सरकारकडून सांगण्यात आले आहे; मात्र त्यात केंद्र सरकारच आॅनलाईन शिक्षणाचा आग्रह धरून मुलांच्या आरोग्यावर परिणाम करीत आहे.

विशेषतः लहान मुलांच्या डोळ्यांवर परिणाम होत असतो. त्यामुळे अंगणवाडी, बालवाडी, पहिलीच्या मुलांना आॅनलाईन शिक्षणातून त्यासाठी वगळण्याचा निर्णय घेतला असावा; परंतु केंद्र सरकारने मात्र त्यांनाही आॅनलाईनच्या प्रवाहात आणले आहे. राज्य सरकारने काढलेल्या शासन निर्णयात पूर्व प्राथमिक शिक्षणाचा उल्लेख करण्यात आलेला नाही. तसेच पहिली आणि दुसरीला ऑनलाईन शिक्षणातून वगळ्यात आले आहे; पण केंद्र सरकारच्या नियमावलीमध्ये पूर्व प्राथमिक वर्गांना अर्धा तास ऑनलाईन शिक्षण देण्याची परवानगी आहे. राज्यातल्या प्लेग्रुप, नर्सरी, ज्युनिअर केजी, सीनियर केजी या शाळांमध्येही ऑनलाईन वर्ग सुरू करण्याबाबत संभ्रम आहे. केंद्र आणि राज्य सरकारच्या नियमावलीमध्ये फरक असल्याने ऑनलाईन शिक्षण सुरू करण्याबाबत शाळांमध्येही गोंधळ आहे. तसेच कर्नाटकमध्ये याविषयी एक याचिकाही दाखल करण्यात आली आहे. राजकारण करायला अनेक क्षेत्रे आहेत. शिक्षणाला तरी त्यापासून दूर ठेवावे, ही अपेक्षा वावगी म्हणता येणार नाही.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here