Editorial : वेगळी जागतिक समीकरणे

0

राष्ट्र सह्याद्री 26 जुलै

अमेरिका आणि चीनमध्ये जे शह-काटशहाचे राजकारण चालू आहे, त्याचा परिणाम या दोन देशांवर तर होणारच आहे; परंतु तो दोन देशांपुरता मर्यादित राहणार नाही. त्याचे परिणाम जागतिक असणार आहेत आणि त्यातून भारतही अपवाद नाही. चीनबरोबरच व्यापारी युद्ध, कोरोना विषाणूच्या निर्मितीला चीनच जबाबदार असल्याचा आरोप, त्यानिमित्ताने चीनच्या विरोधात जगात तयार झालेले वातावरण, हाँगकाँगमध्ये लागू केलेला राष्ट्रीय सुरक्षा कायदा, चीनच्या उईगुर मुस्लिमांवर होणारा अन्याय, त्याविरोधात अमेरिकेने केलेला कायदा, दक्षिण चिनी समुद्रात अन्य देशांची बेटे बळकावण्याचा चीनचा प्रयत्न, अमेरिकेने तिथे आणलेल्या युद्धनाैका, अमेरिकेने चीनचा ह्युस्टनमधील दूतावास बंद करण्याचा दिलेले आदेश आणि त्याला चीननेही दिलेले तसेच कडवे उत्तर पाहता या दोन देशांत जे चालले आहे, ते काही चांगले नाही, हे स्पष्ट दिसते. त्याचे परिणाम जगाला भोगावे लागतील.

अमेरिकेत आणखी दोन महिन्यांनी अध्यक्षपदाची निवडणूक होत आहे. डोनाल्ड ट्रम्प यांनी त्यासाठी वातावरण तयार करण्यासाठी ट्रम्प यांनी थेट चीनविरोधी भूमिका घेतली आहे, हे एक कारण त्यामागे आहेच; परंतु तेवढेच कारण नाही. चीनला जागतिक महासत्ता व्हायची झालेली घाई, अमेरिकेला चीन निर्माण करीत असलेले आव्हान, संरक्षण साहित्याच्या बाजारात चीनची घोडदाैड आणि अमेरिकेच्या संरक्षण सामुग्री बनविणा-या कंपन्यांवर होत असलेला परिणाम या अन्य बाबीही दोन देशांतील संघर्ष वाढीला कारण ठरत आहेत. अमेरिका आणि चीन यांच्यात ज्या प्रकारे संघर्ष चालू आहे, त्याचे जागतिक व्यवस्थेवर गंभीर परिणाम होऊ शकतात. अमेरिका-चीन संबंधांमध्ये कटुता ब-याच काळापासून आहे. वैचारिक दृष्टिकोनात फरक आणि जगाची महासत्ता होण्याची तीव्र इच्छा या दोन्ही देशांमधील संघर्षाला पुन्हा आकार आला आहे.

अमेरिका आणि चीन दरम्यान सुरू झालेली व्यापार युद्धे कोरोना कालावधीत कळस गाठत आहेत. चीनसह अनेक विकसनशील देश बौद्धिक मालमत्ता हक्क चोरल्याचा आरोप करीत अमेरिकेने आपल्या द्विपक्षीय संबंधांचे नियमन केले. आयातशुल्काच्या अडथळ्यांवरून अमेरिका आणि चीनमध्ये बरेच वाद झाले. अमेरिका सातत्याने कोरोना विषाणूला चिनी विषाणू म्हणत आहे. अमेरिकेसह संपूर्ण जगातील अर्थव्यवस्था आणि आरोग्य सेवा प्रणालीचा पाया हादरविण्यास कोरोना विषाणू जबाबदार आहे. अमेरिकेने कोरोना विषाणूच्या उत्पत्तीच्या स्त्रोतांचा शोध घेण्याचा आग्रह धरून जगाला आपल्या बरोबर घेतले. ब्रिटन, आॅस्ट्रेलिया, जपान, व्हिएतनाम, फिलिपिन्ससह अन्य राष्ट्र चीनच्या विरोधात एकत्र आली आहेत. दक्षिण आशियातील देशांना चीन कसा धोकादायक ठरतो आहे, यावर आता अमेरिका सातत्याने भर देत आहे.

