Editorial : मर्यादाभंग

0

राष्ट्र सह्याद्री 26 जुलै

राजस्थानचे मुख्यमंत्री अशोक गेहलोत आणि माजी उपमुख्यमंत्री सचिन पायलट यांच्या वादात सध्या तरी न्यायालयीन माध्यमातून का होईना पायलट यांनी गेहलोत यांच्यावर मात केली आहे. विधानसभेचे अध्यक्ष सी. पी. जोशी यांच्या माध्यमातून पायलट यांच्यासह १९ आमदारांना अपात्र ठरविण्याची घाई गेहलोत यांना झाली आहे; परंतु विधानसभेबाहेरील घटनांत अध्यक्षांना कारवाई करण्यात मर्यादा असतात, याचे भान ना गेहलोत यांना राहिले ना जोशींना. सर्वोच्च न्यायालय आणि उच्च न्यायालयात थपडा खावूनही गेहलोत यांना थोडाही धीर धरवत नाही. भारतीय जनता पक्ष आणि पायलट गटाने गेहलोत यांना विधानसभेत बहुमत सिद्ध करण्याचे आव्हान दिले होते. त्या वेळी गेहलोत आमदारांची जमवाजमव करीत होते आणि आता बहुमत सिद्ध करण्याइतके आमदार झाल्यानंतर बहुमताच्या जोरावर पायलट समर्थकांना पक्षाबाहेर घालविण्याचा चंग त्यांनी बांधला आहे. गेहलोत यांच्यामागे जर आमदारांचे एवढे पाठबळ आहे, तर त्यांना आता कोणीही सांगत नसताना बहुमत सिद्ध करण्याची घाई का झाली आहे, याचे उत्तर मिळत नाही. कदाचित आपल्या कंपूतील आणखी काही आमदार सोडून तर जाणार नाहीत ना, ही भीती त्यांना वाटत असावी. पायलट आणि गेहलोत यांच्यातील वाद आता मागे पडून गेहलोत आणि राज्यपाल यांच्यातील वाद पुढे आला आहे. जोशी यांनी उच्च न्यायालयाच्या आदेशाला दिलेल्या आव्हान याचिकेची सर्वोच्च न्यायालयात सुनावणी होणार असताना किमान तिची तरी वाट पाहायला हरकत नव्हती; परंतु तेवढाही संयम आता गेहलोत यांच्याकडे राहिलेला नाही. कधी कधी आक्रमकता हा बचावाचा मुद्दा होतो. गेहलोत यांच्याबाबतीत तसेच झाले आहे. या आक्रमकतेच्या बुरख्याआड आपल्या चुकाही लपविता येतात. राज्यपालांची नियुक्ती जरी राष्ट्रपती करीत असले, तरी ते केंद्र सरकारच्याच हातचे बाहुले होतात, हा अनुभव महाराष्ट्रासह अन्य ठिकाणच्या राज्यपालांनीच दिला आहे. लोकनियुक्त सरकारच्या कामात अडथळे कसे आणता येतील, असाच हल्लीच्या राज्यपालांचा भर असतो. राजस्थानचे राज्यपाल कलराज मिश्रा त्याला अपवाद नाहीत. सध्या कोरोनाचा संसर्ग वेगाने वाढतो आहे. अशा वेळी मुखपट्टी आणि सामाजिक अंतर भान ठेवले पाहिजे; परंतु गेल्या दोन आठवड्यांपासून गेहलोत गटाचे आमदार ज्या पद्धतीने एकत्र राहतात, त्यांची छायाचित्रे पाहिली, त्यांचे वागणे हे कोरोनाला निमंत्रण देण्यासारखे आहे. त्याबाबतही एक याचिका जयपूरच्या न्यायालयात दाखल झाली आहे. भाजपवर नंगानाच घातल्याचा आरोप करताना गेहलोत समर्थक राज्यपाल भवनासमोर जमून वेगळे काय करीत होते, असा प्रश्न उपस्थित होतो.

