प्रतिनिधी | राष्ट्र सह्याद्री
श्रीरामपूर – मुंबई उच्च न्यायालयाच्या औरंगाबाद खंडपीठात विष्णुपंत खंडागळे, अनिल औताडे व युवराज जगताप यांनी विधीतज्ज्ञ अॅड.अजित काळे यांच्या मार्फत दाखल केलेल्या रिट याचिकेमध्ये अशोक सहकारी साखर कारखान्याच्या संचालक मंडळास व शासनास नोटीस बजावण्याचा हुकूम केला.
याबाबत सविस्तर माहिती अशी की, राज्यातील सहकारी संस्थांच्या निवडणुका ठाकरे सरकारने महात्मा ज्योतिबा फुले शेतकरी कर्जमुक्ती योजना राबविण्यात यावी म्हणून दि २७ जानेवारी २०२० व दि.३१ जानेवारी २०२० च्या आदेशान्वये तीन महिन्यासाठी मुदतवाढ दिली होती.
या मुदत वाढीस उच्च न्यायालयात आव्हान देण्यात आले होते. या याचिका उच्च न्यायालयाने मान्य करून शासनाला महाराष्ट्र सहकार कायद्यातील कलम 73( क )(क) चा आधार घेऊन कर्ज मुक्ती योजना राबविण्यासाठी निवडणुका लांबविता येणार नाही, असा हुकूम केला होता. त्यानंतर राज्य शासनाने दि.१८ मार्च २०२० रोजी पुन्हा कोरोना व्हायरसच्या संसर्गामुळे राज्यातील सर्व सहकारी संस्थांच्या निवडणूका तीन महिन्यासाठी स्थगित केल्या होत्या आणि पुन्हा दि.१७ जून २०२० आदेशान्वये पुढील तीन महिन्यासाठी पुढे ढकलल्या.
अशोक सहकारी साखर कारखान्याच्या संचालक मंडळाची पाच वर्षाची मुदत दि.५ मे २०२० रोजी संपली होती. त्यामुळे याचिकाकर्त्यांनी साखर आयुक्त, जिल्हा निबंधक सहकारी संस्था अहमदनगर, जिल्हा निवडणूक अधिकारी अहमदनगर यांना अर्ज करून अशोक सहकारी साखर कारखान्यावर प्रशासक नियुक्त करण्याची मागणी केली.
ही मागणी फेटाळण्यात आल्यामुळे याचिकाकर्त्यांनी विधीतज्ज्ञ अॅड.अजित काळे यांच्यामार्फत उच्च न्यायालयात धाव घेतली. या याचिकेमध्ये विधीतज्ञ अॅड.अजित काळे यांनी युक्तिवाद करताना न्यायालयाच्या निदर्शनास आणून दिले की, राज्य शासनाने कलम 73 (क )(क )चा आधार घेऊन फक्त सहकारी संस्थांच्या निवडणुका पुढे ढकलल्या आहेत, परंतु सहकारी संस्थांवर असलेल्या मंडळास मुदतवाढ दिलेली नाही. त्यामुळे ज्या संस्थांच्या संचालक मंडळाचा कार्यकाल संपलेला आहे, अशा संस्थांवर कलम 77 (अ)( ब ) प्रमाणे प्रशासकीय मंडळ आणणे बंधनकारक आहे. त्यामुळे याचिकाकर्त्यांचा अर्ज निवडणूक पुढे ढकलल्यामुळे रद्द करणे योग्य होणार नाही.
तसेच महाराष्ट्र सहकारी कायदा कलम 73 (अ )(अ )(अ ) मध्ये दि.१० जुलै २०२० राज्यपालांनी अध्यादेशाद्वारे केलेली दुरुस्ती ही संविधानाच्या कलम 243 (झेड)( के ) च्या विरुद्ध असल्यामुळे सहकार कायद्यात केलेली दुरुस्ती ही बेकायदेशीर आहे. ही दुरुस्तीही संविधानाच्या तरतुदीच्या विरुद्ध असल्यामुळे हा अध्यादेश रद्द करावा. तसेच अशोक सहकारी साखर कारखान्याच्या संचालकांची मुदत संपली असल्यामुळे व त्यांना मुदत वाढ न दिल्यामुळे प्रशासकाची नियुक्ति होणे कायद्यानं बंधनकारक आहे, असा युक्तिवाद करण्यात आला. त्यामुळे उच्च न्यायालयाने प्रतिवादींना नोटिसा बजावण्याचा हुकूम केला.
या याचिकेमुळे राज्यातील सहकारी संस्थांच्या संचालक मंडळाचे भवितव्य ठरणार आहे. राज्यातील सहकारी संस्थांवर प्रशासक येऊ नये म्हणून केलेली कायद्यातील दुरुस्ती सरकारच्या अंगलट येण्याची शक्यता निर्माण झाली आहे. ज्या संस्थेच्या संचालक मंडळाची मुदत संपलेली आहे, अशा संस्थेनी त्यांची मुदत संपल्यानंतरच्या काळामध्ये घेतलेले निर्णय देखील अडचणीत येणार आहेत. या प्रकरणाच्या निकालाकडे राज्यातील सर्व राजकीय पुढाऱ्यांचे लक्ष लागले आहे. याचिकाकर्त्यांच्या वतीने विधीतज्ञ अॅड.अजित काळे तर सरकार तर्फे अॅड.सुभाष तांबे हे काम पाहत आहे.
