बांधावरून : अमेरिकेच्या दुधाला विरोध का?

0

भागा वरखडे

एन्ट्रोः भारत हा जगात दुग्धोत्पादन करणारा पहिल्या क्रमाकांचा देश आहे. गेल्या वीस वर्षांत भारताचं जगातील दुग्धोत्पादनातलं स्थान वाढत गेलं. उत्पादनाची एक आकडी टक्केवारी असलेल्या भारतानं आता एकूण जागतिक दुग्धोत्पादनात २१ टक्के एवढी मजल गाठली आहे. आता भारतातच अतिरिक्त दुधाची समस्या असताना अमेरिकेच्या दूध आणि दुग्धजन्य पदार्थांच्या विक्रीला भारतानं पायघड्या घातल्या असून त्यामुळं भारतीय दूध उत्पादकांच्या पोटावर पाय देण्याचा प्रयत्न चालविला आहे.

भारतात दररोज १५ कोटी लीटर दुधाचं संकलन होतं. त्यापैकी तीन कोटी लीटर दूध उपपदार्थ बनविण्यासाठी वापरलं जातं. जगाच्या तुलनेत भारतात दुधाचा दरडोई खप खूप कमी आहे. गेल्या चार महिन्यांपासून भारतात कोरोनामुळं हाॅटेल, मिठाई विक्री केंद्रं बंद आहेत. लग्नसराई तशीच गेली. त्यामुळं ऐन दुग्धोत्पादनाचा खप वाढण्याच्या काळात दूध आणि दुग्धजन्य पदार्थांच्या विक्रीला उठावच राहिला नाही. दूध, मलई, श्रीखंड, तूप, पनीर आदींची उलाढाल मंदावली. शहरी भागातच दूध व दुग्धजन्य पदार्थांचा खप असतो. कोरोनामुळे लागू केलेल्या टाळेबंदीमुळे लाखो स्थलांतरिकांनी गाव गाठलं. त्यामुळं दुधाची विक्री एकदमच कमी झाली. अजूनही कोरोनाची धास्ती कमी झालेली नाही. अति संक्रमित क्षेत्रं वाढताहेत. दुसरीकडं रोजगार कमी होत चालला आहे. लोकांच्या हाती पैसा नाही. त्यामुळं दुधाची आणि उपपदार्थांची विक्री कमी होत आहे. या सर्वांचा परिणाम दूध उत्पादकांवर झाला आहे.

सरकारनंच दुधाच्या उत्पादनाचा प्रतिलीटर खर्च २७ रुपये प्रतिलीटर असा काढला आहे. त्याला एक वर्ष होऊन गेलं. त्यानंतर पशुखाद्याच्या किंमती वाढल्या. असं असताना आता दुधाला १५ ते १८ रुपये भाव दिला जात आहे. नुकताच जागतिक दूध दिन साजरा झाला. एकीकडं दूध दिन साजरा करायचा आणि दुग्धोत्पादनाला दुय्यम स्थान द्यायचं, अशी रीत आहे. एकट्या महाराष्ट्रात पन्नास लाख लीटर दूध अतिरिक्त ठरत आहे. दूध जेव्हा अतिरिक्त ठरते, तेव्हा त्यापासून उपपदार्थ तयार करण्यावर भर दिला जातो; परंतु आता आईस्क्रीम, लस्सी,पावडर आदींचा खपच नाही, तर त्याचं  उत्पादन करून करायचं काय, असा प्रश्न निर्माण होतो. त्यातच भारत सरकारनं दहा लाख टन दुधाची पावडर आयात करण्याचा निर्णय घेतला आहे.

