Agriculture : खतांची उपलब्धता-४३ लाख टन-विक्री-४० लाख टन; पुरवठा जादा, तर खत टंचाई कशी?

1

खत उपलब्ध आकडेवारी

युरियाची उपलब्थता-१२ लाख टन-विक्री-नऊ लाख ७५  हजार टन

खतांची उपलब्धता-४३ लाख टन-विक्री-४०लाख टन

युरियाची उपलब्थता-१२ लाख टन-विक्री-नऊ लाख ७५  हजार टन

अर्थशास्त्रात मागणी आणि पुरवठा याचं एक गणित असतं. मागणी जास्त असली आणि पुरवठा कमी असला, तर किंमती वाढतात. काळाबाजार होतो. अर्थशास्त्राचं हे गृहीतक युरियानं खोटं ठरविलं आहे. राज्य सरकारनं बांधावर खतं द्यायचं जाहीर केलं; परंतु बांधावर जाऊ द्या, दुकानातही रांगा लावून खतं मिळत नाही. राज्य सरकारच्या नियोजनशून्य धोरणाचा हा परिणाम असून शेती खातं नापास ठरलं आहे.

या वर्षी मृग नक्षत्रापासूनची चारही नक्षत्रं चांगली पावसाची गेली. त्यामुळं शेतक-यांच्या चेह-यावर आनंदाची कारंजी फुलली. कोरोनानं अन्य सर्व क्षेत्र गळाठून गेली असताना कृषी क्षेत्रच देशाला तारू शकेल, असा एक विश्वास व्यक्त होत असताना सरकारी नियोजनशून्यतेचा फटका शेती क्षेत्राला बसत आहे. बरं महाराष्ट्राला एकट्यालाच हे खतटंचाईला तोंड द्यावं लागतं असंही नाही. मध्य प्रदेशात तर पोलिस बंदोबस्तात खतांचं वितरण करावं लागलं. केंद्र सरकार एकीकडं नैसर्गिक आणि सेंद्रीय शेतीचा पुरस्कार करीत असताना दुसरीकडं खतांचा बेसुमार वापर होत आहे. त्याला एकटा शेतकरी जबाबदार नाही. खतांचा वापर केला नाही, तर उत्पादकता घटते आणि शेती परवडत नाही. ती जशी कमी उत्पादकतेमुळं परवडत नाही, तशीच ती शेतीमालाला योग्य भाव नसल्यामुळंही परवडत नाही.

‘एसेंरा’ म्हणजे एकात्मिक सेंद्रीय रासायनिक शेती पद्धतीचा पुरस्कार  करण्याची गोष्ट गेली तीन दशकं बोलली जात आहे; परंतु ती कशी फायद्याची आहे आणि तिचा पुरस्कार केला, तर जमिनीची उत्पादकता कशी टिकून राहील, हे शेतक-यांना पटवून देण्यात कृषी खातं आणि कृषी मंत्रालय कमी पडलं. चारही कृषी विद्यापीठातील तज्ज्ञही कमी पडले. या वर्षी चांगला पाऊस झाल्यामुळं खतांची मागणी वाढणार हे कृषी खात्याच्या लक्षात आलंच असेल. पेरणी करताना आणि खुरपणीच्या वेळी खतं लागत असतात. खरीप हंगामातील पेरणी झाल्यानंतर पिकं बहरात असून खत देण्याची आवश्यकता आहे; मात्र ऐन हंगमातच शेतकऱ्यांना खतांच्या टंचाईला सामोरं जावं लागत आहे. मागणी केलेली खतं मिळत नाहीत, उपलब्ध असल्यास जास्त दरानं  खरेदी करावी लागत आहे. मंत्री खतांचा काळाबाजार होऊ देणार नाही, काळाबाजार केला, तर कारवाई करू, असे इशारे देत असले, तरी प्रत्यक्षात किती लोकांवर कारवाई झाली, हा संशोधनाचा भाग आहे. त्यातही खतांचं वितरण असमान आहे. प्रत्येक जिल्ह्यातील खरीप लागवडीखालचं क्षेत्र विचारात घेऊन तिथं किती आणि कोणती खतं लागतील, याचं गणित करून तसा पुरवठा करायला हवा होता; परंतु तसं झालेलं नाही.

