जायकवाडी प्रकल्प खासगीकरणाचा घाट

0
नानासाहेब जवरे । राष्ट्र सह्याद्री

कोपरगाव : राज्यातील सिंचन प्रकल्पांचे खाजगीकरण करणे हि बाब शेतकऱ्यांसाठी धोक्याची घंटा असून या बाबत शेतकऱ्यांत जागृती करणे गरजेचे आहे अन्यथा शेतकरी या व्यवस्थेचे गुलाम होण्याचा मोठा धोका असल्याचे प्रतिपादन जलसंपदा विभागाचे माजी कार्यकारी अभियंता उत्तमराव निर्मळ यांनी केले  आहे.

जायकवाडीचे प्रकल्पाच्या सिंचन व्यवस्थापनचे खाजगीकरण करण्यासाठीचा प्रस्ताव प्रशासनाने शासनास नुकताच पाठविला आहे.या नंतर इतर प्रकल्पांचेही याच प्रकारे खाजगीकरण होण्याची शक्यता नाकारता येत नाही.अपुरा कर्मचारी वर्ग,नगण्य वसुली,वसुली पेक्षा आस्थापनेवर होणारा जादा खर्च या जलसंपदाच्या दुखऱ्या नसा आहे.या साठी विविध करणे दिली जात आहे.मात्र शासन हि काही नफा कमावणारी यंत्रणा नाही.शेतकऱ्यांना खाजगी ठेकेदारांच्या तावडीत दिले तर ते त्याचे आर्थिक शोषण करतील.हि नवीन सरंजामी युगाची सुरवात होईल.मुलभूत शासकीय उपक्रम फायदा तोटा न बघता जनहितार्थ चालविले जाणे आवश्यक आहे.

दुर्दैवाने सध्या सिंचन व्यवस्थापनात क्षेत्रीय आणि प्रशासकीय पातळीवर काम करणाऱ्या अधिकारी वर्गाची,सिंचन व्यवस्थानात आवश्यक असलेली सर्वांगीण मुलगामी अशी समरसता,पाहिजे त्या प्रमाणात,काही थोडके प्रामाणिक अपवाद वगळता दिसून येत नाही.एवढेच नव्हे तर अलीकडे शासनानेच सिंचन व्यवस्थापन हा प्रकार ‘अकार्यकारी’ म्हणून वर्गीकृत केला आहे.त्यामुळे पदोन्नतीसाठी आवश्यक असलेली अकार्यकारी पदावरील काम केल्याची अर्हता मिळविणे एवढ्यासाठीच सिंचन व्यवस्थापनात काम करण्याची मानसिकता वाढलेली आहे.त्याचा परिणाम म्हणून सिंचन व्यवस्थानात एक करीअर घडवावे या उद्देशाने कोणी मुलभूत प्रश्नांपर्यंत जाण्याचा प्रयत्न करतांना दिसत नाही.

आज मितीला अपुऱ्या अधिकारी कर्मचारी वर्गामुळे कार्यक्षमतेवर झालेला विपरीत परिणाम तसेच पाणी मागणी आणि उपलब्धता यातील विषमतेमुळे वाढलेला संघर्ष यामुळे अडचणी वाढल्या आहेत हे मान्य केले तरी त्यासाठी खाजगीकरणाचा मार्ग स्वीकारणे चुकीचे ठरेल.मुलभूत अडचणी वर निश्चितच मार्ग उपलब्ध आहेत.परंतु यावर खाजगीकरण करणे म्हणजे “आजार पाठीला इंजेक्शन पखालीला”, हा असा प्रकार ठरणार आहे. कोणीही खाजगी ठेकेदार येनकेन मार्गाने नफा कसा होईल हेच पहाणार आणि ते स्वाभाविक आहे.शासन दरबारी करारनाम्यात आकर्षक अटीशर्ती दिसतील.परंतू क्षेत्रीय पातळीवर शेतकऱ्याचे वास्तव कृषी उत्पादन न पहाता पठाणी वसुलीच्या चरकात तो पिळला जाण्याची शक्यता अधिक संभवते हे मात्र नक्की.

खाजगीकरण करण्यापुर्वी खुद्द लाभधारकांना जनसुनवाईद्वारे विश्वासात घेणे आवश्यक आहे.त्यांच्या संमती विना खाजगीकरण करणे हे अन्यायकारक राहिल. या साठी जनजागृती होऊन जनरेट्याद्वारे तिव्र विरोध नोंदविला जाणे आवश्यक असल्याचेही सेवानिवृत्त कार्यकारी अभियंता उत्तमराव निर्मळ यांनी शेवटी म्हटले आहे.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here