माजी कृषिराज्यमंत्री सदाभाऊ खोत व अनिल बोंडे यांनी दुधाची एक ग्रॅमही पावडर आयात करण्याचा निर्णय घेतलेला नाही, असं ठोकून दिलं असलं, तरी महाराष्ट्रातला दुधाच्या खरेदीचा वाद सुरू होण्याअगोदर पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांचं गृहराज्य असलेल्या गुजरातमधील ‘अमूल’ नं जूनच्या पहिल्या आठवड्यातच दुधाच्या पावडरच्या आयातीला विरोध केला होता, हे या नेत्यांनी लक्षात घेतलं असतं, तर तोंडावर पडण्याची वेळ त्यांच्यावर आली नसती. सरकार स्वतः दुधाची पावडर आयात करीत नसते, तर काही संस्था त्या आयात करीत असतात आणि त्याला सरकार परवानगी देते, हे खोत यांच्यासारख्यांच्या लक्षात यायला हवं. जागतिक बाजारात दुधाच्या पावडरचे दर किलोमागे १४० रुपयांनी उतरले आहेत. अशा वेळी भारतात पडून असलेल्या दुधाच्या पावडरच्या निर्यातीला प्रोत्साहन अनुदान देण्याऐवजी भारतात पावडर आयात करण्याच्या निर्णयामुळं दूध उत्पादकांच्या तोंडचं अन्नच पळविलं जाणार आहे.

गेल्या वर्षीच्या आॅक्टोबरमध्येही अमेरिका भारतावर दुग्धजन्य पदार्थांच्या आयातीसाठी दबाव आणीत होती. तरीही भारतानं त्याला ठाम विरोध केला होता आणि आता अवघ्या दहा महिन्यांत असा काय फरक झाला, की भारतानं अमेरिकेच्या दुग्धोत्पादनासाठी पायघड्या घालायला सुरुवात केली. गेल्या वर्षभरात भारत-चीन संबंध दुरावत गेले. गलवान खो-यात चीननं भारताच्या भूभागावर हक्क सांगून तिथं अतिक्रमण केलं. दोन देशांत चकमक उडाली. अशा वेळी अमेरिका भारताच्या बाजूनं उभी राहिली. असं असलं, तरी अमेरिकेचा त्यात स्वार्थ होता, हे आता स्पष्ट व्हायला लागलं आहे.

भारतीय आैषधांना अमेरिकेची बाजारपेठ खुली करताना भारतात अमेरिकेची दुग्धजन्य उत्पादनं पाठवून येथील लहान शेतक-यांना देशोधडीला लावण्याचा प्रयत्न आहे. भारतात एकूण जे दुग्धोत्पादन होतं, त्यापैकी सत्तर टक्के उत्पादन छोट्या शेतक-यांकडून होतं, हे लक्षात घेतलं, की पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांचा निर्णय शेतक-यांना कसा उद्ध्वस्त करणारा आहे, हे लक्षात येतं. मोदी सरकारनं अमेरिकेच्या दुग्ध उत्पादनासाठी देशाची बाजारपेठ खुली करण्याचा निर्णय घेतला आहे. या निर्णयामुळं दूध उत्पादकांना मोठं नुकसान होणार असल्यानं दुग्ध उद्योग क्षेत्रातून टीका होत आहे.

आयातीचा निर्णय तात्काळ रद्द केला नाही, तर आधीच कोलमडलेला देशातील दूध उद्योग आणखी अडचणीत येईल, अशी भाती क्षेत्रातील तज्ज्ञ शेतकरी आणि संघटनांच्या नेत्यांनी व्यक्त केली आहे. महाराष्ट्रात तर अतिरिक्त उत्पादनाचा प्रश्न सोडविण्यासाठी केलेला दुधाच्या भुकटीचा दोन लाख टनांचा साठा शिल्लक आहे. टाळेबंदीमुळं मागणी घटल्यानं सहकारी आणि खासगी संघांपुढं शिल्लक दुधाचं काय करायचं, असा प्रश्न निर्माण झाला आहे. तोटा कमी व्हावा यासाठी संघांनी काही दिवसांपासून दुधाच्या खरेदी दरात घट सुरू केली आहे, याचा फटका दूध उत्पादक शेतकऱ्यांना बसत आहे.