कोल्हापूर जिल्ह्यात खतांची फार टंचाई जाणवली नाही; परंतु पुणे, नगर, आैरंगाबाद, जालना, जळगाव, नाशिक आदी जिल्ह्यांत खतांची तीव्र टंचाई झाली. अनेक भागात शेतकऱ्यांना युरियाचा तुटवडा आजही जाणवत आहे. इतरही अनेक खतं मागणीनुसार मिळत नसल्याच्या शेतक-यांच्या तक्रारी आहेत. नांदेड, परभणी, हिंगोली जिल्ह्यात युरियाची साठेबाजी करून शेतकऱ्यांची अडवणूक केली जात आहे. सिंधुदुर्ग जिल्ह्यात खरीप हंगामाच्या सुरुवातीला युरियाचा तुटवडा भासला. शेतकऱ्यांना हवी असलेली मिश्रखतं मिळाली नाहीत. त्यामुळं उपलब्ध असलेल्या खतांवरच शेतकऱ्यांना समाधान मानावं लागलं.  सांगलीतही रासायनिक खतांची कमतरता भासू लागली आहे.

खतांची उपलब्धता कमी असल्यानं  शेतकऱ्यांना खत मिळत नसल्यानं रिकाम्या हातानं परतावं लागतं. रत्नागिरीतही सुरुवातीला खताचा पुरवठा खंडित झाला होता; परंतु आता पुरेसा पुरवठा केला जात आहे. एकीकडं ग्रामीण भागात आता कोरोनाचा संसर्ग वाढला असताना दुसरीकडं खतांसाठी शेतक-यांना कामधाम सोडून रांगा लावाव्या लागत आहेत. सामाजिक अंतर पथ्थ्याचा निकष तिथं पाळला जात नाही. ही वेळ खतांच्या दुकानदारांनी पैशाच्या लोभानं आणली आहे. कृषी विभागाच्या अधिका-यांच्या मूकसंमतीनं शेतक-यांची ही लूट सुरू आहे. बरीच खतांची दुकानं शेतकरीपुत्रांची असली,तरी ते ही मातीशी इमान विसरले आहेत.

एखाद्या खताला जास्त मागणी असेल, तर त्याची विक्री करताना दुसरी न खपणारी खतं शेतक-यांच्या माथी मारली जातात.  विक्रेते व कंपन्यांकडून युरियासोबत डीएपी किंवा अन्य खतं खरेदी करण्याची सक्ती केली जात आहे. नगर जिल्ह्यातही  विक्रेते उपलब्ध असलेल्या  खताचीही टंचाई निर्माण करीत असून कृषी विभाग मात्र डोळ्यावर कातडं पांघरून बसला आहे. शेतकऱ्यांना अधिक दरात युरिया खरेदी करण्यास सांगितलं जात आहे. डीएपीचा सध्याचा दर प्रतिपिशवी १२०० ते १२५० रुपये आहे; पण १३०० ते १४०० रुपयांपर्यंत विक्री होत आहे.

युरियाचा दर २६७ रुपये आहे; पण त्यालाही ३५० ते ४०० रुपयांपर्यंत दर आकराला जात आहे.  युरिया १०.२६.२६. आणि दाणेदार फॉस्फेटची टंचाई सर्वत्र आहे. याला पर्याय म्हणून  डीएपी व पोटॉश हे महागडं खत शेतकऱ्यांना घ्यावं लागत आहे. राज्यात ४३लाख  टन खतं, त्यात युरिया १२ लाख टन उपलब्ध आहे, तर आतापर्यंत खतांची ४० लाख टन तर युरियाची नऊ लाख ७५ हजार टन विक्री झाली आहे. याचा अर्थ सव्वादोन लाख टन युरिया शिल्लक असताना टंचाई असूच कशी शकते, या प्रश्नाचं उत्तर मिळत नाही. राज्यात खतांची टंचाई नाही; परंतु मागणीत वाढ झाली आहे,  कोरोनामुळं शेतकऱ्यांनी खबरदारीचा उपाय म्हणून त्यांच्याच पाळीवर खतांची जादा खरेदी करून साठा करून ठेवला आहे, असं तद्दन खोटं कारण पुढं केलं जात आहे.

