Kopergaon : साई संस्थानचा कारभार जिल्हा न्यायाधीश पाहणार !

सदरचे सविस्तर वृत्त असे की, साईबाबा संस्थानचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी यांनी तदर्थ समितीच्या इतर सदस्यांना न विचारता व उच्च न्यायालयाची पूर्व परवानगी न घेता धोरणात्मक व आर्थिक निर्णय घेऊन गैरव्यवहार केल्याबद्दलचा अहवाल प्रधान जिल्हा न्यायाधीश अहमदनगर यांनी उच्च न्यायालयात सादर केला होता. आजघडीला साईबाबा संस्थानचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी अरुण डोंगरे (आय.ए. एस.) यांची बदली झाली असून साईबाबा संस्थानचे मुख्य कार्यकारी अधिकारीचे पद रिक्त असल्याने शासनाने त्वरित वरिष्ठ भारतीय प्रशासन सेवेतील अधिकाऱ्यांची साईबाबा संस्थानच्या मुख्य कार्यकारी अधिकारी पदी नेमणूक करावी म्हणून याचिकाकर्ते उत्तमराव शेळके यांनी दिवाणी अर्जाद्वारे विनंती केली होती.

उच्च न्यायालयाने प्रधान जिल्हा न्यायाधीश अहमदनगर यांनी सादर केलेल्या अहवालानुसार साईबाबा संस्थानचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी यांनी तदर्थ समितीच्या इतर सदस्यांना न विचारता व उच्च न्यायालयाची पूर्व परवानगी न घेता धोरणात्मक व आर्थिक निर्णय घेऊन गैरव्यवहार केल्याबद्दलचे निरीक्षण नोंदवत तदर्थ समितीच्या रचनेत व अधिकाराचे धोरण स्पष्ट केले. उच्च न्यायालयाने प्रधान जिल्हा न्यायाधीश अहमदनगर हे साईबाबा संस्थान ट्रस्टच्या तदर्थ समितीचे अध्यक्ष असतील व साईबाबा संस्थानचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी हे सदर समितीचे सचिव असतील. तदर्थ समितीच्या बैठकीचे विषय निवडण्याचे अधिकार अध्यक्ष तथा प्रधान जिल्हा न्यायाधीश अहमदनगर यांना राहतील, असे आदेश उच्च न्यायालयाचे न्या. एस. व्ही गंगापूरवाला व मा. न्या. एस. डी. कुलकर्णी यांनी दिले आहेत.

याचिकाकर्त्यांच्या वतीने केलेल्या युक्तीवादात” सर्वोच्य न्यायालय व उच्च न्यायालयाच्या आदेशाप्रमाणे आय.ए.एस. अधिकाऱ्याची साईबाबा संस्थानचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी म्हणून नेमणूक करण्याचे आदेश झाले होते. त्यानुसार आय.ए.एस. अधिकारी साईबाबा संस्थानचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी म्हणून काम पाहत होते. साईबाबा संस्थानचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी अरुण डोंगरे यांची बदली झाली असून साईबाबा संस्थानचे मुख्य कार्यकारी अधिकारीचे पद रिक्त असून प्रशासकीय अधिकारी अतिरिक्त कारभार सांभाळत असून पूर्ण वेळ भारतीय प्रशासन सेवेतील अधिकारी साईबाबा संस्थानचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी म्हणून शासनाने नेमावे, अशी विनंती केली. त्यावर उच्च न्यायालयाने शासनास शपथपत्र सादर करण्याचे आदेश दिले. त्यावर उच्च न्यायालयाने हा आदेश दिला आहे.

या प्रकरणात याचिकाकर्त्यांच्या वतीने ऍड सतीश तळेकर, प्रज्ञा तळेकर व अजिंक्य काळे यांनी काम पहिले व शासनाच्या वतीने ऍड कार्लेकर यांनी काम पहिले. दरम्यान असाच अकरा एकर जमिनीचा गैरव्यवहार आमच्या प्रतिनिधीने २०११ साली उघड केला होता. तेव्हा प्रसिद्ध झालेल्या बातमीनंतर तो व्यवहार तत्कालीन विश्वस्त मंडळाला रद्द करावा लागला होता.