दहावी बोर्डाच्या परीक्षा रद्द होणार? नव्या शैक्षणिक धोरणात कोणते बदल अपेक्षित?

0

नवी दिल्ली ः केंद्रीय मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत काल बुधवारी (29 जुलै 2020 ) नवीन शैक्षण धोरणाला मंजुरी देण्यात आलीये. पंतप्रधान मोदींच्या पहिल्या कार्यकाळात या राष्ट्रीय शैक्षणिक धोरणाचा मसुदा तयार करण्यात आला होता. पण गेल्या दोन ते तीन वर्षांपासून हे धोरण रखडले होते.
नवीन शैक्षणिक धोरणानुसार देशातील पूर्व प्राथमिक शाळांपासून ते उच्च शिक्षणापर्यंतच्या सर्व शैक्षणिक संस्थांना आपल्या शैक्षणिक रचनेत बदल करावे लागतील.
मनुष्यबळ विकास मंत्रालयाकडून डॉ. कस्तुरीरंगन यांच्या अध्यक्षतेखाली नवीन शैक्षणिक धोरणाचा मसुदा तयार करण्यात आला होता.
1986 रोजी पहिलं शैक्षणिक धोरण देशात लागू झालं होतं. त्यानंतर 1992 मध्ये त्यात बदल करण्यात आले. 2009 मध्ये शिक्षण हक्क कायदा आणला गेला ज्याची अंमलबजावणी 2013 पासून करण्यात आली.
या मसुद्यानुसार राज्यांसह देशात शिक्षण व्यवस्थेसाठी नवीन संस्थांची स्थापना करण्यात येणार आहे. प्रत्येक राज्यात शालेय शिक्षण नियामक मंडळाची स्थापना केली जाईल. ही एक स्वतंत्र संस्था असेल.
पंतप्रधानांच्या अध्यक्षतेखाली राष्ट्रीय शिक्षण आयोगाची स्थापना करण्यात येईल. या आयोगाअंतर्गत देशातील शिक्षण विषयक धोरण ठरवले जाईल. तसंच मनुष्यबळ विकास मंत्रालय केंद्रीय शिक्षण मंत्रालय म्हणून काम करेल.
दहावी बोर्डाची परीक्षा रद्द होणार ?
नवीन शैक्षणिक धोरणाच्या मसुद्यात शिक्षण पद्धतीत अनेक मोठे बदल करण्यात आले आहेत.
शालेय शिक्षणाचे स्वरुप आतापर्यंत 10+2 असे होते. पण या शैक्षणिक मसुद्यात दहावीची परीक्षा ही बोर्डाची असेल असा उल्लेख करण्यात आलेला नाही. त्याऐवजी 5+3+3+4 ही नवी शिक्षण प्रणाली सुचवण्यात आली आहे. यानुसार पहिल्या पाच वर्षात पूर्व प्राथमिकचे तीन वर्ष आणि इयत्ता पहिली ते दुसरीचे शिक्षण देण्यात येईल.
इयत्ता तिसरी ते पाचवीपर्यंतचे शिक्षण असेल. पुढील तीन वर्षात सहावी ते आठवीपर्यंत शिकवण्यात येईल. उर्वरित चार वर्षं म्हणजे नववी ते बारावीपर्यंतचे शिक्षण असेल. या नवीन शिक्षण पद्धतीमुळे दहावी बोर्डाची परीक्षा नसून अकरावी प्रवेशासाठी त्याला किती महत्त्व देण्यात येईल याबाबत स्पष्ट माहिती देण्यात आलेली नाही.
शालेय शिक्षणासाठी नवीन नियम
नवीन शैक्षणिक धोरणाच्या मसुद्यात पाचवीपर्यंतचे शिक्षण मातृभाषेतून अनिवार्य करण्यात आलेले तसंच नववी ते बारावीमध्ये शिक्षणासाठी विविध विषय निवडण्याची संधी असणार आहे.
पहिली ते आठवीऐवजी बारावीपर्यंत सक्तीचे शिक्षण असावं, असंही कस्तुरीरंगन समितीने सुचवलं आहे.
सहावी ते आठवी अशी दोन वर्षं भारतीय अभिजात भाषेचे शिक्षण घेणे विद्यार्थ्यांना सक्तीचे असून त्यांची इच्छा असल्यास पुढील शिक्षण ते या भाषेतून घेण्याचीही संधी असेल.
महाविद्यालयीन शिक्षणात कला, वाणिज्य आणि विज्ञान अशा तीन शाखा प्रवेश प्रक्रियेत आहेत. पण नवीन मसुद्यानुसार कला आणि विज्ञान या शाखांमधले काही विषय निवडून विद्यार्थ्यांना पदवीचे शिक्षण घेता येणार आहे. यामध्ये मानवी शिक्षण, विज्ञान, कला, स्पोर्ट्स, वोकेशनल कोर्स असे पर्याय असतील. मनुष्यबळ विकास मंत्रालयाचे नामकरण शिक्षण मंत्रालय
केंद्रीय मनुष्यबळ विकास मंत्रालयाच्या नावामध्ये पुन्हा एकदा बदल करण्यात आला आहे. हे नाव बदलून त्याचे शिक्षण मंत्रालय असे नामकरण करण्यात आले आहे.
केंद्र सरकारकडून लवकरच याची अधिकृत घोषणा करण्यात येणार आहे. एएनआयने याबाबत ट्विट केले आहे.
आज नवे शैक्षणिक धोरण ठरण्याबाबत मंत्रिमंडळाची बैठक आयोजित करण्यात आली आहे. या बैठकीत नवे शैक्षणिक धोरण मसुदा 2020 स्वीकारण्यात येईल असं म्हटलं जात आहे.
हे धोरण स्वीकारल्यावर शिक्षण व्यवस्थेत अनेक बदल होतील.
काय बदल होतील?
एकीकडे ग्लोबल झालेले भारतीय जगभरात आपली ओळख निर्माण करत असतानाच यावेळी नवीन शैक्षणिक धोरणामध्ये ’भारतीयीकरणावर’ भर देण्यात येतोय. भारतीय संस्कार आणि भारतातल्या स्थानिक भाषांवर यामध्ये भर दिला जातोय. 22 भाषांतून शिक्षणावर आता जोर देण्यात येतोय, असं रमेश पोखरियाल यांनी बीबीसी हिंदीला दिलेल्या मुलाखतीमध्ये म्हटलं होतं.
कोरोनाच्या या काळात जग बदलत असताना शिक्षण पद्धतीही बदलणार असल्याचं रमेश पोखरियाल यांनी म्हटलंय.
आता शिक्षण यंत्रणाही स्वावलंबी असेल. म्हणूनच कोरोनाच्या या संकटकाळात विद्यार्थ्यांनी परदेशात जाऊन शिक्षण घेण्याची गरज नाही. त्यांना देशातच शिक्षण मिळेल.
नवीन शैक्षणिक धोरण भारतीय मूल्यांवर आधारित असेल. भारताचं व्हिजन आणि संस्कार, जीवनासाठीची मूल्य जगभरात राज्य करतील. आज जगाला याची गरज आहे, असं पोखरियाल यांनी म्हटलं होतं.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here