दरवर्षी युरियाला जास्त मागणी असते. त्याचं कारण युरियात असलेलं नायट्रोजनचं प्रमाण आणि युरियाचा लगेच मिळणारा इफेक्ट हे आहे. अठराव्या शतकात युरियाचा शोध लागला. आता २१ वं शतक चालू आहे. तीन शतकांत युरियाला तितकाच चांगला आणि स्वस्त पर्याय आपल्याला देता आला नाही, हे कृषीसंशोधकांचंही अपयश आहे. युरियाला शेहचाळीस-शून्य-शून्य (४६-०-०) असंही म्हणतात. हे खत सरळ स्वरुपातील अमोनियम आणि नत्रवायू पुरवतं (एनएच ४+). सकारात्मक चार्ज असलेल्या अमोनियम आयन (एनएच४+) हा नॉनव्होलाटाइल (अस्थिर) आहे. नायट्रोजनचा दोन प्रकारांपैकी एक आहे जो वनस्पती शोषून घेऊ शकतात. दूसरा प्रकार् नायट्रेट (एन् ओ ३-) आहे. सामान्यपणे वापरल्या जाणा-या सुक्या खतांमध्ये यूरिया खत नायट्रोजनचा सर्वात मोठा स्त्रोत आहे. निर्जल अमोनिया (एनएच ३) जे हाय प्रेशर जल स्वरुप असतं, हे द्रव वातावरण सोडल्यास वायूत रुपांतरित होतं.

उच्च पोषण मूल्य, सुलभ हाताळणी आणि नायट्रोजनच्या प्रति युनिटचं वाजवी मूल्य यांसारख्या फायद्यांमुळं अमेरिकेत युरियाला सर्वाधिक पसंतीचं खत म्हणून मान्यता मिळाली, तेच भारतात झालं. पिकांना  नत्र (नायट्रोजन )  हे अतिआवश्यक  व  मोठ्या प्रमाणात  लागणारं   अन्नद्रव  आहे. आणि   सर्वाधिक  नत्र असणारं खत  म्हणजे  युरिया. या खताचा  एक मोठा  दोष  म्हणजे   पिकांना दिलं जाणारंनत्र  पूर्णतः  लागू होत नाही.  युरिया खतामधील    साधारणतः  ५० टक्के भाग वाया जातो.  हा वाया जाणारा खताचा  अंश  फार धोकादायक ठरतो. प्रदूषण करतो . युरियाच्या   सार्वत्रिक  मोठ्या  प्रमाणातील वापरामुळं होणारं  प्रदूषण  गंभीर आहे. ज्यावेळी  युरिया  मातीत  दिला जातो , तेव्हा  त्याचं रुपांतर  नायट्रेट नत्रामधे होतं. झाडांची मुळं  हा सर्वंच  नायट्रेट नत्र   शोषून घेवू शकत नाहीत. मातीत शिल्लक राहिलेला  नायट्रेट नत्र  हा वाहून  जाणाऱ्या पाण्यासोबत मिसळून जातो.

