कोण खातंय दुधाची ‘मलई’?

0

॥ भास्करायण ॥
दूध दरवाढ प्रश्नी महाविकास आघाडी शासन आणि शेतकर्यांच्या संघटना व दूध उत्पादक यांच्यात जुंपण्याची शक्यता आहे. स्वाभिमानी शेतकरी संघटनेचे नेते माजी खा.राजू शेट्टी यांच्या पुढाकाराने ‘दूध कोंडी’ आंदोलन राज्यभर सुरु केले जाणार आहे. या आंदोलनास राज्यभरातून उत्स्फूर्त पाठिंबा मिळेल असे स्पष्ट होत आहे. यामुळे ‘दूधकोंडी’ बरोबरच ऐन कोरोना संकटाचूया दरम्यान राज्य शासनाची कोंडी होणार आहे.
दूध व्यवसायाचे अवलोकन केले तर, राज्यात साठ टक्के दूध संकलन खाजगी दूध केंद्राकडून, तर चाळीस टक्के संकलन सहकारी दूध केंद्रांकडून केले जाते. ‘श्वेतक्रांती’ नंतर राज्यात ऐंशीच्या दशकात दूधाचा महापूर आला. या महापूरामुळे शेतमालाला भाव मिळत नसलेल्या शेतकर्यांना उत्पन्नाचे शाश्वत साधन मिळाले. या दूध दूधक्रांतीमुळे राज्यभरातील सहकारी दूध संघ भरभराटीला आले, तथापि; कालांतराने सहकारी संस्थांच्या बाबतीत जे घडले, तेच सहकारी दूधसंस्थाबाबत घडले. सहकारी दूध संघ हे राजकारणाचा अड्डा बनले. दूध संघाच्या माध्यमातून अनिष्ट मार्गाने कमाई करुन, त्या जोरावर राजकारण केले जावू लागले.
याचा दूष्परिणाम जो व्हायचा तो झाला. भरभराटीस आलेल्या सहकारी दूधसंघांना घरघर लागली. अनेक नामांकित दूध संघ बंद पडले. या दूध संघांचे चालक मालामाल झाले. सहकारी दूध संघ उध्वस्त झाले; त्यावर अवलंबून असणारे दूधउत्पादकांना झालेल्या दूधसम्राटांनी वार्यावर सोडले. याचा अचूक फायदा खाजगी दूध केंद्रवाल्यांनी घेतला. सुरुवातीला खाजगी दूध केंद्र चालकांनी सहकारी दूध केंद्रापेक्षा जास्त भाव देवून, दूध उत्पादकाला चालाखीने आपल्या जाळ्यात ओढले. कोणताच पर्याय नसल्याने हतबल झालेल्या दूध उत्पादकांना खाजगी दूध केंद्रांना दूध घालणे अपरिहार्य बनले.
सहकाराकडून दूध व्यवसायाची वाटचाल खाजगी क्षेत्राकडे झाली. आज राज्यात साठ टक्के खाजगी दूध संकलन केंद्रे आहेत; गुजरातमधील ‘अमुल’ या सहकारी दूध संस्थेने उर्वरित राज्य काबीज केले आहे. खाजगी दूध केंद्रांनी दूध क्षेत्र काबीज केल्यानंतर कालांतराने सुरु झाला दूध उत्पादकांना नाचविण्याचा गोरख धंदा! धूर्त खाजगी क्षेत्रावाले दूध उत्पादकांची हतबलता व अपरिहार्यता जाणून होते. त्यामुळे त्यांनी संगनमताने दूधाचे दर पाडण्याचे षडयंत्र रचले. दूधउत्पादकांकडून पडेल दराने दूध खरेदी करायचे आणि मुंबई, पुणे अशा महानगरात ते दामदुपटीने विकून आपले चांगभले करुन घ्यायचा उद्योग सुरु झाला. याला शासनाच्या धोरणांचे आणि भ्रष्ट प्रशासन यंत्रणेचे पाठबळ लाभत गेले. ते कशामुळे, हे वेगळे सांगायची गररज नाही!
