Editorial : शह-काटशह

0

राष्ट्र सह्याद्री 29 जुलै

राजस्थानात गेल्या वीस दिवसांपासून सुरू असलेल्या राजकीय नाट्यांनी अनेक वळणे घेतली. उपनाटये घडली. शह-काटशहाचे डावपेच आखले गेले. न्यायालयीन लढाई लढली गेली. त्यात मुख्यमंत्री अशोक गेहलोत यांनी बाजी मारली. त्यांनी भारतीय जनता पक्ष, राज्यपाल आणि बंडखोर गटावरही मात केली. राजस्थानच्या सत्तासंघर्षांत सोमवारी गेहलोत सरकार आणि राज्यपाल यांच्यात शह-काटशहाचा डाव खेळला गेला. बंडखोर आमदारांच्या संदर्भात सर्वोच्च न्यायालयात दाखल केलेली याचिका विधानसभा अध्यक्षांनी मागे घेत, राज्यपालांना विधानसभा अधिवेशनावर निर्णय घेण्यासाठी दबाव वाढवला, तर राज्यपाल कलराज मिश्र यांनी कोरोनाकाळात अधिवेशन बोलावण्यासाठी तीन अटींची पूर्तता करण्याचा आग्रह गेहलोत सरकारपुढे धरला.

सचिन पायलट यांच्यासह १९ बंडखोर आमदारांना विधानसभा अध्यक्ष सी.पी. जोशी यांनी पाठवलेल्या अपात्रतेच्या नोटिशीला उच्च न्यायालयाने स्थगिती दिली असून त्याला सर्वोच्च न्यायालयात आव्हान देण्यात आले होते. हे प्रकरण न्यायप्रविष्ट असल्याचे कारण पुढे करत राज्यपालांनी विधानसभेचे विशेष अधिवेशन बोलावण्यास नकार दिला होता. राज्यपालांची ही ‘अडचण’ सोडवण्याठी विधानसभा अध्यक्षांनी सर्वोच्च न्यायालयातील याचिका मागे घेतली. गेहलोत यांनी बहुमत सिद्ध करण्यासाठी विशेष अधिवेशनाची मागणी केली होती; मात्र राज्यपालांनी दाद न दिल्याने त्यांनी थेट पावसाळी अधिवेशन घेण्याचा निर्णय घेतला असून तसे पत्र राज्यपालांना दिले.

न्यायालयीन प्रक्रिया पूर्ण  होण्यासाठी बराच काळ लागू शकतो हे लक्षात घेऊन गेहलोत यांनी अधिवेशन घेण्याचा आग्रह धरला असून त्यासाठी काँग्रेस आमदारांनी राजभवनावर आंदोलन केले होते. गेहलोत यांनी थेट पंतप्रधानांकडे राज्यपालांची तक्रार केली. राष्ट्रपती आणि पंतप्रधानांच्या निवासस्थानांसमोर आंदोलन करण्याचा इशारा दिला होता. दुसरीकडे राज्यपालांच्या विरोधात उच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली. त्यामुळे राज्यपालांवर दबाव आला. गेहलोत सरकारच्या विनंतीवरून मिश्र यांनी पावसाळी अधिवेशन घेण्याची तयारी दाखवली असली, तरी कोरोनाच्या काळात इतक्या कमी दिवसांमध्ये अधिवेशन कसे बोलावणार, सदस्यांना २१ दिवसांची आगाऊ नोटीस कशी देणार, साथरोगाचा प्रादुर्भाव होऊ नये, यासाठी आमदारांच्या बसण्याची व्यवस्था कशी करणार, असे तीन प्रश्न विचारणारे पत्र राज्यपालांनी गेहलोत यांना पाठवले आहे.

याचा अर्थ राज्यपालांनी एकीकडे अधिवेशन घेण्याची तयारी दाखवायची आणि दुसरीकडे अटी घालून सरकारलाच प्रश्न विचारायचे, यावरून राज्यपाल अजूनही अधिवेशन घेण्यास फारसे इच्छुक नाहीत, असे दिसते; परंतु आता त्यांच्यावर अशी वेळ आली आहे, की आगामी काही दिवसांत त्यांना अधिवेशन घ्यावेच लागणार आहे. अधिवेशनाला विलंब लावून भाजपला  घोडेबाजार करण्याची संधी देण्याचा राज्यपालांचा प्रयत्न होता. आता तो उधळला गेला. राजस्थानमधील राजकीय परिस्थितीची माहिती देणारे पत्र मुख्यमंत्र्यांनी राष्ट्रपती रामनाथ कोविंद यांना लिहिले आहे.

