Editorial : आक्रमक विस्तारवादाचे बुमरँग

0

राष्ट्र सह्याद्री 24 जुलै

आक्रमक विस्तारवादाचे परिणाम कोणत्याही देशाला भोगावे लागत असतात. ज्या देशांना आक्रमक विस्तारवादाची झळ पोचते, तिथे राष्ट्रवाद वाढीला लागतो. चीनने शेजारी देशांशी जे वर्तन सुरू केले आहे, त्याचे परिणाम कधी ना कधी चीनला भोगावे लागतील. त्याची सुरुवातही झाली आहे. चीनचा खरा मित्र असलेल्या पाकिस्तानने आता चीनच्या काही ॲपवर बंदी घातली आहे. जगाने जे केले, तेच आता पाकिस्तान करीत आहे. काही तज्ज्ञांच्या मते पूर्वेकडील लडाख आणि आशियातील इतर ठिकाणी चुकीच्या ठिकाणी आपली आक्रमकता दाखविण्याचे परिणाम चीनला भोगावे लागतील. चीनच्या आक्रमक विस्तारवादी आणि शेजारी देशातील भाग बळकावण्याय्या वृत्तीचा आता नेपाळ, तैवान, हाँगकाँग, जपान, व्हिएतनाम, फिलिपिन्स आदी देशांना वीट आला आहे. त्यामुळे हे सर्व देश आता चीनच्या विरोधात एकत्र आले आहे.

आतापर्यंत चीनला रशिायने मदत केली; परंतु त्याच रशियाच्या असलेल्या सीमाभागावर चीनने दावा केला आहे. शेजारी देशांना लष्कराच्या जोरावर आणि आर्थिक मदतीच्या जोरावर नमवण्याचा प्रयत्न प्रत्येक वेळी यशस्वी होतोच असे नाही. सिंगापूरमधील प्रतिष्ठित अभ्यास संस्थेचे प्रमुख असलेल्या प्रा. सी. राजामोहन यांनी नेमके याच मुद्यावर बोट ठेवले आहे. पूर्व लडाखमधील चीनच्या साहसी कृत्यामुळे आणि जमीन ताब्यात घेण्याच्या लालसेमुळे तीन दशकांतील परस्पर विश्वास वाढविण्याच्या प्रयत्नांना खीळ बसणार आहे. दक्षिण चीन समुद्र आणि पूर्व चीन समुद्रात तितकेच आक्रमक झालेल्या चीनने व्हिएतनाम, इंडोनेशिया, फिलिपिन्स आणि मलेशिया या देशांपुढेही आव्हान निर्माण केले आहे.

चुकीच्या ठिकाणी आपली आक्रमकता दाखवण्याचे परिणाम चीनला भाग भोगावे लागतील, असा इशारा प्रा. राजमोहन यांनी दिला आहे. चीनच्या आक्रमक विस्तारवादावर संबंधित देशांतून तीव्र प्रतिक्रिया उमटल्या. चीनची ही कृती शेजारच्या देशांना अमेरिकेच्या सोबत जायला भाग पाडते आहे. चीनच्या विरोधात जाणारे बहुतांश देश आशियातील आहेत. दक्षिण आशियायी देशांची मानसिकता कोणाचेही वर्चस्व सहन करण्याची नाही. अशा परिस्थितीत एका देशाची इच्छा इतरांवर लादण्याच्या प्रयत्नाचा चुकीचा परिणाम होऊ शकतो. सामरिकतज्ज्ञ असलेले राजमोहन सिंगापूरच्या ‘नॅशनल युनिव्हर्सिटी’मध्ये ‘एशियन स्टडीज इन्स्टिट्यूट ऑफ डायरेक्टर’ म्हणून काम पाहत आहेत. चीनच्या आक्रमक वर्तनामुळे विविध देश अमेरिकेच्या जवळ जात आहे. पूर्वी जे देश अमेरिकेच्या जवळ जाऊ इच्छित नव्हते. तेच देश आता चीनच्या विस्तारवादी भूमिकेमुळे संरक्षणासाठी अमेरिकेच्या जवळ जाऊन आपले संबंध दृढ करीत आहेत.