शेतात्तून बाहेर पडणारे  ओहळ, ओढे, नाले  यामधून तो नदी, तलाव,  धरणांत साठत जातो. त्याचप्रमाणं पाणी खोलवर झिरपून विंधन विहिरी, मोठ्या विहिरींमध्ये युरियापासून आलेलं नायट्रेट नत्र पाण्यात  साठतं. हळूहळू नायट्रेट नत्राची  भूजलातील प्रमाण  खूप वाढतं. म्हणजे आपल्याला नायट्रेट नत्र प्रदूषित पाणीपुरवठा होतो. आपण हेच  नायट्रेट नत्रयुक्त पाणी  पितो. पाणी उकळलं, तर हे प्रदूषण कमी होत नाही. काही ठराविक फिल्टर्स  हे पाण्यातील नायट्रेटचं प्रमाण  कमी करतात; परंतु  ते महाग आहेत. या प्रदूषित पाण्यामुळं नवजात बालकांना ब्लू बेबी सिंड्रोम नावाचा रोग होतो. तसंच  आपल्याला आतड्याचा,पोटाचा कर्करोग होतो. जनावरांनाही ते हानीकारक असतं. शेतात पाणी तुंबतं. तेव्हा युरिया खताचं रुपांतर नायट्रस ऑक्साईड वायूत होतं. हा वायू  ओझोन थराला  विरळ करतो. कार्बन डायाॅक्साईडपेक्षा हा वायू तीनशेपट  जास्त घातक आहे. सूर्याची हानीकारक किरणांपासून आपल्याला वाचवणाऱ्या  ओझोन थराची  एका प्रकारे युरिया  वाट लावते.

अन्नधान्य स्वयंपूर्णतेकडं जाण्यासाठी युरिया खत अत्यावश्यक आहे; परंतु युरियासारखचं; परंतु कमी प्रदूषणकारक आणि तितकचं परिणामकारक खतं बाजारात आणण्यात आलेल्या अपयशाचा हा परिणाम आहे. त्याबाबत कुणीही बोलत नाही. संमिश्र खतांचा सक्षम पर्याय युरियाला देता आलेला नाही. युरियाऐवजी नीमकोटेड युरियाचा वापर केला, तर प्रदूषणाचा धोका कमी होतो.  जमिनीत टाकल्यानंतर युरिया पूर्णपणे पिकाला लागू झाला, तर  तो वाया जाणार नाही, पर्यायानं  प्रदूषण  होणार नाही. युरिया वाया न जावू देणारी  अनेक नायट्रीफिकेशन प्रतिबंधक रसायनं  आज  उपलब्ध आहेत. निंबोळी तेल हे  असंच एक उपयुक्त रसायन आहे. निंबोळी तेलातील मेलियासीन व ट्रायटेपेन असे घटक हे प्रभावी नायट्रीफिकेशन प्रतिबंधक  आहेत.

निंबोळी तेल जर युरिया दाण्यावर  लावले, तर  युरिया खत वाया जाण्याचं प्रमाण कमी होतं. तसंच कमी युरियातजास्त क्षेत्र व्यापू शकतं. त्यामुळं युरियाची गरज कमी लागते. बरेचदा पेरणीनंतर लगेचच युरिया दिला जातो. त्यातील नत्र  आठ दिवसांत रुपांतरित होतो व लवकरच वाया जातो. पिकाला मात्र खरी गरज नंतर पडते. यावेळी नत्र न मिळाल्यानं पिकाची अपेक्षित वाढ होत नाही; परंतु नीमकोटेड युरिया दीर्घकाळ नत्र पुरवठा पिकाला करत राहतो. पिकाला गरजेनुसार नत्र मिळाल्यानं वाढ चांगली होते. उत्पादन अधिक मिळतं. खताचा खर्च कमी होतो. एखाद्या शेतकऱ्याला चार गोणी युरिया लागत असेल, तर यापुढं  खताची कार्यक्षमता वाढल्यानं निमकोटेड युरियाच्या तीनच गोणी लागतील. शेतकऱ्यांचा खर्च कमी होईल.  खत कारखान्यांना मोठ्या प्रमाणात निंबोळी तेल लागत असल्यानं तेलाची मागणी वाढत आहे. साधारणपणे  एक पोतं युरिया निर्मितीसाठी १००-२०० मिली निंबोळी तेल गरजेचं असतं. निंबोळी गोळा करणे, त्याचं तेल काढणं  हा एक ग्रामीण कुटिरोद्योग आहे. या उद्योगला चालना मिळेल.

1 COMMENT

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here