राजस्थान विधानसभेचे अधिवेशन सुरू करण्यावरून राज्यपाल विरुद्ध मुख्यमंत्री हा वाद झाल्याच्या पार्श्वभूमीवर विधिमंडळाचे अधिवेशन बोलाविणे, लांबणीवर टाकणे किंवा विधानसभा बरखास्त करण्याचा राज्यपालांना स्वेच्छाधिकार नसावा, असाच घटना समितीचा सूर होता. यातूनच राज्यपालांना हे अधिकार देऊ नयेत अशी दुरुस्ती घटनेचे शिल्पकार डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांनी मांडली होती. राजस्थान विधानसभेचे अधिवेशन बोलाविण्याची शिफारस राज्य मंत्रिमंडळाने करूनही लागोपाठ दोनदा ही शिफारस राज्यपालांनी परत पाठविली. दुसऱ्यांदा हा प्रस्ताव परत पाठविताना काही अटी घातल्या आहेत. यावरून राज्यपालांचे अधिकार व विधिमंडळाचे अधिवेशन यावर चर्चा आणि खल सुरू झाला. मंत्रिमंडळाचा निर्णय राज्यपालांवर बंधनकारक आहे की नाही, ही चर्चा पुन्हा सुरू झाली. अरुणाचल प्रदेश विधानसभेचे अधिवेशन नियोजित तारखेच्या आधीच बोलाविण्याचा निर्णय तत्कालीन राज्यपालांनी घेतला होता. या आदेशाला विधानसभा अध्यक्षांनी सर्वोच्च न्यायालयात आव्हान दिले होते. त्यावर अधिवेशन बोलाविण्याबाबत राज्यपालांवर मंत्रिमंडळाचा निर्णय बंधनकारक असल्याचा निर्वाळा पाच सदस्यीय खंडपीठाने दिला होता.

राज्यपालांच्या स्वेच्छाधिकारावर नेहमीच चर्चा होते. यावर वेगवेगळ्या न्यायालयांनी निकाल दिले आहेत. घटना समितीच्या मसुद्यात अधिवेशन बोलाविणे, लांबणीवर टाकणे किंवा विधानसभा बरखास्त करण्याचा निर्णय हा राज्यपालांच्या स्वेच्छाधिकारात ठेवण्यात आला होता. यावर घटना समितीच्या बैठकीत बरीच चर्चा झाली. राज्यपालांना अमर्याद अधिकार देण्यास तेव्हा विरोध झाला होता. डॉ. आंबेडकर यांनीही राज्यपालांना जादा अधिकार देण्यास विरोध केला होता. मसुद्यात बदल करण्याकरिता घटना समितीच्या बैठकीत डॉ. आंबेडकर यांनीच मांडलेली दुरुस्ती मंजूर झाली होती. 

भाजप सरकारच्या काळात नियुक्त करण्यात आलेल्या अरुणाचल प्रदेश, उत्तराखंड आणि कर्नाटक या राज्यांच्या राज्यपालांनी घटनेची उघडउघड पायमल्ली केल्याचे सर्वोच्च न्यायालयाच्या निकालपत्रावरून स्पष्ट होते, अशी टीका काँग्रेसचे ज्येष्ठ नेते पी. चिदम्बरम यांनी केली आहे. बहुमत सिद्ध करण्याची मुख्यमंत्र्यांची इच्छा असल्यास त्याला राज्यपाल आडकाठी कशी करतात, असा सवालही त्यांनी केला आहे. घटनेतील तरतुदी पाहता त्यांचा हा सवाल रास्त ठरतो. घटनेतील तरतुदी आणि न्यायालयाचे निकाल पाहिले, तर मिश्र यांना मुख्यमंत्र्यांची अधिवेशन बोलविण्याची मागणी निर्णय का टाळत होते, असा सवाल उपस्थित होतो. त्यांचे वागणे घटनाबाह्यच होते. या प्रकरणात दाखल झालेल्या याचिकेचा न्यायालयात काय निकाल लागायचा, तो लागेल; परंतु मिश्र हे भाजपच्या हातचे बाहुले असून घोडाबाजार करण्यासाठी त्यांच्या खेळी चालू होत्या, हे त्यातून स्पष्ट दिसते.