चीनची भारतीय सीमेवरील वागणूक काहींना आश्चर्यकारक वाटत असली, तरी त्याची ही वृत्ती कायमची आहे. चीनने डेंग जिओपिंग यांच्या नेतृत्वात प्रादेशिक सहकार्यावर लक्ष केंद्रित केला होता. प्रादेशिक वाद थोडा काळ बाजूला ठेवला होता. भारत-चीन संबंध सामान्य करण्याच्या प्रयत्नांनाही सीमेवरील शांतता कायम ठेवावी, असे डेंग यांचे मत होते. शी जिनपिंग यांच्या नेतृत्वात मात्र गेल्या काही वर्षांपासून डेंग यांच्या धोरणापेक्षा वेगळे धोरण घेतले जात आहे. दक्षिण चीन समुद्र, पूर्व चीन समुद्रात चीन एकतर्फी दावा करीत आहे.

हाँगकाँग आणि तैवानबाबत चीन जे करतो आहे, ते त्याच्या आक्रमकवादी धोरणाचेच लक्षण आहे. अमेरिकेला मागे टाकण्याच्या चीनच्या महत्त्वाकांक्षेला कोणी विरोध करण्याचे कारण नाही; परंतु त्यासाठी शेजारच्या देशांची जमीन बळकावण्याला मात्र विरोध आहे. चीनचे आर्थिक साम्राज्यही एक वेळ मान्य करता येईल; परंतु त्या जोरावर दुस-या देशांच्या जमिनी, बंदरे, प्रकल्प ताब्यात घेण्यास कुणीही मान्यता देणार नाही. आर्थिक साम्राज्याच्या जोरावर आपण म्हणू ते करू, असा चीनचा जो आत्मविश्वास होता, त्याला आता तडा गेल्याचे प्रा. राजामोहन निदर्शनास आणतात. चीनच्या हुवेईसारख्या कंपनीला जगभरातून जो विरोध होतो आहे आणि टिकटाॅकसारख्या ॲपवर बंदीचे जे शस्त्र हाती घेतले आहे, त्याचा परिणाम चीनच्या आर्थिक साम्राज्याला काही प्रमाणात दणका देण्याची ताकद जग दाखवून देत आहे.

सध्याच्या जगात कोणताही एक देश जगापासून अलिप्त राहून विकास करू शकत नाही. तो कितीही आत्मनिर्भर झाला, तरी त्याला देशाची अर्थव्यवस्था मजबूत करण्यासाठी निर्यात वाढवावी लागते. विस्तारवादी देशाला निर्यात वाढविण्यात मर्यादा येतात. चीनचे आर्थिक साम्राज्य उभे राहण्यात इतर देशांची खरेदीचा मोठा वाटा आहे. आता अशा देशांमध्येच चीन हस्तक्षेप करायला लागला, की ते देश आत्मनिर्भरतेकडे वळू शकतात. भारत हे त्याचे उत्तम उदाहरण. भारत जे करू शकतो, ते इतर देशही करण्याची शक्यता नाकारता येणार नाही. एकाएकी भारत चीनमधील आयात बंद करू शकत नाही, हे खरे असले, तरी चिनी कंपन्यांची कंत्राटे रद्द करण्याचा सपाटा भारताने लावला असून त्याला आता त्याचा अनुभव येत आहे. एचडीएफसीसारख्या बँकेत चीनच्या बँकेने केलेली गुंतवणूक त्याला मागे घ्यावी लागली. भारताचा चीनशी जो व्यापार आहे, त्यात भारत चीनकडून सुमारे साठ अब्ज डाॅलरची आयात करतो, तर भारतातून चीनला सुमारे १८ अब्ज डाॅलरची निर्यात होत असते. आता भारताने हळूहळू चीनमधून आयात कमी करण्याचे ठरविले असून पूर्व लडाखमधील चीनची कृती त्याच्यावरच उलटते आहे.

एकीकडे विस्तारवादी भूमिकेला अन्य देश विरोध करीत असताना भारताने त्याच्या सीमेवरील कुरापतींनाही जशास तसे उत्तर देण्याची तयारी दाखविली आहे. लडाख, अरुणाचल प्रदेश, उत्तराखंड तसेच हिमाचल प्रदेश या भागांत हवाई दल व लष्कराचे जवान सज्ज ठेवले आहे. लडाखपासून अरुणाचल प्रदेशपर्यंत सीमेवर लष्कर तैनात करायला सुरुवात केली आहे. विश्वासघाताची परंपरा कायम ठेवत चीनने लष्करी पातळीवरील चर्चेबरोबरच राजनैतिक पातळीवरील चर्चेस तयार असल्याचे म्हटले आहे; मात्र गलवान खोरे, पेंगाँग सरोवर या भागांतून चीनने सैन्य मागे घ्यावं, ही भारताची अट कायम आहे. चीन त्याला तयार नाही. ही परिस्थिती पाहता भारताने सुखोई, मिराज 2000 ही लढाऊ विमाने तसेच अपाचे, चिनूक ही हेलिकॉप्टर्स प्रत्यक्ष नियंत्रण रेषेपाशी आणून ठेवली आहेत. सीमेवर तसेच प्रत्यक्ष नियंत्रण रेषेवर थेट गोळीबार करण्याचे अधिकार भारतीय लष्कराला दिले आहेत. बोफोर्स तोफा चीनच्या दिशेने तोंड वळवून ठेवल्या आहेत. अत्याधुनिक रणगाडे तसेच सुमारे ४० हजार जवान गलवान आणि नजीकच्या परिसरात तैनात आहेत.