अशाही स्थितीत मागणीपेक्षा दूधाचे उत्पादन वाढू लागले. विशेष म्हणजे पशु मोजणी अहवालात पशुधन घटल्याचे स्पष्ट झाले होते. पशुधन घटत असताना दूधाचे उत्पादन आश्चर्यकारक रित्या वाढत होते. याचे कारण मोठ्या प्रमाणावर होत असलेली रासायनिक दूधाची निर्मिती यामुळेच दूधाचे उत्पादन सातत्याने वाढत गेले यावर शासनाला अंकूश राखण्यात अपयश आले. अतिरिक्त दूध उत्पादनाचे आयते कोलित दूध संघांना मिळाले; एकिकडे अतिरिक्त दूधाची समस्या, तर दुसरीकडे दूधउत्पादकांचा असंतोष अशा कात्रीत शासन सापडले. अतिरिक्त दूधाची निर्यात करायची हा पर्याय शासनापुढे होता. तथापि; दूधाला परदेशात मागणी नसल्याने, खाजगी दूध केंद्रांना अपेक्षित असलेल्या दूध पावडरला प्रोत्साहन देण्याचा निर्णय यापूर्वीच्या युती शासनाला घ्यावा लागला. या निर्णयामुळे दूध व्यवसायाची व उत्पादकांची वाट लागली, असे म्हटल्यास वावगे ठररु नये.
या सगळ्या पार्श्वभूमिवर मागील फडणवीस शासनाने दूधाबाबत नुकतेच काही निर्णय घेतले. ते वाद निर्माण करणारे ठरले. फडणवीस शासनाने दूध उत्पादकांना प्रती लिटर तीन रुपये, तर दूध भूकटीला मात्र प्रतिकिलो तब्बल पन्नास रुपये अनुदान देण्याचे जाहिर केले होते. येथेच संशय बळावला. ज्यावर लाखो शंतकर्यांचे अवलंबित्व आहे, त्यांना लिटरमागे तीन रुपये, तर मूठभर दूध भूकटी उत्पादकांना प्रतिकिलो पन्नास रुपये, हे दूध उत्पादकांना पटणारे व पचणारे नव्हते. शासन दूध भूकटी उत्पादकांप्रती इतके उदार कसे, या प्रश्नाने शेतकर्यांमध्ये काहूर माजविले. खाजगी दूध भूकटी उत्पादकांना हात मोकळा सोडण्यामागे आर्थिक हितसंबंधाचे गणित असल्याचे शेतकरी उघडपणे बोलत आहेत. इतकेच काय शासनकर्ते, दूधुत्पादक व दलाल दूध भूकटी उत्पादकांच्या माध्यमातून दूधावरची ‘मलई’ खायचा उद्योग करत असल्याचीही दूध उत्पादकांची भावना आहे. या भावनेतूनच सध्याचा असंतोष उफाळून आला. शेतकर्यांच्या असंतोषाचे दस्तूरखुद्द शासन जनक ठरते, यात शंका नाही.
या असंतोषाचे भांडवल माजी खा.राजू शेट्टी सारखा राजकारणी शेतकरी नेता, न घेता तरच नवल! सरकारला उघडे पाडण्याची संधी श्री.शेट्टी यांना आयती चालून आली असून मुहूर्त श्री.शेट्टी यांनी अचूकपणे साधला. आता ‘दूधकोंडी’ आंदोलनाने निर्माण झालेली दूधउत्पादकांतील आग, या आगीत तेल ओतून आगीचे रुपांतर आगडोंबात रुपांतरीत करु पाहणारे विरोधक आणि हा आगडोंब उसळलाच, तर तो शासन कशापध्दतीने शमविते, हे बघणे महत्वाचे ठरेल. या पार्श्वभूमिवर शासन दूधाच्या भूकटी उत्पादकांचे नव्हे, तर दूध उत्पादक शेतकर्यांचे हितचिंतक आहे, हे जनतेला पटवून देणे शासनकर्त्यांना आव्हान ठरणार आहे.
– भास्कर खंडागळे, बेलापूर, (9890845551)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here