एकीकडे ही स्थिती असताना दुसरीकडे अजूनही काँग्रेसमधील शह-काटशहाचे गेहलोत-पायलट गटाचे राजकारण अजूनही थांबलेले नाही. पायलट गटाचे तीन आमदार पुन्हा स्वगृही परतणार असल्याची माहिती प्रवक्ते रणदीप सुरजेवाला यांनी सांगितले असले, तरी आता पायलट गटाच्या एका आमदाराचा व्हिडिओ बाहेर आला आहे. त्यात त्यांनी उलटाच दावा केला असून त्यामुळे जनतेत संभ्रम निर्माण झाला आहे. एकीकडे पायलट यांच्यासाठी दारे खुली आहेत, असे म्हणायचे, पायलट गटाने अजूनही काँग्रेस सोडलेली नाही, असे म्हणायचे आणि त्याचवेळी गेहलोत यांनी मात्र पायलट यांनी काँग्रेस सोडावी, अशी वक्तव्ये करायची, यातून शह-काटशहाचे राजकारण किती खालच्या पातळीवर गेले आहे, हे दिसते.

सरकार वाचविण्याच्या प्रयत्नांत गेहलोत यांच्यामागे राजकीय ताकद उभी करण्याच्या प्रयत्नांत ‘लंबे रेस के घोडे’ मैदानातून बाहेर घालवीत आहोत, याचे भान काँग्रेसच्या पक्षश्रेष्ठींनाही राहिलेले नाही. तसेच तरुणांना निष्ठेपेक्षा सत्ता महत्त्वाची वाटते, हा संदेशही पायलट, ज्योतिरादित्य शिंदे यांच्यासारखे तरुण नेते देत आहेत. त्यातून राहुल गांधी यांच्या राजकारणाच कोणावर विश्वास ठेवायचा, या विश्वासालाच तडा जात आहे. पायलट यांच्या गटाने सोमवारी गेहलोत यांना हादरवले आहे. गेहलोत गटातील १० ते १५ आमदार पायलट यांच्या संपर्कात आहेत, असा दावा काँग्रेसचे वरिष्ठ नेते आणि आमदार हेमाराम चौधरी यांनी केला आहे. या दाव्यामुळे बहुमताचा दावा करणारा गेहलोत यांचा गट हादरला आहे. गेहलोत यांनी आमदारांवरील बंधने हटवली तर त्यांच्या बाजूने किती आमदार आहेत हे स्पष्ट होईल, असे चौधरी म्हणाले आहेत.

गेल्या काही दिवसांपासून राजस्थान वेगवान राजकीय घडामोडी सुरू होत्या. गेहलोत हे विधानसभेचे अधिवेशन बोलवण्यासाठी आक्रमक झालेले बघायला मिळाले. राज्यपालांनी सुरूवातील नकार दिल्यानंतर संपूर्ण काँग्रेस आक्रमक झाली. काँग्रेसच्या लढ्याला अखेर यश मिळाले असून राज्यपालांनी अधिवेशन बोलवण्याचे आदेश दिले आहेत. तसेच अधिवेशन न घेण्याचा हेतू कधीच नव्हता, असेही राज्यपालांनी गेहलोत यांना म्हटले आहे. पायलट समर्थक आमदारांनी दाखल केलेल्या याचिकेवरील निकाल प्रलंबित असतानाच भाजपनेही बहुजन समाज पक्षाच्या आमदारांसंबंधात याचिका दाखल केली होती. बहुजन समाज पक्षाच्या सहा आमदारांनी काँग्रेसमध्ये केलेला प्रवेश अवैध ठरवावा, अशी मागणी  याचिकेत करण्यात आली होती.

न्यायालयाने भाजपची ही याचिका फेटाळून लावली आहे. राजस्थान विधानसभा निवडणुकीत बसपचे सहा आमदार निवडून आले होते. या सहा आमदारांच्या गटाने गेहलोत यांच्या सरकारला पाठिंबा देत काँग्रेसमध्ये प्रवेश केला होता. या आमदारांनी काँग्रेसने मांडलेल्या विश्वासदर्शक ठरावाच्या वेळी काँग्रेसच्या बाजूने मतदान करू नये, असा पक्षादेश बहुजन समाज पक्षाच्या अध्यक्ष मायावती यांनी बजावला आहे; परंतु राजस्थानातील पक्षाचे सर्वंच आमदार काँग्रेसमध्ये गेल्याने आता त्यांच्या पक्षादेशालाही तसा काहीच अर्थ राहिलेला नाही. त्यामुळे आता विधानसभेत काय होईल, यावर राजस्थानातील राजकीय गणिते अवलंबून आहेत.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here