या पार्श्वभूमीवर शेतकरी संघटनांनी दूध दर वाढवून द्यावा व त्यासाठी सरकारनं अनुदान द्यावं अशी मागणी करत राज्यव्यापी आंदोलन सुरू केलं आहे. अशातच केंद्र सरकारनं अमेरिकी डेअरी उद्योगाला देशाची बाजारपेठ खुली करण्याचा घेतलेला निर्णय म्हणजे दुग्ध उत्पादकांचं नुकसान करणारा ठरणार आहे. जगभरात दूध आणि दुग्ध उत्पादनांशी संबंधित कामांकडं सर्वांचं लक्ष वेधून घेण्यासाठी जगभरात ‘मिल्क डे’ साजरा केला जातो.

सर्वांना दूध आणि त्याच्या उत्पादनांचं महत्त्व पटवून देण्यासाठी आणि त्याबाबत सर्वांना जागरूक करण्यासाठी ‘मिल्क डे’साजरा केला जातो, तर २६ नोव्हेंबरला राष्ट्रीय दुग्ध दिवस साजरा केला जातो. कारण याच दिवशी १९२१ मध्ये श्वेत क्रांतीचे जनक आणि भारतात दुग्ध उत्पादनाचे जनक मानले जाणारे वर्गीज कुरियन यांचा जन्म झाला होता. वर्गीज कुरियन एक प्रसिद्ध भारतीय उद्योजक होते आणि त्यांना ‘फादर ऑफ द व्हाईट रिव्हॉल्यूशन’ या  नावानं ओळखलं जातं. आपल्या ‘बिलियन लीटर आयडिया’ (ऑपरेशन फ्लड) या जगात सर्वांत मोठ्या कृषी विकास कार्यक्रमासाठी पण ते प्रसिद्ध होते. या ऑपरेशननं १९९८ मध्ये भारतात अमेरिकेपेक्षाही अधिक सुधारणा आणि उत्पादन घडवून आणलं होतं. यामुळं भारत देश दुधाचं अपूर्ण उत्पादन ते सर्वाधिक उत्पादन करणारा देश बनला. डॉ. कुरियन यांनी भारतातच नाही, तर इतर देशातील लक्षावधी लोकांना गरिबीतून बाहेर आणलं होतं.

भारतात १५ कोटी लीटरचं दैनंदिन दूध उत्पादन असताना ६४ कोटी लीटर खप असल्याचं सांगितलं जातं, याचा अर्थ दुधात भेसळ होते. मागं एकदा केलेल्या पाहणीत सत्तर टक्के दुधात भेसळ असल्याचं सिद्ध झालं होतं. भारतातच नाही, तर अमेरिकेतही मोठ्या प्रमाणात भेसळ होत असून तिला दोनशे वर्षांचा इतिहास आहे. भारतात जवळपास सात कोटी शेतकरी कुटुंबांपैकी प्रत्येक दोन ग्रामीण घरांमध्ये एक डेअरी उद्योग आहे. असं असताना आपल्याकडून दुग्धजन्य उत्पादनं भारतानं विकत घ्यावीत, अशी  अमेरिकेची मागणी आहे. भारतानं एक वर्षापूर्वी नकार दिला होता. आमच्या सांस्कृतिक आणि धार्मिक भावनेशी कसलीही तडजोड होऊ शकत नाही, असं भारताचं म्हणणं होतं. मग आता हे म्हणणं का बदलंल, याचा शोध घ्यावा लागेल.  

