Ahmednagar : प्रशासक नियुक्तीविरोधात हजारे आंदोलनाच्या पवित्र्यात

0

ग्रामपंचायतींवर पालकमंत्र्यांच्या सल्ल्याने प्रशासक नियुक्तीस विरोध

नगरः ग्रामविकास विभागाने काढलेल्या परिपत्रकाप्रमाणे पालकमंत्र्यांच्या सल्ल्याने प्रशासक नेमण्याचा निर्णय झाला, तर आंदोलन करण्याचा इशारा ज्येष्ठ समाजसेवक अण्णा हजारे यांनी दिला. प्रशासक नियुक्तीचा हा आदेश पक्षाचे बळ वाढवायला आणि घोडेबाजाराला उत्तेजन देणारा असल्याची टीका त्यांनी केली.

राज्यातील 19 जिल्ह्यामध्ये एक हजार 566 ग्रामपंचायतींची मुदत एप्रिल 2020 ते जून 2020 दरम्यान आणि 12 हजार 668 ग्रामपंचायतींची मुदत जुलै 2020 ते डिसेंबर 2020 दरम्यान समाप्त होत आहे. त्या अनुषंगाने राज्यपाल भगतसिंह कोश्यारी यांनी शासन राजपत्र असाधारण भाग चार 24 जून 2020 निवेदन सादर केले आहे. त्यामध्ये राज्यपालांनी ग्रामपंचायतींवर प्रशासक नियुक्तीच्या आदेशात पालकमंत्र्यांचा कुठेही उल्लेख केलेला नाही, असे हजारे यांनी निदर्शनास आणले. राज्य सरकारने 25 जुन 2020 रोजी ग्राममपंचायत अधिनियमात आणखी सुधारणा करण्यासाठी अध्यादेश काढला. त्यामध्येही पालकमंत्र्यांचा उल्लेख नाही; मात्र ग्रामविकास विभागाने 14 जुलै 2020 रोजी एक परिपत्रक काढून जिल्हा परिषदेचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी यांनी मुदत संपलेल्या ग्रामपंचातीवर प्रशासक म्हणून योग्य व्यक्तीची संबंधित जिल्ह्याच्या पालकमंत्र्यांच्या सल्ल्याने नेमणूक करायची आहे, असे म्हटले आहे. त्याला हजारे यांचा विरोध आहे.

पालकमंत्री कोणत्या तरी पक्षाचे असतील आणि त्यांचा सल्ला घेऊन प्रशासक नेमायचा आहे, असा या आदेशाचा अर्थ असल्याचे नमूद करून ते म्हणाले, की पालकमंत्री आपल्या पक्षाच्या व्यक्तीचे नाव सुचविणार. त्यातून पक्षशाही सुरू होऊन लोकशाही पायदळी तुडविली जाणार हे स्पष्ट आहे. ग्रामपंचायतींवर प्रशासक नियुक्तीचे अधिकार पालकमंत्र्यांना देऊन पक्षाच्या नेत्यांचा माणसांचा हस्तक्षेप होणे बेकायदेशीर आहे. महाराष्ट्र ग्रामपंचायत अधिनियमामध्ये पालकमंत्र्यांचे नाव कुठे आले आहे, ते ग्रामविकास विभागाने जनतेला दाखवावे. ग्रामविकास विभागाचे परिपत्रक बेकायदेशीर व  घटनाबाह्य आहे.

पक्षहितासाठी आटापिटा

शासनाने काढलेल्या परिपत्रकामध्ये पालकमंत्र्याचे नाव आपल्या पक्षहितासाठीच वापरले आहे. काही पक्षांची सत्ता मजबूत करण्याचा चाललेला हा आटापिटा आहे, असा आरोप हजारे यांनी केला आहे. सरपंच व सदस्यांना सहा महिने मुदतवाढ देता येते. एका पक्षाच्या पदाधिकाऱ्याने तर पत्रक काढून ग्रामपंचायत प्रशासक होणाऱ्या इच्छुक उमेदवारांकडून अकरा हजार रुपयांचा निधी बँकेत जमा करण्याचे आव्हान केले आहे. यावरून घोडेबाजाराची कल्पना येते.

घोडेबाजाराचे पुरावे देणार

काही पक्षांना घोडेबाजार करण्याची जुनी सवय आहे. घोडेबाजार उघड करण्याची ही वेळ नाही; पण ज्यावेळी तशी वेळ येईल, तेव्हा नावानिशी आणि पुराव्यानिशी कोणी कोणी कसा कसा घोडेबाजार केला याचे स्पष्टीकरण देऊ, असे आव्हानच हजारे यांनी दिले. 1994 पासून आजपर्यंत 20 ते 22 घोडेबाजाराच्या फाईली मी जतन करून ठेवल्या आहेत, असा इशारा त्यांनी दिला. 

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here