!!भास्करायण !! लोकशाही व संविधानाच्या प्रतिष्ठेचे आव्हान!

0

भास्कर खंडागळे, बेलापूर, (९८९०८४५५५१ ) 

डॉ. आंबेडकर यांचेसह घटनाकारांना लोकशाहीत जे काही करायचे ते लोकांनी करणे अपेक्षित व अभिप्रेत आहे. ‘मत’ देणे आणि आपले प्रतिनिधी निवडून देणे, याचे ग्रामपंचायतीपासून तर थेट संसदेपर्यंत अधिकार व उत्तरदायित्व जनतेचे आहे. हे सांगायचे एवढ्यासाठी की, गेले काही वर्षापासून राजकीय सामाजिक व लोकशाही प्रणालीसाठी संवेदनशील ठरले. या घडामोडींचा अन्वयार्थ घटनेतील तत्वाशी आणि संसद व लोकशाही व्यवस्थेशी निगडीत राहून शोधवाच लागणार आहे. लोकशाही संविधान व संसदेच्या अस्तित्वासाठी असा शोध घेणे आवश्यक आहे. अन्यथा अनर्थ आणि अराजकतेचे संकट सामोरे उभे ठाकणार आहे.

लोकसभा व विधानसभांच्या निवडणूकीत भ्रष्टाचाराविरुद्ध जनमानस तयार होवून असंतोष प्रकट झाला. भ्रष्टाचार वाढला, तर त्याचे उत्तरदायित्व कोणाकडे जाते, हा प्रश्न मात्र अनुत्तरीतच ठरतो. भ्रष्टाचारी, गुन्हेगार, अपात्र लोकप्रतिनिधी संसदेत अथवा लोकशाही व्यवस्थेत येत असतील, तर दोष कोणाचा आहे? लोकप्रतिनिधी आभाळातून पडत नाहीत. तर ते मतदान यंत्रातून जन्माला येतात. या मतदान यंत्राची ‘कळ’ कोणाच्या हातात असते? जनतेच्या! याचाच अर्थ, या भ्रष्ट व गुन्हेगारी पार्श्वभुमी असणारांना लोक स्विकारतात, म्हणून ते निवडून येतात आणि व्यवस्थेत घुसतात. आपला हा दोष आपण मान्य कां करु नये?

‘संसदेपेक्षा जनसंसद मोठी’ असे टोकाचे व टाळ्या घेणारे विधान काहीजण करतात. संसदेत जाणारे जनतेने निवडून दिल्यावर जातात. त्यामुळेच संसद हीच जनसंसद, असा अर्थ घटनाकारांनीच संविधानात अधोरेखित केला आहे. त्यामुळे भेदच दाखवायचा असेल, तर ‘संसद’ व ‘प्रतिसंसद’ अशी शब्दयोजना केली पाहिजे. जनतेने अस्तित्वात आणलेली संसद आणि जन-संसद भिन्न ठरुच शकत नाही, आजकाल संसदेला उघडपणे ‘आव्हान’ दिले जात आहे. घटनेने संसदेला सर्वोच्च स्थान दिलेले आहे, याचे भान राखलेच पाहिजे. काही खासदार लायक नाहीत, म्हणून संसदच अपात्र ठरवायची हा घटनेचा उपमर्द आणि अवमान आहे. ज्या संसदेने गुन्हेगार बघितले, त्याच संसदेने अनेक उत्तुंग व्यक्ती बघितल्या आहेत. आजही संसदेत अनेक सुसंस्कृत व्यक्ती आहेत.

जनतेचा लढा भ्रष्टाचाराविरुद्ध आहे. त्यामुळे भ्रष्टाचाराविरुद्ध लढा उभा करुन त्याविरुद्ध लोकमानस तयार केले पाहिजे. संसदेत चांगले लोक जातील, असे प्रबोधन केले पाहिजे. समाजाची नव्याने उभारणी करुन नवनिर्माण करण्याऐवजी असे न करता लोकशाही, राजकारणी आणि संसदेला दोषी ठरविणे सर्वार्थाने घातक आहे. हा घातकपणा राजकीय बेबंदशाही व अराजकाला निमंत्रण देणारा ठरु शकतो, हा धोक्याचा इशारा मानला पाहिजे.

लोकशाही व्यवस्थेवरचा विश्वास उडेल आणि ‘वेगळ्या’ व्यवस्थेचे आकर्षण वाटेल, असे मुद्दाम प्रयत्न होत आहेत.काही धुर्त नेते, सनदी अधिकारी, थेट संसद, संविधान आणि लोकशाहीत आव्हान देत आहेत. लोकशाही आणि स्वातंत्र्यासाठी डॉ.बाबासाहेब आणि त्यांच्या सहकार्यांनी,स्वातंञ्यवीरांनी अवघे जीवन खर्ची घातले, त्यासाठी खस्ता खाल्ल्या. स्वातंत्र्यानंतर सामाजिक समतेचे घटनाकारांनी स्वप्न पाहिले. त्यासाठी लोकशाही प्रणाली स्विकारली. संसदेच्या व विधानभवनांच्या माध्यमातून जनतेला सर्वाधिकार बहाल केले. आज या व्यवस्थेचा विश्वास उडवून लोकशाही संसद आणि घटनेला वेठीस धरले जात आहे. डॉ.बाबासाहेब त्यांची तत्वप्रणाली, राष्ट्रसंस्कृती आणि लोकशाही ही राज्यप्रणाली ज्यांना मान्य आहे त्यांनी लोकशाही, संविधान आणि संसदेच्या प्रतिष्ठेचा लढा उभा करणे, हेच यापुढिल काळाचे खरे आव्हान ठरेल.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here