अमेरिका आणि युरोपातील अनेक देशांमध्ये गायीला खायला देण्यात येणाऱ्या आहारात गाय-डुक्कर आणि मेंढीचं मांस आणि रक्त मिसळलं जातं. त्याला ‘ब्लड मील’ असं म्हटलं जातं. असा आहार घेतलेल्या गायींच्या दुधापासून तयार करण्यात आलेल्या उत्पादनांबाबत भारताची स्पष्ट भूमिका होती. ‘ब्लड मील’ देण्यात आलेल्या गायींच्या दुधापासून तयार करण्यात आलेल्या उत्पादनांना आपण विकत घेऊ शकत नाही, असं भारतानं स्पष्ट केलं होतं. अमेरिकेचे अध्यक्ष डोनल्ड ट्रम्प यांनी भारताला व्यापारातील प्राधान्य देशांच्या यादीमधून वगळण्याचा मोठा निर्णय घेतला. त्यामुळंच भारतानं अमेरिकेतील दुग्धजन्य पदार्थ घेण्यास नकार दिला होता, असं तज्ज्ञ सांगत होते; परंतु अजूनही भारताला व्यापारातील प्राधान्य देशांच्या यादीत स्थान दिलं नसताना मोदी यांनी दुग्धजन्य पदार्थांच्या आयातीला पायघड्या का घातल्या, असा प्रश्न उपस्थित होतो. व्यापार प्राधान्य यादीतील स्थानामुळं भारत 560 कोटी डॉलर किंमतीचा माल अमेरिकन बाजारांमध्ये निर्यातशुल्काविना पाठवायचा आणि त्याबदल्यात अमेरिका आपला माल भारतात पाठवायचा; परंतु या दुग्धजन्य उत्पादनांच्या प्रकरणांवर सगळं अडून बसलं होतं. आता काही प्रमाणात आपला माल तिथं जायला लागला, तरी त्याची फार मोठी किंमत गरीब शेतक-यांना मोजावी लागणार आहे.

‘ब्लड मील’ देण्यात येणाऱ्या जनावरांपासून तयार होणारं उत्पादन आमचा देश खरेदी करू शकत नाही, असं भारतानं म्हटलं होतं. आयात होणारी उत्पादनं ‘ब्लड मील’ न देण्यात आलेल्या म्हणजेच मांसाहारी नसलेल्या जनावरांपासून बनवलेली असली पाहिजेत, अशी भारताची भूमिका अमेरिकेनं मान्य केल्याचं कुठंही वाचनात आलेलं नाही, तरी अमेरिकेच्या दुग्धोत्पादनाला भारतीय बाजारपेठ कशी खुली केली आणि समजा ते मान्य केलं, तरी ‘ब्लड मील’ जनावरांना दिलं नाही, याची शहानिशा कोण आणि कशी करणार, या प्रश्नाचं उत्तरही मिळत नाही. तज्ज्ञांच्या मते ‘ब्लड मील’मुळं अमिनो आम्लाचं असंतुलन तयार होतं आणि त्यामुळंच ते दुभत्या जनावरंसाठी चांगलं खाद्य नाही, असं म्हटलं जातं. अमेरिकेला आपल्या कृषी व अन्य उत्पादन, दुग्ध उत्पादन आणि वैद्यकीय उपकरणांसाठी व्यापक बाजारपेठ हवी आहे. तसंच काही उत्पादनांचं आयात शुल्क कमी व्हावं, अशीही अमेरिकेची मागणी आहे.

भारतातून निर्यात होणाऱ्या 5.6 अब्ज डॉलरच्या सामानाला शुल्कमुक्त श्रेणीतून अमेरिकेनं वगळल्यामुळं भारत व अमेरिकेच्या संबंधात तणाव निर्माण झाला होता. भारतातून अमेरिकेला 2018-19 मध्ये झालेली निर्यात 52.4 अब्ज डॉलरची होती, तर आयात 35.5 अब्ज डॉलरची होती. भारताशी अमेरिकेची व्यापारी तूट 2017-18 मध्ये 21.3 अब्ज डॉलर होती, ती 2018-19 मध्ये कमी होऊन 16.9 अब्ज डॉलर एवढी झाली. व्यापारी तूट कमी होण्याचे अन्य मार्ग असताना आैषधांची निर्यात वाढवण्याच्या प्रयत्नांत दुग्धजन्य पदार्थांची आयात करणं हा पायावर धोंडा पाडून घेण्यासारखं आहे.

(संपर्क-9822550012)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here