!!भास्करायण !! ‘स्मार्ट सिटी’ तर स्मार्ट शेती का नको ?

1
भास्कर खंडागळे, बेलापूर, (९८९०८४५५५१ )

विद्यमान केंद्र शासनाने देशभरात शंभर ‘स्मार्ट सिटी ’ उभारण्याचा निर्णय घेतला आहे. यावरुन केंद्र शासनाने नागरीकरणाच्या दिशेने जाण्याचा रोडअॅ्प निश्चित केला आहे, हे अधोरेखित होते. भारत हा खेड्यांचा देश असून, जोपर्यंत खेड्यांचा विकास होत नाही, तोपर्यंत देशाचा विकास होणे शक्य नाही. यासाठी महात्मा गांधी ‘ खेड्याकडे चला ’ असा मंत्र दिला होता. ग्रामोध्दार हाच देशाचा उध्दार अशी त्यांची धारणा होती. विद्यमान केंद्र शासनाचा प्रवास मात्र गांधीजींच्या या मंत्राविरुद्ध होत आहे. 

सन १९९२ पासून आपण खुल्या अर्थव्यवस्था व जागतिकीकरण स्विकारले. तेव्हापासून नागरीकरणाचे विस्तारीकरण आणि उदारीकरण सुरु झाले. असे होत असताना ग्रामविकास मात्र दुर्लक्षित राहिला. यातून सामाजिक विषमतेचे अपत्य जन्माला आहे. एकाच देशात नवश्रीमंतांचा इंडिया आणि शोषितांचा भारत असे दोन देश अस्तित्वात आले. नागरीकरणाचे चोचले पुरविण्यात धन्यता मानणार्या राज्यकर्त्यांनी, वेळीच ग्रामीण विकासाकडे लक्ष दिले नाही तर देशात ‘नागरी युध्द ’अटळ आहे,असा इशारा यानिमित्ताने द्यावसा वाटतो.

नागरी युध्दाचा धोका टाळण्यासाठी महात्मा गांधीचा ‘खेड्याकडे चला ’ ह्या मंत्राची चिकित्सा होणे आवश्यक आहे. आपला देश कृषिप्रधान आहे. देशातील ६० टक्के म्हणजे तब्बल ७५ कोटी लोक ग्रामीण भागात राहात आहेत. ह्या जनतेचे सर्वस्व शेती धंदा हा आहे. त्यामुळे शेती व शेतकरी केंद्रबिंदू मानून विकासाची धोरणे ठरविणेत आली पाहिजेत. हे गांधीजींना अपेक्षित होतं. या धोरणामध्ये केवळ शेतीचा विकास अभिप्रेत नव्हता, तर शेती बरोबरच जोडधंदे, कुटीरोद्योग, पशुपालन, कुक्कुटपालन,शेतमालावर आधारित प्रक्रिया उद्योग, शिक्षण आणि आरोग्य असा सर्वकष विकासाचा समावेश होता.

गेल्या वीस वर्षाचा देशाचा धोरणात्मक प्रवास नेमका याच्याविरुध्द दिशेने झाला. नागरीकरण आणि ग्रामीण भाग यांनी हातात हात घालून विकासाची वाटचाल करायची, त्याऐवजी नागरीकरण आणि औद्योगिकीकरण यांची गळाभेट झाली ! या दोन्हीचे उदात्तीकरण करणारी धोरणे राबविली गेली. यामुळे काय अनर्थ झाला आणि यापुढे होणार आहे ते घेणे गरजेचे आहे. नागरीकरण व औद्योगिकीकरणाने खेड्यातला शिकलेला व कुशल माणूस शहराकडे नेला. शेती सिंचनासाठी बांधलेल्या धरणाचं पाणी शहरांनी आणि औद्योगिक वसाहतीनी पळवलं. शहरांच्या अवतीभवतीच्या शेकडो गावांमधील सुपिक शेत जमीनी गिळंकृत केल्या.