राज्यपाल कलराज मिश्रा आणि मुख्यमंत्री अशोक गेहलोत यांच्यातील बेबनावामुळे राज्यातील राजकीय वातावरण तंग झाले आहे. विशेष अधिवेशन घेण्याचे जाहीर करीत नाही, तोपर्यंत राजभवनासमोरून हलणार नाही, असा पवित्रा घेत राज्यपालांच्या विरोधात घोषणा देणारे आमदार पाहिले, तर राज्याच्या घटनात्मक प्रमुखाला त्यांच्यादृष्टीने कवडीचीही किंमत नाही, हे स्पष्ट होते. आमदारांना चिथावण्यातही गेहलोत यांचाच मोठा वाटा आहे, हे लपून राहिलेले नाही. मिश्रा यांच्यावर दबाव आणण्यासाठी तुम्ही अधिवेशन बोलविले नाही, तर जनतेने राजभवनाला घेराव घालून काही विपरीत घडले, तर आम्ही जबाबदार नाही, अशी इशारेवजा धमकी गेहलोत राज्यपालांना देतात, त्याच वेळी कायदा व सुव्यवस्था राखण्याचे काम आपल्याच सरकारचे आहे,  याचा विसर त्यांना पडलेला दिसतो. त्यामुळे राज्यपालांनीही गेहलोत यांना पत्र लिहून प्रश्न विचारत, पुन्हा एकदा मुख्यमंत्र्यांवर कुरघोडीचा प्रयत्न केला. दबावाचे राजकारण होता कामा नये, संविधानिक मर्यादेच्यावर कुणालाही स्थान नाही, असेही त्यांनी गेहलोत यांना उद्देशून म्हटले आहे.

‘जर तुम्ही आणि तुमचे गृह मंत्रालय राज्यपालांचे संरक्षण करू शकत नाही, तर राज्यातील कायदा व सुव्यवस्थेचे काय? राज्यपालांच्या सुरक्षेसाठी एखाद्या एजन्सीशी संपर्क करायला हवा का? असे प्रश्न त्यांनी उपस्थित केले. कधीही कोणत्याही मुख्यमंत्र्यांना असे वक्तव्य करताना ऐकलेले नाही. ही एका चुकीच्या प्रवृत्तीची सुरुवात नाही का? जिथे आमदार राजभवनात येऊन आपला विरोध प्रदर्शित करतात?’ असे त्यांनी म्हटले आहे. राज्य सरकारद्वारे २३ जुलै रोजी रात्री विधानसभेचे सत्र अगदीच कमी वेळेची नोटीस देत बोलावण्यात यावे, अशी मागणी करण्यात आली. या पत्राची समीक्षा करण्यात आली तसेच कायदेतज्ज्ञांचेही मत विचारात घेतले गेले, असेही राज्यपालांनी म्हटले आहे. राज्यपालाचे काही चुकत असेल, तर त्यावर त्यांना राष्ट्रपती किंवा उच्च न्यायालयात दाद मागण्याची सोय असताना रस्त्यावर येऊन तमाशा करण्याची आवश्यकता नव्हती.

मी विधानसभा सत्रासंबंधी तज्ज्ञांनी चर्चा करण्याआधीच तुम्ही सार्वजनिक रुपात असे वक्तव्य केलेत, की राजभवनाला घेराव घातला गेला, तर ही माझी जबाबदारी राहणार नाही, असाही टोला मिश्र यांनी गेहलोत सरकारला लगावला. राज्यपालांकडून केंद्र सरकारच्या दबावाखाली बहुमत चाचणी रोखण्याचा प्रयत्न केला जात असल्याचा आरोप गेहलोत यांनी केला आहे. पूर्वी आपल्यामागे १०९ आमदार आहेत, असे सांगणा-या गेहलोत यांनी आता मात्र आपल्या समर्थक १०२ आमदारांची याची राज्यपालांकडे सोपवली आहे. राज्यपालांच्या भूमिकेबाबत गेहलोत यांनी आश्चर्य व्यक्त केले. बहुमत सिद्ध करण्यासाठी आम्हाला विधानसभेचे अधिवेशन बोलावायचे आहे. आमच्या या निर्णयाने विरोधकांचेही स्वागत केले पाहिजे, ही लोकशाहीची परंपरा आहे, असे ते म्हणतात. त्यांचा हेतू तेवढा स्वच्छ असता, तर त्यांनी पायलट समर्थक आमदारांना नोटीस देण्याची घाई केलीच नसती. काँग्रेस आता ही लढाई जयपूरहून थेट दिल्लीपर्यंत नेण्याची तयारी करत आहे. गेहलोत आणि त्यांचे समर्थक आमदार मग आपली बाजू राष्ट्रपती रामनाथ कोविंद यांच्यासमोर मांडणार आहेत.या बरोबरच गेहलोत समर्थक आमदार रस्त्यावर उतरण्याचा विचारदेखील करत आहेत. मिश्र यांनी या संपूर्ण प्रकरणाची सुनावणी सर्वोच्च न्यायालयात सुरू आहे. घटनात्मक संस्थांनी संघर्ष करू नये. आपल्या मागणीवर विचारविनिमय करण्यासाठी आपल्याला वेळ हवा आहे, असे सांगितले.