दक्षिण चीन समुद्र, पूर्व चीन समुद्र तसेच हिंदी महासागराच्या मलाक्का आणि होर्मूझ सामुद्रध्वनीमध्ये आपला प्रभाव आणि वर्चस्व वाढविण्यासाठी चीन सक्रिय झाला आहे. त्यातच चीनने नुकताच अमेरिकेचा शत्रू देश इराणशी मोठा करार केला आहे. चारशे अब्ज डाॅलरची गुंतवणूक करण्याबरोबरच इराणकडून स्वस्तात कच्चे तेल पदरात पाडून घेण्यात चीन यशस्वी झाला आहे. विशेष म्हणजे अमेरिकेने इराणवर कच्चे तेल निर्यात करण्यावर बंधने घातली आहेत.  त्यामुळे अमेरिका अस्वस्थ झाली आहे. या कारणांमुळे अमेरिका आणि चीनमधील तणाव वाढतो आहे.

अमेरिकेने लोकशाही देशांना चीनचा प्रतिकार करण्यासाठी एकत्र केले आहे. चीनने ज्या प्रकारे भारताच्या गलवान खोरे, भूतान आणि रशियासह नेपाळच्या भूभागावर आपले दावे केले आहेत, त्यातून जशी चीनची जशी आक्रमक विस्तारवादी भूमिका दिसली, तशीच चीनची जागतित दादागिरी अमेरिकेसाठी धोक्याचा संदेश आहे. त्यामुळे अमेरिकेने भारत, ऑस्ट्रेलिया आणि जपानसह अनेक लोकशाही देशांना चीनच्या विरोधात एकत्र केले आहे. क्वाड ग्रुपच्या माध्यमातून कोरोनाच्या काळातही अमेरिकेने महासागर सुरक्षेला अतिशय महत्त्व दिले आहे. मलबार, अंदमान आणि निकोबार आणि दक्षिण चीन समुद्रातील सरावातून अमेरिका चीनला योग्य तो संदेश देण्याचा प्रयत्न करीत आहे.

या साथीच्या काळात अमेरिकन प्रशासनाने आफ्रिकेतील खंडांना चीनच्या तावडीपासून वाचवण्याचा प्रयत्न करीत आहे. चीनची सक्रियता आफ्रिकन खंडातील कोणापासून लपलेली नाही. आफ्रिकेतील हायड्रोकार्बन आणि अन्य उर्जा स्त्रोतांच्या शोधात चीन तेथे सतत गुंतवणूक करीत आहे आणि आफ्रिकी देशांसमवेत विकासात्मक भागीदारी विकसीत करीत आहे. चीनने जिबुती येथे आपले सैन्य तळ सुरू केले आहेत आणि जिबुती, रवांडा आणि बेनिन यांनाही चीन-नेतृत्त्वाखालील ‘एशियन इन्फ्रास्ट्रक्चर इन्व्हेस्टमेंट’ बँकेचे सदस्य केले आहे; परंतु या कारवाईमागील चीनचा हेतू सर्व देशांना माहिती आहे. चीनने आफ्रिकन देशांची फसवणूक करण्याचा प्रयत्न केल्याचा आरोप पोम्पिओ यांनी केला आहे. अशा वेळी चीन आफ्रिकन देशांना गंभीर कर्जाच्या सापळ्यात अडकवेल, अशी भीती व्यक्त होत आहे. कोरोना काळातील आफ्रिकन देशांना व्याजमुक्त कर्ज देण्याची व काही आफ्रिकन देशांनी आधीच घेतलेली कर्जे परतच फेडण्यास स्थगिती देण्याचा विचार चीन करीत आहे.

अमेरिकेचे संरक्षणमंत्री मार्क एस्पर यांनी नुकतेच म्हटले आहे, की अमेरिका प्रत्यक्ष नियंत्रण रेषेवरील भारत आणि चीनमधील परिस्थितीवर बारीक नजर ठेवून आहेत. चीन लष्कराच्या आक्षेपार्ह कारवायांना अमेरिकेने हा प्रदेश अस्थिर करणारे असल्याचे वर्णन केले आहे. अमेरिका आणि भारत लष्करी सहकार्याचा उल्लेख करताना अमेरिकेचे भारताशी असलेले संबंध 21 व्या शतकामधील सर्वांत महत्वाचे संरक्षण संबंध आहेत. अमेरिका आणि भारतात २०१८ मध्ये कोमकास्टा करार झाला आहे. लष्करी माहिती सामायिक करण्याचा दोन्ही देशांमध्ये करार आहे.दोन्ही देशांतील कराराद्वारे सी 17, सी 130 जे, पी 8 यासारख्या अमेरिकन सैन्य आणि सागरी पाळत ठेवणा-या विमानांद्वारे भारताला माहिती मिळण्यास सुरुवात होईल.