थोडक्यात देशाच्या विकासगायीचं तोंड गावाकडं, तर कास शहराकडे, असा प्रकार झाला ! गायीनी चरायचं गावाकडं आणि दूध प्यायचं मात्र शहरातील,अशी सुस्त शोषण व्यवस्था अस्तित्वात आली. ग्रामीण भागाच्या वजी,पाणी अशी मौल्यवान विकासाची साधनसामुग्री शहरांनी पळवली. यामुळं शेतीला पाणी मिळेनासं झालं. बागायती शेती जिरायती झाली. पाण्यावरुन भांडणे सुरु झाली. या भांडणातून प्रादेशिक वाद उफाळून यायला लागला. गोदावरी खोत्यातील सध्या सुरु असलेला पाण्याचा वाद याचं उत्तम उदाहरण आहे. बागायती शेतीच्या आधाराने उभी राहिलेली साखर कारखानदारी, सुत गिरण्या बंद पडून, त्यावर अवलंबून असणार्यांचे प्रपंच उध्वस्त झाले. अखेर या विस्थापितांनाही उदरनिर्वाहासाठी शहरांची वाट धरावी लागेल.

खुली अर्थव्यवस्था स्विकारल्यानंतरच्या वीस वर्षात गावांची वाट लागली, तरी शासनकर्ते शहाणे झालेत असे दिसत नाहीत.‘ स्मार्ट सिटी ’ हे त्याचे द्योतक आहे. सर्व सुविधायुक्त शहरे हे शासकीय स्वस्त आहे. कॉर्पोरेट क्षेत्राचा उध्दार हे ध्येय आहे. त्याच्या पूर्ततेसाठी देश-विदेशातील उद्योजकांना ‘ रेड कार्पेट ’ टाकली जात आहे. नागरीकरण व शहरीकरण ‘ येळकोट ’ करण्यात सगळेच धन्यता मानत आहेत.

औद्योगिकरण आणि ‘स्मार्ट सिटी ’ ला विरोध असण्याचं कारण नाही. बदलत्या जगानुसार बदलावं लागणार आहे. तथापि, विकसित देशांनी शहरांच्या विकासाच्या बरोबरीनेच शेती क्षेत्राच्या विकासाचं भान ठेवलं, हे आमच्या शासनकत्यांनी ध्यानात घेतलं पाहिजे. औद्योगिकरणाच्या वादळात या देशांनी शेती व शेतकर्यांना वार्यावर सोडलं नाही. त्यांना उद्योजकांप्रमाणेच पायाभूत सुविधा, अनुदाने दिली आहेत. शहरातल्या माणसांप्रमाणेच शेतीतला माणूस सन्मानानं व समाधाननं जीवन जगू शकेल, अशी धोरणं आखली आहेत.

यातून आपल्या राज्यकर्त्यांनी बोध घेतला पाहिजे. एकांगी विकास हा विनाशाला नियंत्रण देणारा ठरतो. विषमतेतून उद्भवलेल्या असंतोषातून रक्तरंजित  ‘ सामाजिक क्रांती ’ जन्माला येते, असे इतिहास सांगतो. ’ स्मार्ट सिटी ’ असे नयेत, असे नाही. पण त्याचवेळी ’स्मार्ट शेती ’ कां नको ? शहरांसाठी सर्व पायाभूत सुविधा मग गावांनीच काय घोडं
मारलंय ! माणसं फक्त शहरातच आहेत आणि गावात जनावरे राहातात असाच समज राज्यकर्त्यांनी करुन ठेवला असेल, तर तीच शोकांतिकाच म्हणायची की अकलेची दिवाळखोरी ! ‘ स्मार्ट सिटी ’ करायची जरुर का ? पण त्यासाठी ग्रामीण भागाच्या विकासाची नैसर्गिक संपत्ती लुटून नेवू नका. ‘स्मार्ट सिटी ’ च्या बरोबरीनेच ’स्मार्ट शेती ’ असा हातात हात घालून प्रवास केला तरच देशाच्या सामाजिक विकासाचा प्रवास सुखकर होईल.

1 COMMENT

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here