राजकारणातील जादूगार म्हणून ओळखल्या जाणा-या गेहलोत यांनी लवकरच आपण विधानसभेचे अधिवेशन बोलावणार असल्याचे जाहीर केले; परंतु राजस्थानच्या राजकारणातील सध्याची स्थिती लक्षात घेता गेहलोत यांची ही घोषणा सर्वसाधारण असल्याचे म्हणता येणार नाही. राज्यपालांसोबत झालेल्या बैठकीत त्यांनी अधिवेशन बोलावण्यावर चर्चा केली असली, तरीदेखील लिखित स्वरुपात यावर काहीही केलेले नाही. त्याचबरोबर, कायदेशीर लढाईच्या पहिल्या टप्प्यात पायलट आणि त्यांच्या समर्थकांना दिलासा मिळाला आहे. तरीही गेहलोत यांचा नवा राजकीय डाव पायलट यांच्यासाठी खूप कठीण आहे. गेहलोत यांनी सर्वोच्च न्यायालयात झालेल्या चर्चेच्या पार्श्वभूमीवर हा निर्णय घेतला आहे. पायलट यांना उच्च न्यायालयाकडून विधानसभा सदस्य म्हणून दिलासा मिळाला असली, तरी त्यांना पक्षादेशाचे पालन करावे लागेल. विधानसभेच्या कामकाजात भाग घ्यावा लागेल.

गेहलोत हे विधानसभेत विश्वासदर्शक ठारावाचा निर्णय घेऊ शकतात किंवा मग ते प्रलंबित बिले मंजूर करण्याचा निर्णय घेऊ शकतात. अँटी-डिफेक्शन कायद्यानुसार पक्षाच्या आमदाराने पक्षादेशाचे उल्लंघन करत या विधेयकाविरूद्ध मतदान केल्यास विधानसभेचे अध्यक्ष त्याविरोधात त्यांना अपात्र ठरविण्यासंदर्भात कारवाई करू शकतात. हे कारवाई प्रकरण कायदेशीर असल्याने न्यायालयातही या प्रकरणाची सुनावणी होऊ शकते. दुसरीकडे, काँग्रेस आणि गांधी कुटंबाबाबत काहीसी नरमाईची भूमिका घेत असलेले पायलट यांच्याकडे या परिस्थितीत आता एकच पर्याय उरला असल्याचे मानले जात आहे. तो म्हणजे त्यांनी आणि त्यांच्या समर्थक आमदारांनी पक्षाच्या बाजूने मतदान करावे किंवा मग विधानसभेच्या अध्यक्षांच्या कारवाईला सामोरे जावे.

या बरोबरच त्यांच्यासमोर एक भीतीदेखील आहे. ती म्हणजे जयपूरला पोहोचल्यावर गेहलोत हे पायलट यांना आमदारांच्या घोडेबाजार प्रकरणी विशेष तपास पथकासमोर हजर होण्यास भाग पाडू शकतात. गेहलोत उचलत असलेली पावले पाहता ते पायलट यांना इतक्या सहजतेने माफ करण्याची शक्यता नाही. दुसरीकडे राजस्थान उच्च न्यायालयाने विधानसभा अध्यक्षांविरोधात पायलट गटाने दाखल केलेली याचिका योग्य असल्याचे म्हटले आहे. कारवाईलाच उच्च न्यायालयाने स्थगिती दिल्याने विधानसभा अध्यक्षांना पायलट आणि त्यांच्या समर्थकांवर कोणतीही कारवाई करता येणार नाही. आता या  प्रकरणाची सर्वोच्च न्यायालयात सुनावणी होणार आहे. तिथे काय होते, यावर पायलट गट आणि गेहलोत गटाची भूमिका ठरेल.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here