या लष्करी कराराचा फायदा असा आहे, की जर एखाद्या अमेरिकेच्या जहाजाने एखाद्या चिनी पाणबुडीला मलाक्काच्या सामुद्रधुनीत पाहिले, तर त्या पाणबुडीची सविस्तर माहिती भारतीय नौदलाच्या मुख्यालयात स्थापित संप्रेषण यंत्रणापर्यंत पोहोचविली जाईल, तर भारतही अशी माहिती अमेरिकन मध्य आणि पॅसिफिक नेव्हल कमांडला दिली जाईल. जर एखादा दहशतवादी, दोन्ही देशांसाठी घातक, तिस-या देशात वाटाघाटी करीत असेल किंवा योजना आखत असेल तर काही मिनिटांतच याविषयीही माहिती मिळू शकते. भारत आणि अमेरिकेने उपकरण, शस्त्रे, इंधन यासारख्या लष्करी कारवाईत एकमेकांना मदत करण्याच्या दोन्ही देशांच्या मूलभूत उद्देशाने २०१५- 2016 मध्ये लिमोआ करार म्हणजेच लॉजिस्टिक एक्सचेंज मेमोरँडम असोसिएशनवर स्वाक्षरी केली आहे औषधांचा एक्सचेंज, मशीन पार्टस् आदीद्वारे दोन्ही देशांनी बीईसीए, मूलभूत विनिमय आणि सहकार करारावर स्वाक्षरी केली आहे.

हे संरक्षण करार भारत-नाटो संबंध अधिक दृढ करण्यासाठी उत्प्रेरक भूमिका बजावत आहेत. हे जागतिक आणि प्रादेशिक सुरक्षा परिस्थितीत भारताचे वाढते महत्त्व स्पष्टपणे दर्शवते. अमेरिकेला चीनवरील अवलंबन कमी करायचे आहे. अमेरिकेसह जगातील अनेक देशांचा भारताने विश्वास संपादन केला आहे आणि भारत चिनी कंपन्यांवरील त्यांचे अवलंबन कमी करू शकेल, असा विश्वास पोम्पिओ यांनी व्यक्त केला. बौद्धिक संपत्ती हक्कांच्या संरक्षणाची प्रणाली नसल्याचा आरोप करणा-या अमेरिकेने भारताला पहिले राष्ट्रीय बौद्धिक मालमत्ता हक्क धोरण तयार करण्यास भाग पाडले. अमेरिका आणि चीनमधील वाढता तणाव जगाच्या राजकारणाला नव्याने आकार देताना दिसत आहे.

जगातील सर्वात मोठे बायोटेक आणि वैद्यकीय संशोधन केंद्रांपैकी एक असलेल्या ह्युस्टनमध्ये चीनने बौद्धिक संपत्ती चोरल्याचा आरोप अमेरिकेने केला आहे. यावर चीननेही प्रतिक्रियात्मक कारवाई केली आणि चेंगदू येथील अमेरिकन वाणिज्य दूतावास बंद करण्याचे आदेश दिले. हे सर्व पाहिले, तर दोन्ही देशांतील तणाव नवे जागतिक समीकरणांना आकार देत आहेत. भारताचे परराष्ट्रमंत्री एस. जयशंकर यांनी नुकत्याच दिलेल्या मुलाखतीत भारताने कुणाच्या आहारी न जाणारे परराष्ट्र धोरण आखण्याऐवजी पूर्वीसारखेच परराष्ट्र धोरण आखण्यावर भर दिला होता; मात्र ज्या पंडित नेहरूंच्या परराष्ट्र धोरणावर पंतप्रधान नरेंद्र मोदी टीका करीत होते, त्याच धोरणाची सध्या आवश्यकता असताना भारत मात्र अमेरिकेच्या अधिक जवळ जात असून त्यातून भारतीय बाजारपेठ अमेरिकी उत्पादनांना खुली करीत आहे.

भारतात अगोदरच दुग्धोत्पादन अडचणीत असताना अमेरिकेला पायघड्या घातल्याने आता अनुदानित दुग्धोत्पादनाशी भारताचा दुग्ध व्यवसाय कसा स्पर्धा करणार, हा प्रश्नच आहे. अमेरिकेच्या आहारी जाताना आणि चीनला धडा शिकविताना आपण आपल्या पायावर धोंडा तर पाडून घेत नाही ना, याचा विचार करण्याची आवश्यकता आहे.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here