एकीकडे सैन्याची जमवाजमव, दुसरीकडे पायाभूत सुविधांवर भर आणि तिसरीकडे वाटाघाटी अशा सर्व बाजूंनी भारताची तयारी आहे. भारताने चीनला लागून असलेल्या सीमा प्रदेशांत रस्ते तसेच इतर पायाभूत सुविधा मजबूत करण्यावर भर दिला आहे. अलीकडच्या काही वर्षांत सामरिकदृष्ट्या महत्त्वाच्या असलेल्या ६१ रस्त्यांच्या बाधकामांना वेग देण्यात आला असून २०२२ पर्यंत या रस्त्यांचे बांधकाम पूर्ण होणार आहे. चीनच्या हस्तक्षेपाला न जुमानता हे काम सुरू आहे. एप्रिल, २०१९ मध्ये भारताने लडाखमधील प्रत्यक्ष नियंत्रण रेषेला, जी थेट उत्तरेकडील दौलत बेग ओल्डी या ठाण्यापर्यंत पसरली आहे, समांतर असलेल्या डीएसडीबीओ या महत्त्वाच्या रस्त्याची डागडुजी पूर्ण केली.

भारताने गलवान नदीनजीक नवा रस्ता आणि सेतू यांच्या बांधकामासह डीएसडीबीओ ते प्रत्यक्ष नियंत्रण रेषेच्या आघाडीवरील चौक्यांपर्यंत पूर्व-पश्चिम फीडर रस्ते बांधण्यास सुरुवात केली आहे. यंदा पँगाँग सरोवर परिसरातील रस्त्यांची परिस्थिती सुधारण्यासाठीही भारताने प्रयत्न चालवले आहेत. चीनने दक्षिण चीन समुद्र परिसरात मलेशिया आणि व्हिएतनाम यांच्याशी भांडण उकरून काढले. तैवानला धमकावले. हाँगकाँगची स्वायत्तता रद्दबातल ठरवली, जपानच्या मच्छीमार बोटींचा पाठलाग केला, अमेरिकेशी वाद घातला आणि त्यानंतर प्रत्यक्ष नियंत्रण रेषेवर भारताविरोधात आगळीक केली. सीमावर्ती भागात चीनच्या वाढत्या कुरापतींमुळे भारतात आधीच त्याच्याविषयी असलेल्या अविश्वासाच्या मानसिकतेत अधिक भर पडेल आणि भारत-प्रशांत महासागर परिसरातील लोकशाही देशांशी अधिकाधिक सख्य निर्माण करण्यासाठी भारत प्रवृत्त होईल. क्वाड या राष्ट्रांच्या गटाशी संबंध दृढ करणे, मलबारमध्ये प्रवेश करण्यास इच्छुक असलेल्या ऑस्ट्रेलियाचे स्वागत करणे, तैवानशी अधिक सलगी करणे, दक्षिण चीन समुद्रात नौकायनाच्या स्वातंत्र्याला पाठिंबा देणे इत्यादींचा समावेश आहे.

तिबेट सरकार आणि दलाई लामा यांच्या उत्तराधिका-याची निवड या चीनच्या दुख-या नसाही भारताला ज्ञात आहेत. भारत या पर्यायांचाही विचार करू शकतो. हाँगकाँगमध्ये राष्ट्रीय सुरक्षा कायदा करण्यात आला असून त्याला अमेरिकेसह जगातील अनेक राष्ट्रांचा विरोध आहे. भारतही हाँगकाँगवासीयांच्या सुरात सूर मिसळवू शकतो तसेच शिनजियांग प्रांतात मुस्लिम उइगरांवर होणा-या अन्यायाचा मुद्दा जागतिक पातळीवर उठवू शकतो. लष्करी आणि राजनैतिक मार्गांचा अवलंब करताना जगात चीनची कोंडी करण्याचे मोठे हत्यार आपल्या हाती आहे, याची जाणीव भारताने चीनला करून दिली आहे. 

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here